निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्यताको जगमा नेपालको संविधान २०७२ लेखिएको हो । दुईवटा संविधानसभा, दुवैमा ६०१ सदस्य, आठ वर्ष लाग्यो । धेरै देशका संविधानलाई सन्दर्भका रूपमा लिइएको छ । संविधान जुन देशले बनाए पनि कसैको कपीराइट हुँदैन, जुनसुकै देशले त्यसका प्रावधान आफ्नो संविधानमा राख्ने छुट छ ।

भारतको संविधानसभाको मस्यौदा आयोग अध्यक्ष डा. भीमराव अम्बेडकरले ‘संविधानमा कुनै देशको एकाधिकार र पेटेन्ट राइट हुँदैन, भारतको संविधान सबभन्दा पुरानो लिखित संविधान अमेरिकी संविधान (सन् १७८७) र भारतकै ‘गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट’ १९३५ र आफ्नै देशका कमजोरी र अनुभव मिलाएर लेखिएको हो’ भन्नुभएको थियो । सबभन्दा पुरानो लिखित र प्रजातान्त्रिक भएकाले १६२ भन्दा बढी देश प्रभावित भएर अमेरिकी संविधानको धेरै व्यवस्था कपी गरेका छन् भनेर ‘अ टिचर गाइड ग्लोसरी टु युएस कन्स्टिच्युसन’मा उल्लेख छ ।

अमेरिकाको संविधानले दुई सय वर्ष पूरा गरेको अवसरमा समारोह मनाउन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको १५औँ प्रधानन्यायाधीश वारेन वर्जरको अध्यक्षतामा समिति बनाइयो । यसक्रममा पकेट बुक सिरिजमा छापिएको अमेरिकी संविधानको प्राक्कथनमा वर्जर लेख्नुहुन्छ, ‘यो संविधान पूरा थिएन, आज पनि पूरा छैन, संशोधन गरेर पनि । तर, अरू संविधानभन्दा यो बढी टिकेको छ ।

यो संविधानले सन् १७७६ को स्वतन्त्रताको घोषणाका कबुलहरू पूरा गर्न लागेको छ । जसमा जनतालाई आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्न स्वतन्त्रता चाहिएको थियो ।’ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘यो संविधानले दिएका स्वतन्त्रता, शक्ति र बल जनताहरूको जीवन उत्थानमा लागिरह्यो ।’

अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा बेलायत सरकारप्रति रिस र विरोध थियो, हाँक र चुनौती पनि थियो । त्यस बखत बेलायती राजतन्त्रको ज्यादती अमेरिकीलाई सह्य भएन । बेलायतबाट छुट्टिएर अमेरिका नयाँ राष्ट्र बन्दै थियो । स्वतन्त्रताको घोषणामार्फत बेलायतप्रति पोखिएको असन्तुष्टि सम्झेर उनीहरू नयाँ अमेरिका निर्माणमा लागे, सफल पनि भए । आफूबाट छुट्टिएको अमेरिकाको सुरक्षा छातामा आज बेलायत छ । इमानदार र देशभक्त नेता भएपछि आर्थिक विकास, कल्याणकारी राज्य, सुशासन सम्भव हुन्छ । अमेरिका, जर्मनी, जापान, इजरायल उदाहरण हुन् ।

नेपालको संविधान २०७२ सायद संसारकै कान्छो होला । हामी देश हाँक्नेहरू स्वार्थी र भ्रष्ट हुने अनि व्यवस्था र संविधान फेर्दै जाने मुलुकका नागरिक हौँ । ०४७ सालको संविधान पूर्ण प्रजातान्त्रिक थियो, संशोधन नै नगरी खारेज गरियो । संविधानले विश्वस्तरको स्वतन्त्र न्यायपालिकासहितको पूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रणाली दिएको थियो । नेपाली उखान ‘बोकाको मुखमा कुभिन्डो’ भयो ।

संविधानमाथि असन्तुष्टि पोखियो, दोस्रो जनआन्दोलन भयो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना र अमेरिकाको ‘स्वतन्त्रताको घोषणा’मा उल्लिखित बेलायतप्रतिको रोष झन्डैझन्डै उस्तै हो । इमानदारी र लगनशीलताले गर्दा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पूरा र सफल भयो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना सायद कहिल्यै पूरा नहोला कि भन्ने शंका गर्ने आधार छन् । राजतन्त्र र एकात्मक व्यवस्थाभन्दा पनि संघीयता र गणतन्त्र अझ बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो संविधान बनेको बुझिन्छ । देश गणतन्त्रात्मक संघीय भयो ।

मौलिक हक पनि धेरै थपियो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू पनि लेख्नुसम्म लेखियो । यस्तो लाग्छ, मस्यौदाकारले आफूले थाहा पाएको र जानेजति सबै शब्द निर्देशक सिद्धान्तमा खर्चिए । पूरा हुने हो÷होइन, कसैलाई थाहा छैन । पदका लागि राजनीति गर्ने राजनीतिक संस्कार र ६ महिनामा दुईचोटि प्रतिनिनिधिसभा विघटन र अध्यादेशराज हेर्दा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति कार्यान्वयन हुनेवाला छैन ।

आर्थिक विकास, सुशासन, कानुनी शासन स्थापित हुने छाँट छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको काम गराइको ढाँचा हेर्दा अध्यादेशबाट शासन चलाउने नियत देखिन्छ । संविधानले काम गर्नेवाला देखिँदैन । संवैधानिक परिषद्को संवैधानिक निकाय र न्यायपरिषद्को नियुक्तिको चाला एकातिर, अर्कोतिर भ्रष्टाचार, कुशासनमा देश फसेको, राज्य सञ्चालनको तरिका हेर्दा सुशासन स्थापना होइन, संविधान ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ बनेर स्वतन्त्र न्यायपालिका नै ध्वस्त पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ ।

जसरी दोषजति ०४७ सालको संविधानमा थोपरेर नेता र दलहरू आफ्नो कमजोरीबाट पन्छिए, त्यसरी नै अहिलेको संविधानलाई पनि ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर नहुने रहेछ, राष्ट्रपति नै कार्यकारी चाहिने रहेछ । प्रधानमन्त्री पनि प्रतिनिधिसभाको होइन, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि हुन पाउने व्यवस्था चाहिँदो रहेछ । मनोनीत व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने रहेछ’ भनेर मनपरी संशोधन मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्था नै पुनः परिवर्तन गर्न बेर छैन । 

यही ताल हो भने ‘संविधानले देश विकास गर्न सक्दैन । संविधानले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुप¥यो, त्यसका लागि पुनः संविधानसभा गठन हुन प¥यो’ भन्ने माग नहोला भन्न सकिँदैन । जसरी ०४७ सालको संविधान एकचोटि संशोधन नगरी खारेज भयो, त्यही नियति अहिलेको संविधानको नहोला भन्न सकिँदैन । दुई सय ४० वर्षअघि अमेरिकी संविधान लेखिँदा १३ राज्य थिए, पछि ३७ राज्य थपिए ।

सुरुमा हाम्रो मौलिक हकजस्तो (बिल अफ राइट्स) अधिकार थिएन । फ्रान्सको ‘मानवको अधिकार’ देखेर एकैचोटि १० संशोधन गरेर थपियो । आज २९औँ संशोधनले अमेरिका आफ्नो संविधानदेखि आफैँ सन्तुष्ट छ । त्यही सानो संविधानको जगमा आर्थिक विकास चरममा छ, सुशासन छ । सम्पन्न कल्याणकारी राज्य छ । वारेन वर्जरले ‘अमेरिकी संविधान पहिले पनि पूरा थिएन, अहिले पनि पूरा छैन’ भन्नुको मतलब कुनै पनि देशको संविधान अवस्थाअनुसार पूर्ण दस्तावेज नहुन सक्छ । संशोधनले पूरा गर्दै जानुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

जापानीले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएनन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित गरेपछि अमेरिकाले नै जापानको संविधान लेखिदियो, पुनः शक्तिशाली सैनिक राष्ट्र नबनोस् भनेर । जापानीको अर्जुनदृष्टि देशको आर्थिक विकासमा थियो, तिनले अरूले बनाइदिएको संविधान मान्दैनौँ भनेर निहुँ खोज्न फुर्सदै पाएनन् । विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जापान आज धनी राष्ट्र र कल्याणकारी राज्य छ । हाम्रामा दोषजति संविधानमाथि थोपरेर जुनसुकै वेला राजनीतिक उथलपुथल हुने, संविधान क्षतविक्षत हुन सक्ने सम्भावना टरेको छैन ।

आन्दोलन नै भएछ भने बेग्लै कुरा, नत्र नेताहरूको गैरजिम्मेवारीपनले संविधानलाई क्षतविक्षत हुनबाट बचाउन भारतको सन् १९७३ को केशवानन्द भारतीको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पहिचान गरेका आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण ग्यारेन्टी थियो । त्यसैबाट प्रभावित भएर ०४७ सालको संविधानले बहुत बुद्धि पुर्‍याएर धारा ११६ मा आधारभूत संरचना अपनाएको थियो । धारा ११६ असंशोधनीय बनाइएको थियो । धारा ११६ मा प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा पनि असंशोधनीय बनाइएको थियो । प्रस्तावनामा मौलिक हक, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारलगायतका प्रजातन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरू असंशोधनीय बनाइएको थियो ।

भारतको संविधान जारी भएपछि डा. अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो, ‘संविधान राम्रो भएर हुँदैन, नेता राम्रो हुनुपर्छ । नेता राम्रो भए नराम्रो संविधानले पनि काम गर्छ । नेता नराम्रो भए राम्रो संविधान पनि असफल हुन्छ ।’ नेपालमा अम्बेडकरको त्यो भनाइ शतप्रतिशत सत्य भएको छ ।

उक्त धाराले आन्दोलनबाट लेखिने नयाँ संविधानलाई रोक्न सक्दैनथ्यो, अध्यादेशराजबाट देश चलाउन खोज्नेहरूबाट संविधानमाथि हुन सक्ने आक्रमण रोक्न सक्थ्यो ।संविधान लागू भएको भर्खर ६ वर्ष भयो । आमनिर्वाचनमार्फत गठित पहिलो सरकारले साढे तीन वर्षमै दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो । जबकि, संविधानले संसद् विघटन अन्तिम अस्त्र मात्र मानेको छ । सर्वोच्चले पहिलो विघटन बदर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि पनि अटेर गरी दोस्रोचोटि विघटन गरियो ।

मनपरी अध्यादेश, संवैधानिक निकायलगायत पदमा भागबन्डामा नियुक्ति गर्न संविधान छल्नु आकस्मिकता होइन, नियमित भयो । सर्वोच्च अदालतले बदर नगरेको भए राजनीतिक मात्र होइन, संवैधानिक अराजकता हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । यिनै कारणले संविधान पूर्ण देखिए पनि नेताहरूकै कारण यो स्थिर नहुन सक्छ । संविधान खारेज नै गर्न नसके पनि संशोधनमार्फत बेरूप नपार्लान् भन्न सकिँदैन । भारतको संविधान जारी भएपछि डा. अम्बेडकरले भन्नुभएको थियो, ‘संविधान राम्रो भएर हुँदैन, नेता राम्रो हुनुपर्छ ।

नेता राम्रो भए नराम्रो संविधानले पनि काम गर्छ । नेता नराम्रो भए राम्रो संविधान पनि असफल हुन्छ ।’ नेपालमा अम्बेडकरको त्यो भनाइ शतप्रतिशत सत्य भएको छ । प्रत्येक १५–२० वर्षमा संविधान फेर्दै जाने हो भने राजनीतिक स्थिरता के हुने ? देशको स्थिरता र आर्थिक विकास के हुने ?

१८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकले मनन गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको जीवन पाँच वर्ष तोकिएको छ । सभामा २७५ सांसद हुन्छन्, करिब तिनैमध्येबाट (एकाध राष्ट्रिय सभाकाले मौका पाउलान्) बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्छ, जो कार्यकारी अधिकारसम्पन्न हुन्छ । राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिनिधिसभाको शक्ति संरचना निर्णायक हुन्छ । तिनै संवैधानिक परिषद्मा हुन्छन्, तिनैले संसदीय सुनुवाइ गर्छन् । अर्थात, तिनै २७५ जनाले हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्छन् । २७५ जना तीन करोड नेपालीको भाग्यरेखा कोर्ने अधिकारीमा परिणत हुनेहुँदा हामीले तिनको छनोट गर्दा बुद्धि–विवेक पु¥याउनै र्छ । मताधिकारमा विवेक पु¥याए ५० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । 

पञ्चायती व्यवस्थाको आखिरीतिर यहाँ उल्लेखलायक सुनकाण्ड भयो । राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्य हङकङबाट तस्करी गरी ल्याएको सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउमा परे । पञ्चायतको बदनाम हुन्छ भनेर घटना सामसुम पारियो । सुन ल्याउने ती राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले निर्वाचनमा मतदातासँग ‘तिमीहरूलाई एक–एक तोला सुन बाँड्न ल्याएको थिएँ, बदमास सरकारले खोस्यो’ भनेर भोट मागे, जनताले पत्याए, उनैलाई जिताए ।

हामीमा अझै त्यस्तै मानसिकता कायम छ जस्तो देखिन्छ । हामीमा व्याप्त यस्तो मानसिकता फालेर विवेकसम्मत मतदान अधिकार प्रयोग नगरेसम्म फोहोरी र दूषित राजनीति चलिरहन्छ । आज संविधान ६ वर्ष पूरा गरी सातौँ वर्षमा लाग्यो । मानव शिशु भएको भए आमाको दूध छुटिसक्थ्यो, स्कुल गइरहेको हुन्थ्यो । असल शिक्षकले उसको बौद्धिक क्षमता मूल्यांकन गरिसक्थ्यो । सरकारको काम हेर्दा लक्षण राम्रो देखिँदैन ।

राजनीति सकभर प्रधानमन्त्री नपाए मन्त्रीका लागि हुने परम्परा रहेसम्म संविधानवाद, सुशासन, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार निर्मूल र सफल राष्ट्र बन्न गाह्रो छ । राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, प्रमुख प्रतिपक्षीको शैली निराशाजनक छ । न्यायपालिका पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । पहिलो महिला राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिको हुनुहुन्छ । गरिब देशमा महिला राष्ट्रपति देशकै सम्मान थियो । तर, नेपालको राष्ट्रपति बन्नुभएन, नेकपा एमालेको पनि ओली गुटको राष्ट्रपति बन्नुभयो । संविधानको ठाडो उल्लंघन भयो । संवैधानिक परम्पराको पुस्तक लेख्ने हो भने उहाँबारे लेख्न सकारात्मक कुरा केही छैन, बाँकी कार्यकालमा देखाउनुभयो भने बेग्लै कुरा । 

संविधान लागू भइसकेपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार :
सुरुमा दुईतिहाइकै बहुमतमा रहेको केपी ओलीको सरकार कसैले हल्लाउन नसक्ने अवस्थामा थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी खोज्न दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने अवस्था थियो । ‘पावर करप्ट्स, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली’ सिन्ड्रोमले गाँजेको प्रधानमन्त्रीले संविधान र आफ्नो दलको विधानमा फरक देख्न छाड्नुभयो । आफू संविधानमाथि रहेको ठान्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पदलाई निरंकुश शासक बनाउन थाल्नुभयो, अनेक अध्यादेश जारी गर्नुभयो, दुईचोटि संसद् विघटन गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्था ५१ प्रतिशतको ४९ प्रतिशतमाथि राज हो । तर, ४९ प्रतिशतमा झर्दा पनि उल्टो ५१ प्रतिशतमाथि राज गर्ने हठ गर्दा नागरिक निराश हुने अवस्था धेरै छन् । भ्रष्टाचारका अनेकन् काण्ड हेर्ने हो भने ०७२ यताका काण्डहरूले ०४७–६३ को अवधिलाई उछिन्यो, केही गर्नुभएन । संविधान असफल हुने यो एउटा कारण हो । राजाले दिएको अप्रजातान्त्रिक संविधान भए पनि पञ्चायतकालका प्रधानमन्त्रीहरू संविधान उल्लंघन गर्न डराउँथे । व्यवस्था तानाशाही नै भए पनि संविधानप्रति समर्पित थिए । सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्थे । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा : देउवा नेतृत्वको सरकारले सय दिन नै पूरा नगरेको हुनाले मूल्यांकन गरी हाल्ने वेला त भएको छैन । तर, बिहानले दिनबारे संकेत गर्छ भनेझैँ आस गर्ने ठाउँ कम छ । मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भए देशभर कार्यकारी अधिकार फैलिन सक्छ । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्धरि बनाउन सक्नुभएको छैन । देउवाले जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मिलिजुली सरकारको बाध्यता नै होला, संवैधानिक दृष्टिकोणले समर्थन गर्न सकिँदैन । गलत काम हो । देउवा र ओलीमा फरक के त ? प्रजातन्त्रमा ‘मभन्दा अगाडिकोले अध्यादेश ल्याएकाले मैले पनि ल्याएँ’ भन्न पाइँदैन । नसुध्रिई हुन्न । तेस्रो एमसिसीलाई लेखेको पत्र । एमसिसीको अनुदान गुमाउनु भनेको विदेशी लगानी गुमाउनु पनि हुन सक्छ । तर, एमसिसीलाई लेखेको १३ प्रश्न बच्काना हर्कत हुन् । निरकुंश शासन भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राम्रो भूमिका खेलेर आएको देश हो, हाम्रो । राम्रा कूटनीतिज्ञहरू छन् ।

सरकारलाई एमसिसी सम्झौतामा हाम्रै सार्वभौम अस्तित्वमा चुनौती दिने केही प्रावधान छन् भन्ने लागे पनि पत्र लेख्दा ‘नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूमा बराबरीको मान्यता’अनुसार नेपाल विदेशी कानुनमा समर्पित हुँदैन । संविधान, कानुन समर्पण हुने गरी ऋण स्वीकार गर्न गाह्रो पर्छ, त्यसैले ती व्यवस्था हटाइनुप¥यो, होइन भने अनुदान लिँदैनौँ’ भन्ने शैलीको पत्र लेखिदिएको भए नेपालको परिपक्वता देखिन्थ्यो । दुर्भाग्य ! १३ बुँदे पत्रले हाम्रो राज्य सञ्चालन क्षमता र शैली उदांगो पार्‍यो । 

न्यायपालिका : संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले छुन नसक्ने गरी स्वतन्त्र बनाइदिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति आफैँ गर्नु भनेर न्याय परिषद् गठन गरी प्रधानन्यायाधीशलाई उपहार दिएको छ । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भए पनि वरिष्ठता मिच्न नपाइने परम्परा बसिसकेको छ । आफैँले नियुक्त गर्ने न्यायाधीश प्रत्येक वर्ष विवादित बन्दै गएका छन् । पेसी तोक्ने काम पनि विवादित बन्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो विघटनमा खासगरी दोस्रो विघटनको फैसला ‘ल्यान्डमार्क’ रूपमा आयो, तर ल्यान्डमार्क फैसलाले निरन्तरता पाउन सकेन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थुप्रिएको छ । न्याय छिटोछरितो, सुलभ र न्यायमा सहज पहुँच प्रत्येक नेपालीको अलिखित भए पनि मौलिक हक हो । तर, त्यो साकार हुनेवाला छैन । इजलास गठनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा विवादित बन्ने गरेको छ ।

‘संवैधानिक इजलास’ एउटा अपवाद हो, तर अन्य इजलास गठन पनि विवादित बन्न गयो । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेर ग्यारेन्टी गर्न सक्ने प्रावधान सबै संविधानमा राखिदिएको छ । विवाद संविधानको कारण होइन, प्रभावकारी नेतृत्व हुन नसकेको कारण भएको हो । सुधार हुनुपर्‍यो, अन्यथा न्यायपालिकाले विश्वास गुमाउँछ । संविधान जारी भएको ६ वर्षमा नआएको चेत सातौँ वर्षमा आओस् । संविधान दिवसको बधाई औ शुभकामना ! 
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)