प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले मात्र कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन 

नेपालमा संघीयता आवश्यकता वा रहर के हो ? बहस अझै जारी छ । यसको लाभ–हानिको विश्लेषणविनै राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने आकांक्षाले मात्र लादिएको हो भन्ने संघीयताविरोधी दृष्टिकोण वेला–वेलामा सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ । पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत–साधनको वैज्ञानिक अध्ययन, मूल्यांकन र परीक्षण नगरी त्यसमा आश्रित जनताको आवश्यकता र लाभका आधारमा समुचित वितरण र बाँडफाँडको व्यवस्थाविनै संघीयता ल्याइएको भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । 

विश्वका विभिन्न संघीय मुलुकमा पानीमाथिको अधिकारका लागि लामो द्वन्द्व भएको पाइन्छ । भारत संसारकै ठूलो संघीय प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा परिचित छ । यहाँ पनि पानीको बाँडफाँडका विषयमा मूलतः गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, राबी, व्यास, काभेरी, वंशधारा, महादयीलगायत नदी र नदीजन्य स्रोतको बाँडफाँडका विषयमा १६ राज्यबीच प्रत्यक्ष द्वन्द्व चलिरहेको छ । यहाँ कैयौँ दशकदेखि पानी वितरणको विवाद हल हुन सकेको छैन । विश्वका प्रमुख नदी, अन्तरदेशीय सीमा नदी वा तालमा देखिने द्वन्द्वभन्दा प्रदेश–प्रदेशबीच हुने द्वन्द्व बढी घातक देखिन्छन् । दुई प्रदेशबीच स्रोतको उपभोग वा लाभको बाँडफाँडमा भूगोल, सभ्यता, संस्कृति र जलाधारमा आश्रित जनसंख्याको भावनाले विशेष अर्थ राख्छ ।

यस तथ्यलाई गण्डकी प्रदेशले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । प्राकृतिक स्रोतसँगको मानवीय सम्बन्ध संवेदनशील र गम्भीर आयाम हो । त्यसमा पनि पानी बाँडफाँडको विषय अति संवेदनशील हुन्छ । मानवसभ्यताको उद्विकास पानीका स्रोतबाटै भएको हो । पानी मानवको जीवन दर्शन, सभ्यता र सांस्कृतिक आयाम भएकाले मानिसले यसलाई राजनीतिक वाद, संगठन वा वैचारिक अवधारणाभन्दा माथि राखेर आत्मसात् गर्दै आएका छन् । यसमा केन्द्र, राज्य सरकार वा अन्य कुनै पक्षले हस्तक्षेप गरेमा प्रतिकार स्वाभाविक ठहर्छ । 

नेपालका सन्दर्भमा कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशबीच भेरी–बबई, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विषय अहिले चर्चामा छन् । दुई प्रदेश र केन्द्रको अधिकार जोडिएको विषयमा केन्द्रीय सरकार हाबी हुन खोज्नुले अन्तरप्रादेशिक सम्बन्धमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । सांस्कृतिक आस्था र सभ्यताको सम्बन्धमा रहेका समुदायको प्राकृतिक प्रणालीसँग स्वचालित सम्बन्ध कालीगण्डकी नदीको प्रागऐतिहासिक महत्वसँग अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरप्रादेशिक अवस्थालाई हेर्दा कालीगण्डकीको विषयमा सतहमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश जोडिए पनि कालीगण्डकीमा बाँधिने बाँध र नदी प्रवाह परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको बागमती प्रदेश पनि नारायणी नदीका कारण जोडिन आउँछ । विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको कालीगण्डकीसँग लुकेर बसेको आत्मीय सम्बन्ध उजागर हुनेछ र यो मुद्दा बहुपक्षीय द्वन्द्वको कारण बन्नेछ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन (पानीसँग सम्बन्धित) प्रयोगको अधिकारलाई नियाल्दा संविधानको अनुसूची–५ ले संघको अधिकारमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानदी, जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना तथा परियोजनाका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयहरूमा परियोजना सञ्चालन तथा नीति वा मापदण्ड बनाउन सक्ने गरी प्रयोगको परिसिमन तोकिएको छ । अनुसूची–६ ले प्रदेशको एकल अधिकारमा प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन आदि तोकिएको छ ।

अनुसूची–७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा प्रदेश सीमानदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता; अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोग आदि पानीसँग सम्बन्धित विधालाई साझा अधिकारका रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै अनुसूची– ८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकारमा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा तथा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण आदि तोकेको देखिन्छ । संविधानको अनुसूची–९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार–विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ सेवाहरू, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, वनजंगल, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण÷जैविक विविधता आदिलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रदान गरेको छ । 

संविधानको सो व्यवस्थाले प्रदेश वा स्थानीय तह आफैँ स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था छ वा छैन ? प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने हो वा होइन वा संघ एक्लैले पानी प्रयोगमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ वा सक्दैन ? कुनै परियोजना निर्माणमा प्रदेश वा अन्तरप्रादेशिक सरकारको कानुन आवश्यक छ वा छैन ? यी प्रश्न विचारणीय छन् । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयलाई संविधानको कडीसँग जोडेर विश्लेषण गरी संवैधानिक द्विविधा र द्वन्द्वको अवस्थाको चिरफार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जल उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको अधिकार हनन हुने गरी केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, यदि गरेमा त्यसले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरी संघीय संरचनालाई चुनौती दिन्छ 

घोषित कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विवादको अन्तिम निर्णयले संवैधानिक व्यवस्थाको सारभूत व्याख्या हुने नै छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन अन्तरप्रादेशिक सरकारको साझा विषय भएको हुनाले कुनै एक प्रदेशको नेताको लहड र केन्द्रीय शक्तिको आडमा निर्णय गर्नु संवैधानिक व्यवस्थामाथिको कुठाराघात हो । संविधानतः प्रदत्त साझा सूचीको अधिकारको उल्लंघन हुने गरी जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति वा मापदण्ड मात्र बनाउन सक्ने केन्द्रले कसरी, के–कुन वैधानिक आधारमा अनुसूची–७ को खण्ड १३ मा उल्लिखित प्रदेश सीमानदी र जलमार्गको सन्दर्भमा तथा अनुसूची–९ को खण्ड ७ को जल उपयोगको साझा अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?

जल उपयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीको अधिकार हनन हुने गरी केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, यदि गरेमा त्यसले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरी संघीय संरचनालाई चुनौती दिन्छ । कालीगण्डकी नदीको पानी उपयोग वा लाभ बाँडफाँडको विषय संघ र प्रदेश मात्र नभएर अन्तरप्रादेशिक सरकारको अधिकारको विषय तथा स्थानीय तह र अन्तरप्रादेशिक स्थानीय तहको समेत साझा अधिकारको विषय हो । नेपालको संविधानले अन्तरप्रादेशिक स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुनै वैधानिक व्यवस्था नगरेको हुनाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दा संवैधानिक कसीमा गहन र पेचिलो बनेको छ । 

संविधानको धारा १६२ (४) मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा संविधान र संघीय कानुनबाहेक त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, संविधानको अनुसूची–६ देखि ९ सम्मका एकल तथा साझा अधिकारको सूचीअनुरूप प्रदेश सीमानदी, जलमार्गको सन्दर्भमा जलस्रोत ऐन, २०४९ मौनप्रायः छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका साझा अधिकार सो ऐनको दफा १० ‘क’ले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम मात्रको स्तर र क्षमता वा परिमाणका जलस्रोतको उपयोग वा विकासको अधिकार प्रदान गर्नुले संविधानको अनुसूचीका अधिकारलाई खण्डित गरेको देखिन्छ ।

दफा १० मा नेपाल सरकारलाई कुनै जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्नमा बाधा पुर्‍याएको मान्दैन भने तथा दफा ११ ले जलस्रोत परियोजनाको विकास र हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार संघमा रहने देखिन्छ । दफा १२ ले जलस्रोतको उपयोग करारद्वारा कुनै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई दिन सक्ने संघीय कानुन छ । यी कानुनी व्यवस्था संविधानको अनुसूची–५ बमोजिम संघलाई दिएको जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, केन्द्रस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजनाको सूचीको अधिकारबाहिर गई संविधानको अनुसूची–७ को प्रदेश सीमानदी र जलमार्गको साझा सूचीमा असर पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वैधानिक द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ । 

प्राकृतिक स्रोत परिचालन र लाभको बाँडफाँडका सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणाली एक द्वन्द्वात्मक शासकीय प्रणाली मानिन्छ । राजनीति शास्त्रले जे–जस्तो दार्शनिक पक्ष उजागर गरे पनि विश्वको यथार्थ भोगाइले देखाएको परिणाम हो यो । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित विषयले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि आफैँमा पूर्ण र विवादरहित छैनन् । अनुसूचीमा तय भएअनुसार संघले कुनै स्पष्ट नीति–निर्माण गर्न नसकेको, प्रदेश वा स्थानीय तह स्पष्ट कानुनको अभावले के–कस्ता कानुन नियम निर्माण गर्ने भन्ने अलमलमा रहेको विषम परिस्थितिमा निश्चित कानुनी वा नीतिगत खाकाबिना निम्तिने द्वन्द्वको आकलन नगरी प्रादेशिक वा अन्तरप्रादेशिक क्षेत्रको कुनै पनि स्रोत–साधनको प्रयोगमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहले मात्र निर्णय गर्न वा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ । 

संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषयमा अन्तरनिहित रही प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरी स्रोतमाथिको हकाधिकारमा कुनै प्रश्न नउठेको अवस्थामा अहिले नै संघीयता द्वन्द्वरहित छ भनी अनुमान गर्नु कोरा कल्पाना मात्र हुनेछ । नेपालका कुन–कुन नदीका जलाधार क्षेत्रले प्रदेशको सीमानदीका रूपमा काम गरेका छन् वा अन्तरप्रादेशिक स्थनीय तहमा पानीको स्रोत रहेका छन्, यसको विश्लेषण आवश्यक छ । अन्तरप्रादेशिक साझा÷सीमानदीको पानीको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्ने सम्बन्धमा संविधानको अनुसूची–७ ले संघ र प्रदेशको साझा सूचीको अधिकार ग्रहण गरेकाले प्रदेशको उद्देश्यले मात्र काम गर्न सक्दैन ।

प्रदेश सरकारको सहमति भए पनि संघले त्यस्ता कार्य वा परियोजनाविरुद्ध आफूलाई खडा गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । सीमानदीको पानी प्रयोगका सवालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ मौन प्रायः हुँदा पानीको प्रयोग र लाभको बाँडफाँडमा वैधानिक द्वन्द्वको स्थिति पैदा गर्ने पक्का छ । प्रादेशिक स्थानीय तहका बीचमा र अन्तरप्रादेशिक स्थानीय तहका बीचमा हुने द्वन्द्व समाधानका उपाय मौजुदा संविधान र कानुनका आधारमा हेरिनुपर्छ, तर हालसम्म सो कुरालाई समेट्ने गरी कुनै कानुन निर्माण नहुँदा संघीय संरचनामा यसलाई चुनौतीकै रूपमा मान्नुपर्छ । 

कालीगण्डकी नदीको प्रश्नमा संघले कुन कानुनी आधारमा आफूले मात्र निर्णय गरेको हो भन्ने प्रस्ट छैन । संघले अन्तरप्रादेशिक अधिकारलाई अनदेखा गर्दै संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाविरुद्ध मौजुदा जलस्रोत ऐन, २०४९ का संघीय संरचनाविरोधी दफाहरूका आडमा कालीगण्डकी नदीको जलप्रवाह परिवर्तनको निर्णय गरेर संघीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट प्राप्त हुने अनुमानित लाभमा १२६ मेगावाट विद्युत् शक्ति र ५४ हजार हेक्टरमा सिँचाइबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने भनिएको देखिन्छ ।

अन्तरप्रादेशिक नदीको पानी प्रयोग गर्दा गण्डकी प्रदेशले प्राप्त गर्ने के हो, प्रस्ट छैन भने साझा नदीको लाभ लुम्बिनी प्रदेशले मात्र लिँदा गण्डकी प्रदेशलाई सेवा उपभोगबापतको रोयल्टी वा लाभ के हुने प्रस्ट छैन । केबल लहडमा सीमित नेता, दल वा वर्गको इच्छाले मात्र संघीय प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत प्रादेशिक सरकार तथा अन्तरप्रादेशिक सरकारको अनुमति वा आपसी सहमति वा सम्झौताविनै परियोजनाको परिकल्पना गर्नु वैधानिक द्वन्द्वको सुरुवात गर्नु हो । 

समाधानका उपाय : संविधानले संघीय खाकासहित केही अधिकार अनुसूचीमा उल्लेख गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको देखाइए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुनले दिशानिर्दिष्ट गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत सोहीअनुरूप कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाको यथोचित परिपालनाको राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी नै संघीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत/पानी उपभोग तथा लाभको बाँडफाँडको मूल कडी भएकाले राजनीतिक खिचातानी वा कानुन निर्माणका क्रममा हुने बेइमानी र स्वार्थी मनोभावले वैधानिक द्वन्द्वको सुरुवात हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन आवश्यक हुन्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपभोग र लाभको बाँडफाँडको सवालमा स्थानीय तथा प्रभावित बासिन्दालाई अनन्त कालपर्यन्त पार्ने असर र लाभको पूर्ण जानकारी दिएर प्राप्त सुझाबका आधारमा मात्र कानुनहरू निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । अन्तरप्रादेशिक सरकारले सीमानदीको पानी प्रयोग वा स्रोतको प्रयोगको सवालमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरेर मात्र त्यस्ता स्रोत परिचालनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनुपर्छ, जसका लागि त्यस्तो रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्रोत परिचालन वा लाभको बाँडफाँडको विषय द्वन्द्वात्मक हुने भए पनि सहमति र समझदारीका आधारमा दिगो विकास र प्रयोग गर्ने अवधारणा विकास गर्दै लाभको समन्यायिक बाँडफाँडको आधार तय गर्न सक्नु नै संघीय संरचनामा वैधानिक द्वन्द्व कम गर्ने आधार हुन सक्छ । (आचार्य अधिवक्ता हुन्)