मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १८ सोमबार १०:३७:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

आरक्षण लागू भएको १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले भन्यो : एकजनालाई एकपटक मात्र र मानव विकास सूचकांकलाई आरक्षणको आधार बनाउनू

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १८ सोमबार १०:३७:००

अहिलेको आरक्षण प्रणालीले मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ले धेरै फाइदा लिएकाले  पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउनुपर्ने ठहर

देशमा आरक्षण लागू भएको करिब १४ वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी नीति र कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । अहिलेको आरक्षण प्रणालीले मध्यम तथा ‘तरमारा वर्ग’ले धेरै फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पु¥याउन भनिएको छ । 

सर्वाेच्चले जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकांकलाई समेत प्रमुख आधार बनाएर ‘आवश्यक वर्ग’मा पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । १ पुसमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । 

विनयकुमार पञ्जियारले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तरमा आरक्षण नदिइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा यस्तो फैसला भएको हो । फैसलामा जुनसुकै जातको भए पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिको परिवारलाई आरक्षण दिन नहुने औँल्याइएको छ ।

‘हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने वर्गलाई व्यापक बनाएको परिप्रेक्ष्यमा समेत हामीले पनि आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउनु आवश्यक हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने, तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘१२६ जनजाति र १२३ भाषाभाषीको बसोवास रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने, तर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरीका उच्चपदस्थ कर्मचारी, संयक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकान्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्च प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपर्ने वर्गमा राख्न सकिन्छ ।’ बाढीपहिरोलगायत विपत्ति प्रभावित क्षेत्रलाई पनि आरक्षणमा राख्न सकिने उल्लेख छ । 
आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई आरक्षणमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । फैसलामा थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ, ‘स्पष्ट शब्दमा भन्दा व्यक्तिगत अपांगताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकांकलाई आधार गरिँदा वास्तविक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने हुन्छ ।’ 

एउटा परिवारमा समेत आरक्षण दोहोरिन नहुने र वास्तविक रूपमै गरिब र उपेक्षितलाई समेट्नुपर्ने भनिएको छ । ‘संघीय कानुनबमोजिम तय गरिने मानव विकास सूचकांकलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सकिने देखिन्छ । साथै नकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटकपटक कुनै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपषेगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ समेत नीति र कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भारत, अमेरिका, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, मलेसिया र इजरायलको आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था केलाइएको छ । 

सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के–कस्तो नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्था गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । नेपालमा ०६४ सालमा सरकारी सेवा तथा भर्नामा ४५ प्रतिशत आरक्षण तोकेर कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । जातलाई मात्र आरक्षणको आधार बनाउँदा सम्बन्धित जातको पनि उपल्लो वर्गले मात्र त्यसको फाइदा उठाएकाले यसको पुनरावलोकनको बहससमेत हुँदै आएको छ । सर्वोच्चको फैसला ठीक भएको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् ।

‘हामीकहाँ आरक्षण लागू भएको करिब १४ वर्ष भयो,’ उनी भन्छन्, ‘एकजनालाई एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि सुझाब दिँदै आएका छौँ, यसको पुनरावलोकन गर्ने समय भएको छ ।’ सो रिटमा निवेदनको माग अस्वीकार गरिएको छ । चिकित्साशास्त्रको स्नातक तहको भर्नामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको सुविधा पाइसकेको अवस्थामा स्नातकोत्तर तहमा समेत आरक्षणको आवश्यकता नहुने फैसला गरिएको छ । स्नातकोत्तर तह निःशुल्क पढाइ हुने र यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि यस्तोमा आरक्षण उपयुक्त नहुने फैसलामा उल्लेख छ । 

सर्वाेच्चको फैसला ठीक छ, आरक्षण पुनरावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ 

 

उमेशप्रसाद मैनाली 
पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग 

एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ भनेर लोकसेवा आयोगले विगतमा पनि सुझाब दिएको थियो । एउटै व्यक्तिले विभिन्न तहमा यो सुविधा लिइरहेको छ । त्यो त आरक्षणको आसय होइन । जात मात्र नभई गरिबीलाई पनि आधार बनाएर आरक्षण दिनुपर्छ । गरिबीको प्रमाणपत्र जुन वितरण हुँदै छ, त्यसलाई गरिबीको आधार बनाउन सकिन्छ । 
अर्काे कुरा, आरक्षण भनेको सधैँका लागि होइन, केही समयका लागि मात्र हो । पछि परेका समुदायलाई आरक्षण दिएर माथि उठाउने उद्देश्य हो । क्षमता नै बढाउनु हो । सार्वजनिक पदहरूमा जहाँ क्षमता चाहिन्छ, त्यहाँ सीधै लैजाने होइन ।

समावेशी लोकतन्त्रमा एक–दुईवटा वर्गको प्रभुत्व भयो भनेर केही समयलाई आरक्षण दिने हो, तर दिइसकेपछि त्यो फिर्ता लाने आँट कसैको पनि छैन । यसले आरक्षणलाई विकृत बनाएको छ । हामीकहाँ आरक्षण लागू भएको करिब १४ वर्ष भयो, राजनीतिक रूपमा छुट्टै छ, प्रशासनमा जुन आरक्षण यसको व्यवस्था पुनरावलोकन हुनुपर्छ । सर्वाेच्चको यसबारेको फैसला ठीक छ ।