२२ वर्षअघि २४ डिसेम्बर १९९९ मा एक सय ७६ यात्रु बोकेर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज आतंकवादी समूहले अपहरण गरी पाकिस्तान, दुबई हुँदै अफगानिस्तानको कान्दाहार पुर्‍याएको थियो । कान्दाहार त्यतिवेला तालिवानको नियन्त्रणमा थियो । तालिवानकै सहयोगमा आतंकवादी समूहले विमान नियन्त्रणमा लिएर भारतसँग बार्गेनिङ गरी भारतमा थुनामा रहेका आफ्ना नेताहरूलाई छुटाउन सफल भएका थिए । 

२० वर्षपछि अफगानिस्तानको सत्तामा त्यही तालिवानको पुनरोदयसँगै नेपालको सुरक्षामा फेरि चुनौती फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ । तालिवानले क्षेत्रीय सुरक्षामा दख्खल पुर्‍याउने र अप्रत्यक्ष असर नेपालसम्म आइपुग्ने सुरक्षाविद्हरूको चिन्ता छ । नेपालबाट आतंकवादी गतिविधिमा लगानी भएको कालोधनको कारोबार, साइबर आतंकवाद तथा कुनै समूहले आश्रयस्थल तथा ट्रान्जिटका रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा संगठित रूपमा हुने यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि नियमन गर्ने तथा रोक्ने निकाय निकै कमजोर भएकाले पनि जोखिम बढी छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराज शर्मा अफगानिस्तानमा तालिवान सत्तामा आउँदैमा नेपालको सुरक्षामा तत्काल ठूलो जोखिम नभए पनि कालान्तरमा त्यसको असर देखिन सक्ने बताउँछन् । ‘तालिवानबाट तत्कालै हामीलाई ठूलो चुनौती केही होलाजस्तो लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, अफगानिस्तानको राजनीतिले दक्षिण एसियालाई स्वाभाविक रूपमा प्रभावित गर्छ, हामीले विमानस्थल र नाकामा थप निगरानी बढाउनुपर्छ ।’ अफगानिस्तानमा जस्तै कुनै विद्रोही समूह नेपालमा प्रोत्साहित हुन सक्ने चुनौती पनि औँल्याउँछन् शर्मा । यसतर्फ राज्य वेलैदेखि सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाब छ । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी बमबहादुर भण्डारी अफगानिस्तानमा तालिवानको आगमन र त्यसमा नेपालजस्ता देशका चुनौतीलाई मुख्यतः तीन कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘उनीहरू कट्टरपन्थी इस्लामिक हुन् । आफ्नो प्रभाव देशमा मात्र नभई अन्य ठाउँमा पनि फैलाउन सक्छन् । उनीहरूले आइएस, अलकायदाजस्ता समूहसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छन् भन्ने विषयले पनि फरक पार्छ,’ सेवामा रहँदा आतंकवादी गतिविधिबारे अनुसन्धानसमेत गरेका भण्डारी भन्छन्, ‘घरेलु राजनीतिमा मात्र केन्द्रित भए भने उनीहरूबाट हामीलाई ठूलो असर नपर्ला । तर, र्‍याडिकल इस्लामिक मुभमेन्टमा अन्य समूहसँग सहकार्य गरे भने दक्षिण एसियामै असर पर्छ । भारतमा केही बढी नै असर पर्ला र त्यसको बाछिटा नेपालसम्म नआउला भन्न सकिन्न ।’ तालिवानले इस्लामिक अभियान अन्य देशमा पनि बढाउने रणनीति लिए नेपालमा पनि असर देखिन सक्ने भएकाले चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

 अफगानिस्तानमा तालिवानको उदयले नेपालमा राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोज्ने समूहलाई हौसला मिल्न सक्ने पनि उनको विश्लेषण छ । त्यस्तै, अमेरिका, सोभियत युनियनलगायत देशले समेत उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेकाले यो विश्वकै सैन्य संरचनाका लागि पनि एउटा चुनौती बनेको भण्डारी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासहरूले सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भन्दै यस विषयमा सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल थालिसकेका छन् ।

प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विषयका अनुसन्धानकर्ता नारायण अधिकारी खासगरी भारतलाई लक्षित गरी कुनै गतिविधि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘आतंकवादी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा साइबर कानुन फितलो छ । आतंककारीहरूले नेपाली भूमिबाट कम्युनिकेसनको हब सञ्चालन गर्न सक्छन् । साइबर टेरोरिजम बढ्न सक्छ ।’ इन्टरनेटका गतिविधि नियमन गर्ने कुनै कानुन तथा संयन्त्र नभएकाले पनि नेपाललाई जोखिम हुन सक्ने उनको चिन्ता छ । 

‘अफगानिस्तानको पछिल्लो घटनाक्रमबाट समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको छ । राज्यले वेलैमा सुरक्षा स्थिति मजबुत बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सीमामा सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यक कानुन र स्रोत–साधन दिएर बलियो उपस्थिति गराउनुपर्छ । सुरक्षा निकायहरूमा आतंकवाद हेर्ने निकायलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ ।’ नेपाल प्रहरीमा आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी हेर्ने विशेष ब्युरो भए पनि राज्यले लगानी नगर्दा पछिल्ला वर्ष कमजोर बन्दै गएको छ । 

नेपाल प्रहरीका एक उच्च सुरक्षा अधिकारी धार्मिक आवरणमा पनि आतंकवादी गतिविधि हुन सक्ने भएकाले चुनौती बढ्ने बताउँछन् । यसमा प्रहरीको विशेष ब्युरोले पहिलेदेखि नै निगरानी गर्दै आएको छ । विमानस्थल र सीमामा सुरक्षा थप बलियो बनाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गर्नेहरू अझै अध्यागमनले नचिन्ने प्रवृत्ति कायमै छ । क्षेत्रीय आतंकवादका गतिविधि बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूले नेपालको विमानस्थल दुरुपयोग गर्न सक्ने जोमिख सुरक्षाविद्ले पटक–पटक उठाउने गरेका छन् । विगतमा पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक आतंकवादी समूहले नेपाललाई आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरेकाले त्यसतर्फ चनाखो हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तालिवानको पुनरोदयले भारतमा ठूलो सुरक्षा चुनौती बढेको त्यहाँका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले केही दिनअघि बताइसकेका छन् । 

शरणार्थी बढ्ने जोखिम 
पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत देशका नागरिक नेपाल आउने र पासपोर्ट फालेर यहाँ शरणार्थीका रूपमा बस्ने प्रचलन विगतदेखि नै छ । शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर शरणार्थीका रूपमा तेस्रो देश जाने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । तालिवानले अफगानिस्तान कब्जा गरेसँगै त्यहाँका नागरिक देश छाडेर भाग्ने क्रम सुरु भइसकेको र त्यसको असर नेपालसम्म पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । 

त्यस्तै, पर्यटक भिसामा नेपाल आएपछि पासपोर्ट फालेर शरणार्थी बन्नेहरू पनि छन् । कतिपयलाई मानव तस्करीमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नक्कली पासपोर्ट बनाएर नेपाल ल्याउने गरेको अध्यागमन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बर्माबाट रोहिंग्यासमेत आइपुगेका छन्, अफगानिस्तानबाट शरणार्थीका रूपमा यहाँ नआउलान् भन्न सकिन्न,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराज शर्माले भने । भारतसँगको खुला सीमाका कारण भारत हुँदै नेपाल भित्रने जोखिम रहेको सुरक्षा मामिलाका विज्ञ नारायण अधिकारी बताउँछन् । ‘खासगरी भारतसँगको खुला सीमाका कारण शरणार्थी समस्या बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । 

आतंकवादसम्बन्धी कानुन नै छैन
भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपाल सधैँ आतंकवादी गतिविधिको जोखिममा रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै कानुनसमेत बनेको छैन । सुरक्षाविद् नारायण अधिकारी भन्छन्, ‘देशमा आतंकवादसम्बन्धी कानुन नै नहुनुले सुरक्षाका विषयमा राज्य कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’ आतंकवादसम्बन्धी प्रस्ट कानुन र नियमन तथा अनुसन्धान गर्ने सशस्त्र निकायहरू बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । त्यसो त राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषण गरेर योजना बनाउने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समेत सधैँ उपेक्षामा छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने परिषद्को बैठक नै वर्षदिनमा बस्ने गरेको छ । सुरक्षा परिषद्को सचिवालय पनि पहुँच नभएका सुरक्षा अधिकारीलाई थन्क्याउने कार्यालय बनेको छ । 

पाइसेस सफ्टवेयर राख्न अमेरिकाको दबाब
आतंकवाद तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको आवातजावतमा नियमनका लागि अमेरिकाले बनाएको पाइसेस सफ्टवेयर नेपालमा राख्न लबिङ हुँदै आएको छ । शेरबहादुर देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यसका लागि सहमति भए पनि सरकार फेरिएपछि रोकिएको थियो । अहिले पनि त्यसका लागि पहल सुरु भएको स्रोत बताउँछ । 

सो सफ्टवेयर जडानपछि आवश्यक हार्डवेयरसमेत सहयोग गर्ने प्रस्ताव काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले राख्दै आएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । तर, अध्यागमनका महत्वपूर्ण डेटाको गोपनीयताको प्रश्न उठाउँदै अध्यागमनका अधिकारीले त्यसमा इच्छा देखाएका छैनन् । अमेरिकाले बनाएको सो सफ्टवेयरमा आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण राखिएको छ । इन्टरपोलले खोजी सूचीमा राखेका व्यक्तिहरूको विवरण भएको सफ्टवेयर भने अध्यागमनले प्रयोग गर्दै आएको छ ।