प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप सम्पूर्ण नागरिकलाई छोटो समयभित्रै खोपको सुनिश्चितता गर्नु सरकारको पहिलो कार्यभार हो

०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र संविधानको व्याख्या, मुख्यतः धारा ७६ को व्याख्याका सम्बन्धमा ऐतिहासिक महत्वको फैसला ग¥यो । यसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिको सहयोगमा चालेको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमलाई असफल बनायो र संविधान तथा लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥यायो । संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर प्रतिगमनविरोधी शक्तिहरूले स्वाभाविक रूपमा यसको स्वागत गरे ।

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त भएको संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा र कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको कारणबाट राजनीतिक मुद्दा संविधानसँग जोडिँदै अदालतमा प्रवेश गरेपछि अदालतले तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई संविधानसम्मत सकारात्मक निकास दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । तर, के कुरामा सचेत हुनु जरुरी छ भने यसप्रकारका विषयलाई बारम्बार अदालतमा प्रवेश गराई त्यताबाट समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिनु वाञ्छनीय हुँदैन । यसमा राजनीतिक पार्टी र नेताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । 

यतिवेला अझ अर्को पक्षमा ध्यान दिनु धेरै महत्वपूर्ण छ । अदालतले संविधानसम्मत निकास दिएको छ । संविधान बाँचेको छ । अब प्रतिगामी ओली सरकारको ठाउँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धनको नयाँँ सरकार बनेको छ । सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेको छ । जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभा जीवित भएको छ । यस स्थितिमा नयाँ राजनीतिक पार्टी एवं नेताहरू र गठबन्धन सरकार अबको आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी के हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु पहिलो आवश्यकता हो । पार्टी र नेताहरूले गतकालमा आफूबाट भएका गल्ती, कमी–कमजोरीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु, त्यसलाई सच्याउन गम्भीर संकल्प गर्नु, प्रतिगमनविरोधी संघर्ष अघि बढाइरहँदा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई निष्ठापूर्वक व्यवहारमा उतार्ने तत्परता प्रदर्शन गर्नु, सरकारलाई तदनुरूप नयाँ सोचअनुरूप जनमुखी ढंगले सञ्चालन गर्नु र ओली प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नु आवश्यक छ ।

नेपाली जनताले पार्टी, नेताहरू र सरकारलाई यस रूपमा बदलिएको देख्न चाहेका छन् । यसो गरिएन भने जनतालाई ठूलो धोखा भएको ठहरिनेछ । त्यसले आमजनतामा व्यापक निराशा बढाउनेछ । परिणामस्वरूप एक–अर्कासँग जोडिएको तीन खतरा पैदा हुन सक्नेछ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकतामाथि खतरा, अझ ठूलो प्रतिगमनको खतरा र असफल राज्य बन्ने खतरा । मुलुकलाई यो खतराबाट बचाई सकारात्मक विकल्प प्रदान गर्न तेस्रो जनआन्दोलन वा जनविद्रोह तत्कालै सम्भव प्रतीत हुँदैन । तसर्थ उपरोक्त खतराबाट बचाई मुलुकको तत्कालीन आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न पार्टीहरू बदलिनु र सरकार नयाँँ ढंगबाट सञ्चालन गरिनु अनिवार्य छ । 

तसर्थ प्रतिगमनविरोधी संघर्षका क्रममा आमरूपमा स्विकार गरिएको निकास हो, प्रतिगमन एवं केपी प्रवृत्ति परास्त गर्नु र अन्य राजनीतिक पार्टी एवं नेताहरूले गतकालका गल्ती–कमजोरीहरू सच्याई आफूलाई बदल्नु । प्रतिगामी कदम परास्त भएको छ । केपी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु भनेको केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा केपीमार्फत अभिव्यक्त गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, अलोकतान्त्रिक, पद्धतिविहीन, व्यक्तिवादी, स्वेच्छाचारी, निरंकुश, एकाधिकारवादी, असहिष्णु एवं भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु हो ।

यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु भनेको आफूलाई यसबाट मुक्त राख्नु वा बचाउनु पनि हो । केपी ओलीको उपरोक्त प्रवृत्तिगत काम–व्यवहारको विरोध गर्ने, तर आफूलाई त्यसबाट मुक्त राख्नुको सट्टा त्यस्तै काम–व्यवहारको पुनरावृत्ति गर्ने हो भने केपीको ‘सत्ता’ बहिर्गमन हुँदैमा त्यो प्रवृत्ति परास्त भएको मान्न मिल्दैन । सबभन्दा पहिले त यस कुरामा स्पष्ट हुनु प¥यो । अर्को कुरा, केपी ओली प्रतिगामी कदमको नायक भए पनि हाम्रो मुलुकको आजको दुरावस्थाको निम्ति अन्य राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको गल्ती–कमजोरीहरूको पनि भूमिका रहेको छ । तसर्थ प्रतिगमनविरोधी गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक पार्टीहरू र उक्त गठबन्धनमा आधारित भएर बनेको नयाँ सरकारले आफ्ना गतकालका गल्ती–कमजोरीहरूको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी त्यसलाई सच्याउनुपर्दछ ।

पुर्खा र सहिदहरूप्रति इमानदार बनौँ 

प्रतिगमनविरोधी संघर्षका क्रममा बनेको गठबन्धन, राजनीतिक पार्टीहरू र नयाँ सरकारले प्रतिगमनको पुनरावृत्तिको खतरालाई समूल अन्त्य गर्ने गरी र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं विकास गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने गरी नयाँ ढंगले काम गर्ने हो भने सर्वप्रथम हाम्रा पूर्वज–पुर्खाहरू तथा महान् सहिदहरूलाई स्मरण गर्नु जरुरी छ । पूर्वज–पुर्खाहरूले छाडेर जानुभएको गौरवमय बिरासत एवं अभिभारा र सहिदहरूको निर्देशलाई आत्मसात् गर्दै त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यसबाट राजनीतिक पार्टी, नेता र सरकारलाई केपी प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्न र आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउन प्रेरणा प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

हाम्रा पूर्वज–पुर्खाहरूले संसारभर साम्राज्यवाद–उपनिवेशवादको बिगबिगी भएको र एसियामा समेत प्रायः सबै देशहरू उपनिवेश बनेको अवस्थामा हाम्रो मुलुकलाई भने कहिल्यै कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्न दिनुभएन । हामीलाई स्वतन्त्र मुलुक दिनुभयो । हामी त्यसप्रति गर्व गर्छौँ । हाम्रा पुर्खाले जुन देश–राज्य हामीलाई दिनुभयो, यसको भूगोल एवं प्रकृतिको सुन्दरता अनुपम छ । नेपाल आज विश्वमा औँलामा गन्न सकिने सुन्दरतम् देशहरूमध्ये एक हो भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । भौगोलिक, जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक विविधता पनि नेपाली समाजको त्यत्तिकै महत्वपूर्ण विशेषताका रूपमा अंकित छ ।

हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेको यो देशको भूगोलको प्राकृतिक विशेषता र अरू धार्मिक–सांस्कृतिक पक्षहरूले गर्दा आज हामी स्वयंले मिहिनेत नगरीकन नै हामीलाई स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको अवसर प्राप्त छ । सगरमाथाको देश, बुद्ध र लुम्बिनीको देश, पशुपतिनाथ, जनकपुर र मुक्तिनाथको देश वा पूर्वीय चिन्तक ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा हाम्रो देश चिनिएको छ । विकासको आधार–सम्भावनाको कोणबाट पनि हामीसँग राम्रो आधार छ । जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी, पर्यटन र जनशक्तिजस्ता विकासका आधारहरू सबै एकै साथ रहेका मुलुकहरू विश्वमा विरलै होलान् । यसरी पूर्वजहरूको बिरासतमा हामीले स्वतन्त्र, सुन्दर, आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान एवं ख्याति र विकासका आधार–सम्भावनासहितको मुलुक प्राप्त ग¥यौँ । यस निम्ति हाम्रा पुर्खा–पूर्वजहरूप्रति हामीले जति कृतज्ञता व्यक्त गरे पनि कम हुन्छ । 

आधुनिक नेपालका हामी नेपालीलाई पूर्वजबाट गौरवमय विशेषतासहितको यस्तो मुलुक प्राप्त हुँदा केही अभिभारा पनि प्राप्त भएका थिए, एक, हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुढृढ गर्नु । दुई, नेपाली समाजको गतिसँग तादात्म्य राख्दै नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नु र सबै तह एवं तप्काका जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्नु र, तीन, मुलुकलाई विकसित एवं समृद्ध बनाई जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु र जनताको जीवन फेर्नु । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनु र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुढृढ गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि लोकतन्त्र चाहिन्छ । विकासको गतिलाई तीव्र पार्न एवं जनमुखी स्वरूप दिन पनि लोकतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनमुखी विकासको निम्ति मात्र लोकतन्त्र चाहिने होइन, लोकतन्त्र आफैँ पनि व्यक्ति र समाजको सर्वत्तोमुखी विकास र स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । 

उपरोक्त ऐतिहासिक अभिभारालाई केन्द्रमा राखेर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले दशकौँ बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरे । यसक्रममा हजारौँ हजार सहिद हुनुभयो । सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषिक–सांस्कृतिक एवं सीमान्तीकृत समुदायसहित नेपाली जनताले गरेको संघर्षको उत्कर्षका रूपमा जनयुद्धसँगको संयोजनमा ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विकास भयो । परिणामस्वरूप एक प्रकारको मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र स्थापना भयो । राजनीतिक प्रणालीको रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अन्तर्वस्तुको कोणबाट समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसलाई नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी संस्थागत गरे । 

तर, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभएका केपी ओलीले संविधान, लोकतन्त्र, घोषणापत्र, प्रतिबद्धता, आवश्यकता, जनादेश र जनअपेक्षाविपरीत एकपछि अर्को कदम चाल्दै जानुभयो र अन्ततः दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । जनताले राजनीतिक तथा कानुनी दुवै मोर्चामा प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरे । प्रतिमनविरोधी संघर्ष सफल भएको छ । प्रतिगमन परास्त भएको छ । गम्भीर भएर सोचौँ, यस्तो देश दिने पूर्वज–पुर्खाहरू र लोकतन्त्र दिने सहिदहरूप्रति विश्वासघात त गरिरहेका छैनौँ ? मुलुकप्रति अपराध त गरिरहेका छैनौँ ? अब नयाँ ढंगले अघि बढ्ने दृष्टिकोण र व्यवहारको आवश्यकता छ । 

आत्मसमीक्षा र रूपान्तरण : नयाँ सन्देश र परिणाम 

तसर्थ राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, गठबन्धन र नयाँ सरकारले दशकौँको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, बारम्बार प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणद्वारा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न, समाजवादको आधारहरू तयार पार्न र हाम्रा पूर्वज–पुर्खा एवं सहिदहरूले छाडेर जानुभएको अभिभारा पूरा गर्न आफ्नो गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी जनअपेक्षाअनुरूप नयाँ ढंगले कार्य गर्न निम्न विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अनिवार्य छ ।

एक, गम्भीर प्रतिबद्धता एवं वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण 

नेपाली जनताले मूलतः २०औँ शताब्दीको अन्त्यदेखि निरंकुशतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि वीरतापूर्वक संघर्ष गरे । नेपालको उक्त लोकतान्त्रिक संघर्षको नेतृत्व पहिलो पुस्ताका दिवंगत नेताहरूका अतिरिक्त अहिले नेपालको कम्युनिस्ट, वामपन्थी वा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरूमा नेतृत्व गरिरहनुभएका नेताहरूले नै गर्नुभएको हो । त्यसनिम्ति वर्षौँ जेल बसेको, कष्टकर भूमिगत जीवन बिताएको, निर्वासित भएको, जीवित या मृत बुझाउन पुरस्कार घोषणाको बीचबाट क्रान्तिको नेतृत्व गरेको र यातना भोगेको गौरवमय संघर्षको इतिहास नेताहरूसँग रहेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक परिवर्तनको सकारात्मक अभ्यास किन राम्ररी हुन सकेन ? किन आजको पुस्ताले पनि पुनः प्रतिगमनविरुद्ध लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो ? यत्रो परिवर्तनपछि पनि किन राजनीतिलाई सत्ता–कुर्सीको फोहोरी खेलकै रूपमा लिइने स्थिति कायम रह्यो ? किन नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसार विकास–समृद्धिले फड्को मार्न सकेन ? किन ४०औँ लाख युवा आज पनि विदेशी भूमिमा अदक्ष कामदारका रूपमा पसिना चुहाउन बाध्य छन् र उनीहरूलाई देशभित्रै फर्कन पाउने अवसरको संकेत मात्र पनि दिन सकिएको छैन ? किन आज पनि आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुढृढ हुन सकेको छैन र मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप भइनै रहेको छ ? यसको मूल कारण राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको दृष्टिकोण, मूल्य, संस्कृति र आचरण–व्यवहारमा देखापरेको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको समस्या नै हो । पार्टी र नेताहरूले आफूलाई बदलेमा मात्र परिस्थितिमा परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा यथास्थितिको निरन्तरताले संकटको पुनरावृत्ति गरिरहनेछ । यतिवेला आमरूपमा स्वीकार गरिएको निर्विवाद सत्य हो यो ।

नेपाली राजनीतिको अहिलेको छलफलको एउटा मुख्य विषय नै यही हो । किन लोकतन्त्र वा समाजवादको निम्ति लामो संघर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका नेताहरूकै नेतृत्वमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकिरहेको छैन ? किन लोकतन्त्र एवं समृद्धिको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन ? किन गम्भीर विचलन एवं विकृति देखा परे ? यतिसम्म कि नयाँ युवा पुस्ताले विस्मयकारी प्रश्न गरिरहेको पाइन्छ, यिनै नेताहरूले लोकतन्त्रका निम्ति त्यत्रो कठोर संघर्ष गरेका हुन् त ? हुन् भने किन गरेका होलान् त ? नेपाललाई सही दिशामा लैजान यसबारेमा गहन विमर्श र निष्कर्षको आवश्यकता छ । यो सानो लेखमा त्यसबारेमा विस्तृत चर्चा सम्भव छैन । तैपनि दुई महत्वपूर्ण पक्षलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

पहिलो, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सामन्ती निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा संघर्ष गर्दा राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक सत्ताको परिवर्तनमा जोड दिए । तर, आफ्नो जीवन–दृष्टिकोण, जीवन–मूल्य, आचरण र संस्कृतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउन ध्यान दिएनन् । नेतृत्वले त्यसमा ध्यान नदिएको कारणले पार्टी र समग्र राजनीतिक आन्दोलनमा वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई पूरै उपेक्षा गरियो । कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यसको नेतृत्व त्यसअनुरूपको दृष्टिकोण र मूल्यमा ढालिएको हुनुपर्दछ । हाम्रो आजको मुख्य समस्या वा अन्तर्विरोध नै यही हो । संघर्षद्वारा प्राप्त गरिएको र संविधानमा औपचारिक रूपमा संस्थागत गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली वा व्यवस्था त हामीसँग भयो, तर त्यसलाई वास्तविक व्यवहारमा संस्थागत गर्न, अभ्यास गर्न र त्यस मार्फत सिंगो समाजको रूपान्तरण गर्न आवश्यक लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, मूल्य र संस्कृतिद्वारा उन्नत रूपमा सुसज्जित नेतृत्व भएन वा उनीहरूमाथि प्रश्न खडा भयो । लोकतान्त्रिक संघर्षमा लामो समय ‘त्याग’सहित जीवन गुजारेको भए पनि वर्तमान समकालीन नेतृत्व समूहमा देश र जनताको हितमा काम गर्ने पर्याप्त गम्भीरता पैदा भएन कि भन्ने स्थिति आयो । संघर्ष गर्न देखिएको क्षमता निर्माणको सन्दर्भमा देखिएन भन्ने टिप्पणी पनि सुन्ने गरिन्छ । यसरी औपचारिक प्रणालीगत राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित हुँदा ‘सत्ता’को अधिनायकवादी, निरंकुश एवं सुविधाभोगवादी चरित्रको संसर्गसँगै स्खलनको प्रक्रिया तीव्र भयो । फलस्वरूप संघर्षको लक्ष्य विस्मृतिमा पर्दै जाने स्थिति उत्पन्न भयो । रूपचन्द विष्टको शब्दमा ‘मौका नपाएर बेइमान नभएका भाते’हरूको लामबद्ध पंक्ति देखिन पुग्यो ।

दोस्रो, नेताहरू आफ्नै मुक्तिका निम्ति संघर्षमा होमिएको भन्ने चेतबाट दीक्षित हुनुको सट्टा अरू जनसाधारणका लागि आफूले लडिदिएको भन्ने नितान्त गलत धारणाको सिकार भए । अरूको निम्ति संघर्ष गरिदिएको भन्ने गलत धारणाको अनिवार्य परिणाम त्यसको बदलामा पुरस्कारबापत ती अन्य जनसाधारणमाथि आफूले शासन गर्न पाउनुपर्ने मानसिकताले काम गर्ने स्थिति बन्यो । अझ कम्युनिस्ट–वामपन्थी वृत्तका नेता–कार्यकर्ताहरूको बीचमा सिद्धान्तनिष्ठता, स्वच्छता, प्रणालीको परिपालना र लोकतान्त्रिक–प्रगतिशील मूल्य–मान्यताको अनुशरण र त्यसको निम्ति निरन्तरको वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा अहिलेको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुँदा पनि यस्तो कुरा गरेर हुन्छ ? त्यो त क्रान्तिपछिको कुरा हो भनेर विखण्डतावादी तर्क गरेको मनग्गे सुन्न पाइन्छ । त्यस्तो चिन्तनले क्रान्तिलाई कुनै काल्पनिक अमूर्त शुद्ध परिघटना ठान्दछ । यस्तो सोचले न कहिल्यै वास्तविक क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दछ, न क्रान्तिको रक्षा नै गर्न सक्दछ । 

अब के गर्ने ? : राजनीतिक पार्टी र नेताहरूमा देखिएको वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको समस्या अर्थात् लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, मूल्य, आचरण–संस्कृतिको न्यून स्तरको समस्या र त्यसको कारणबाट जन्मिएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्न राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले, मुख्यतः पाँचदलीय गठबन्धन र नयाँँ सरकारले निम्न कार्य गर्नुपर्छ :

१. पार्टी तथा नेता बदलिने र बदल्ने मुभमेन्ट : सबै नेताले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ र व्यवहारमै आफूलाई बदल्नुपर्छ । सबै राजनीतिक पार्टीले, त्यहाँभित्रका सच्चा क्रान्तिकारी, प्रगतिशील एवं लोकतन्त्रवादीले पार्टी र राजनीतिक आन्दोलनमा वैचारिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान ‘मुभमेन्ट’का रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । पार्टीहरू नबदली र राजनीति सफा नगरी मुलुक बनाउन सकिन्न ।

राजनीतिक पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सम्बन्धमा आकर्षित हुने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रक्रिया एउटा वा अर्को निमित्त कारण खोजेर पछि सार्दै जाने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय नेता र प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका हजारौँ नेता कार्यकर्ता कुनै काम–व्यवसाय नगरी र वैधानिक वा उचित पारदर्शी स्रोतविना विलासी जीवनयापन गर्ने स्थिति रहँदासम्म मुलुकको प्रगति र जनसाधारणको हित सम्भव छैन । पार्टी र नेतृत्वले पारदर्शिता र सार्वजनिक जीवनको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो लक्ष्य सरकार, पार्टी र नेतृत्व स्वयं हुनुपर्छ ।

२. संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा : संघीय गणतन्त्रात्मक समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरिएको संविधानको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । संविधान, कानुन, विधि र पद्धतिको कडाइपूर्वक पालना गरिनुपर्छ । सत्ताबाहिर हुँदा एउटा बोली व्यवहार र सत्तामा हुँदा उल्टो बोली व्यवहार गर्ने ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’लाई छुट हुन सक्दैन । प्रतिगमनको हरप्रकारको खतराविरुद्ध सचेत भइरहनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन सक्दैन ।

अध्यादेश राजको स्थिति कुनै हालतमा दोहोरिन दिनुहुँदैन । संसद् नभएको अवस्थामा देश र जनताका निम्ति तत्काल अत्यन्त जरुरी हुँदा मात्र अपवादका रूपमा अध्यादेश जारी गर्ने स्थिति हुनुपर्छ । आमजनताले शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कानुनी शासन स्थापित गरिनुपर्छ ।

नेपालमा संसदीय शासकीय स्वरूपको संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसको अभ्यास भइरहेको छ । तर, यसलाई परम्परागत पुँजीवादी संसदीय प्रणालीअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने प्रणालीको रूपमा बुझ्ने र चल्ने अभ्यासबाट माथि उठ्नुपर्छ । धेरै लोकतान्त्रिक नेता र बुद्धिजीवीले समेत मन्त्रिपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई लाहाछाप लगाउने थलोका रूपमा मात्र व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । निश्चय नै सरकार निर्माण र सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वदायी एवं निर्णयात्मक भूमिका रहन्छ । तर, त्यसको अर्थ मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल नै गर्नु नपर्ने र मन्त्रीहरूको विचारको महŒव नै नरहने भन्ने होइन र हुनुहुँदैन । सरकारको आधारभूत नीति र कार्यक्रममा सहमत हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले विभिन्न विषयमा मतभेद राख्न पाउने र सक्ने हुनुपर्छ । अन्यथा, मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता नै पर्दैन वा मन्त्रिपरिषद् बैठकको औचित्य नै हुँदैन ।

३. विकास मोडेल र वैकल्पिक कार्यक्रमको भिजन : नेपालको संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख विकासको ढाँचाबारे स्पष्ट खाका तयार गरिनुपर्छ । त्यस प्रकारको विकासको नेपाली मोडेलअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूमिसुधार, उद्योगलगायत विभिन्न फाँटको वैकल्पिक रूपान्तरणकारी कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासको सन्दर्भमा देखिएको दुई मुख्य समस्या, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको कमजोर स्थिति र असाधारण व्यापार घाटा हुन् । यसलाई समाधान गर्न अर्ती उपदेश र भाषणमा सीमित नभई ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य छ । विकासको मोडेल, विभिन्न क्षेत्रको वैकल्पिक कार्यक्रमको स्पष्ट भिजन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसहित सुशासनका साथै पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार घाटा कम गर्न तत्काल गर्न सकिने उपाय अवलम्बन समृद्धि यात्राका लागि प्राथमिकताको कार्यसूचीमा पर्नैपर्ने विषय हुन् ।

 

राज्यले मितव्ययिताको नीति अपनाउनुपर्छ । राजस्वले साधारण खर्च नै नधान्ने स्थिति उत्पन्न हुनु समृद्धिका लागि राम्रो होइन । यो स्थितिको समाधानका लागि अन्य कुराका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न ध्यान दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा डा. डिल्ली खनाल समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सकारात्मक सुरुवात हुनेछ । सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्छ ।

४.सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण : संवैधानिक अंग, संवैधानिक आयोग, राजदूत र उच्च सरकारी संरचनाका पदमा नियुक्ति गर्दा निश्चित मापदण्डका आधारमा पद्धतिसम्मत ढंगले योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । राजनीतिक पार्टी, त्यसमा पनि गुट वा नेताको भागबन्डाका आधारमा खल्तीबाट पदपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभक्त, निष्ठावान्, स्वच्छ र सम्बन्धित क्षेत्रका योग्य व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य छैन भने वा अझ कुनै गुट वा नेताको आफ्नो मान्छे होइन भने राष्ट्रसेवाका लागि नियुक्तिको रोस्टरमा कहिल्यै नपर्ने अत्यन्त पीडादायक स्थिति विद्यमान छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू देशमा कसरी बसिरहन सक्छन्?

 संवैधानिक अंगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । संवैधानिक अंगले पनि आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्य निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी अझै रूपान्तरित हुन सकेको छैन । तर, यसको मूल जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन ।

भ्रष्टाचार नेपालको समृद्धिको बाटोमा तेर्सिएको भयंकर ठूलो अवरोध हो । यस महारोगको उपचार गर्न साहस गर्नुपर्छ । त्यो जनताले बुझ्ने गरी व्यवहारमै देखिनुपर्छ । प्रतिगमनविरोधी संघर्षका क्रममा अहिले नयाँ सरकार बनाएको गठबन्धनले पनि आमजनताको आवाजसँगै वाइडबडी, यती, ओम्नीलगायत थुप्रै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विरोध गरेका थिए । सबै भ्रष्टाचार काण्डको गम्भीर छानबिन गरिनुपर्छ । त्यस्तो गर्ने क्रममा पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

तस्कर, कालाबजारिया, बिचौलियालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, योजना प्रमुख र नेताहरूले गर्ने गरेको प्राथमिकतासहितका भेटघाटलाई पूरै बन्द गरिनुपर्छ । सबै काम प्रणालीगत र संस्थागत रूपमा पारदर्शी ढंगले हुनुपर्छ ।

पार्टी र नेताहरूले विगतमा आफूहरूबाट भएका गल्ती, कमीकमजोरीको निर्मम समीक्षा गरी त्यसलाई सच्याउँदै विगतमा देखिएको ओली प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नु आवश्यक छ

नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण, समावेशीकरण र आर्थिक पारदर्शितालाई थप प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । नेपाली सेना र प्रहरी बललाई कुनै पनि हालतमा व्यावसायिक कार्यमा संलग्न गराइनु हुँदैन ।

५. संघीयताको सबलीकरण : एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यको स्थानमा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भमा केपी शर्मा ओलीजस्ता संघीयताका घोषित विरोधी मात्र होइन, संघीयताको वकालत गर्नेहरूमा पनि एकात्मक केन्द्रवादी सोच एवं व्यवहार देखा पर्ने गरेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा संघीयताको सबलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

६. समानुपातिक समावेशीकरण : नेपाली लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता समानुपातिक समावेशीकरण हो । संविधानमा यसलाई स्पष्ट पार्ने सन्दर्भमा केही कमजोरी छन् । तर, संविधान र कानुनमा जे जति व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि संकीर्ण दृष्टिकोण देखा पर्ने गरेको पाइन्छ । संविधान र कानुनको व्यवस्थामा कुनै ठाउँ रहेसम्म समावेशीकरण लागू गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने व्यवहार देखिन्छ । त्यस्तो समावेशीकरणविरोधी चिन्तन र व्यवहार सच्याउनुपर्छ।

७. भेदभावको अन्त्य, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा : सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका विषय महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आजको २१औँ शताब्दीमा पनि नेपाली समाजमा कथित दलित समुदायमाथि छुवाछुतजस्ता भेदभाव र उत्पीडन कायम हुनु कलंक हो । यसलाई अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यापक सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण आवश्यक छ ।

सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ । नागरिकताजस्तो राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयलाई सत्ता सौदाबाजी वा राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाउनु अपराध हो । साथै, संविधानअनुसार नागरिक ठहरिने नागरिकले कानुनको अभावमा अनागरिक बन्नुपर्ने स्थिति पनि ज्यादै अन्यायपूर्ण र गलत हो । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संसद्ले छिटै नागरिकता ऐन पारित गर्नुपर्छ ।

८. कार्यक्रममा आधारित गठबन्धन र गठबन्धन संस्कृति : अहिले विभिन्न राजनीतिक पार्टीको गठबन्धन सरकार बनेको छ । आगामी दिनमा पनि मुलुकले गठबन्धन सरकार नै प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यस स्थितिमा गठबन्धनलाई सत्ताको भागबन्डामा मात्र आधारित होइन, साझा कार्यक्रममा आधारित गर्नुपर्छ । त्यस्तै, गठबन्धन आचार–संस्कृतिको पालना महत्वपूर्ण छ ।

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक श्रेष्ठता : नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने सवालमा बारम्बार विदेशी हस्तक्षेपको सामना गर्नु परिरहेको छ । नेपाल कसैसँग कुनै वैरभाव वा शत्रुता राख्दैन । नेपाल सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक हितका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । हामी चाहन्छौँ, मित्रराष्ट्रहरूले पनि यसैअनुरूप आफूलाई प्रस्तुत गरून् । जब राजनीतिक पार्टीहरूबीच राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ, हामीले हस्तक्षेपलाई असफल बनाएका छौँ वा हस्तक्षेप नै गर्न नसक्ने स्थिति तयार गरेका छौँ । हाम्रो समस्या भनेको राजनीतिक पार्टी र नेतामा निहित स्वार्थका लागि विदेशी हस्तक्षेप स्विकार्ने वा अझ अघि बढेर विदेशी हस्तक्षेप आफैँले आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति वेलावेलामा देखा पर्नु हो ।

शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता : नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धि र संविधान निर्माण शान्तिप्रक्रियासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । शान्तिप्रक्रियाका दुई महत्वपूर्ण पक्ष, राजनीतिक (लोकतान्त्रिक परिवर्तन र संविधान निर्माण) र सेना समायोजन पूरा भइसकेको छ । तर, तेस्रो पक्ष अर्थात् मेलमिलाप र द्वन्द्वपीडितहरूप्रति न्यायको काम थाती नै छ । त्यसैले शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गरेर शान्तिप्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सफल पार्नु जरुरी महत्वको ऐतिहासिक कार्यभार हो ।

संविधानको परिमार्जन र विकास : संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिकता अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक संविधानमा कुनै विषय पनि अपरिवर्तनीय छैन । अर्थात्, लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउन र उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषिक सांस्कृतिक एवं सीमान्तकृत समुदायको हकहितलाई अझ सबल बनाउन विधिसम्मत ढंगले संसद्बाट संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । एकातिर संविधान घोषणाको वेलादेखि केही मतभेद छन् भने अर्कातिर प्रयोगका क्रममा संविधानका कतिपय कमजोरी पनि देखिएका छन् । आजको भड्किलो र खर्चिलो चुनावले स्वच्छ व्यक्ति र आमजनसाधारणले चुनाव लड्नै नसक्ने स्थिति बनाएको छ । यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई कसरी जनमुखी, प्रभावकारी र उन्नत बनाउँछ ? तसर्थ, संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आवश्यक देखिएका कतिपय विषयमा संशोधनको बहसलाई समयक्रमसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।

समाजवादको गन्तव्य : नेपालको संविधानले वर्तमान राज्य र सामाजिक–आर्थिक संरचनालाई समाजवादउन्मुख बताएको छ भने समाजवाद स्थापनाको (लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुँदै) लक्ष्य पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले समाजवाद स्थापनाको गन्तव्यलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपाली समाजमा आज देखिएको प्रतिगमन पुनरावृत्तिको परिघटनासहितको राजनीतिक संकट र नेपाली समाजको ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन र समाधान गर्न उपर्युक्त बुँदाले माग गर्ने गुणात्मक संरचनात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

प्राथमिक महत्वका ठोस काम : यी सबै राजनीतिक पार्टी, नेता र सरकारले आत्मसात् गर्न र लागू गर्न महत्वका साथ ध्यान दिनुपर्ने विषय हुन् । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसलाई लागू गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्को चुनावपछि आउने सरकार पनि यस प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले आत्मसमीक्षा र प्रतिबद्धतासहित तत्काल निम्न कार्यलाई ठोस प्राथमिकतासाथ लागू गर्नुपर्छ ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएझैँ सबै नागरिकलाई छोटो समयभित्रै खोप लगाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहरको सामनाका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, जनस्वास्थ्य प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

चौथो, कोभिडको मारमा परेर भोक र गरिबीको दलदलमा धकेलिएको श्रमजीवी एवं विपन्न वर्गलाई राहत प्याकेजद्वारा मद्दत गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, शिथिल र कमजोर भएको अर्थतन्त्र बचाउन र यसलाई गतिशील बनाउन पनि विशेष राहत प्याकेजको आवश्यकता छ ।

छैटौँ, कोभिडले नराम्ररी प्रभावित पारेको र समाजमा दीर्घकालीन बहुआयामिक असर गर्ने क्षेत्र शिक्षा हो । यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको अतिराजनीतीकरण र भागबन्डा प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।

सातौँ, शान्ति–सुरक्षालाई चुस्त बनाउँदै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्थिति प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । बढ्दो महिला हिंसा, बलात्कार र हत्या रोक्न तथा निर्मला पन्तलगायत विगतमा घटेका घटनाका अपराधी पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

आठौँ, निश्चित मापडण्डका आधारमा संस्थागत प्रणालीबाट योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा नियुक्त गर्नुपर्छ । ओली सरकारले गरेका सबै असंवैधानिक र गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।

नवौँ, भ्रष्टाचारलाई टाउको उठाउन दिनुहुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

दशौँ, आमजनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुलभ आपूर्ति र अभावग्रस्त क्षेत्रमा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

एघारौँ, विपत्पीडितलाई राहत, आवश्यक भएका बस्तीको पुनर्वास र विपत्को जोखिम कम गर्न चाहिने तयारीका कार्य गर्नुपर्छ ।

बाह्रौँ, निरन्तरताका विकास आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ ।

तेह्रौँ, ओली सरकारको अध्यादेश बजेटलाई विस्थापन गर्दै नयाँँ बजेट ल्याउनुपर्छ ।

र, निरन्तर खबरदारी 

फेरि पनि जोड दिनु आवश्यक छ– राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू र सरकारले गतकालका कमी–कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुरूप नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्दछ । यसबाट किमार्थ विचलित हुन मिल्दैन । त्यो क्षम्य हुन सक्दैन । तर, यसका निम्ति आलोचनात्मक चेतका साथ आमजनता, नागरिक आन्दोलन र सञ्चारजगत्को निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ । बेठीक एवं गलत कार्यको विरुद्ध सधैँ सचेततापूर्वक खबरदारी गरौँ, ता कि अब प्रतिगमनको पुनरावृत्ति कहिल्यै नहोस् र मुलुक समृद्धि र समाजवादको दिशामा अघि बढोस् ।