देशभर कोरोना संक्रमण कम भए पनि जोखिम कायमै छ । जोखिमकै कारण काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा अझै निषेधाज्ञा लागू छ । तर, भिडभाड बढिरहेको राजधानी काठमाडौंकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने नगरभित्रका विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन पठनपाठन सबैको पहुँचमा नभएको भन्दै नगरपालिकाले सरोकारवाला पक्षको सहमतिमा १५ भदौदेखि भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुंगानाले स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ९३ निजी र १६ सामुदायिक गरी एक सय नौ विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।

‘अभिभावकको भावना बुझेर र सरोकारवालासँग छलफल गरी भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ प्रवक्ता ढुंगानाले भने, ‘अनलाइन कक्षामा सबैको पहुँच भएन, स्थानीय तहले निर्णय गर्न पाउने भन्ने रहेकाले यस्तो निर्णय भएको हो ।’नगरपालिकाले कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र तथा जिल्लासँग समेत समन्वय नगरी विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता ढुंगानाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनको निर्णय भएको बताए । दैनिक तीन–चार घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको र पूर्वाधार कम भएका ठाउँमा सिफ्टमा कक्षा चल्ने उनले बताए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कोरोना संक्रमण नभएको जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन स्वाभाविक भए पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिका बाक्लो बस्ती रहेको बौद्ध–जोरपाटीसँग पनि जोडिएकाले जिल्लासँग समेत समन्वय नगरी सबै विद्यालय एकैपटक खोल्ने निर्णय उचित नभएको बताए । ‘कोभिड संक्रमण नभएका ठाउँमा विद्यालय चलाउन सकिन्छ, गोकर्णेश्वरमा विद्यालय खोल्नु स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार भएनजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

उपत्यकाबाहिर जोखिम नभएका ठाउँका विद्यालय सञ्चालनमा 
काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका कतिपय स्थानीय तहले पनि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अनलाइन कक्षामा पहुँच नभएको, विद्यार्थीसँग प्रविधि नहुँदा अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएपछि कोभिड संक्रमण कम रहेका जिल्लाका विद्यालय भौतिक रूपमै सञ्चालन भएका हुन् । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले कैलाली, पर्सा, कञ्चनपुर, दार्चुलालगायत जिल्लाका कतिपय विद्यालय भौतिक रूपमै सञ्चालन भएको जानकारीमा आएको बताए । अनलाइनबाट पढाउन सम्भव नभएका र कोभिड संक्रमणको जोखिम पनि नभएका ठाउँमा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले भने जिल्लामा समन्वय गरी विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाअनुसार कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बाटो खुला गरेको छ । 

साढे तीन हजार सामुदायिक विद्यालयमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी 
नेपालमा देशभरका ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीमा २५ जनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । सयभन्दा कम विद्यार्थी हुने विद्यालयको संख्या १४ हजारभन्दा बढी छ । भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुन नसकेका र सहरबाहिर कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा बहस हुने गरेका छन् । तर, शिक्षामन्त्री नहुँदा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । शिक्षासचिव रामप्रसाद थपलियाले देशभरमा १४ हजार विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेको रिपोर्ट केही समयअघि कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

एक वर्षभन्दा बढी अनलाइनमै पठनपाठन, ६० प्रतिशत बालबालिका भर्चुअल कक्षाको पहुँचबाहिरै
कोभिड– १९ का कारण ०७६ चैतदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठनपाठन बन्द भएको थियो । पहिलो वेभमा कोभिडको संक्रमण घटेपछि केही महिना शैक्षिक संस्था भौतिक रूपमा सञ्चालन भए पनि दोस्रो वेभ सुरु भएपछि पुनः शैक्षिक संस्था बन्द भए । असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि भर्चुअल माध्यमबाटै पठनपाठन भइरहेको छ । 

नेपालमा कति बालबालिका कोभिडको समयमा भर्चुअल पठनपाठनमा सहभागी छन् भन्ने यकिन अध्ययन छैन । तर, अझै पनि झन्डै ६० प्रतिशत बालबालिकामा भर्चुअल कक्षाको पहुँचबाहिर रहेको अनुमान छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कति विद्यार्थी अनलाइन वा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा छन् भन्ने अध्ययन गर्न सकेको छैन । नेपालको हकमा, परिवार जति गरिब हुन्छ त्यति नै सो परिवारका बालबालिकाले दूरशिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्ने वा त्यसको उपयोग गर्ने सम्भावना कम हुने युनिसेफको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

विद्यालय र शिक्षकसँग इन्टरनेट, ल्यापटपलगायत सुविधा भए पनि विद्यार्थीसँग प्रविधिमा पहुँच नहुँदा भर्चुअल पठनपाठनमा सहभागिता कम भएको हो । सरकारले अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा तथा प्रविधिको विकासमा प्राथमिकता दिए पनि विद्यार्थीसम्म पहुँच पुर्‍याउन ध्यान दिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विद्यार्थीलाई प्रविधि पुर्‍याउने विषयमा प्राथमिकता दिएको छैन ।