- वि.सं २o७८ असोज ८ शुक्रबार
सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित इजलास गठन गरेको हो।
रिटमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै नेकपा (एमाले) फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्।
अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, दिनेशकुमार अर्याल र अनुपा अर्याल, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ, श्रीकान्त बराल र दलबहादुर धामीको गरी ६ रिट परेका थिए।
