फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘फास्ट ट्र्याक’मा दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रियको तयारी

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’मा निष्क्रिय पार्ने तयारी थालेको छ । संसद्को अबको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ ।  सरकारले ३२ साउनमा ल्याएको अध्यादेशपछि एमाले र जसपा विभाजन भएका छन् । एमालेबाट अलग भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको आग्रहमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’मा अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने रणनीति तय गरेको हो । 

‘प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने सरकारको गृहकार्य सुरु भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘अध्यादेश पेस भइसकेको छ । संसद्को प्रक्रिया सुचारु हुनेबित्तिकै त्यो काम अघि बढिहाल्छ ।’ संसद्मा विपक्षीको भने अवरोध कायमै छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । सम्भव भएसम्म आइतबारको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि सार्ने सरकारको तयारी छ । 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशकै छ । समयसीमाभित्रै त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । 
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच पनि छलफल भएको छ । बिहीबार गठबन्धनका नेताहरूले महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग समेत यसबारे परामर्श गरेका थिए । 
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । सोहीअनुसार बुधबारको बैठकमा अध्यादेश पेस भएसँगै अब ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पु¥याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सरकारले पुरानै व्यवस्था रहेको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अध्यादेश खारेजी गर्न खोजेको हो । विपक्षीको नाराबाजीबीच सरकारले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको थियो । सांसदहरूका लागि विरोधको सूचना हाल्ने समय शुक्रबार सकिएको छ । तर, कुनै सूचना नपरेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ । 

अब संसद्मा अध्यादेश स्वीकृति वा अस्वीकृतिका लागि पुनः पेस गर्नुपर्छ । त्यो स्वीकृत भएमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारका लागि बाटो खुल्नेछ । ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियमहरू निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम निलम्बन गरे विधेयक अघि बढ्न सक्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

तुरुन्त पास गर्नुपर्दा विधेयकलाई समितिमा नलैजाने सुविधा पनि सरकारसँग रहन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम निलम्बन गरेर सदनबाटै विधेयक टुंग्याउन सकिने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सरकारले संसद्मा पेस गर्ने विधेयक सचिवालयमा दर्ता हुनुपर्छ  । दर्ता भएपछि विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छ । सदनमा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । त्यतिवेला सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे मत राख्छन् । विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएपछि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले दुईवटा विकल्प दिन सक्छ । पहिलो– विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र दोस्रो– दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् ।

विधेयक समितिमा पुगेपछि त्यसको संशोधन सम्बन्धित समितिले नै गर्छ । त्यसलाई समृद्ध बनाउने जिम्मा समितिको हुन्छ । समितिमा विधेयकको सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुन्छ । सांसदहरू, सरोकारवाला, मन्त्रालय, सबैसँग समितिले छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउँछ ।

समितिले विधेयकमाथि छलफल टुंग्याएपछि त्यसको निर्णयको प्रतिवेदन तयार गरिन्छ र समिति सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सम्बन्धित समितिको अन्य कुनै सदस्यले प्रतिवेदनसहितको विधेयक सदनको बैठकमा पेस गर्नेछ । नियमावलीअनुसार सदनमा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि प्रतिवेदन सांसदलाई वितरण गरिन्छ । 

समितिको प्रतिवेदन वितरण भएको २४ घन्टापछिको कुनै पनि बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ताले प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा लैजान्छन् । त्यहाँ सांसदहरूले विधेयकमाथि फरक मत राख्न पाउँछन् । सांसदहरूले विधेयकका दफाहरूमाथि प्रश्न गर्न पाउँछन् । सांसदहरूले प्रश्न उठाएमा विधेयक प्रस्तुतकर्ताले जवाफ पनि दिनुपर्छ । 

समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भइसकेपछि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन् । विधेयक समितिमा नपठाई सदनबाटै टुंग्याउने हो भने विधेयकमाथिको छलफल सदनमा मात्रै हुन्छ । त्यहीँ संशोधन हुन्छ र त्यहीँबाट पारित गरिन्छ । 

एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्काे सदनमा पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको छ भने त्यहाँबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको छ भने त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्छ । दुवै सदनमा एउटै प्रक्रियाबाट विधेयक अघि बढ्ने गर्छ । छिटो विधेयक पास गर्नुपर्दा नियमावलीका यी सबै प्रक्रियामा लाग्ने समय छोट्याइन्छ ।

‘फास्ट ट्र्याक’मा दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रियको तयारी

‘अध्यादेश सरकारको प्राथमिकतामा छ’
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन् । ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशकै छ । समयसीमाभित्रै त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् ।