कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनमा उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय गरेको छ । दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकार गठन भएको ४२ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्, तर दलितलाई किनारा लगाएर ‘जग्गा व्यवसायी’ सांसद थापालाई मन्त्री बनाएपछि चर्को आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलाहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलित छैनन् । महिला एकजना मात्र छन् । दलित मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नै दलका तथा गठबन्धनका बाँकी दल सांसद पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । गत २९ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पोखरेलले त्यही दिन गठबन्धनका चार सांसदलाई विनाविभागीयमन्त्री बनाएका थिए । शुक्रबार थप ६ मन्त्री नियुक्त गर्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन् ।

विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा क्षेत्रगत सन्तुलन पनि मिलाइएको छैन । पोखराबाट यसअघि नै मन्त्री थिए । अहिले फेरि देउवाको दबाबमा थापालाई मन्त्री बनाइएको छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित पाँच, माओवादी केन्द्रले चार, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले एक–एक मन्त्रालय पाएका छन् । कांग्रेसबाट बाग्लुङका मणिभद्र शर्मा कँडेललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र कास्कीका बिन्दुकुमार थापालाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । सरकार गठन हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुमार खड्कालाई भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट कास्कीका रामजी बराललाई अर्थमन्त्री, बाग्लुङका चन्द्रबहादुर बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्याङ्जाका दीपक घर्तीमगरलाई वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा विनाविभागीयमन्त्री बनाइएकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टीबाट हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले शुक्रबारै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् ।

अन्तिम काटियो डोबाटेको नाम
मन्त्री बनाउने निश्चित भइसकेका तनहुँका डोबाटे विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा काटिएको थियो । उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमा उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । अन्तिम समयमा पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि थापालाई मन्त्री बनाउन फोन गरेको स्रोतको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, माओवादीले नाम दिन नसकेपछि शुक्रबारका लागि सारिएको थियो । बिहीबार नै उनले सांसद विश्वकर्मालाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी रहन भनेका थिए । शपथका लागि उनी बिहान तनहुँस्थित घरबाट हिँडेका थिए । तर, पोखरा नपुग्दै उनको ठाउँमा जग्गा व्यवसायी थापाले मन्त्रीको शपथ लिए । 

‘म पोखरा जान दगनगौडा पुगेका वेला मुख्यमन्त्रीकी छोरीले फोन गरेर ‘अंकल आउँदै हुनुहुन्छ नि, केही गडबड होलाजस्तो छ’ भनेर भनेकी थिइन् । नभन्दै मेरो नाम काटेर अर्कैलाई मन्त्रीको शपथ गराइयो । यस विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै नेताले स्पष्ट जवाफ दिन सक्नुभएको छैन,’ डोबाटेले नयाँ पत्रिकासँग भने ।शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म पनि कांग्रेसबाट थपिने तीन मन्त्रीमा सूचीमा डोबाटेको नाम थियो ।

व्यावसायिक पृष्ठभूमिका थापा गत प्रदेश सभा निर्वाचनको केही अघि मात्र कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । संसदीय निर्वाचनमा देउवालाई आर्थिक सहायतासमेत गरेको र सोही कारण उनले प्रदेश सभाको टिकटसमेत पाएको चर्चा कांग्रेसभित्र चल्ने गरेको छ । थापाले प्रदेश सांसदको टिकट पाएपछि विरोधसमेत भएको थियो । 

लामो समय कांग्रेसमा राजनीति गरेका विश्वकर्माले नयाँ पत्रिकासँग पार्टीका लागि आफूले रगत–पसिना बगाए पनि योगदानको कदर र मूल्यांकन नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बिहान १० बजेसम्म मलाई मन्त्रीको शपथका लागि तयारी बस्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘कसको निर्देशनमा एकाएक मेरो नाम काटियो, म चकित परेको छु ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री पोखेलको आलोचना भएको छ । कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री बन्दा एकजना पनि महिला नसमेटिएको भन्दै महिला सांसद असन्तुष्ट भएका छन् । सांसद मनकुमारी गुरुङले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘इतिहास बोकेको पार्टीले सरकार विस्तार गर्दा महिला सहभागिता बिर्सेर संविधान कुल्चिएको’ उनले उल्लेख गरेकी छिन् । 

जसपासँगको सम्झौता कार्यान्वयन भएन
गत ४ असारमा विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपालाई अर्थसहित दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेका थिए । त्यसअनुसार शुक्रबार विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा जसपाले थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत कार्यान्वयन नहुने देखेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीसमेत रहेका जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले शपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरे । 

मुख्यमन्त्री बनेपछि पोखरेलले कुर्सी जोगाउन मात्र आफूहरूसँग सहमति गरेको मन्त्री आचार्यले बताए । गण्डकी प्रदेशमा जसपाका दुई सांसद छन् । मन्त्री बन्न नपाएपछि सांसद धनमाया लामाले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिन् । ‘नेपाली कांग्रेस इमान–जमान नभएको बेइमानहरूको झुन्ड रहेको आज प्रमाणित भएको छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन् । 

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म २०८ जनप्रतिनिधि ठेकेदार
अहिले संघीय संसददेखि स्थानयि तहसम्म दुई सय आठ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । संघीय संसद्मा ६ र सात वटै प्रदेश सभामा १८ सांसद ठेकेदार छन् । स्थानीय तहमा एक सय ८४ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । उनीहरूमध्ये ३८ जना त स्थानीय तहको प्रमुख नै हुन् । हिमाली निर्माण सेवा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक धनबहादुर बुढा डोल्पा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमालेका सांसद हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत बनेका थिए । त्यस्तै, प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री पनि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । 

संघीय संसद्का महत्वपूर्ण समितिहरूमा ठेकेदार सांसदकै बोलवाला चल्छ । भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे गतिविधि हेर्ने विकास तथा प्रविधि समितिमा ठेकेदार सांसद जिपछिरिङ लामा सदस्य छन् । कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेका उनी लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । कांग्रेसबाटै समानुपातिक सांसद बनेका नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा पनि विकास समितिमा छन् । उनी हिमढुङ एन्ड थोकर कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । 

पर्सा–३ बाट तत्कालिन संघीय  समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्का बदनाम ठेकेदार हरिनारायण रौनियार ‘पप्पु’ पनि विकास समितिको सदस्य थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि अहिले उनी सांसदबाट निलम्बिछ छन् । 

त्यस्तै, रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक मोहन आचार्य र अमित विल्डर्सका सञ्चालक प्रेम तुलाचन पनि संघीय संसद्को सदस्य छन् । रसुवाका आचार्य कांग्रेसबाट र मस्ताङका तुलाचन नेकपाका सांसद हुन् ।

पुरानो बेथिति : अभियुक्त नै न्यायाधीश
अघिल्लो संसद्मा बैंक सञ्चालक सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)को व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने कम्पनीकी सञ्चालक म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा नै छानबिन गर्ने संसदीय समितिकी सदस्य भएपछि प्रतिवेदन तयार पनि भएन ।