- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारेका मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेललगायतको मुद्दालाई सर्वोच्चले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो।
यो मुद्दालाई सर्वोच्चले कालीगण्डकी डाइभर्सनबारे परेका मुद्दामध्ये मूल मुद्दा मानी बिहीबारका लागि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमाको इजलास तोकिएको थियो।
अधिवक्ता पोखरेल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले दर्ता गरेका रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र हरि फुँयालको इजलासमा भएको थियो। आदेशका क्रममा न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा परेको हो।
राय बाझिएको मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कालीगण्डकीसँग सम्बन्धित रिटलाई एकै मुद्दाका रूपमा राखी सुनुवाइ गर्न (लगाउमा राख्न) आदेश दिएको थियो।
रिटमा कालीगण्डकीलाई तिनाउ नदीमा डाइभर्ट गर्दा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्त्वमा असर पर्ने र पर्यावरण प्रतिकूल हुने भएकाले परियोजनाको काम रोक्न माग गरिएको छ।
