सरकारले बाध्यकारी अवस्थामा तेस्रोपटक पातलो प्लास्टिकका झोला आयात, बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख व्यवस्थाअनुसार १ साउनदेखि नै पातला प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरकारले ‘राजस्वको माया’ले अनदेखा गरेको थियो । 

४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने २०७१ र २०७३ का निर्णय अलपत्र पर्नुका साथै पछिल्लोपटक गत १५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको प्रतिबन्ध घोषणा पनि अन्योलमा थियो । सर्वाेच्च अदालतले २८ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन’ भनेको छ । 

सरकारी नीति नै कार्यान्वयन नभएपछि वातावरण कानुन समाजका अध्यक्ष पदमबहादुर श्रेष्ठसहितले रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै २८ भदौ अर्थात् लिखित जवाफ पेस गर्नु दुई दिनअघि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सरकारले ‘४० माइक्रोनभन्दा पातला झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाएको’ छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले थप व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘...केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रावधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फसमेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको छ ।’ संविधानले नै स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्दै प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले पातलो प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि पसलमा सामान किनमेल गर्दा ती झोलाको प्रयोग हुने गरेको छ । ‘४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्ध हाम्रो काम हो, तर यसलाई नियमन गर्ने नीति छैन,’ वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

सन् २०१६ देखि २५ वर्षभित्रका लागि नेपालले लिएको दिगो विकास लक्ष्यमध्ये एउटा प्लास्टिक प्रयोगसँग सम्बन्धित पनि छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय गरेको १७ लक्ष्यको १२औँ बुँदामा उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपना पनि एक हो । यसको परिणामात्मक लक्ष्यमा नेपालमा प्रतिदिन प्रयोग हुने गरेको २.७ ग्राम प्लास्टिक प्रयोग घटाएर ‘सन् २०३० सम्ममा शून्यमा झार्ने’ लक्ष्य लिइएको छ । नेपालमा प्लास्टिक पुनः प्रशोधन गर्ने उद्योगहरूबारे झन्डै २५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो अनुपातलाई वृद्धि गरी सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार सन् २०१९ सम्ममा २ ग्राम, सन् २०२२ सम्म १.५ र अन्तिममा २०३० सम्म प्लास्टिक प्रयोगलाई शून्य बनाउने लक्ष्य छ । तर, यसको प्रगतिबारे स्वयं योजना आयोग पनि अनभिज्ञ देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यीसहित दिगो लक्ष्यमा प्रगतिको अवस्था राम्रो नभएको औँल्याएको छ । यस विषयमा प्रगतिको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । ‘...भोकमरीको अन्त्य, सबैका लागि स्वस्थ जीवको सुनिश्चितता, सबैका लागि स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ, भरपर्दो समावेशी र दिगो आर्थिक विकास, सुरक्षित सहर र मानव बस्ती, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र शान्त र समावेशी समाज निर्माण गर्ने सात लक्ष्यमा कुनै पनि प्रगति गर्न नसकेको अवस्था छ ।’

सर्वाेच्चदेखि संसद्सम्म चासो 
सर्वाेच्चले प्लास्टिकमाथिको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न त भनेको छ नै, आदेश कार्यान्वयनको अवस्था प्रत्येक दुई महिनामा अदालतमा पेस गर्न भनेको छ । सर्वाेच्चले यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि हरेक दुई महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । 

प्रतिबन्ध कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले संयोजन गर्ने गरी आदेश आएको १० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको छ । आवश्यक परेमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्लास्टिक प्रतिबन्धको कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट, वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्न आदेश दिइएको छ । कार्ययोजनाको एक प्रति लिखित जवाफसँगै संलग्न गरी अदालतमा पेस गर्नुपर्ने आदेशमा छ । 

‘कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सोसमेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात् यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१औँ दिनबाट प्लास्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो)को उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी आ.व. ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १६० को उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने,’ आदेशमा छ । 

तर, ३० भदौसम्म आफूले बुझ्दा सरकारका तर्फबाट यस्तो कुनै कार्ययोजना तयार भएको जानकारी आफूले नपाएको निवेदकमध्येका एक षटकोण श्रेष्ठले बताए । उनले कुनै कार्ययोजना सर्वोच्च प्रशासनमा नबुझाइएको जवाफ आफूले पाएको जानकारी दिए ।

सुवेदीको इजलासले कार्ययोजना र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जनचेतना र जागृतिका लागि कार्यक्रम गर्नसमेत भनेको छ । ‘उक्त कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजनमा विपक्षी मन्त्रालयहरूका सचिवहरूसमेत रहने गरी कार्ययोजनाबमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने,’ आदेशको अन्तिम बुँदामा छ, ‘उल्लिखित संयन्त्रले कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रत्येक दुई महिनामा यस अदालतमा पेस गर्ने र यस अदालतको मुद्दा महाशाखाले उक्त प्रतिवेदनमा आवश्यक निकासका लागि इजलाससमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

प्लास्टिक प्रतिबन्धका विषयमा सर्वोच्चले रुचि लिएको यो पहिलोपल्ट भने होइन । यसअघि वातावरण र पर्यावरणसँग सम्बन्धित केही मुद्दामा पनि प्लास्टिक प्रयोग रोक्नुपर्ने विषय उठेको छ । सन्तोषकुमार महतो निवेदक भएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र बलराम केसीको इजलासले ४ मंसिर ०६१ मा आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा प्लास्टिक प्रयोगबाट हुने हानि सम्बन्धमा निर्णय गर्न तत्कालीन नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका वातावरणविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्रीलगायत सदस्य रहने गरी समिति बनाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकार र अदालतमा पनि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

यी आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ त ? फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेती भन्छन्, ‘हालसम्म प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सर्वोच्चबाट भएका आदेशलाई कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनेर कोही निवेदन लिएर आउनुभएको छैन । सर्वोच्चबाट पनि निर्देशनालयले कार्यान्वयनको पाटोलाई तकेता गर्ने गरी कुनै आदेश भएको हाम्रो जानकारीमा नभएकाले यो हामीलाई जानकारी भएन । नेपालकै केही सहरमा नगरले वा प्रशासनले प्लास्टिक प्रतिबन्ध लगाएको वर्षौँ पनि भइसकेको छ । तर, देशभर यो अवस्था छैन ।’

राष्ट्रिय सभामा तीन वर्षअघि प्लास्टिक प्रयोग रोक्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभाका सदस्यहरू डा. विमला राई पौडेल, रामनारायण बिडारी र कालीबहादुर मल्लले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मागसहित १० चैत ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

 प्रस्तावमाथि के–कस्ता कारबाही भयो त ? ‘त्यो वेला शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो । तर, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ हामीले देखेकै छौँ । प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगीहरूलाई विकल्प दिऔँ, उनीहरूको मेसिन अपग्रेड गर्न बजेट छुट्याऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा थियो । अहिले कार्यान्वयन नभएको देख्दा निकै दुःख लागेको छ,’ उनले भनिन् । त्यसवेला मन्त्री बस्नेतले नेपालमा प्लास्टिक कार्यान्वयन रोक्न नीति तथा कार्यक्रम र कानुन पनि रहेको सदनलाई जानकारी गराएका थिए । 

‘प्रस्तावपछिका समय त राजनीतिक दल, संसद् र सरकार सबैतिर राजनीति गर्दैमा सकियो । कार्यान्वयनको विषय ओझेलमा पर्‍यो । पूर्ववर्ती सरकारले यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममै ल्यायो । तर, फेरि प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा चल्दै छ । यसको कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ हेरौँ,’ उनी भन्छिन् । कार्यपालिकाले चाहे अनुगमनबाट प्लास्टिक प्रयोग नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।  महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्लास्टिक प्रयोगलाई शून्यमा झार्नेसहितका विकासका लक्ष्य हासिल गर्न क्षेत्रगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सोको मूल्यांकन पद्धतिलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग आबद्ध गर्न सुझाब दिएको छ ।