राजापुर सिँचाइ र कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइदिन बर्दियाका जनप्रतिनिधिले सरकारसँग माग गरेका छन् । बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र २ का सङ्घीय सांसद सन्तकुमार थारू र निर्वाचन क्षेत्र २ ‘ख’ बाट निर्वाचित दीपेश थारू (राजेश) नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अपुग भएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले राजापुर सिँचाइ आयोजनाको बजेट रु दुई करोड ५० लाख मात्र भएको भन्दै नियमअनुसार नियमित मर्मतका लागि पनि रु १२ करोडभन्दा बढी बजेट पाउनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै बर्दियाको राजापुरस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्नका लागि रु १२ अर्बको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) भएको तर प्रतिवर्ष बजेट रु २१ करोड मात्र प्राप्त हुने गरेको प्रदेश सदस्य राजेशले बताए । नियमित रूपमा प्रतिवर्ष हालकै बजेट विनियोजन हुने हो भने आयोजना पूरा गर्न ४० वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दुई वर्षमै सकाउने गरी बजेट उपलब्ध गराउन माग गरे। 

त्यसैगरी कर्णाली नदी लालमटियास्थित इन्टेकबाट कर्णाली नदी दुईवटा धारमा छुट्टिएको पूर्वतर्फको गेरुवा खोलाले राजापुर र गेरुवा क्षेत्र कटान गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा सदस्य राजेशले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफलअनुसारको जमिन छुट्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले नदीबाट कृषियोग्य जमिनमा बालुवा थुप्रिने चुनौती थपिएको भन्दै बालुवा थिग्रयाउने मेसिन(सिल्ट मेसिन) सहितको नहर निर्माण गर्न र कर्णाली तथा गेरुवामा बराबर हुने गरी पानी वितरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले त्यसका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

जवाफमा ऊर्जामन्त्री भुसालले एकीकृत योजना बनाएर बर्दियाको राजापुरस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने विश्वास दिलाइन् । उनले खेतीयोग्य जमिन कटान हुन नदिन र खेतीयोग्य जमिनको गुणस्तर ह्रास हुन नदिन अधिकतम पहल गर्ने बताइन् ।

राजापुर क्षेत्रबाट करिब ३.५ अर्बको धान र १.५  अर्बको गहुँ उत्पादन हुँदै आएको छ । नदीले दुवैतिर घेरिएको टापुमा कर्णाली नदी व्यव्यस्थापन आयोजनाबाट व्यवस्थित तटबन्धन कार्य सुरु हुनुपूर्व कर्णाली र गेरुवा नदीले ७३ किमि नदी किनारमा वार्षिक सरदर १०० हेक्टर जमिन कटान गरिरहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।