मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार ११:३५:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने रिट दर्ताबारेको सुनुवाइ राउतको इजलासमा 

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ श्रावण २६ मंगलबार ११:३५:००

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने भन्दै परेको रिट दर्ताबारेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चले यसअघि दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ भएको रिट दर्ता हुने–नहुनेबारे न्यायाधीश राउतको इजलास तोकेको हो ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा यसबारेको रिट दर्ताका लागि १७ साउनमा निवेदन दिएका थिए । रिटमा ‘न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले साे प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ आदेश दिएका थिए । दरपीठ आदेशविरुद्ध अधिवक्ता केसीले निवेदन दिएपछि एकल इजलासमार्फत टुंगो लाग्ने भएको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार दरपीठविरुद्ध निवेदन परेपछि एकल इजलासमा पेस हुने व्यवस्था छ । इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मागेको अवस्थामा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र नमागेमा दरपीठ आदेश सदर हुने उनको भनाइ छ ।