आफ्नै भूमिकाका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ विवादित र जटिल बन्दै गएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले त्यसलाई ‘सच्याउने’ संकेत गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्न न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आदेश दिएपछि उत्पन्न अन्योल र विवाद टुंग्याउने जिम्मा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै काँधमा छ । 

बार–बेन्च समन्वय समितिको सोमबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायिक प्रक्रियाबाटै एकल इजलासको आदेश सच्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् । विवाद छिटो टुंग्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले बैठकमा गरेका छन् । बैठकमा कार्यक्षेत्र मिचेर न्यायाधीश हरि फुँयालले दिएको आदेश संवैधानिक इजलासले सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । समिति सदस्य तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायाधीश फुँयालको आदेश र संवैधानिक इजलासको गठनका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताए ।

‘त्यो आदेश एक न्यायाधीशको इजलासबाट भए पनि सर्वोच्चले नै गरेको आदेश हो । त्यसलाई कानुनी तवरबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो,’ शाक्यले भने, ‘त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ । उहाँले कानुनअनुसार गर्छु भन्नुभएको छ । छिटो विवाद टुंग्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटउपर सुनुवाइ सुरु गर्ने सहमति बनेको छ ।’ 

फुँयालको आदेशमै लिखित जवाफ आएको तीन दिनभित्र यो मुद्दा पेसी चढाई इजलाससमक्ष पेस गर्ने उल्लेख भएको हुँदा छिट्टै विवाद टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको शाक्यले बताए । लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र अन्तिम आदेश दिने गरी सुनुवाइ गर्नुपर्ने बारको आग्रह थियो । शाक्यले थपे, ‘विवाद टुंग्याउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश सकारात्मक देखिनुभएको छ ।’ 

बैठकमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरू हरिहर दाहाल र शम्भु थापा छन् भने वर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्य छन् । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसमेत रहेको उक्त बैठकमा सर्वोच्चका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित थिए । 

विभिन्न ११ संवैधानिक आयोगमा आफैँ सहभागी बैठकबाट भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटउपर आफैँले सुनुवाइ गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश  मुद्दाबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए । तर, न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशविना मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको थियो । 

तर,  आफैँले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जोडिएको सो मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी ओलीकै महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका न्यायाधीश फुँयाललाई दिएका थिए । ०७३ सालमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा फुँयाल महान्यायाधिवक्ता थिए । न्यायाधीश फुँयालको आदेश विवादमा मात्र परेन, न्याय क्षेत्र तरंगित भएपछि यसमा समाधान खोज्ने प्रयास थालिएको थियो । 

केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरेको नियुक्तिविरुद्धका विषयमा एकपछि अर्काे रिट परेपछि नौ महिनासम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र अम्बेडकर, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसहित समृत खरेललगायतका रिटहरू पनि विचाराधीन छन् ।

सभामुखले यी नियुक्तिविरुद्ध दायर गराएको रिट पनि चलिरहेकै छ । गत २३ माघमा दर्ता भएको उनको रिटमाथि २५ माघमा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश र अग्राधिकार दिने आदेश भयो । तर, यो रिट हालसम्म जम्मा तीनपटक पेसीमा चढाइएको छ । गत २५ माघमा पहिलो सुनुवाइपछि यस वर्ष २ जेठमा यो पेसीमा चढ्यो । तर, सुनुवाइ भएन । अर्को पेसी १८ असोजका लागि तय भएको छ । 

सुनुवाइमा भएको विलम्ब पनि प्रश्नको घेरामा छ । सोमबार मात्र पहिलो अध्यादेशसम्बन्धी अर्को पूरक निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ अब पहिलेको रिटसँगै हुने जनाइएको छ । उनले आफू निवेदक रहेको रिटमाथिको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै सुचारु गराइपाउन माग गरेका छन् । जारी सुनुवाइ रोक्ने गरी एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश खारेजीको मागसमेत उनको रिटमा छ । 

न्यायाधीश हरि फुँयालले १७ भदौमा दिएको आदेशबारे अर्यालको रिटमा छ, ‘संवैधानिक इजलासको न्यायिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरी अवरोध पु¥याइएको छ । विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोकिदिएको छ । सर्वोच्च अदालत, सम्बन्धित इजलास तथा न्यायाधीशको न्यायिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण हुनुका साथै सो इजलासका न्यायाधीशको न्यायिक विवेकको अवमूल्यन भएको छ । संवैधानिक इजलासबाट सुनाइएको निर्णयको अवज्ञा भएको छ । उल्लिखितलगायत अन्य धेरै आधार र कारणबाट उक्त आदेश प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ ।’ 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर कै कारण ढिलाइ भएको कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । आठ महिनासम्म यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नै भएन । किनकि यसमा प्रत्यक्ष रूपमा उनी पनि जोडिएका थिए । विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा भएका संवैधानिक निकायका ५२ पदको नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा उनी सहभागी मात्र थिएनन् भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरूलाई समेत नियुक्ति दिलाएको आरोप उनीमाथि छ ।

यससम्बन्धी एक दर्जन रिट संवैधानिक इजलासमै पठाइयो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुन्छ । आफैँ विपक्षी भएको ती मुद्दा उनकै नेतृत्वमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आयो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएपछि उनले त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेर यसलाई निकास दिएका थिए । 

जसअनुसार ११ भदौमा उनले इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरे । त्यसपछि १८ भदौमा सुनुवाइ हुन लागेको थियो । तर, १७ गते प्रधानन्यायाधीशविनाको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ नगर्न न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले आदेश दियो । प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो रिट दर्ता गरे पनि त्यसलाई संवैधानिक इजलासबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा एकल इजलासमा लैजाँदा अहिलेको समस्या आएको सर्वाेच्चकै एक न्यायधीश बताउँछन् । ‘यो उहाँले नै सिर्जना गरेको समस्या हो,’ ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘अब समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो ।’ न्यायाधीश फुँयालको आदेशले न्यायिक प्रणालीलाई असर गर्ने भन्दै सर्वाेच्चका अधिकांश न्यायाधीशले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

फुँयालले अधिवक्ता गणेश रेग्मीको रिटमाथि आदेश दिँदै १७ भदौमा आफ समेत विपक्षी भएका कारण संवैधानिक इजलासमा आफू नबस्ने प्रधानन्यायाधीशको रुलिङ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो । आठ महिनापछि पहिलो सुनुवाइ भएपछि यही आदेशका कारण यसको भोलिपल्ट अर्थात् १८ भदौका लागि तोकिएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धका रिटमाथिको सुनुवाइ रोकिएको थियो । फुँयालले संविधानले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भनेकाले यो विषय टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

रिटमा उल्लेख भएअनुसारका विभिन्न कारण दिँदै फुँयालले रेग्मीको निवेदनमाथि दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘...उक्त विषयको निक्र्योल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रावधान न्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश उक्त इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू–नगराउनू ।’

संविधानको धारा १३७(१)ले ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्’ भनेको छ । तर, संविधानकै धारा १२९(६)ले भने ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ’ भनिएको छ । 

 प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नपूर्ण भूमिका

 

- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै कारण ढिलाइ भएको थियो । आठ महिनासम्म यो मुद्दाको सुनुवाइ नै भएन । १८ पटक पेसी तोकियो, सुनुवाइ भएन । किनकि, प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि प्रतिवादी थिए । विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस उनीसहितको बैठकले गरेको थियो । भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरूलाई समेत नियुक्ति दिलाएको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । 

- यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नपूर्ण भूमिका थियो । आफैँ  नियुक्ति गर्ने, आफैँ प्रतिवादी र आफैँ  इजलासमा बस्ने तयारीमा उनी थिए । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सुनुवाइ गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै ११ भदौको इजलासमै प्रश्नसमेत उठ्यो । त्यसपछि उनले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए ।

स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश फुँयालले गरेको आदेशको तरंग
 फुँयालको आदेश : प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न मिल्दैन 

न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गत १७ भदौमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश गरेको थियो । जसका कारण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अवरुद्ध मात्रै भएन, सर्वोच्चको न्यायिक विचलन भनेर प्रश्नसमेत उठेको छ । संविधानको धारा १३७ को व्याख्यासमेत नगरी न्यायाधीश फुँयालले अन्तरिम आदेश दिएको र त्यसको उद्देश्य संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नु मात्रै रहेको आरोप लागेको छ । हुन पनि अघिल्लो दिन दर्ता भएको रिटमा हतारमै भोलिपल्ट अन्तरिम आदेश भएको थियो । संवैधानिक इजलास सामान्यतया बुधबार र शुक्रबार बस्दछ । १८ भदौ (शुक्रबार)देखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटमा सुनुवाइ हुँदै थियो । अघिल्लो दिन दर्ता भएको रिटमा भोलिपल्ट अर्थात् १७ भदौमा (बिहीबार) नै अन्तरिम आदेश दिइएको थियो ।

 तर, कायममुकायम न्यायाधीशले यसअघि नै गरिसकेका छन् संवैधानिक इजलासको नेतृत्व
संवैधानिक इजलास कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले चलाएका नजिर पनि छन् । जसमा न्यायाधीशको हैसियतले हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत सदस्य थिए । पत्रकार महासंघका तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य माधव चम्लागाईँ निवेदक रहेको एक मुद्दामा संवैधानिक इजलास कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बसेर निर्णय दिएको थियो । १३ असार ०७५ मा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा आदेश भएको थियो । सो इजलासमा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, जबरा, दीपक कार्की र केदारप्रसाद चालिसे पनि थिए ।

 संवैधानिक इजलासले नै खारेज गर्न सक्छ एकल इजलासको आदेश
संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने एकल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा सोमबार अर्काे रिट निवेदन दर्ता भएको छ । त्यसउपर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेर अहिलेको अन्योलता हटाउन सकिने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नु गम्भीर न्यायिक विचलन हो, त्यसकारण न्यायाधीशमाथि संवैधानिक इजलासले टिप्पणीसमेत गरेर त्यो आदेश निष्क्रिय बनाउन सक्छ,’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने । संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्न न्यायाधीश फुँयालको इजलासले दिएको आदेश गम्भीर न्यायिक विचलन भएकाले निर्णयकर्तामाथि न्यायिक टिप्पणीसमेत गर्न उनको माग छ ।

बार–बेन्च छलफलको निष्कर्ष : कार्यक्षेत्र मिचेर फुयाँलको आदेश न्यायिक प्रक्रियाबाटै सच्याउने

सोमबार बसेको बार–बेन्चको बैठकले न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले कार्यक्षेत्र मिचेर अन्तरिम आदेश गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै उपस्थितिमा भएको छलफलमा न्यायिक प्रक्रियाबाटै त्यसलाई सच्याउने सहमति भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । ‘त्यो आदेश एक न्यायाधीशको इजलासबाट भए पनि सर्वोच्चले नै गरेको आदेश हो । त्यसलाई कानुनी तवरबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो,’ छलफलमा सहभागी सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘त्यसमा प्रधानन्यायाधीश पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ । कानुनअनुसार गर्छु भन्नुभएको छ । जतिसक्दो छिटो यो विवाद टुंग्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटउपर सुनुवाइ सुरु गर्ने सहमति बनेको छ ।’