गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा श्रद्धाभाव उब्जन सक्छ । प्रवासी नेपालीको साझा संस्थाप्रति श्रद्धाभाव उब्जनु अन्यथा होइन । अहिले ‘क्लस्टरहरू’सहित संघको ८५ राष्ट्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) र सर्वोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी) स्थापित छ । दुईवर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट छानिएका प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उपस्थित भई मतदानमार्फत आइसिसी पदाधिकारी चुनिन्छन् । यसको 
‘अग्र्यानोग्राम’ साँच्चै आकर्षक देखिन्छ । यद्यपि, इतिहास अध्ययन गर्दै गयो भने उपलब्धि लज्जाबोध हात लाग्छ । यसर्थ, यो आलेख एनआरएनएको १८ वर्षे इतिहास तथा आगामी नेतृत्वको परिकल्पनामा केन्द्रित छ । 

साझा शक्तिको सकस : अहिले करिब ८० लाख नेपाली नेपालमा हराएको सपना विश्वबजारतिर खोज्दै छन् । यो सानो शक्ति हुँदैहोइन । अझ एसियाली मुलुकहरूमा समेत बसोवासी नेपाली र नेपालीभाषीलाई जोड्ने हो भने आधा नेपाल विश्वबजार सजाइरहेका भेटिन्छन् । विश्वबजारमा पसिना बगाइबसेका नेपालीलाई आफू वा पुर्खाको जन्मभूमि सजाउने चाहना हुने नै भयो । वास्तवमा विपनाभन्दा विशाल हुन्छ, सपनाको शक्ति । भावनात्मक शक्ति भौतिक विकासभन्दा बढी सिर्जनात्मक हुन्छ, मूर्तभन्दा अमूर्त सिर्जना बढी सुन्दर भएझैँ । यस्तै भावसहित प्रवासी नेपाली पहिलो पुस्ताले साझा संस्थाको परिकल्पना गरेको बताइन्छ । समाजसेवाको पवित्र उद्देश्य बोकेर उदाएको एनआरएनएको भित्री परिदृश्य भने भिन्न देखिँदै गएको छ ।

सामाजिकताभन्दा व्यापारिकता, भावनात्मकताभन्दा भौतिकताको दम्भ प्रदर्शनी हावी हुँदै जाँदा साझा शक्तिको तेजोबध भइहेको छ । सिसिफसझैँ कतिपय अभियन्ता यस्तो माहोलमाझ पनि आफ्नो अभियान–कर्ममा समर्पित देखिन्छन् । ‘नेपालका लागि नेपाली’ परियोजना भन्दै कर्पोरेट कम्पनी मोडेलको स्रोत बटुल्दै छन्, टुप्पोबाट । 

नेपाल विकास कोष (एनडिएफ)मा दश अर्ब धनराशि जम्मा गर्ने अभियान जारी देखिन्छ । कुल नेपालको जिडिपी जति छ (करिब ३० खर्ब) त्यसको चौगुना बढी आम्दानी विदेशमा बस्ने नेपालीको रहेको दाबी गर्दै छ, एक समूह । जम्मा १० प्रतिशत (पाँच लाख प्रवासीले करिब २५ हजार) मात्रै लगानी भएमा प्रतिमहिना १२ अर्ब (वार्षिक एक खर्ब ५० करोड) नेपाल भित्र्याउन सकिने डा. महेश श्रेष्ठको प्रक्षेपण छ । गौरीराज जोशीका अनुसार अमेरिकी नेपालीमा दम्भ अधिक देखिन्छ ।

करिब चार लाख अमेरिकी नेपालीमध्ये ४० हजारले मात्रै तीन लाखको दरले कोषमा लगानी गरेमा १२ अर्ब कोष जम्मा गर्न अमेरिका एक्लै काफी रहेको उनको तर्क छ । सदस्यहरू सयभन्दा बढी छन्, उनीहरूबाटै कम्तीमा ५० करोड उठ्ने आँकडा उनले सम्प्रेषण टिभीसँगको सार्वजनिक बहसमा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, अमेरिकामा एनआरएन सदस्य भने २० हजार मात्रै छन् । झोलाभित्रबाट एनसिसी अमेरिका बाहिर निस्कनै सकेको छैन । अब्बल व्यक्ति संस्थाबाहिरै छन् ।

भोट चोर्न नक्कली सदस्य बनाउँदै हिँड्ने, अनलाइन सदस्यता (एमआइएस) पद्धतिको विरोध गर्ने, ब्रिफकेस बोक्ने संस्कृति हुर्काउने, गुटगत भेलामा होटेलको ‘बार’ नै सुक्खा हुने गरी जाँडपान गराउनेहरू नेतृत्वमा हावी भएको सबैले स्विकार्छन् । एनसिसी चुनाव खर्च चार मिलियन भन्ने हल्ला बाहिरिन्छ । संस्था भने सीमित व्यक्तिको गोजीभित्रै छ । अनलराज भट्टराईको शब्दमा, गैरआवासीय नेपालीबाट वार्षिक करिब सातदेखि आठ अर्ब डलर रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ । त्यसलाई पनि उत्पादनमुखी भविष्यका लागि लगानी कसरी गर्ने भन्ने परिकल्पनासहित दशौँ हजारलाई रोजगारी दिने कुरा छ । त्यस्तो परियोजना हाँक्ने परिकल्पनाकार हस्तीहरूले सीमित गुटको गोजीभित्र कैद साझा संस्थालाई भने बाहिर ल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्न । 

समाजसेवाको पवित्र उद्देश्य बोकेर उदाएको एनआरएनएको भित्री परिदृश्य भने भिन्न देखिँदै गएको छ । सामाजिकताभन्दा व्यापारिकता, भावनात्मकताभन्दा भौतिकताको दम्भ प्रदर्शनी हावी हुँदै जाँदा साझा शक्तिको तेजोबध भइरहेको छ ।

नेपालको उन्नति नभई प्रवासी नेपालीको प्रतिष्ठा बढ्दैन । यही निष्कर्षका आधारमा एनआरएनए जन्माएको बताइन्छ । अब १८ वर्षमा एनआरएनएले कहाँ, कसरी, कसको मुहार फे¥यो ? कस्तो नमुना नेतृत्व जन्मायो ? लेखाजोखा गर्न ढिला भइसक्यो । आफू वा पुर्खाको जन्मभूमिको उन्नतिका निम्ति यथाशक्य योगदान गर्ने पवित्र भावना सर्वस्वीकार्य विषय हो । विश्वभर फिजिएर रहेका प्रवासी नेपालीको आर्थिक, बौद्धिक, प्राविधिक हरेक किसिमको पुँजी बढ्दै गएको छ । कतिपय प्रवासी नेपाली विशाल धनराशि आर्जन गर्न सफल छन् । ती धन कति कालो, कति सेतो लेखाजोखा होला, हुनु पनि पर्छ । कतिले मुलुक त्यागेका छन् ।

नेपालकै सम्पत्ति विदेश लगेका छन् । यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ला । प्रवासी नेपाली जनमास ‘होमोजेनस’ होइन, ‘हेटेरोजेनस’ समूह हुन् । यसभित्र सफल व्यापारीदेखि कुख्यात तस्करसम्म छन् भनिन्छ । विशाल संस्थाभित्र लोभीपापी प्रशस्तै हुन्छन् । अब्बल पनि अनगिन्ती हुन्छन् । अब्बलले अपनत्वसहित नेतृत्व गरेमा संस्थाको साख बच्छ । अधिकांश प्रवासी नेपाली नितान्त श्रमजीवी छन् । घरखेत बन्धक राखेर बिदेसिएका छन् । पारिवारिक बोझ बोकेर उठ्नै नसक्ने अवस्थामा बाँचेकाहरू छन् । केही महिना रोजगारी टुट्दा हातमुख जोड्न अप्ठ्यारो पर्नेहरू छन् । गुजाराको साना सपना बोकेका ९९ प्रतिशत प्रवासी यस संस्थामा अटाएका छन् ? जबकि उनीहरूकै रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्साले नेपाली अर्थतन्त्र र घरायसी खर्चतन्त्र टिकेको देखिन्छ । यी ९९ प्रतिशत ससम्मान नअटाएसम्म यसलाई साझा संस्था भन्न सकिन्न । यी ९९ प्रतिशत साझा शक्तिको आधारस्तम्भ हुन् । 

नेतृत्वको सम्भ्रान्तीकरण :  गैरआवासीय नेपाली नेतृत्व टुप्पोबाट सुरु भएर अझैसम्म टुप्पोकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । रसियामा बस्ने केही नेपालीले सन् २००३ अगस्टतिर लन्डनमा एउटा भेलाको आयोजना गरे । सोही साल अक्टोबर ११ देखि १३ तारिख काठमाडौंमा पहिलो विश्वसम्मेलन सम्पन्न भयो । पहिलो विश्व सम्मेलनको उद्घाटन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट गरिएको थियो । 

रसिया बसोवासी डा. उपेन्द्र महतो संस्थापक अध्यक्ष चुनिए । सन् २००९ सम्मै उनी नेतृत्वमा रहे । अनि क्रमशः देवमान हिराचन (२००९–२०११) जापानबाट र जीवा लामिछाने (२०११–२०१३) पुनः रसियाबाट नेतृत्वमा आए । धनाढ्यहरूको आकर्षण एनआरएनको नेतृत्वमा घटेन । अस्ट्रेलियाबाट शेष घले (२०१३–२०१७) उदाए । उनले दुई कार्यकाल नेतृत्व गरे ।

नेपाल सरकारबाट उनले विशेष दूतको पद्वी पनि प्राप्त गरे, इतिहासमै पहिलो । नेपालले भूकम्पको मार खेपेको वेला राम्रो छवि बनाएका उनले अन्तिमसम्म उक्त साख जोगाउन सकेनन् । पहिलो कार्यकालमा राम्रो छवि बनाए पनि दोस्रो कार्यकालमा उनी राजनीतिक वृत्तकै शरणमा परेको देखियो । नेतृत्व आफ्नै अनुकूलमा कब्जा गर्ने ‘सामन्ती महारोग’को उनी पनि सिकार भए । त्यसपछि जापानबाट भवन भट्ट (२०१७–२०१९) नेतृत्वमा आए । विवादबाट कोही बच्न सकेनन् । सेटिङमा नेतृत्व कब्जा, चलखेल–जालझेल, राजनीति चतुर्‍याइँ, तडकभडक थप छताछुल्ल हुन थाल्यो । नवौँ विश्व सम्मेलन २०१९ अक्टोबर (१५–१७) बाट कुमार पन्त नेतृत्वमा आए । निर्वाचनका क्रममा थप भाँडभैलो भयो । होटेल हायात रिजेन्सीको कुर्सी तोडफोडसम्म भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । राजनीति हावी भयो भन्दै संस्थापक अध्यक्षले सम्मेलन बहिष्कार गरे । 

यदि ९९ प्रतिशत प्रवासीले यस्तो सामन्ती शैलीको नेतृत्व चयन पद्धति स्विकार्न सक्दैनन् भने यो साझा संस्था कसरी बन्न सक्छ ? लगानी व्यापारिक कर्पोरेट कम्पनी पारामा अघि बढाइयो भने यी ९९ प्रतिशतले अपनत्व कसरी बोध गर्न सक्छन् ? सामाजिक उद्यमशीलताविहीन अर्थदम्भले मात्रै नेतृत्व आमजनको आत्मामा अट्न सक्दैन । नेपाललाई संरचनात्मक भौतिक विकास मात्रै चाहिएको पनि होइन, मौलिक सांस्कृतिक पहिचानसहितको विकास चाहिएको हो । बहुराष्ट्रिय सौन्दर्यलाई दीर्घकालसम्म बचाउने र समान आदरका साथ सजाउने संस्कृतिको आधारस्तम्भ चाहिएको हो । विकेन्द्रीकृत बहुसौन्दर्य समान हैसियतमा उभिने संस्कार चाहिएको हो । एक प्रतिशत धनाढ्यको अर्थदम्भी विकास चाहिएको होइन । भौतिक सुखको मात्रै चाहना पनि होइन । समग्र खुसीयालीको सौन्दर्यकरण खोजेको हो । 

अभद्र राजनीति :  गैरआवासीय नेपाली संघभित्र दलगत राजनीति नराम्ररी पसेर बसिसक्यो । च.नं. ०९/०७८ उल्लेखित ०७८ साउन ७ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले औपचारिक लेटरहेडमा छाप तथा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको हस्ताक्षरसहित विश्वभर रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई सानातिना मतान्तरलाई बिर्सेर समन्वय परिषद्मा साथीहरूलाई विजयी गराउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । पत्रमा एनआरएनएको महाधिवेशन सम्बन्धमा पार्टीले विशेष महत्व दिई आवश्यक समन्वय गरिरहेकोसमेत जानकारी गराइएको उल्लेख छ । यता, महासचिव डा. हेमराज शर्माको हस्ताक्षरसहित १९ फेब्रुअरी २०२० मा जारी सूचनामा संघको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावलीको दफा ७.६ अनुसार पदमा रहेको व्यक्ति राजनीतिक, जातीय र धार्मिक संस्थामा संलग्न पाइएकाले १५ दिनभित्र राजीनामा दिएको स्वःघोषणा नभए पदमुक्त गर्ने जानकारी गराएको देखिन्छ । 

नेपालको उन्नति नभई प्रवासी नेपालीको प्रतिष्ठा बढ्दैन । यही निष्कर्षका आधारमा एनआरएनए जन्माएको बताइन्छ । अब १८ वर्षमा एनआरएनएले कहाँ, कसरी, कसको मुहार फेर्‍यो ? कस्तो नमुना नेतृत्व जन्मायो ? लेखाजोखा गर्न ढिला भइसक्यो । 

यसरी प्रवासी नेपाली सामाजिक संस्थामा समेत दलगत प्रभावका लागि औपचारिक पत्राचारहरू गर्नुले एनआरएनमा नेपाली दलीय टकराव कुन हदसम्म रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जुन कुरा विश्व जगत्को कानुन तथा संस्थाको विधानविरोधी र दण्डनीय देखिन्छ । वामशक्तिहरू पनि किन चुप बस्थे । उनीहरूले पनि भित्रभित्रै पक्कै खेल्छन् । उनीहरूको पनि विदेश विभागहरू छन् । त्यसैको परकम्प अमेरिकादेखि बेल्जियम, जापानसम्म देखिएको हो । 

हार्डड्राइभ काण्ड– ह्वाइट कलर क्राइम :  जापानमा नवनिर्वाचित विजेताहरूविरुद्ध उपविजेताहरू अदालत जाँदै छन् । अनलाइन भोटिङका क्रममा एउटा आइपी नम्बरबाट १० वटासम्म मात्रै भोट खसाल्न मिल्ने भन्ने सहमति थियो । एउटै आइपीबाट ६८३ वटासम्म फर्जी मत अटोमेटिक रूपमा खसालियो भनिन्छ । उनीहरूका अनुसार काठमाडौंबाट २६३, पोखराबाट ११ र भारतको उडिसाबाट ४०२, टोकियोबाट १०५४, आइचीबाट १११, फुकुओकाबाट १०१८, ओसाकाबाट ४८८ र साइतामाबाट ४१ गरी ३६१५ नक्कली भोट हालिएको र ११०० मतदातालाई भोट हाल्न इमेल म्यासेजै नपठाएको दाबी छ ।

आफूहरूमाथि ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भएको भन्दै उपल्लो अदालतसम्म जाने मनस्थितिसहित उनीहरू २९ जना सामूहिक हस्ताक्षरसहित सार्वजनिक वृत्तमा उभिएर भण्डाफोर गर्दै छन् ।एनसिसी अमेरिका निर्वाचन (२०१९–२०२१) मा सर्वप्रथम आधुनिक धाँधली भएको विवाद उर्लिएको थियो । राजन त्रिपाठीको अध्यक्षतामा कृष्ण लामिछाने, प्रकाश सापकोटा, नवराज रोस्यारा र शिव नेपाल संलग्न पाँच सदस्यीय आइसिसी छानबिन समिति बन्यो । संयुक्त हस्ताक्षरसहित समितिले २०२१ फ्रेबु्रअरी २५ मा एक सय ८२ पृष्ठ लामो विस्तृत विवरण बुझायो ।

रिपोर्टले फर्जी प्रमाणहरू स्पष्टै प्रस्तुत गरेको छ, संलग्न व्यक्तिहरू किटानी तस्बिरदेखि अनेकौँ दसी दस्ताबेजसहित । रिपोर्टले २०९३ शंकास्पद भोटरबारे गहन अनुसन्धान गर्दै थप बद्मासीका व्यापक प्रमाण समेटेको छ । यति महत्वपूर्ण अनुसन्धान निचोडपछि पनि उक्त काण्डको छिनोफानो भएको छैन । जबकि, अनुसन्धानका क्रममा अत्यधिक सदस्यले संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि यस्ताखाले छानबिन हुनुलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख छ ।

एनआरएन राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिआएका शैलेश श्रेष्ठको शब्दमा, यसलाई ‘हार्डड्राइभ काण्ड’का नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ, जुन काण्डमा एकजना अध्यक्ष उम्मेदवार डा. केशव पौड्याललाई एकछापे १४ सय अवैध मत पारेको प्रमाण भेटियो । त्यसविरुद्ध पन्ध्रजनाले टेनेसी अदालतमा उजुरी दिए । यस्तो अपराधको छिनोफानो नगरी नेपालदेखि नेताहस्तीहरू परिचालन गरेर तैँचुपमैचुप गराए भनिन्छ । उक्त ‘बन्दसत्र बदमासी’लाई कानुनी उपचारमार्फत निष्कर्षमा पुग्न दिएको भए ‘साझा संस्थाको शुद्धीकरण अभियानले लय लिन्थ्यो’ भन्छन्, शैलेश श्रेष्ठलगायत विज्ञहरू ।

आइसिसी नेतृत्वले पनि हस्तक्षेप गर्न नसकेकोदेखि गिरोहसँगै साँठगाँठ गरेकोसम्म आरोप बोकीबसेको देखिन्छ । यस्ता दण्डहीनलाई छाडा छाडिदिँदा अहिले पुनः अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, जापान जताततै अराजकता बढेको छ । अस्ट्रेलियामा अलि राम्रो थियो, त्यहाँ पनि यसपालादेखि भद्रगोल बढेको विश्लेषकहरू बताउँदै छन् । राजालाई अझै विष्णुको अवतार मान्ने, युरोप–अमेरिकी भूमिमा पनि धार्मिक राजनीति गर्ने, विवादविना बाँच्नै नसक्ने, पवित्र साझा संस्थालाई दुर्गन्धित देखाएर कब्जा गर्नेहरू एनआरएनएमा अझै हावी हुँदा श्रमजीवीको मुद्दा उठानै नगर्ने दौलतदम्भीको दबदबा देखिन्छ । 

संकलित रकम अपचलन आरोप–प्रत्यारोप लहरो तन्दा पहरो भत्किने अवस्थामा मौजुदा छन् । जनसम्पर्क समितिका महासचिव र कोषाध्यक्ष मिलेर अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई बैंक अफ अमेरिकाबाट रकम निकालेको अध्यक्षले आरोप लगाउँछन् । स्वयम् अध्यक्षले विनाजानकारी पाँच हजार अमेरिकी डलर अपचलन गरेको प्रत्यारोप खेप्छन् । त्यसैगरी, बेलायतको आर्थिक अनियमितता पत्रकार सम्मेलनमार्फत बाहिरिएको छ, चार करोड घोटाला भयो भन्दै । एक समूहका पदाधिकारी अर्को समूहलाई भ्रष्टाचारी आरोप लगाउँछन् । मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ ।

समाजसेवा उद्देश्य बोकेको एनआरएनएको साख स्वाहा भइसक्यो, स्थापनाकालदेखि अस्तित्वमा रहेको जनसम्पर्क समिति, अनुशासन विभाग निरीह देखिन्छन् । अमेरिकामा अमृत भट्टराईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । एक पक्षले अर्कोलाई निष्कासन अनि अपदस्थ गरेको स्वःघोषणाजस्ता अराजक दृश्यहरू देखिए । एनसिसी अमेरिकाबाट सुरु भएको दण्डहीनतारूपी महामारी यत्रतत्र फैलिँदो छ । एनसिसी जापान यही दलदलमा फस्दै छ । आइसिसी नेतृत्व गैँडाको छालावाला छ, दण्डहीन काण्डहरूले पटक्कै प्रभाव पार्दैन । एनसिसी अमेरिकाले त आइसिसीलाई अटेर गथ्र्यो नै, क्रमशः अन्य देशका एनसिसीले पनि नटेर्ने अवस्था आइसक्यो । 

नेतृत्वमार्फत मानवतस्करसम्म भएको आर्काइभ बनिसक्यो । रमेशराज बास्तोलाका अनुसार माल्टामा एक पदाधिकारी मानवतस्करीका कारण निलम्बनमा परे । पोर्चुगलमा कोषाध्यक्षले दुई सयभन्दा बढी नेपालीको दुई करोडभन्दा बढी ठगी गरेको देखियो, कारबाही भएन । उपाध्यक्षसहित अधिकांश एनआरएन अभियन्ता बेल्जियमका छन्, तर त्यहीँ २२ सयभन्दा कम सदस्य छन् । त्यो पनि उम्मेदवारले भोटकै लागि सदस्य बनाइदिने गरेको आरोप छ । ४० हजार हाराहारी नेपाली रहेको पोर्चुगलमा १७ सय मात्रै सदस्य छन् ।

आठ हजारभन्दा बढी नेपाली भएको फ्रान्समा पाँच सयको हाराहारी तथा पाँच हजार हाराहारीमा नेपाली रहेको डेनमार्कमा चार सय ७० भन्दा कम सदस्य छन् । अमेरिकामा चार लाख नेपाली रहेको बताइन्छ, त्यहाँ पनि ‘नक्कली–सक्कली सबै गरेर’ भर्खर २० हजार सदस्य भयो भनिन्छ । निर्वाचनका क्रममा हात हालाहाल, तोडफोड, कुटाकुट भएको भिडियो भाइरल हुन्छन् । कसैलाई कारबाही हुन्न, न कसैले माफी माग्छन् । 

 अब के गर्ने ? : बौद्धिक विद्रोहको सुरुवात ‘एनसिसी अमेरिकाको धाँधली काण्डसम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट’ सार्वजनिकीकरण गर्दै अघि बढौँ । त्यसकै आधारशिलामा जापानमा घटेको ‘ह्वाइट कलर क्राइम’माथि पनि अनुसन्धान अगाडि बढाऔँ । स्वाधीन मिडियामार्फत सार्वजनिक बहस छेडौँ । दण्डहीनताको इतिहास खोतल्दै अपरादर्शीताविरुद्ध शुद्धीकरणको स्वाधीन अभियान चलाऔँ, सामाजिक भद्र बहिष्कारसहित । युरोप–अमेरिकालगायत जापानजस्ता मुलुकमा कानुनी उपचारमार्फत शुद्धीकरणको उपाय अवलम्बन गरौँ ।

सहगोत्रीय सम्भ्रान्त नेतृत्व होइन, समग्र जनमास समेट्ने पद्धतिका लागि लबिङ गरौँ । अब निःशुल्क सदस्यता वितरणलाई व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन । आइसिसी अध्यक्ष कुमार पन्त निःशुल्क सदस्यता वितरणको प्रस्तावबाट किन पछाडि हटेका हुन्, सोधखोज गरौँ । विद्यार्थीलाई पनि सदस्यता दिने वातावरण बनाऔँ, भ्रष्ट भइनसकेका उनीहरू हाम्रा होनाहार भविष्य हुन् । एन्टोनियो ग्राम्सीले औँल्याएझैँ उपल्ला ओहदाका प्रमाणपत्रले मात्रै कोही बौद्धिक अभियन्ता हुन्नन् । अमेरिकादेखि यत्रतत्र आधुनिक धाँधली र हुलहुज्जत गर्नेहरू कथित उपल्लो प्रमाणपत्रधारी देखिन्छन् । अब आमजनको प्रतिनिधि ‘पर्मानेन्ट पर्सुएडर’ नेतृत्वमा स्थापित गर्ने पद्धति बसालौँ । 

समान परिस्थितिको भिन्न परिवेशमा स्वदेशफिर्ती सपना अनिश्चित बनेपछि नेपालमा शरणागत सवा लाख भुटानी शरणार्थीहरू युरोप–अमेरिकी आठ राष्ट्रमा पुनर्वासी छन् । नेपालप्रतिको प्रेमलाई हेर्दा पुनर्वासी भुटानी शरणार्थी गैरआवासीय नेपालीभन्दा पृथक देखिन्नन्, अभर पर्दा एक–आपसलाई सघाइआएका छन् । यसर्थ, उनीहरूलाई पनि कसरी समेट्न सकिन्छ, संवैधानिक हिसाबले विमर्श थाल्ने कि ? एनआरएनएको दशौँ विश्व सम्मेलन २०२१ अक्टोबर २३–२५ मा आयोजना गर्ने घोषणा भइसकेको छ । अध्यक्ष पन्तका अनुसार आगामी निर्वाचन अनलाइन प्रणालीबाट हुनेछ ।

निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक प्रतिनिधिले अब दुई सय अमेरिकी डलर दर्ता शुल्क तिर्नु नपर्ने बताइएको छ । विश्वका ८५ देशमा छरिएर रहेका ८१ लाख हाराहारी प्रवासीबाट करिब एक लाख सदस्य रहेको भनिन्छ । यो एक प्रतिशत मात्रै हो । यसभित्र पनि समावेशी तथा समानुपातिक मुद्दा अलग विशाल पाटो छ । भालेवाद, धनवाद, दम्भवादको दबदबामाथि पनि अब प्रश्न उठ्नेछन्, उठ्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी प्रवासी नेपाली मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा श्रमजीवी छन् । तिनको प्रतिनिधित्वको चोटिला सवालहरू उठ्नै बाँकी छन्, उठ्नैपर्छ । उनीहरू सक्कली नेपालप्रेमी हुन्, भविष्यसम्म । अब उनीहरूको सदस्यताको संख्या उल्लेखनीय बढाउनुपर्छ । उनीहरू नेतृत्वमा उभिन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ । ‘नेपालका लागि नेपाली’ नारासहित ‘सामाजिक सेवा’मा ‘जन्मभूमि र कर्मथलो’ जोड्ने भनेपछि मानिस रनभुल्ल भइहाल्छन् । यद्यपि, १८ वर्षे इतिहास खोतल्दा सामन्ती भुलभुलैया मात्रै हात लाग्ने अवस्थामा संरचनात्मक क्रमभंगता अपरिहार्य देखिन्छ । 

 अब ९९ प्रतिशतले स्वाधीन सदस्यता लिने, भोट हाल्ने र नेतृत्व छान्ने संरचनागत विकासको विकल्प छैन । जहाँ सामूहिकता र स्वाधीनता वृद्धि हुन्छ, त्यहाँ सगोत्री गिरोहको हैकम चल्नेवाला हुँदैन । सदस्यता बृहत् र व्यापक बन्नेबित्तिकै पिँधबाट नेतृत्व जन्मिनेछ । ठूलो वा सानो देश, धेरै वा थोरै जनसंख्या, बढी वा घटी कमाउनेबीच विद्यमान पर्खाल स्वतः ढल्नेछन् । सगोत्री गिरोहरू गिर्दै गएर समावेशी–समानुपातिक सौन्दर्य स्थापित बन्नेछ । बोनसमा युवाशक्ति नेतृत्वमा आउनेछन् । साझा संस्थाभित्र थेग्रिएका फोहोरका डंगुर सफा पार्नेछन् । एनआरएनए भित्रैदेखि आकर्षक देखिएपछि साझा स्वामित्व विकास हुनेछ । उल्टो पिरामिडझैँ विद्यमान एनआरएन नेतृत्वलाई सुल्टो पिरामिडझैँ प्राकृतिक सौन्दर्यले सजाउने सिर्जनात्मक बहस थालौँ, विद्वान् अभियन्ता मित्रहरू ! तब मात्र आमप्रवासी नेपालीहरू बढ्दो तेजोबधबाट बच्न सक्लान् । 

(सबाल्टर्न अध्ययनमा विद्यावारिधि श्रेष्ठ त्रिवि अंग्रेजी केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छन्)
Follow @shresthatara1