निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण ३० सोमबार
  • Monday, 15 August, 2022
नयाँ पत्रिका
२०७८ श्रावण २८ बिहीबार १०:१६:००
Read Time : > 9 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस २०२१ विशेष : सात युवाका सात विचार

Read Time : > 9 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२०७८ श्रावण २८ बिहीबार १०:१६:००

युवामैत्री नीति र युवाकेन्द्रित राजनीति चाहिएको छ

मिलन पाण्डे
संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी

नागरिक समाज हाम्रो देशमा कमजोर नै छ । कुनै पनि लोकतन्त्रमा पाँचवटा इलिमेन्ट हुन्छ । पहिलो, सरकार नै हो । दोस्रो, प्रतिपक्ष भयो । हाम्रो देशमा सरकार पनि, प्रतिपक्ष पनि सक्षम भएन । तेस्रो, अदालत हो । अदालत पनि कहिल्यै पनि निष्पक्ष वा राजनीतिको प्रभावभन्दा बाहिर पुग्न सकेन । चौथो तत्व मिडिया हो । मिडियाले जेनतेन ठीकठीकै गरे पनि त्यो पनि बायस नै देखिन्छ । अझै पनि मिडिया स्वतन्त्र भइसकेका छैनन् । पाँचौँ तत्व नागरिक समाज भयो । नागरिक समाज पनि कुन पार्टीको, कुन पक्षको, कुन गुटको भन्नेसम्मको छ । नागरिक समाज निष्पक्ष नहुँदा आमनागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण छैन । नागरिक समाज कमजोर 
हुँदा समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी खट्केको छ । 

राज्यको भूमिका भनेको त तपाईं, मदेखि सरकारसम्म सबैजना हौँ । हामी सबैको भूमिका हेर्ने हो भने हामी सबैजना कमजोर छौँ । नागरिकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको छैन । सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको छैन । सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन । नागरिकमा पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरौँ, अलिकति भए पनि ट्याक्स छलौँ भन्ने छ । यसरी नागरिकदेखि सरकारसम्म एउटा चक्रजस्तो बनाउनुपर्ने हो, त्यस्तो बनाउन सकिरहेका छैनौँ भन्ने लाग्छ । 

म राजनीतिमा छु । युवाले आफ्नो क्षेत्रमा आफैँ सुधार गर्नुपर्छ । राजनीति मात्रै सुध्रिएर देश बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कलाकारिता पनि सुध्रिनुपर्‍यो । पत्रकारिता पनि सुध्रिनुपर्‍यो । म राजनीति गर्छु, मैले जति नै राम्रो गरे पनि तपाईं राम्रो लेख्नुहुन्न भने त्यसरी त सुधार सम्भव छैन । एउटा युवाको नाताले म के चाहन्छु भने नेपालका महत्वपूर्ण सबै क्षेत्र अब सुधारतिर जाऊन् । राजनीति सुध्रियोस् । पत्रकारिता सुध्रियोस् । शिक्षामा योग्य मान्छेहरू आएर पढाउन थालून् । राम्रा–राम्रा डाक्टर देशमै बसून् । उत्कृष्ट इन्जिनियरहरू देशमै काम गरून् । उद्यमीहरूले पनि देशमै केही गरून् । सरकारले युवामैत्री नीति बनाओस् । युवाकेन्द्रित राजनीति होस् । युवालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कसरी स्वदेशमै रोजगार बनाउन सकिन्छ, युवालाई कसरी मुलुकको हितका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे नीति बन्नुपर्छ । 

कसरी सजिलै उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ, उद्योग खोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी धेरै पछाडि छौँ । सरकारले नागरिकलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर नीतिहरू लिएर आयो भने सहज हुन्छ । युवाको क्षमता विकास कसरी गर्ने ? युवालाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने, स्वावलम्बी कसरी बनाउने  भन्ने खालका नीतिहरू बने भने राम्रो हुन्छ । 

मुख्य समस्या राज्यको उचित नीति नहुनु हो
सपना रोकामगर  विश्वका १०० प्रभावशाली महिलामध्ये एक २०२० (बिबिसी)

बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्ने हो, तर हामीले गरिरहेका छौँ । हामीले मात्रै गर्ने हो भने राज्यको दायित्व के हो त ? प्रश्न त सीधा छ । राज्य मौन छ, हामी सामाजिक मन भएका युवाहरूले सकेको पहल गरिरहेका छौँ । फेरि लकडाउन हुने हल्ला छ । भयो भने नागरिकको अवस्था के होला ? राज्यलाई चासो छैन, राज्य सञ्चालनमा पुगेका मान्छेहरूलाई मतलब नै छैन । जबकि, उनीहरू यिनै नागरिकको मतले त्यहाँ पुगेका होइनन् र ! नागरिकको प्रत्येक भोटका कारण सत्तामा पुगेका हुन् नि । तर, उनीहरू आफ्नै दुनो सोझ्याउनतिर मात्रै लागे । उनीहरू नागरिकको सोझोपनको फाइदा उठाइरहेका छन् । हामीजस्ता युवाले केही गर्न कोसिस गर्दा उनीहरू नै हामीलाई लडाउन खोज्छन् । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याउँछन् । 

राज्य सञ्चालनको जुन सिस्टम छ, त्यसलाई ठीक गर्न कोसिस गर्ने हो । तर, कोसिसै गर्न दिँदैनन् । अस्ति भर्खरै हामीलाई २० वटा लास उठाउन गाह्रो भएको थियो, आर्थिक अवस्थाका कारण । अहिलेसम्म दश लाखजति त लास उठाउन मात्रै खर्च गरिसकेका छ । यदि राज्यसँग सही नीति थियो र प्रणाली हुन्थ्यो भने यो जिम्मेवारी हामीले उठाउनै पर्दैनथ्यो । शिक्षण अस्पताललगायत अस्पतालमा सयौँको संख्यामा शव फ्रिजमा थन्किएर रहेका छन् । त्यसलाई त राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो, तर राज्य दर्शक मात्रै भएर हेरिरहन्छ । 

गत वर्ष हामीले अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौँ, उहाँ सकारात्मक पनि हुनुहुन्थ्यो, शव व्यवस्थापनको विषयमा । तर, त्यो योजना पूरा हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भइदियो । अनि सुरुमा जे गरेका थियौँ, त्यही गर्नुपर्छ हामीले अर्को अर्थमन्त्रीसँग । मुख्य समस्या राज्यको उचित नीति नहुनु हो । हामी त चाहन्छौँ, बेवारिसे लासहरू अस्पतालमा कुहिएर नबसोस् । कुहाएर राख्न नदिएर जलाउन दिए हुने । वर्षौं फ्रिजमा थन्किएर बसेका हुन्छन्, शवहरू । अन्तिममा कुहिसकेपछिको कंकाल मात्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यसँग सही नीति हुन्थ्यो भने बेवारिसे शव हो भन्ने पुष्टि हुनासाथ जलाउन पाइने व्यवस्था हुनुपर्छ । अवस्था जे जस्तो भए पनि हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ । फ्रिजमा कुहिएको अवस्थामा जबसम्म शवहरू हुन्छन्, तबसम्म निरन्तर काम गरिरहनेछौँ ।

नेपालमा धेरै अवसर छ
अभिमन्यु गोल्छा निर्देशक, गोल्छा अर्गनाइजेसन

गोल्छा अर्गनाइजेसनभित्र थुप्रै उद्योग व्यवसाय छन् । मैले अहिले अटोमोबाइल क्षेत्र हेरिरहेको छु । गोल्छा अर्गनाइजेसनले नेपालमा बजाजका मोटरसाइकलहरू आयात तथा बिक्री वितरण मात्रै होइन, एसेम्बल पनि गर्छ । नेपालमा अटोमोबाइलको व्यवसाय राम्रो छ । त्यसैले हामी अब आयात व्यापारमा मात्रै होइन, एसेम्बल हुँदै उत्पादनसम्मै पुग्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले रोडम्याप बनाउनुपर्छ । 

भारतको त कुरै छाडौँ, अहिले बंगलादेश र श्रीलंकाले समेत अटोमोबाइल उत्पादन गर्न थालिसके । अहिले हामी सिकेडी (कम्प्लिट्ली नक डाउन)को अवस्थामा छौँ, यो असाध्यै सुरुवाती चरण हो । सिकेडीअन्तर्गत भारतबाट सबै पार्टस्हरू ल्याएर यहाँ एसेम्बल गर्ने मात्रै हो । उत्पादनतर्फ अघि बढ्न हामीले पार्टस्हरू यहीँ उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । उत्पादन र सप्लाई चेन बनाउनुपर्छ । भारतबाट प्राविधिक साझेदारी गरेर यहाँ पार्टस्हरू उत्पादन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, अहिले प्लास्टिक मोल्डिङ, ब्याट्री, टायरलगायत पार्टस् यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुन्छ ।

दुईओटा ब्रान्ड बजाज र टिभिएसको एसेम्बल अहिले नेपालमै भइरहेको छ । अन्य ब्रान्ड पनि आउलान्, आउनु पनि पर्छ । सरकारले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएर हामीलाई उत्पादन प्लान्ट खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भारतस्थित उत्पादन कम्पनीहरू नेपालमा प्लान्ट खोल्ने विषयमा सकारात्मक छन्, उनीहरूसँग प्राविधिक साझेदारी गरेर यहाँ प्लान्ट खोल्न सकिन्छ । तर, यसका लागि सरकारले प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्छ । लगानीकर्तालाई सम्भावना देखाइदिनुपर्छ । अवसर दिएर आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ । 

युवा उद्यमशीलता विकास : नेपालमा युवा उद्यमशीलता बढ्दै गएको छ । युवा उद्यमशीलता वृद्धिका लागि सरकारले नीति लिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रका वस्तुगत संघसंस्थामा युवाहरूलाई अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्छ । युवासँग नयाँ विचार र सोच आउँछ । युवा नेतृत्वले नयाँ दिशा दिन सक्छ । युवाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै सहभागिता दिनुपर्‍यो । 

स्टार्टअपलाई दिगो बनाउने खाँचो : नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी स्टार्टअप सुरु भएको सुनिन्छ । तर, दिगो भएका केही मात्रै छन् । ई–सेवा, फोनपे, खल्तीजस्ता मात्रै दिगो भए । अरू पनि छन् । तर, धेरैजसो स्टार्टअप जन्मन्छन्, तर दिगो हुँदैनन् । खासगरी, वित्तीय पहुँच, सहजीकरणको नीति, उनीहरूको विश्वासलाई जिउँदो राखिदिने वातावरण र स्टार्टअपलाई सघाउने संस्कृति नहुँदा स्टार्टअपहरू अघि बढ्न नसकेका हुन् । अहिले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् । युवा उद्यमी मञ्चले पनि कार्यक्रम ल्याएको छ । स्टार्टअपलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने तथा व्यवसायीसँग भेटाउने काम हामीले पनि गरिरहेका छौँ । 

हामीले अहिले एसेम्बलिङ प्लान्ट, सर्भिस सेन्टर र बिक्रीकेन्द्रहरूमार्फत हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेका छौँ । मेकानिक तालिम पनि दिइरहेका छौँ । यसअघि हाम्रो ध्यान संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)मा बढी केन्द्रित थियो, अब त्यससँगै स्टार्टअपलाई सघाउनेतर्फ पनि हुनेछ । 

नेपालमै छ अवसर : नेपालमा केही अवसर छैन, बजार छैन, माहोल छैन भन्नेलगायत विभिन्न नकारात्मक विचार यहाँ धेरै सुन्न पाइन्छ । त्यसैले धेरै युवा विदेश गएका हुन ।  नेपालमा धेरै अवसर छ, यहाँ बजार पनि छ र सम्भावना पनि छ । जहाँ केही हुँदैन, त्यहाँ धेरै अवसर हुन्छ । अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराको अभाव छ, त्यसैले यहाँ अवसर पनि छ । त्यसैले यहीँ केही गरौँ । यहीँ इन्नोभेसन (नवप्रवर्तन) गरौँ । 

सरकारले करछुट दिएर पनि व्यवसाय बचाउनुपर्छ
कृष्ण सापकोटा, सञ्चालक, बैशव स्विट्स एन्ड रेस्टुरेन्ट

रेस्टुरेन्ट व्यवसाय अहिले धर्मराएको अवस्था छ । यही स्थिति रहे अधिकांश बन्द हुनेछन् । वर्तमान संकटबाट माथि उठ्न हामीलाई सरकारको सक्दो सहयोग चाहिएको छ । कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सबभन्दा बढी मार परेका क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट क्षेत्र पनि एक हो । हुन त कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको सूचीमा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई राखेर सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्थाले केही राहत दिए पनि यो क्षेत्र अझै पनि समस्याग्रस्त नै छ । किनकि, कोरोनाको त्रास कायम रहँदा धेरैजसो उपभोक्ता रेस्टुरेन्टसम्म आएर सेवा लिन सकिरहेका छैनन् ।

कोरोना भाइरसको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले दुईपटक लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गर्दा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र पूर्ण रूपमा तहसनहस भएको छ । तर पनि हामीले भविष्य हेरेर रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कोसिस गरिरहेका छौँ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो रेस्टुरेन्ट व्यवसायी र यो क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकता सूचीमा राखेर खोपको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । खोपको प्रबन्ध भए निर्धक्क व्यवसाय सञ्चालन गर्न सजिलो हुने थियो । 

अल्पकालीन रूपमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा सहुलियत दिएर सरकारले व्यवसाय बचाउन प्रयास गर्नु उचित हुन्छ । व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिन भइसकेको स्थितिमा त्यसले हामीलाई केही राहत दिनेछ । दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई यही क्षेत्रमा टिकिरहन सरकारले पाँच वर्षसम्मका लागि कर छुट वा ठूलो सहुलियतको योजना ल्याओस् । बहाल करमा छुट, सहुलियतपूर्ण बैंकिङ कर्जालाई निरन्तरता, विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा सहुलियतलगायतले पनि व्यवसाय बचाउन मद्दत मिल्नेछ । हामी आफ्नो आउटलेटबाट धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तालाई उत्कृष्ट सेवा दिएर बिक्री बढाई आम्दानी बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।

सोचमा परिवर्तन आवश्यक
आप्पा शेर्पा सञ्चालक, नुवा स्टेट कफी 

पछिल्लो समय नेपाली कफीका लागि स्वर्णिम युग भएको छ । किनकि, नेपालीहरूले सकेसम्म नेपाली कफी नै उपभोग गर्ने बानी बसाल्दै गएका छन् । कफी पिउने संस्कृति बिस्तारै बढ्दै गएको छ । यो स्थिति सन् २०१४ देखि सिर्जना भएको हो । त्यसअघिसम्म कफी पिउने संस्कृति खासै थिएन, नेपाली कफीको बजार पनि सन्तोषजनक थिएन । मानिसहरू पनि आयातित विदेशी ब्रान्ड खोजिरहेका हुन्थे ।

अहिले भने नेपाली कफीकोे बजार धेरै राम्रो भएको छ । नेपालको कफी ब्रान्डिङ र प्रवद्र्धन गर्न सरकारीस्तरबाट पनि राम्रो पहल भइरहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका योजना ल्याउने, मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कफी प्रवद्र्धनका निम्ति विभिन्न अभिमुखीकरण तथा तालिमका कार्यक्रम ल्याउने गरिरहेका छन् । यसबाट हामीलाई कफी उत्पादन र व्यवसायमा धेरै मद्दत मिलेको छ । त्यस्तै, ‘एमवाइएफ’ले पनि कफी प्रवद्र्धनमा सहयोग गरिरहेको छ । नेपालमै उत्पादित कफीलाई उपभोग गरेर कफी पारखीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । नेपालकै उत्पादन उपभोग गर्ने संस्कृतिले यो क्षेत्रका व्यवसायीलाई थप उत्प्रेरणा मिलेको छ ।

सरकारले यो क्षेत्रको विकासमा निरन्तर प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । उन्नत जातको बिरुवा लगाउन सल्लाह, सुझाब र बिरुवा नै उपलब्ध गराउने कामसमेत सरकारीस्तरबाट भइरहेको छ । सरकारले उच्च गुणस्तरको बिरुवा उत्पादन गरी व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउन थप प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाब छ । गुणस्तरीय कफी उत्पादन गर्न धेरै महँगो मेसिन खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । मेसिन खरिद गर्न सरकारले केही सहयोग गर्ने हो भने हामीले निर्यात गर्ने कफीको गुणस्तर अझ राम्रो भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो पहिचान पनि राम्रो हुँदै जानेछ । व्यवसायीले खेत, बारीमै पुगेर कफी उत्पादनमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । धेरैलाई कार्यालयको टेबलमै बसेर गर्ने व्यवसाय चाहिएको छ । यो सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।  

संगीत क्षेत्रमा राज्यको दृष्टिकोण नै छैन
प्रकाश सपुत गायक तथा संगीतकार

एक संगीतकर्मीका रूपमा मैले राज्यको महसुस अहिलेसम्म गरेकै छैन । संगीतको क्षेत्रमा राज्यको दृष्टिकोण नै छैन । कलाकार भइरहँदा यो खालको फरक महसुस गरेँ है भन्ने केही छैन, आमनागरिककै रूपमा छु । यी व्यक्तिगत कुराभन्दा पर जाने हो भने राज्यको संगीत क्षेत्रप्रति अवहेलना नै छ । राज्यले संगीत क्षेत्र पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर व्यवस्थित गर्न खोजेको, उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न पहल गरेको जस्तो लाग्दैन ।

राज्यको चासो संगीत क्षेत्रमा छ कि छैन ? यो त धेरै परको कुरा भयो । हाम्रो राज्यले सबैलाई समान पहुँच र समान अधिकारका रूपमा समेट्न थालेको नै पो कति नै वर्ष भयो र ! जातीय विभेद अन्त्य गर्न जोडतोडले अझै लागेको छैन । संविधानमा सबै जातजातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको पनि भर्खरैबाट हो । संगीत क्षेत्र पनि फाइदा लिन, कर उठाउन सकिन्छ भनेर राज्यले लेखाजोखा नै गरेको छैन । राज्यलाई हामीले कर तिरेका हुन्छौँ, तर कर तिरेअनुसार राज्यले व्यवहार भने गरेको छैन । संगीतलाई राज्यको पहिचानको रूपमा अथवा संगीतले पनि रोजगारी सिर्जना गर्नबसक्छ भनेर चासो राखेको देखिँदैन । 

संगीत क्षेत्रप्रति राज्यको यस्तो व्यवहार भएको यस क्षेत्रलाई महत्व नदिएर नै हो । सानो लगानीको क्षेत्र ठानेर पनि हुन सक्छ । तर, अनेक क्षेत्रमध्ये संगीत क्षेत्र पनि एक हो । कला साहित्यको भूमिका हरेक परिवर्तनमा छ । संगीत क्षेत्रमा पनि लगानी हुन सक्छ, एउटा उद्योग क्षेत्र हुन सक्छ भनेर राज्यले गम्भीरतापूूर्वक लिनुपर्छ । यस क्षेत्रको आय, लगानी र उद्योगको सम्भाव्यताको अध्ययन राज्यले गर्नुपर्छ, त्यो उसको दायित्व हो । 

युवाशक्ति देशको पुँजी हो । यो पुँजीको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।परिचालन ठीक ढंगले गर्नुपर्छ । युवाशक्ति परिचालनका लागि नागरिक र राज्य दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण आयो, नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो, भूकम्पको पीडा सहनुपर्‍यो, अहिले कोभिडको प्रभाव बेहोरिरहेका छौँ । जेसुकै भएपनि हामी युवाले देशकेन्द्रित हुनुपर्छ । युवाहरू उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्छ । अबचाहिँ ढिला गर्ने छुट युवालाई छैन ।

युवाले नवप्रवर्तन र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ
सुमोद सैजु प्रबन्ध निर्देशक, बुटवल आल्मुनियम इन्डस्ट्रिज 

युवा उद्यशीलताको विषय संवेदनशील छ । युवा उद्यमी जन्माउनु, हुर्काउनु, दिगो बनाउनु, काम गर्ने धरातल दिनु एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । हामी युवा उद्यमी मञ्चबाट युवा उद्यमी, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन प्रवद्र्धनलगायत एजेन्डामा काम गरिरहेका छौँ । युवामा क्षमता, चाह, सिर्जनशीलता छ, तर कतिपय आवस्थामा असन्तुष्टि बढी छ । उनीहरूको सिर्जनशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाले यो बुझ्न आवश्यक छ ।कतिपयसँग आइडिया, काम गर्ने योजना होला, तर पुँजी छैन । ५० लाखको व्यावसायिक योजना छ, तर कर्जा पाउने अवस्था १० लाखको मात्रै छ भने उसको व्यावसायिक सोच त्यसै मरेर जाने भयो । त्यसैले स्टार्टअपको सम्भावना हेरेर, उद्यमको अवसर हेरेर अधिकतम वित्तीय पहुँच दिनुपर्छ ।

आजभन्दा ८–१० वर्षअघिसम्म सहरबजारका युवा विदेशमै जाने र विदेशमै बस्ने प्रवृत्ति थियो । अहिले उनीहरूको सोचमा परिवर्तन आएको छ । सकेसम्म देशमै केही गर्ने र विदेश गए पनि केही सिकेर बुझेर नेपाल फर्केर केही गर्ने सोच युवामा पलाउन थालेको छ । तर, गाउँघरका युवालाई अझै पनि विदेशमै जानुपर्ने बाध्यतादेखिन्छ । खाडी र मलेसियामै जानुपर्ने अवस्था छ । राज्य र निजी क्षेत्रले अब स्थानीयस्तरमै उद्यमी, उद्यमशीलता र सीप विकास गराउनुपर्छ । अहिले तीन तहका सरकार छन् । अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि युवा उद्यमी र उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहनलगायत नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

शिक्षासँगै युवाहरूको सीप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । हामी सबै कुरामा सरकारसँग निर्भर हुन खोजेका हैनौँ । तर, वातावरण बनाइदिने, सहजीकरण गरिदिने काम त सरकारकै हो नि । व्यावसायिक हिसाबले म उत्पादन क्षेत्रमा छु । हामीले बुटवल आल्मुनियम इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट प्रेसरकुकरलगायत
विभिन्न किसिमका किचन प्रडक्ट उत्पादन गर्छौं । एभरेस्ट र यती ब्रान्डमा उत्पादन गरिरहेका छौँ । मैले यो व्यवसाय सम्हालेको सात वर्ष भयो । हामी नेपालीको किचेनमा प्रयोग हुने सबैखाले भाँडाकुँडा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ ।

नेपालमा अहिले यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने करिब ३० उद्योग होलान् । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाटै ल्याउने हो, चीन र भारतबाट आयात हुन्छ । तर, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा धेरै फरक छैन, यसले विदेशी ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न केही अप्ठ्यारो भएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योग र उत्पादन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

खासगरी, कोभिड प्रभावितका लागि सरकारले ल्याएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचनालगायत सुविधा राम्रो थियो । त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । नेपालमा धेरै राम्रा नीतिहरू बन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयन सधैँ फितलो हुन्छ । हामीले राम्रो नीति कार्यक्रम बनाउने मात्रै होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । युवा उद्यमीले नयाँ सोच बनाउनुपर्छ, नयाँ आइडिया निकाल्नुपर्छ । हाम्रो ध्यान इन्नोभेसन र अपग्रेडमा हुनुपर्छ । अहिले मैले ग्यासमा प्रयोग गरिने धातुका भाँडाकुँडा उत्पादन गरिरहेको छु । अबको मेरो ध्यान विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्नेतर्फ हुनेछ । इन्नोभेसन र अपग्रेडमा राज्यले पनि प्रोत्साहन गर्नुपछ