- वि.सं २o८१ बैशाख १७ सोमबार
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई खारेज गरेर दर्ताअघिकै अवस्थामा फर्काउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता राजकुमार थापालगायतको रिटको न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिटमा जसपाको एकता प्रक्रियामा नै त्रुटि रहेकाले एकताअघिकै अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल मिलेर बनेको जसपाको एकता प्रक्रिया विधिसम्मत नरहेकोले खारेजी हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ ।
