मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाइ भएपछि निर्देशिकाबाटै नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले असल कर्जाका लागि बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान रकमलाई समेत वृद्धि गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडको प्रभावबाट बचाउन आगामी दिनमा केही कदम चाल्ने बताउँदै आएको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आउन ढिला हुने देखिएपछि सोमबार नै परिपत्रमार्फत असल कर्जाका लागि १ दशमलव ३ प्रतिशत रकम जोखिमबापत प्रावधान राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो प्रावधान १ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यो व्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछ । 

साउन लागेपछि नयाँ व्यवस्था ल्याइएको भए पनि गत आवको वित्तीय विवरणमा यस्तो प्रावधान राख्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकको नयाँ प्रावधानले ६ अर्बभन्दा बढीले नाफामा प्रभाव पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ । बैंकरहरूका अनुसार वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा लगानी ३७ खर्ब रुपैयाँ छ । यसमा करिब २ प्रतिशत अर्थात् ७४ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा खराब भएको अनुमान छ । त्यस्तै, ५ प्रतिशत कर्जा सूक्ष्म निगरानी र ५ प्रतिशत कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि गएको छ । बाँकी ३२ खर्ब ५६ अर्ब कर्जाका लागि प्रावधान रकम १ प्रतिशतबाट बढेर १ दशमलव ३ पुग्दा बैंकहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँले प्रावधान थप्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि यही कर्जा आधारमा असल कर्जाका लागि ३२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्रावधान राखे हुनेमा अब भने ४२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्ने भएको हो । नाफा रकममा ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कमी आउन सक्ने अनुमान बैंकरहरूको छ । 

‘हामीले गभर्नरज्यूसँग कुरा गर्दा यो व्यवस्था बैंकहरूलाई बलियो बनाउनका लागि नै हो भन्नुभएको छ,’ नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, ‘पछि अवस्था सामान्य भएपछि यो थप गरिएको रकम फिर्ता भइहाल्ने भएकाले चिन्ता नलिन उहाँले भन्नुभएको छ ।’ थप प्रावधानको व्यवस्था अल्पकालीन समयका लागि हुने बैंकरहरूको अनुमान छ । यद्यपि, बैंकरहरूले यसको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।  

यो व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा रकममा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ । नाफामा करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कमी आउन सक्ने अनुमान बैंकरहरूको छ । ‘यो कडाइ गर्नुको अन्य मनसाय केही छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘अहिले बैंकहरूमा जोखिम बढेकाले प्रावधान बढाएका हौँ ।’ उनका अनुसार यो व्यवस्था यो आर्थिक वर्षभरिलाई रहनेछ । 

प्रावधान रकम थप्न भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन यही साउन मसान्तसम्म प्रकाशन गर्न सक्ने गरी सुविधा दिएका छन् । ०७८ असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकमसमेत आगामी १५ भदौसम्म उठाउन सकिने सुविधा दिएको छ । यसरी ढिला उठ्ने ब्याजलाई समेत गत आवको ब्याज आम्दानी जनाउन सकिने सुविधासमेत दिएको छ । 

यसअघि कोभिड–१९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानका लागि भन्दै बैंकहरूले दिएका थप कर्जा (चालू पुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत)को भुक्तानी अवधि एक वर्षका लागि थप्न सकिने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ । निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने भएको हो । गत आवमा भने यसका लागि १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपथ्र्याे । समय थप गरिएसँगै नोक्सान व्यवस्थासमेत थपिएको हो । 

लघुवित्तको लाभांशमा थप कडाइ
लघुवित्त कम्पनीहरूले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांश रकमको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।  

लघुवित्त कम्पनीहरूले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांश रकमको २५ प्रतिशतबराबर रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत यथावत् नै राखिएको छ । 

लघुवित्तसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर्मचारीको कुल तलब–भत्ता खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सहजीकरण गरिदिएको छ । गत आवमा यस्तो खर्च अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।