मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २० मंगलबार
  • Tuesday, 06 December, 2022
झापाको गौरादह–५ बालुवथानकी माखुमायाको घरअगाडि चीन–नेपाल मैत्री पार्कले लगाएको पिल्लर ।
२०७८ भदौ ७ सोमबार ०८:३८:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण : टुंगिएन मुआब्जा विवाद, गरिबलाई वास उठ्ने चिन्ता

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ भदौ ७ सोमबार ०८:३८:००

गत १६ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृहनगर दमकमा शिलान्यास गरेको नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि प्राविधिक काम सुरु भएको छ । फिल्ड र माटोको परीक्षणको काम चिनियाँ टोलीले सुरु गरिसकेको छ । पार्कका चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्नेछ । जसका लागि लगानी बोर्डले करिब ६५ अर्ब बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । 

२१ बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने यो औद्योगिक पार्कले देशकै मुहार फेर्ने सरकारी अनुमान छ । तर, अर्बौँको लगानी हुने औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित जनताको मुहारमा भने खुसी छाउन सकेको छैन । मुआब्जा विवाद समाधानको काम नसकी हतारमा शिलान्यास गरेको औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि चिनियाँ टोलीले काम थालेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेटमा औद्योगिक पार्कलाई समावेश गर्दै दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘चिनियाँ टोलीले मास्टर प्लानअनुसार माटो परीक्षण, कहाँ पर्खाल लगाउनेलगायतका विषयको काम गरेर अहिले काठमाडौं फर्किएको छ । उसले काठमाडौंबाटै काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी बोर्डले प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट स्वीकृत गरेपछि फिल्डमा काम थाल्छौँ । अहिले पनि काम रोकिएको छैन ।’ चिनियाँ टोलीले काम थालेको सरकारी पक्षको दाबी छ । तर, नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क र सरकारले स्थानीयको जग्गाको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई वास उठ्ने चिन्ताले छाडेको छैन । 

कमल गाउँपालिका–७ झर्काका नम्बरी सार्कीलाई १६ फागुनमा घरछेउमै आएर ओलीले गरेको भाषणको खुब याद आइरहेको छ । घर छेउमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्दै ओलीले गरिबको पक्षमा सरकार रहेको आश्वासन दिएका थिए । उनले कोही जनता ‘भोकै पर्दैन, भोकले मर्दैन’ भनेका थिए । तर, सार्कीलाई भोकै परिने हो कि भन्ने त्रास छ । 

नजिकै निर्माण हुन लागेको पार्कमा उनको १८ कट्ठा जग्गा पर्छ । जग्गाको धनीपुर्जा छ । मालपोत र तिरो पनि तिरेका छन् । तर, नक्सा नभएको भन्दै उनले पनि मुआब्जा पाएनन् । अहिले अर्काको भत्कन लागेको फुसको घरमा बसेका छन् । अब जग्गामा उद्योग बनेपछि कहाँ जानुपर्ने हो भन्ने चिन्ता छ, उनलाई । शिलान्यास कार्यक्रममा ओलीको भाषण सुनेर उत्साहित भएका उनी अहिले निराश छन् । ‘केपी ओलीले अब कोही जनता भोकै मर्नुपर्दैन, कोही गरिब हुन पर्दैन भन्नुभएको थियो । तर, उद्योगले उठाएपछि कहाँ जाने ? गरिखाएको जग्गा खोसिदिएपछि के खाने ?’ सार्की भन्छन्, ‘उहाँले कोही भोकै हुँदैन भन्नुभयो । तर, गाँस–वास नै उठेपछि पो के गर्ने ? बुढेसकाल लाग्यो केही गर्न सकिँदैन ।’

अवस्था सहज भएपछि मात्रै विवाद समाधानको पहल थालिने
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेत सुकुम्बासीले बसोबास गरेको २५ देखि ४० बिघा जग्गामा मात्र समस्या आएको बताउँछन् । अवस्था सहज भएपछि विवाद समाधानको पहल थालिने उनले बताए । ‘मालपोत, नापी र सिडियो कार्यालयसँग बसेर हामी अवस्था सहज भएपछि विवाद समाधानको पहल गर्छौँ । शिलान्यास भएपछि पनि हामी समस्या समाधान गर्न गयौँ । पछि लकडाउनले समस्या बनायो,’ उनले भने, ‘लकडाउने खुल्नेबित्तिकै हाम्रो पहिलो योजना हुन्छ । सम्बन्धित निकायसँग बसेर समाधानतिर लाग्छौँ ।’

नजिकैको जग्गाले धेरै मुआब्जा पाएको र सँगैकोले थोरै पाएको विषयमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको उनले बताए । ‘कुन कित्तको कति मुआब्जा दिने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुन्छ । सिडियो अबले कुन कित्ताको कति दिनु भन्नुहुन्छ हामी त्यति दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन गर्ने निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी भएको समितिले गर्छ । हामी त पैसा दिने निकाय हो । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाँडो समस्या सुल्झाउनुहोस् भनेका छौँ ।’ 

चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले कसैलाई पनि अन्याय नगरिने बताए । त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुम्बासी र धनीपुर्जा भएर पनि नक्सा नभएका कारण मुअब्जा नपाएकालाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिइने उनको भनाइ छ ।

२१ सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्दैछ औद्योगिक पार्क
दमक–१०, कमल–७ र गौरादह–५ को २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका लागि २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा ७४२ बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये ४११ बिघाको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ । बाँकी विवादका कारण वितरण हुन सकेको छैन । त्यहाँका जनतालाई जग्गा र घरको मुआब्जा नदिई यति ठूलो योजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । जसका कारण सरकारले उठिवास लगाउने छनक प्रभावित जनताले पाइसकेका छन् । 

गौरादह–५ बालुवथानकी माखुमाया चेम्जोङको घर अगाडि औद्योगिक पार्कको जग्गा भनेर पिल्लर गाडिएको छ । उनको एक बिघा पाँच कट्ठा जग्गा औद्योगिक पार्कमा परेको छ । त्यहीँ उनको घर पनि पर्छ । ‘घरछेउमा ठूलो उद्योग आउँदै छ । तर, म खुसी छैन । मेरो जग्गाको आठ लाख मुआब्जा दिन्छ रे ! अरूलाई बिघाको २८ लाखसम्म दियो । भएको सबै जग्गा यहीँ छ । आठ लाखले के गर्नु ?’ उनी भन्छिन्, ‘यसले त हामीलाई उठिवास लगायो । हामीलाई त सुकुम्बासी नै बनायो ।’ 

विगतमा उनको जग्गामा प्रत्येक वर्ष रतुवा नदी बग्थ्यो । कतिपटक त घर नै डुबाएको छ । रतुवा नदीमा पुल नहुँदा दमक आउनै मुस्किल थियो । रतुवा नदीमा तटबन्ध भयो । पुल पनि बन्यो । तर, चेम्जोङको परिवार उठिवास भयो । ‘अब त खोलको चिन्ता नहुने भयो भन्ने थियो । तर, झनै समस्या आयो,’ उनी भन्छिन्, ‘आठ लाखले ठाउँमा एक धुर जग्गा पनि आउँदैन ।’

कमल–७ झर्काका वासुप्रसाद पाठकको घरछेउमै उद्योग स्थापना गर्न लागिएको छ । तर, वासुप्रसादलाई खुसीभन्दा चिन्ता धेरै छ । पुस्तौँ बिताएको घर र १४ कट्ठा जग्गा औद्योगिक पार्कले लिँदै छ । मुआब्जा पाएको भए पनि ढुक्क हुन्थ्यो । तर, मुआब्जा पाउने टुंगो छैन । ‘मैले वर्षौँदेखि मालपोत र जग्गाको कर तिर्दै आएको छु । मसँग धनीपुर्जा पनि छ । तर, नक्सामा छैन रे ! अहिलेसम्म मुआब्जा पाउने टुंगो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गा नपर्नेलाई त उद्योग आउँदा खुसी छ । हामीलाई भोलि कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता छ ।’