आर्थिक–सामाजिक प्रगतिका लागि आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा हो । आयोजनाहरू योजनाका काट्ने धार वा क्रियात्मक रूप हुन् । जब स्रोतसाधनको सीमितता हुन्छ, आयोजना पहिचान तथा सञ्चालनमा विशेष विधि तथा मानक स्थापना गरिन्छ । नेपालमा १०औँ योजनादेखि वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने समयमा आयोजना प्रथामिकीकरण गर्ने वस्तुगत आधार स्थापना गरियो । तत्कालीन अवस्थामा गरिबी निवारणका लागि फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउने, शान्ति प्रवद्र्धनमा योगदान दिने, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान दिने, समावेशीकरण र लैंगिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने वातावरणीय दिगोपना बढाउने र आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधिसहित नौ आधार स्थापित गरिएका थिए । 

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि १७ उच्च प्राथमिकताका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गर्‍यो । गौरवका आयोजनाका सूचीमा आव २०७०/७१ र २०७७/७८ मा केही आयोजना थप गरी हाल २४ आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा छन् । यी आयोजना पहिलो प्राथमिकताका पनि माथिल्लो श्रेणीका हुन् र वार्षिक विकास कार्यक्रममा यिनलाई ‘एयर मार्क’ गरी विनियोजन सुनिश्चित गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ३३१ आयोजना/कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेको छ, जसमा पहिलो प्राथमिकतामा करिब ८९ र दोस्रो प्राथमिकतामा ११ प्रतिशत साधन विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये सञ्चालनमा आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई करिब ६ प्रतिशत (रु. ८३ अर्ब) विनियोजन गरिएको छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी वर्षमा पनि यी आयोजनालाई मनग्ये विनियोजन गर्ने गरी साधनको अनुमान योग्यता कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा यसको आधार र औचित्य प्रस्ट नपारिए पनि आयोजनाको समीक्षा तथा प्रतिवेदनमा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व, सीमित साधनको प्राथमिकतापूर्ण विनियोजन र विशेष कार्यान्वयन प्रक्रियाजस्ता पक्षबाट यस्ता आयोजनाको महत्व सिद्ध गर्न खोजिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवका सूचीमा समावेश २४ मध्ये २१ आयोजना (यातायात ७, सिँचाइ ६, विद्युत् ४, विमानस्थल ३ र खानेपानी १) पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छन् भने दुई सांस्कृतिक सम्पदा र एक वातावरण संरक्षणका आयोजना छन् । यसले मुलुकको विकास आवश्यकताको वर्तमान अवस्थाको पनि सन्देश दिन्छ । लागत दृष्टिकोणबाट रु. ६ अर्बदेखि १० खर्बसम्मका र सञ्चालन अवधिका दृष्टिकोणमा केही वर्षदेखि लामो अवधिसम्म रहने आयोजना समेटिएका छन् । हालसम्मको आँकडा हेर्दा आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ३२ खर्ब लाग्ने अनुमान छ, जसलाई कार्यान्वयनको प्रवृत्तिले योभन्दा ठूलो बनाउन पनि सक्छ । मेलम्ची आयोजना तीसको दशकमा अवधारणा विकास भई २०५५/५६ बाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरी २३ वर्षपछि सम्पन्न हुने चरणमा छ भने पश्चिम सेती अहिले पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लामो समयसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्दा वा कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा आयोजना लागत तीन गुणासम्म बढ्न पुगेको छ 
 

आयोजनाहरू लामो समयसम्म कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्दा वा कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा आयोजना लागत तीन गुणासम्म बढ्न पुगेको छ, वातावरणीय र सामाजिक समस्या पनि निम्तिएका छन् । कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी पार्न आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिए भए पनि कार्यान्वयन प्रगति निकै सुस्त छ । जस्तो कि गत आव २०७७/७८ मा कुल पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत रहेकोमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुँजीगत खर्च प्रतिशत ५८ प्रतिशत मात्र छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि कार्यान्वयन राष्ट्रिय गौरव गर्न लायक नभएको स्वतः सिद्ध हुन्छ । खर्च प्रतिशत राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहनु लज्जाको विषय हो । वार्षिक प्रगति प्रतिशतका आधारमा पनि धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ५० प्रतिशतभन्दा न्यून प्रगतिमा छन् । केही आयोजना त दुई–तीन वर्षसम्म ‘शून्य वर्ष’मा सञ्चालनमा रहे, विसं. २००२ तिर अवधारणा विकास भएको हुलाकी मार्गको प्रगति एक चौथाइ पनि पुगेको छैन । 

आयोजनाहरूले भोगिरहेका समस्या केही नीतिगत सवालका पृष्ठभूमिमा छन्, जसलाई सम्बोधन गरेर मात्र यी आयोजना प्रभावकारी हुन सक्छन् । पहिलो सवाल केलाई राष्ट्रिय गौरव भन्नेमा छ, जुन आयोजनाको परिभाषासँग पनि सरोकार राख्छ । राष्ट्रिय पहिचानलाई आधार मान्ने कि, लाभान्वित जनसंख्यालाई आधार मान्ने वा लगानीको आकार, प्रविधिको प्रयोग, आयोजनाको विशिष्टता वा नेपाली मौलिकताका अन्य पक्षलाई आधार मानेर राष्ट्रिय गौरव निर्धारण नगरी राजनीतिक अभीष्टका आधारमा घोषणा गरिएकाले पनि यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् कि अलि ठूलो साधन खर्च गर्ने पहिलो प्राथमकिताका सामान्य आयोजना मात्र हुन् भन्ने प्रश्न उठाएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय गौरव भनेपछि कार्यान्वयन विधिमा विशिष्टता हुनुपर्ने हो, तर विविधता छ ।

आयोजना कार्यान्वयन विधि शास्त्रीय प्रकृतिको ठेक्का बन्दोबस्ती, विकास समिति, कम्पनी वा यस्तै छ, कार्यान्वयनमा छुट्टै पहिचान नभएपछि कार्यान्वयनले समस्या भोग्नु स्वाभाविक हो । तेस्रो, आयोजना कार्यान्वयनको गति एकदमै सुस्त रह्यो, जसले लाभग्राहीमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ । आयोजनासम्बन्धी निर्णय समयमा नहुँदा पनि आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका हैसियतमा नपुगेका हुन् । जस्तो कि एक्सप्रेस वे (द्रुतमार्ग) कार्यान्वयन मोडालिटीमै लामो अलमल भयो ।

सुरुमा सार्वजनिक निजी साझेदारी भनियो, त्यसपछि साझेदारीका अन्य दुई मोडेल (भिजीएफसहित)मा छलफल गरियो, पछि बजेट वक्तव्यमार्फत न्यूनतम आय प्रत्याभूति (एमआरजी)सहित साझेदारीमा जाने निर्णय भयो र भारतीय कम्पनी आइएलएफएसको प्रस्ताव वार्ताको अन्तिम चरणमा पुगेपछि संसदीय समिति र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाली साधन र नेपाली निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनियो । यसरी आयोजनाले झन्डै एक दशक सञ्चालन मोडालिटीको निर्णयमा गुजा¥यो, परिणामतः आयोजनाको एक दशक अवधि बित्थामा गयो, रु. एक सय ११ अर्बमा सम्पन्न हुने आयोजनाको लागत रु. दुई सय १३ अर्बबाट माथि उक्लियो । 

चौथो सवाल, अपरिपक्व आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर घोषणा गरिनुमा छ । आयोजना विकास भई नसकेका, विस्तृत डिजाइन र सर्वेक्षण भइनसकेका आयोजनालाई नै राजनीतिक चाहनाका आधारमा राष्ट्रिय गौरवको दर्जा दिइँदा प्राविधिक रूपमा अन्तर्बाेध हुन सकेन र ती ‘सिक प्रोजेक्ट’का रूपमा रहन पुगे वा तयारी गर्दै कार्यान्वयनमा जाने बाध्यता रह्यो । जस्तो कि मध्यपहाडी लोकमार्ग डिजाइन तथा एलाइनमेन्ट नै निर्धारण नभई कार्यान्वयनमा लगियो । यसको अलाइनमेन्ट पनि पटकौँ परिवर्तन गरियो । पाँचौँ सवाल, स्रोतको सुनिश्चितता नभई आयोजना कार्यान्वयनमा लग्नुमा छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए पनि व्यावसायिक व्यक्तिको छनोटभन्दा राजनीतिक रूपमा इच्छाइएका व्यक्तिलाई आयोजनाको नेतृत्व सुम्पिँदा आयोजनामा व्यावसायिकता मात्र नदेखिएको होइन कि आन्तरिक सुशासनमा पनि कमजोरी देखियो ।