घटना– एक
झापा कन्काई नगरपालिका वडा नं. २ भुरुङ भाडामा करिब दुई सय परिवार भूमिहीन परिवार ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्छन् । उनीहरूसँग लालपुर्जा छैन, तर चार पुस्तादेखि बसोवास गर्दै छन् । ०६७ मा गठित भूमि आयोगले उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण ग¥यो । जग्गा पायौँ भनेर खुसी भए । लालपुर्जा छ, तर त्यसको स्रेस्ता कायम नहुँदा बेचबिखन र धितो बन्धकीमा चल्दैन । हुनु र नहुनुमा केही फरक भएन । उही भूमिहीनकै  हैसियत । उनीहरूले फेरि पनि जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा पाऊँ भनी आयोगमा निवेदन भरेका छन् । 

घटना– दुई
कन्काईकै वडा नं. २ मा ४० घर भूमिहीन छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ०६३ पछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर ऐलानी जमिनमा बसोवास गराएको थियो । उनीहरू जग्गा दर्ता र लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् । त्यहीँ पनि बर्सेनि खोलाले डुबानमा पारी दुःख दिन्छ, बस्ती सुरक्षित छैन ।

अन्यत्र विकल्प नहुँदा सुख–दुःख त्यहीँ बसेका छन् । तत्कालीन माओवादीले आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि लालपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिएर बस्ती बसाएको थियो, तर यसबीचमा पटक–पटक पार्टी सरकारमा पुगे पनि आफूहरू बसोवास गर्दै आएको जग्गा दर्ता नगरिदिएकोप्रति उनीहरूको दुखेसो छ । सुरक्षित घरवासका लागि जग्गा दर्ता र लालपुर्जा पाइने आशामा उनीहरूले अहिले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

घटना– तीन
सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–६ सिमरा मुसहरी बस्तीमा ४६ मुसहर समुदायको घरवास छ । अति नै थोरै जग्गामा गुजुमुज्ज स–सानो घर बनाई बसेका छन् । प्रत्येक घरमा तीनदेखि सातजनासम्मको परिवार छ । बस्तीको बीचमा पोखरी छ । डिलडिलमा साना–साना झुपडी छन् । घरवास भएको जग्गा ऐलानी हो । पुस्तौँपुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको तर हालसम्म पनि लालपुर्जा छैन । बस्तीका वरिपरि भने जमिन्दारहरूको बिघौँ रैकर जग्गा छ । भूमिहीनहरू जीविकोपार्जनका लागि दैनिक कृषि–मजदुरी र इँटाभट्टामा काम गर्छन् । सुरक्षित घरवासका लागि जग्गा दर्ता र लालपुर्जा पाइने आशामा उनीहरूले अहिले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

घटना– चार
रसुवा कालिका गाउँपालिका–३, इटपारेका मुरली नेपाली पुस्तौनी भूमिहीन हुन् । परिवारसहित ऐलानी जमिनमा बसोवास गर्दै आएका छन् । केही वर्ष पहिले उनले जनता आवास कार्यक्रमको सहयोगमा त्यहीँ पक्की घर बनाई बसेका छन् । सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेपछि फुरुंग भएका मुरली देउवा सरकार बनेर आयोग ढल्यो रे भन्ने समाचार सुन्दै ज्यादै दुःखी भएको बताउँछन् । उनले अबचाहिँ पक्कै लालपुर्जा पाइने आशामा निवेदन दर्ता गराएका छन् । उनी बसोवास गर्दै आएको जग्गा भूमि आयोगका प्राविधिक टिमबाट नापी पनि भइसकेको छ । तर, लालपुर्जा भने हात परेको छैन । 

घटना– पाँच
केही महिना पहिले कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यालयमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बादी समुदाय लामो धर्नामा बसे । झोलामा सातु, चामल र बालबच्चासहित महिला–पुरुष धर्ना बस्न आएका थिए । उनीहरूको माग थियो, बादी समुदायलाई कहिलेसम्म भूमिहीन राख्ने ? हाम्रो आफ्नो समुदायका मानिस मर्दा लास जलाउने ठाउँ छैन । आफ्नो जग्गा नहुँदा जंगल, खोला, नदी–उकास र ऐलानी जमिनमा छरिएर बस्नुपर्छ । कोही सदस्यको मृत्यु भयो भने मानिसहरू जम्मा हुन दुई दिन लाग्छ । लास उठाउनै समस्या ।

केही महिना पहिले कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यालयमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बादी समुदाय लामो धर्नामा बसे । झोलामा सातु, चामल र बालबच्चासहित महिला–पुरुष धर्ना बस्न आएका थिए । उनीहरूको माग थियो– बादी समुदायलाई कहिलेसम्म भूमिहीन राख्ने ? हाम्रो आफ्नो समुदायका मानिस मर्दा लास जलाउने ठाउँ छैन । आफ्नो जग्गा नहुँदा जंगल, खोला, नदी–उकास र ऐलानी जमिनमा छरिएर बस्नुपर्छ ।

भोकमरीको समस्या छ, किनकि आफ्नै जमिन छैन । हामीलाई सुरक्षित घरवास र खेतीयोग्य जग्गा दिइयोस्, सरकार ! दुई हप्ताभन्दा बढी धर्नामा बसेका उनीहरू सरकारले सुरक्षित जग्गा, घरवास र खेतीयोग्य जग्गा दिने आशासहित सरकारसँग सम्झौता गरी केही समयलाई आन्दोलन स्थगित गरी घर फर्किएका छन् । ती बादी समुदायले पनि भूमिहीनसरह भूमि आयोगमा जग्गा माग राखी निवेदन पेस गरेका छन् । 

यी माथिका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या छन् । लाखौँ परिवार भूमिहीन छन् । गाउँ, ठाउँ र परिवेशअनुसार फरक खालका समस्या छन् । तर, समस्या जताततै छ । नेपाल सरकारले गत ०७६ चैत ९ गते भूमिसम्बन्धी समाधान आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले गत माघमा ७७ वटै जिल्लामा समिति गठन गरेको छ । सरकारले गठन गरेको यो आयोग गठन आदेशमै एकपटकका लागि भनेर किटेको छ । यसो हुँदा यही आयोगले सम्पूर्ण भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हुनेछ । 

०७८ असार मसान्तसम्म ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारले निवेदन बुझाएका छन् । यस्तो निवेदन स्थानीय तहमार्फत खटिगएका लगत संकलकमार्फत बुझाएका हुन् । भूमि आयोगको विवरणअनुसार ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी भई काम अघि बढिरहेको छ । ५०१ स्थानीय तहले ३५ दिने सूचना जारी गरी निवेदन÷लगत संकलनको काम अघि बढेको छ र तीमध्ये ३१९ स्थानीय तहमा लगत संकलनको कार्य सकिई तथ्यांक प्रविष्टिको काम भइरहेको र सँगै जग्गा नापीको काम पनि भइरहेको छ । 

यसपटक भूमि आयोगले प्राप्त निवेदनको स्थानीय तहमा वडासदस्य, वडासचिव र वडाअध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गराई वडास्तरीय सहजीकरण समितिबाट अनुमोदन गराई पालिकामा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । वडाबाट प्राप्त निवेदन फाइलहरू पालिका तहमा गाउँ/नगरपालिकास्तरीय सहजीकरण समितिमा छलफल भई त्यहाँबाट पनि अनुमोदन निर्णय गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअघि, आयोगले तयार गरेको सफ्टवेयरमा पालिका तहबाट नै तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने (कम्प्युटीकृत, डिजिटाइजेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो हुँदा मुलुकभर भएका वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासी विवरण यथार्थ भई रेकर्ड हुनेछ । 

आयोग गठन गरेपछि अब छिटै समस्या समाधान हुने सबै भूमिहीनमा आशा पलाएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गरी ऐनमै व्यवस्था गरेर आयोग गठन भएको हुँदा विगतको जस्तो सरकारसँग विघटन नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तीन वर्षे कार्यकालसहित गठन भएको आयोगले झन्डै आधा कार्यकाल सकिसकेको छ । काम पनि उपलब्धिपूर्ण गरेको छ । यसबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकारले आयोग विघटन गर्ने हल्लापूर्ण समाचारहरू केही मिडियामा आए । यस्तो समाचारले लाखौँ भूमिहीन परिवारको मनलाई तर्साएको छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गठन भएको आयोग भूमि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुँदै गर्दा एकाएक सरकार परिवर्तन भएसँगै खारेजी हुने हल्ला फैलिएपछि फेरि पनि भूमि पाउने सपना पूरा नहुनेमा भूमिहीनहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसबीचमा धेरै राजनीतिक उथलपुथल भयो, तर जनताको भूमिसुधारको माग कहिल्यै पूरा भएन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । अधिकांश दलित परिवार परम्परादेखि नै भूमिहीन छन् । दलितलाई जग्गा र आवास दिने विषय संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था भएको विषय हो । 

संविधानको धारा ५१ को (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिको बुँदा ११ मा, ‘अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । पुस्तौँदेखि बसोवास गर्दै आएका तर आफ्नो स्वामित्वमा हक भोगको अधिकार नभएका अव्यवस्थित बसोवासलाई निकास दिनका लागि अहिलेको आयोगले बढाएको कामले समस्या समाधानतर्फ लाने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५१ को (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिको बुँदा ६ मा ‘मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्र्थापना गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । वर्षाैंदेखि भूमिसँग सम्बन्धी समस्याहरूको स्थायी समाधान दिनका लागि संविधानले नै यी विशेष व्यवस्थाहरू स्पष्ट रूपमा दिएको छ । तर, संविधानमै यी व्यवस्था तीन वर्षभित्रै कानुन बनाएर गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा त्यो देखिएको छैन ।

यसको मुख्य जड नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । नेपालमा भूमिसुधारको माग उठेको सात दशक नाघ्यो । हामी २० वर्षदेखि भूमिसुधारको बहस, छलफल र संवाद गरिरहेका छौँ । मुलुकभर भूमिहीनहरू गाउँदेखि जिल्ला हुँदै राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चमा संगठित भई भूमिसुधारका लागि संघर्षपूर्ण आन्दोलन, संवाद गर्दै आइरहेका छन् । 

भूमिसुधारको नारा फगत भूमिहीन र यसमा काम गर्ने संघ–संगठनले मात्र उठाएका छैनन्, यस मुलुकका हरेक राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको विषय हो । हरेक वर्ष सरकारले भूमिसुधारका केही योजनाहरू पनि राख्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैगर्दैन । किन भूमिसुधार हुन सकिरहेको छैन त ? यसलाई केले रोकिराखेको छ त ? किन दल, नेता, सरकारका प्रतिनिधि भूमिसुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्, तर काम गर्दैनन् ? यो विषयमा गहिरो बहस जरुरी छ । 

भूमिसुधार भूमिहीनलाई एक टुक्रा भूमि वितरण गर्नेसँग मात्र केन्द्रित छैन । यसरी बुझ्न र त्यतिमै सीमित गरिनु हुँदैन । भूमिसुधारले समग्र मुलुकको अर्थ–राजनीतिक र सामाजिक संरचना र अवस्था परिवर्तनको मार्गचित्र पनि कोर्छ । भूमिसुधार कार्यान्वयन गरिँदा गरिब भूमिहीन सुरक्षित घरवास पाउनुका साथै जमिनमा श्रम गर्न जानेका र उत्पादनका सीप भएका मानिसहरूसँग भूमिको स्वामित्व हुनेछ र आत्मनिर्भर उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्नका लागि पनि टेवा पुग्छ । यस विषयमा बहस, संवाद र पहल जरुरी छ । त्यो काम गर्न अहिलेको आयोगलाई नै जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ । अहिलेको आयोगलाई पनि विगतको जस्तै बीचैमा विघटन नगरियोस् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरी थप कार्यभार दिई मुलुकमा समग्र भूमिसुधारको कार्यान्वयन गर्न अघि बढाउन जरुरी छ ।