१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
  • Saturday, 18 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:१८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चमा भदौ मध्यबाट गोलाप्रथाबाट  पेसी तोक्ने तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ५ शनिबार o८:१८:oo

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भदौ मध्यबाट सर्वोच्च अदालतमा पनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने बताएका छन् । नेपाल बार काउन्सिल दिवसका अवसरमा बुधबार उनले उच्च र जिल्ला अदालतमा मंसिरदेखि र सर्वोच्चमा भदौ मध्यबाट ‘राफेल’ प्रणालीबाट पेसी तोकिने बताएका हुन् । 

‘हामीले समिति बनाएका थियौँ, समितिले प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । यसमा मुख्य कुरा भनेको राफेल प्रणालीबाट पेसी तोक्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा मंसिरभित्र यो गर्दा उचित हुन्छ भन्ने बुँदा छ । त्यसलाई तत्काल लागू गर्न जिल्ला र उच्च अदालतमा सर्कुलर गरिसकेको छु । विशेष अदालतमा बाँकी छ, त्यसमा पनि छिट्टै लागू हुनेछ । सर्वोच्चमा चाहिँ १६ भदौबाट गोलाप्रथा लागू हुनुपर्छ भनेर समितिलाई म्यान्डेट दिएका छौँ ।’

सर्वोच्चमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा पेसी व्यवस्थापनका लागि सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन भएको छ । सर्वोच्चमा गोलाप्रथा नभई ‘कम्प्युटराइज्ड अटोमेसन’बाट पेसी तोक्न कार्की नेतृत्वको टोलीले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ । एक वर्षअघि उक्त समितिलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक पेसी व्यवस्थापनका लागि सुझाब दिन कार्यादेश दिइएको थियो । समितिको सुझाबअनुसार पेसी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्चले गृहकार्य गरिरहेको छ । 

एक वर्षअघि प्रधानन्यायाधीश आफैँले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदनको पनि उनले प्रशंसा गरे । ‘समितिको जुन आकांक्षा छ, कमसे कम गल्ती नहोस् भन्ने जुन विषय छ, त्यो सराहनीय छ । यो प्रतिवेदन उच्चकोटिको र ऐतिहासिक छ ।’

सेवाग्राही, कर्मचारी, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिललगायत सबै पक्षसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले यो महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक र लागू दुवै हुने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । आफूहरू अध्ययनको क्रममा रहेको र प्रतिवेदनका सुझाब लागू गरिने उनको भनाइ थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि आफ्नो धारणा राखे । संविधान संशोधन नभएसम्म विवाद आइरहने उनको भनाइ थियो । ‘यो जुन नियुक्तिको प्रक्रिया छ, त्यो अलि जटिल छ ।

ad
ad