मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
दिपांशु मोहन
२०७८ भदौ २३ बुधबार ०९:५४:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दक्षिण एसियाले अफगानिस्तानबाट के सिक्ने ?

Read Time : > 2 मिनेट
दिपांशु मोहन
२०७८ भदौ २३ बुधबार ०९:५४:००

अमेरिकाले हात झिकेको र तालिबानी कब्जामा रहेको अफगानिस्तानबाट दक्षिण एसियाली मुलुकले उपक्षेत्रीय वा राष्ट्रिय पाठ सिक्नु आवश्यक छ । यी पाठ आन्तरिक ज्ञानमा आधारित ‘राज्य संयन्त्र विकास’ प्रक्रियामा केन्द्रित छन् । यी प्रक्रियाको जोड स्थानीय तहको सहकार्य एवं समुदायको सहयोगविना जबर्जस्ती केन्द्रबाट लादिने शासनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ र ‘वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरता’ले दिने प्रत्युत्पादक नतिजाबारे सावधान रहनुपर्छ भन्ने छन् । अन्तिम बुँदाबाट सुरु गरौँ । हालै एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रथिन रोयले औँल्याएका कुरालाई हेरौँ :

विदेशी सहायता दुखाइ कम गर्ने औषधिजस्तै हो । विदेशी सहायता प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय संकट, महामारी एवं रोगव्याधि फैलिँदा सहयोगी ठहरिन सक्छ । यसले मुलुक र मुलुकवासीको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्दैन । वैदेशिक सहायता बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दुई अंकमा पुग्छ भने यसले उल्टै ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ । वैदेशिक सहायताको लतबाट मुक्त मुलुकहरू त्यहाँको नेतृत्वले लिएको ‘सहायताबाट निकास’ रणनीतिका कारण भएको हो । यही रणनीति लागू गर्ने वा नगर्नेले बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट एवं भियतनामलाई कम्बोडियाबाट छुट्याएको हो ।

सन् २०१२ देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५० प्रतिशत कटौती हुने गरी वैदेशिक सहायता कम हुँदै जाँदा अफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्न थालेको थियो । अत्यधिक ‘वैदेशिक’ मुद्रा र लगानी अफगानिस्तानमा दिगो घरेलु वृद्धिमा रूपान्तरण हुन सकेन । वैदेशिक मुद्राले घरेलु उत्पादन नबढाई ‘कृत्रिम’ रूपमा घरेलु उपभोग क्षमता बढायो वा निर्यात शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा आयात तीन गुणाले बढ्दा राजस्वका वैकल्पिक स्रोत बढायो । कुनै पनि बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक नीतिका सल्लाहकार वैदेशिक सहायतालाई घरेलु उत्पादन बढाउन उद्देश्यमा केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । अफगानिस्तानको सन्दर्भमा त्यहाँका किसानलाई सहायतासँग जोडीदिँदा पीँधमा रहेका जनताको आर्थिक एवं सामाजिक गतिशीलता देख्न सकिन्थ्यो । 

अर्थशास्त्री अतिफ मियाका अनुसार वैदेशिक सहायता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशत हुँदा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका अफगान जनता ३४ देखि ५५ प्रतिशत बढे । तथाकथित अमेरिकी युद्धले अफगान जनताका लागि केही पनि प्रभावकारी एवं उचित विकास गर्न सकेन । ठिक विपरीत अफगानिस्तानका स्थानीय एवं राष्ट्रिय सरकार आत्मनिर्भर हुनुको साटो वैदेशिक सहायताको लतले परनिर्भर भए । पश्चिमा शक्तिहरू अफगानिस्तानमा असफल हुँदा ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरू’ बल प्रयोगबाट बन्दैनन् र विदेशबाट निर्यात गर्न सकिँदैन भन्ने पनि देखायो । मध्यपूर्वमा अमेरिकी प्रयासले उल्लिखित नतिजाबाहेक केही दिएन ।

अफगानिस्तानले स्थानीय तहको सहकार्य एवं समुदायको सहयोगविना जबर्जस्ती केन्द्रबाट लादिने शासनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ र ‘वैदेशिक सहायतामा अत्यधिक निर्भरता’ले दिने प्रत्युत्पादक नतिजाबारे सावधान रहनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ

अफगानिस्तानको सन्दर्भमा अमेरिकाले धेरै पहिले मुलुकलाई दिगो रूपमा स्थिर एवं आत्मनिर्भरताका लागि सम्प्रभु कानुन एवं व्यवस्था वा बलियो राज्य संयन्त्र चाहिन्छ भन्ने बुझिसकेको हुनुपर्छ । अफगान राजनीतिक परिदृश्यमा क्रियाशील सुरक्षा बल, अदालत एवं सक्षम कर्मचारीतन्त्रको कमी रह्यो । यो कमी पूर्ति गर्न अमेरिकाले थप सहयोग एवं विदेशी जनशक्ति परिचालनसमेत गरेको थियो, नतिजा हाम्रासामु स्पष्ट छ । राष्ट्र निर्माण वा लोकतान्त्रीकरण माथिदेखि–तलको प्रक्रियाबाट चल्न सक्दैन । वरिष्ठ अर्थशास्त्री डेरेन एसेमोग्लुका अनुसार अमेरिकी नीतिनिर्माता अफगानिस्तानमा तथाकथित राजनीतिशास्त्रको उच्च प्रचलन लागू गरिरहेका थिए जहाँ अत्यधिक सैन्य प्रयोगबाट भूमिमा पूरा नियन्त्रण गरेर आफ्नो इच्छा लागू गर्नुहुन्छ । उनी थप्छन्— यो पूर्ण रूपमा सफल विधि होइन, अफगानिस्तानको सन्दर्भमा त पूर्णतया असफल नै बन्यो ।

 के त्यसो भए भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकले अफगानिस्तान अनुभवबाट केही सिक्न सक्छन् ? यसको उत्तर डेरेन एसेमोग्लु र जेम्स रबिन्सनको सन् २०१९ मा लेखिएको संयुक्त कृति द न्यारो करिडोरबाट साभार गर्न सकिन्छ । उनीहरूका अनुसार राज्यका संयन्त्र नभएका वा कमजोर भएका र विविधतापूर्ण समाज भएका मुलुकमा ‘माथिदेखि–तल’को शासन प्रक्रियाले विरलै काम गर्ने देखाएका छन् । चीनको कुइन वंश वा अटोमन साम्राज्य वा भारतको मुगल साम्राज्यमा अकबर शासनकाललाई एसियामा ‘माथिदेखि–तल’को शासन प्रक्रियाको सफल उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यी राज्य सम्झौता एवं सहकार्यले चल्थे र थोरै विकेन्द्रीकृत स्वायत्तता पनि थियो भने माथिदेखि तलको शासन बलजफ्तीका आधारमा थिएन । यी सबै उदाहरणमा राज्य बाध्यकारी नियामक बनेको थिएन वास्तवमा राज्य जनताको भावनाको कदर गर्ने किसिमको थियो । अफगानिस्तानमा यस्तो कहिल्यै हुन सकेन ।

हालको भारत पनि निकै केन्द्रिकृत भइसकेको छ । मोदी–अमित शाहको माथिदेखि–तलको शासन प्रक्रियाले ‘क्रियाशील’ मुलुकलाई ‘असफलता’तर्फ धकेलिरहेको छ । हालकै भारतको चरम नवव्यक्तिकेन्द्रित रबैया अर्थात् बाध्यकारी माथिदेखि–तलको शासनले ‘असफल’ राष्ट्र बन्ने दिन धेरै टाढा छैन । यदि राज्य निर्माण समाजको इच्छाविरुद्ध जान्छ वा समाजको विश्वास एवं सहयोग लिन सक्दैन भने त्यसले व्यापक असन्तुष्टि निम्त्याउँछ जसले राज्यविरुद्ध सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह वा युद्ध पनि गराउन सक्छ । यस अर्थमा भारतलगायतका दक्षिण एसियाली लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्छ । 
द वायरबाट (मोहन ओपी जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्)