- नेपालले भारतबाट ५० अर्ब ४७ करोडको, अमेरिकाबाट २४ करोडको र चीनबाट ६ करोड ७१ लाखको धान–चामल आयात गरेको छ

- धान–चामल, गहुँ, फलफूललगायत कृषि वस्तुको आयात ५० प्रतिशतले बढ्यो, तरकारीको १६.५ प्रतिशत र मकैको आयात ८.६ प्रतिशते बृद्धि

सरकारले खाद्यान्न तथा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति बनाएको वर्षौँ बितिसक्यो । तर, आत्मनिर्भर हुने नीतिको ठीकविपरीत नेपालको परनिर्भरता झन्–झन् बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एकै वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको आयात झन्डै दोब्बरले बढेको छ ।

नेपालमा गएको आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको अन्न, तरकारी, फलफूललगायत कृृषि तथा खाद्य वस्तु र प्रशोधित कृषि तथा खाद्यवस्तु आयात भएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त वर्ष नेपालमा २ खर्ब ४३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँबराबरको कृषि तथा खाद्य वस्तु (प्रशोधितसमेत) आयात भएको थियो । 

गएको वर्षमा नेपालमा धान–चामल, गहुँ, फलफूललगायत कृषि वस्तुको आयात ५० प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, तरकारीको १६.५ प्रतिशत र मकैको आयात ८.६ प्रतिशते बढेको देखिन्छ । 

नेपालले भारत, अमेरिका र चीनबाट धान–चामल आयात गरेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ५० अर्ब ४७ करोडको धान–चामल आयात भएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाबाट २४ करोड ३ लाख र चीनबाट ६ करोड ७१ लाख मूल्यबराबरको धान–चामल आयात भएको तथ्यांक छ । यही वर्ष नेपालले भारतबाट १५ अर्ब ११ करोडको मकै आयात गरेको छ ।

भारतबाहेक नेपालले अर्जेन्टिना र ब्राजिलबाट पनि मकै आयात गरेको छ । अर्जेन्टिनाबाट ५९ करोड ९६ लाख र ब्राजिलबाट १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको मकै आयात भएको हो । गहुँ भने नेपालले भारतबाट मात्रै आयात गरेको छ । यस अवधिमा नेपालले भारतबाट ११ अर्ब ९७ करोडको गहुँ आयात गरेको हो । 

आत्मनिर्भर हुने ‘घोषणा’, तर परनिर्भरता बढ्दो
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गरिँदै लगिने उल्लेख छ । बजेटले दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

तर, बजेटको प्राथमिकता र घोषणाका विपरीत तिनै वस्तुको आयात दोब्बरले बढेको छ । त्यसअघि ०७६/७७ को बजेटले पनि खाद्यान्न तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाई मुलुकलाई आधारभूत खाद्यान्नमा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सरकारी नीति र घोषणाका बाबजुद उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात भने बढिरहेको छ । 

अनुदान बढ्दो तर, उत्पादन बढेन
कृषि क्षेत्रमा राज्यले दिने अनुदान बढ्दो अवस्थामा छ । तर, त्यसअनुसारको प्रतिफल नहुँदा परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । अनुदान बढे पनि त्यसअनुसार उत्पादन भने नबढेको सरोकारवाला बताउँछन् । अनुदानको अनुगमनसमेत नहुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले ०७६/७७ मा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले रासायिनक मल, मेसिनरी औजार, हाटबजार, सेड तथा भवन निर्माण, बजारीकरणमा ३ अर्ब ८ करोड ३४ लाख, अर्थ मन्त्रालयले पशु बिमा कार्यक्रम, पशुधन तथा कार्य सुरक्षणका लागि ५७ करोड ६० लाख र निजी प्रकृतिका शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारलाई १० करोड ४९ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । 

त्यस्तै, सात प्रदेशअन्तर्गत भूमिक व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा ४ अर्ब ८३ करोड र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूलाई २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका छन् । यस्ता कृषि वस्तु तथा सामग्री एवं पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले धेरै अनुदान दिए पनि त्यसअनुसार उत्पादन भने बढ्न सकेको देखिँदैन ।