मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०८:५१:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रशासनमा सरकारको हस्तक्षेप : सरकार बनेको दुई महिनामा १२ सचिव र ८१ सहसचिवको सरुवा

Read Time : > 4 मिनेट
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०८:५१:००

सरकार फेरिएसँगै सचिव र सहसचिवहरूको मनमौजी सरुवा गर्ने गलत परिपाटीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले मंगलबार मात्रै एकै दिन ८१ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । केही सहसचिव चार–पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् । सहसचिव नवराज ढुंगाना दलित आयोगबाट चार महिनामै अर्थ मन्त्रालय पठाइएका छन् । त्यस्तै, सहसचिवद्वय भीष्मकुमार भुसाल र हिरालाल रेग्मी पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् ।

भुसाललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट गृह मन्त्रालय तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका रेग्मीलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । गत वैशाख पहिलो साता मात्रै लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगको सचिवमा सरुवा शंकरहरि आचार्य पनि पाँच महिनामै गृहमा पठाइएका छन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रहेका पुण्यविक्रम पौडेलको आठ महिनामै गृहमै सरुवा भएको छ । एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवा भएका सहसचिवहरूको संख्या ठूलै छ । 

कुनै पनि कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरेपछि कम्तीमा एक वर्ष काम हेर्नुपर्नेमा सरकारबाट कुवेलामा हुने सरुवालगायत हस्तक्षेपले निजामती प्रशासन कमजोर बन्ने गरेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन् । अनुभव र क्षमताभन्दा निकटताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने अभ्यासले कर्मचारीहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्ति विकास भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । 

‘कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । मूल्यांकन अवधि कम्तीमा एक वर्ष हुन्छ । यो अवधिसम्म उनीहरूको काम हेर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरुवा गरिहाल्नु राम्रो प्रचलन होइन,’ उनी भन्छन्, ‘क्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक निकटता, पार्टीलाई लेबी बुझाउने, झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी अनुकूल ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।’ 

त्यसो त देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई सातामै प्रशासकहरूको सरुवा सुरु गरेका थिए । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले १२ साउनमा महत्वपूर्ण दुई मन्त्रालय अर्थ र स्वास्थ्यका सचिवको सरुवा गरेका थिए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका थिए । अर्थसचिवमा महालेखा नियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याइएको थियो । अर्थ आकर्षक मन्त्रालय हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय थन्क्याउने निकायको रूपमा लिइन्छ । त्यस्तै, कोभिड महामारीमा प्रभावकारी काम गरेको भनेर चिनिएका सचिव लक्ष्मण अर्याल पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइए । 

२५ साउनमा फेरि १० सचिवहरू सरुवामा परे । सरुवाका लागि सचिवहरूको तँछाडमछाड चल्ने गृह मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइयो । गृहका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइयो ।

पाण्डेलाई गृहमा तानेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भने गणेशप्रसाद पाण्डेलाई पठाइयो । उनलाई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट तानिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई रक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरियो भने आयोगमा प्रदेश २ का प्रमुख सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई ल्याइयो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाललाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरियो भने उक्त स्थानमा आयोगका सचिव सागरकुमार राईलाई ल्याइयो । महालेखानियन्त्रक मधुकुमार मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालय लगिएपछि महालेखामा प्रदेश १ का सचिव सुमनराज अर्याललाई ल्याइएको छ । 

निजामती सेवा ऐनमा गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका कारण पनि कर्मचारीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली औँल्याउँछन् । यसले कर्मचारीमा पनि राजनीतिक शक्तिकेन्द्र धाउने कुसंस्कार बढाएको उनले बताए । 

‘निजामती सेवा ऐन बनाउँदा नै त्रुटि गरिएको छ । ऐनमा सचिव र सहसचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने व्यवस्था गरियो,’ मैनाली भन्छन्, ‘सरकारलाई आफूअनुकूलका कर्मचारीबाट काम गर्न सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि दुरुपयोग नै हो । जसका कारण कर्मचारीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको नजिक रहेर आकर्षक ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ 
 सरुवामा निकटता हाबी, अनुभव नभएकालाई समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी 
१२ साउनमा महालेखानियन्त्रकबाट अर्थसचिवमा सरुवा भएका मधुकुमार मरासिनी कांग्रेसनिकट प्रशासक हुन् । माओवादी केन्द्रसँग पनि उनको निकट सम्बन्ध छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर लाभको पद लिन माहिर उनी आकर्षक मानिने अर्थ मन्त्रालय आउन सफल भएका हुन् । उनी गत वर्ष मात्र सचिवमा बढुवा भएका हुन् । 

गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका टेकनारायण पाण्डेलाई गृहसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । गृह पनि आकर्षक मन्त्रालय हो । गृह जान चाहने कैयौँ अनुभवीलाई पन्छाएर सरकारले पाण्डेलाई लगेको हो । गृह मन्त्रालयमा उनको पहिलो प्रवेश नै सचिवको हैसियतमा भएको छ । 

राजस्व प्रशासनको अनुभव नभएका कृष्णहरि पुष्करलाई अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वसचिव बनाइएको छ । उनी अख्तियार, दिल्ली राजदूतावास र गृह मन्त्रालयमा काम गरेका प्रशासक हुन् । उनी पनि राजस्वसचिवको हैसियतमा एकैपटक अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयकै बजेट महाशाखा प्रमुखमा करिब एक महिनाअघि प्रशासनका सहसचिव भूपाल बराललाई ल्याइयो । त्यतिवेला उनी लगानी बोर्डमा थिए । प्रतिस्थापन विधेकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा उनलाई महाशाखामा ल्याइएको हो । बजेट निर्माणमा यो महाशाखाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । बराल विगतमा केही समय अर्थ मन्त्रालयमा रहे पनि बजेट निर्माणमा अनुभवी भने होइनन् । उनी कांग्रेसनिकट हुन् ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार, सरकारलाई छैन चिन्ता 
अहिले स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा उपसचिव तहका ८० र शाखा अधिकृतको एक सय २० दरबन्दी खाली छ । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहको काम नै प्रभावित भइरहेको छ । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । 

यी सहसचिव छोटो समयमै पटक–पटक सरुवा भए 
नवराज ढुंगाना 
राष्ट्रिय दलित आयोगमा सरुवा भएको चार महिनामै ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालय वा अन्तर्गत पठाइएको हो । आयोगअघि वन मन्त्रालयमा थिए । त्यहाँ पनि उनले एक वर्षसम्म काम गर्न पाएनन् । 
भीष्मकुमार भुसाल
भुसाल गृह वा अन्तर्गत सरुवा भएका छन् । यसअघि उनी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा थिए । त्यहाँ पाँच महिना मात्रै काम गरेर उनी सरुवा भएका हुन् । आयोगमा सरुवा हुनुअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा पनि चार महिना मात्रै काम गरेका थिए ।
हिरालाल रेग्मी
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका उनलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको छ । उनी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएको पाँच महिना मात्र भएको थियो । त्यसअघि कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट ३४ दिनमै सरुवा भएको थियो । सुर्खेतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेको आठ महिनामै मन्त्रालय सरुवा भएका थिए । 
शंकरहरि आचार्य 
उनी लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका सचिव बनेको पाँच महिनामै सरुवा भएका छन् । उनलाई गृह मन्त्रालय वा मातहत सरुवा गरिएको हो । 
पुण्यविक्रम पौडेल
उनी कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भएको आठ महिनामै सरुवा भएका छन् । गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा गरिएको हो । उनी सहसचिव भएपछि पहिलो पोस्टिङ अछामको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा भएको थियो । तर, त्यहाँबाट करिब ६ महिनामै धादिङ सरुवा भएका थिए । तर, धादिङबाट एक–डेढ महिनामै कर्णाली पठाइएका थिए ।

पार्टीलाई लेबी बुझाउने, झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी अनुकूल ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ 
उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग 

कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिएको हुन्छ । मूल्यांकन अवधि कम्तीमा एक वर्ष हुन्छ । यस अवधिसम्म उनीहरूको काम हेर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरुवा गरिहाल्नु राम्रो प्रचलन होइन । क्षमता र योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक निकटता, पार्टीलाई लेबी बुझाउने, झन्डा बोक्ने कर्मचारीलाई छानी–छानी अनुकूल ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

त्यसो त निजामती सेवा ऐन बनाउँदा नै त्रुटि गरिएको छ । ऐनमा सचिव र सहसचिवलाई जतिखेर पनि चलाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । सरकारलाई आफूअनुकूलका कर्मचारीबाट काम गर्न सहजताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि दुरुपयोग नै हो । जसका कारण कर्मचारीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको नजिक रहेर आकर्षक ठाउँमा जान खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।