मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक २ मंगलबार
  • Tuesday, 19 October, 2021
विवेक काटजु
२०७८ भदौ २० आइतबार ०८:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतले तालिबान सम्बन्धमा स्वतन्त्र बाटो रोज्नुपर्छ 

देश/परदेश

Read Time : > 2 मिनेट
विवेक काटजु
२०७८ भदौ २० आइतबार ०८:३२:००

अफगानिस्तानलाई लिएर हुने शक्तिराष्ट्र एवं क्षेत्रीय मुलुकहरूको सम्भावित कूटनीतिक रस्साकस्सीमा भारतले आफ्नो नीति प्रवेश गराउन सावधानी एवं निपूणतापूर्वक लाग्नुपर्छ 

अफगानिस्तानमा भएको अमेरिकी रणनीतिक हारले तालिबान र तालिबानका पाकिस्तानी सहयोगीलाई मात्रै खुसी बनाएको छैन । चीन र रुसले पनि अमेरिकी घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको तालिबान र अफगानिस्तानको भविष्यप्रतिको नीति मोटामोटी रूपमा अमेरिका र उसका साझेदारभन्दा भिन्न छ । यद्यपि पूरै विपरीत भने छैन । ३० अगस्टमा भारतले अध्यक्षता गरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा यी गहिरो भिन्नता सतहमा देखिए । यस सन्दर्भमा भारतको नीति महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

के भारत अफगानिस्तान सम्बन्धित सम्भावित कूटनीतिक झमेलामा पर्नेछ ? कूटनीतिक मामिलामा प्रवेश गर्दा भारत राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आशापूर्ण, विवेकी एवं व्यावहारिक भएर आशाजनक रूपमा अघि बढ्नेछ । अफगानिस्तान भारतीय कूटनीतिको महत्वपूर्ण कसी हो । अफगानिस्तानलाई लिएर हुने शक्तिराष्ट्र एवं क्षेत्रीय मुलुकहरूको सम्भावित कूटनीतिक रस्साकस्सीमा भारतले आफ्नो नीति प्रवेश गराउन सावधानी एवं निपूणतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।   

राजधानी लुबियानामा भएको स्लोभेनियाका राष्ट्रपति एवं परराष्ट्रमन्त्रीसँग भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको वार्ता निश्चित रूपमा वैश्विक कूटनीतिक घम्साघम्सीबारे अनभिज्ञ थिएन । युरोपेली युनियनस्तरीय परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठकमा स्लोभेनहरूको निमन्त्रणमा जयशंकर स्लोभेनिया पुगेका थिए । युरोपियन युनियनका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले निश्चित रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट आएको ‘संकल्प २५९३’ को पक्कै संज्ञान लिनेछन् । फ्रान्सले अघि सारेको संकल्प प्रस्तावलाई भारतसहित १३ मुलुकले समर्थन जनाएका छन् भने चीन र रुस यस संकल्पबाट अलग छन् । यस संकल्पमा अमेरिका र उसका नेटो साझेदारहरूले समर्थन गर्ने सबै विषय उल्लेख छन् । यसलाई निम्न बुँदामा राख्न सकिन्छ :

१. अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार निर्माण 
२. तालिबानले महिला तथा अल्पसंख्यकको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने 
३. पछिल्ला २० वर्षका उपलब्धिको रक्षा एवं विधिको शासनको पालना 
४. मानवीय सहयोगका लागि खटिएका संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीलाई अफगानिस्तानमा बेरोकटोक पहुँच दिनुपर्ने  
५. २७ अगस्टमा मुलुक छाड्न चाहने अफगानलाई हवाई एवं अन्य मार्गबाट मुलुक छाड्न दिने छुटको तालिबानी प्रतिबद्धता लागू हुनुपर्ने 
६. तालिबान नेतृत्वले अफगान भूमिलाई कुनै पनि मुलुक लक्षित आतंककारी हमला वा गतिविधिमा सहयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने  

तालिबानलाई सरकार निर्माण र नीतिनियम बनाउने काममा रोक लगाउन नचाहेकाले चीन र रुस यस संकल्पबाट अलग भएका छन् । रुसले अफगानहरूको मुलुक त्यागलाई समर्थन गर्न आनकानी गरेको छ । रुसका अनुसार स्वेच्छिक मुलुक त्यागले प्रतिभा पलायन हुनेछ । चीन र रुस दुवै संकल्पविरुद्ध यसै उभिएका छैनन्, उनीहरू अफगान भूमि अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी संगठनले प्रयोग गर्न नसकून् भन्ने चाहन्छन् । चीन र रुसका लागि ‘पछिल्ला २० वर्षका उपलब्धि रक्षा’को खासै महत्व छैन । यद्यपि उनीहरू तालिबानले ९० को दशकमा गरेको अतिवादी एवं मध्ययुगीन अभ्यास नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छन् ।     

विशेषतः संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि चीन एवं रुसले अमेरिकाले हतार र अव्यवस्थित रूपमा अफगानिस्तान छाडेकोमा निन्दा गरेका थिए । त्यसबाहेक पश्चिमा मुलुकले अफगानिस्तानको वित्तीय कोष रोक्का गरेकोमा आलोचना गरेका थिए । अमेरिकी घाउमा नुनचुक दल्ने उद्देश्यले चीनले अमेरिकालाई ‘आत्मालोचना र सुधार’ गर्न सुझाएको थियो । चीनले अमेरिकी सेनाको आपराधिक गतिविधि उल्लेख गर्दै अफगानिस्तान असफलताको दोष छिमेकी मुलुकलाई नदिन पनि भनेको छ । तालिबानले आजभोलिमै सरकार बनाइरहेको छ । तालिबानले मुलुकलाई थोरबहुत इरानी मोडलमा चलाउने आकलन गरिएको छ । तालिबान नेता हैबतुल्लाह अखुन्दजादालाई सर्वोच्च नेता घोषित हुने भएका छन् । राष्ट्रपतिको शासनमा दैनिक प्रशासनिक काम भए पनि चुनाव हुने सम्भावना एकदमै न्यून छ । इस्लामिक शासन व्यवस्थामा चुनावका ठाउँ रहन्नन् भन्ने तालिबानको मान्यता छ । चीनलाई यो नीतिप्रति कुनै आपत्ति हुने देखिँदैन ।          

हाल अफगानिस्तानसम्बन्धी दुई धार उदाइरहेका देखिन्छन् । पहिलो धारलाई अमेरिका एवं अमेरिकी साझेदार र अर्को धारलाई चीन एवं रुसले नेतृत्व प्रदान गरेको छ । अमेरिकी नेतृत्वको धारले वित्तीय बहावमा रुकावट, कूटनीतिक मान्यतामा ढिलाइ र अन्तर्राष्ट्रिय तिरस्कारका माध्यमबाट दबाब दिएर तालिबानलाई आफ्ना माग पूरा गराउन उद्यत छ । अर्कोतिर चीन र रुसले तालिबान शासन नै चाहेका छन्, यद्यपि ९० को दशकजस्तो शासनलाई भने प्रोत्साहन गरेका छैनन् । पाकिस्तान चीन–रुस धारमा अभिन्न रहनेछ । चीनले कहिलेसम्म तालिबानलाई आर्थिक सहायता गर्छ ? यो अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । 

भारतले तालिबानसँग वार्ता थाल्नु एउटा सकारात्मक कदम हो । यो वार्ताले भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ विशेषतः आतंकवाद समस्यामा जोड दिनुपर्छ । हाल सतहमा आएका धारबाट मोदी सरकारले आफूलाई स्वतन्त्र राख्नु हितकर देखिन्छ । अव्यावहारिक नीतिहरू भारतको राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुने देखिँदैनन् । यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नीति नै अबको बाटो हो । 

द क्विन्टबाट     

(काटजु भारतका पश्चिम हेर्ने पूर्व–परराष्ट्र सचिव हुन्)