मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १८ सोमबार
  • Monday, 02 August, 2021
झपट बोहरा
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ११:१५:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा

Read Time : > 4 मिनेट
झपट बोहरा
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ११:१५:००

बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्य 
चालू आर्थिक वर्षका लागि निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरिसकेको छ । प्रस्तुत बजेटसँग आवश्यक तादात्म्य कायम गर्दै मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सघाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, यी दुवै नीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । मौद्रिक नीति र वित्तनीतिबीच आवश्यक तालमेल भएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुन सक्छ ।

यद्यपि वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेट आंशिक वा पूरै संशोधन वा परिमार्जन गर्न सक्ने चर्चा पनि त्यत्तिकै चलिरहेको छ । सरकारले बजेटका सम्बन्धमा जे–जस्तो निर्णय गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्न अब अझै ढिलाइ गर्नु हुन्न । समयको सीमा मौद्रिक नीतिलाई पनि लागू हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो र यसको स्वायत्तताप्रति सरकार र सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी पनि छ । सरकारले बजेटमा कुनै परिवर्तन गरेमा पनि चौमासिक रूपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी तदनुरूप निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सुरक्षित नै रहेको छ । साथै विशिष्ट परिस्थतिमा वित्तनीतिसँग सामञ्जस्य हुने गरी मौद्रिक नीति कुनै न कुनै रूपमा पुनः जारी गर्न पनि सकिन्छ । 

वित्तीय संघीयता 
हाम्रो मुलुक संघीय राजनीतिक व्यवस्थामा त प्रवेश गरि नै सक्यो तर हामी वित्तीय संघीयतामा किन प्रवेश गर्न सकेनौँ, यस विषयमा पर्याप्त बहसको खाँचो छ । वित्तीय संघीयताविना समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र सफल हुन सक्दैन । त्यसैले वित्तनीतिमा छुटेको वित्तीय संघीयताको विषय र स्वरूप मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । वित्तीय संघीयतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वरूप र संरचनाको पुस्ट्याइँ हुनुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिकस्तरमा बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघु वित्त कम्पनी आदिको स्वरूप र संरचना निर्धारण नगरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । बिमा तथा लघु बिमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि वित्तीय संघीयताअन्तर्गतका संरचनागत ढाँचामा विस्तार हुनुपर्ने हुन्छ । यो विषय मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र नपरे पनि सम्बन्धित नियमनकारी निकायले वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव र मौद्रिक नीतिको चुनौती
कोभिड–१९ को महामारीले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बन्न पुगेको छ, हामी पनि यसबाट अछुत रहन सक्दैनौँ । कोभिडका कारण हाम्रो दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्रभावित बन्न पुगेको छ । यसका कारण हामीले हाम्रा अल्पकालीन र आवधिक प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपरेको छ । उपलब्ध वित्तीय स्रोत–साधनको न्यूनताले गर्दा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिको समय पछाडि धकेलिएको छ । केन्द्रीय बैंकलाई चुनौती नै चुनौतीबीच यसपालिको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयको बाध्यता रहेको छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने र आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने छ ।

साथै, विप्रेषणलाई वैधानिक बैंकिङ माध्यमबाट भित्र्याउन अझै ठोस प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । नीतिगत व्यवस्थाको सहुलियत पाउनुपर्ने वर्गले सहुलियत प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रादेशिक तहमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र स्थानीय तहमा औद्यौगिक ग्राम, पर्यटन क्षेत्र तथा होमस्टे आदिलाइ स्रोत र साधनको उपलब्धता एवं पहुँचमा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय पहुँच र साक्षरतालाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउनुपर्नेछ । व्यवसायीले एकल बिन्दुको ब्याजदरको अपेक्षा गरेको छ र कतिपयले उपभोग पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय व्यवसायी कर्जा पाउनबाट वञ्चित पनि छन् र पाएकाहरू पनि चर्को ब्याजदरको मारमा छन् ।

नेपालमा ०४६ भदौदेखि नियन्त्रित नभएर खुला बजार व्यवस्थाबाट ब्याजदर तय गर्ने गरिएको छ । खुला बजार व्यवस्थामा पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणको माध्यमबाट ब्याजदर वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या कर्जा उपलब्धताको हो कि ब्याजदरको, केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको ब्याजदर एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म रहेको छ । यसलाई सदुपयोगिताका आधारमा अझै कायम राख्दै प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्याका आधारमा सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको रकम प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरी सम्बन्धित प्रदेशका जनतालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा न्याय दिने काम केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्न र मुलुकको आर्थिक, वित्त तथा मौद्रिक तथ्यांकको वर्तमान स्थितिलाई आधारका रूपमा लिई केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने र तरलतामा चाप पर्न नदिन केन्द्रीय बैंकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, तरलताको न्यूनताले भविष्यमा पुँजीको लागत वृद्धि तथा पहुँचमा सीमितता कायम हुन सक्छ र यसले गर्दा अहिले नै पनि संकुचित भएको अर्थतन्त्र पुनः संकुचित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई नीतिगत लचकता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता संस्थाले विगतका वर्षदेखि नै नीतिगत दबाब झेल्दै आइरहेका छन । पुँजी बजारको पनि विश्वास कायम गर्न सक्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नयाँ अनुमति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गरिएको करिब एक दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको छ । राष्ट्रिय र प्रादेशिकस्तरमा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा नयाँ अनुमतिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

मौद्रिक उपकरण 
मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण उपकरण भनेको बैंकदर, नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, पुनर्कर्जा दर, रिपो एवं रिर्भस रिपोरेट, स्प्रेड दर, बेस रेट, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर आदि हुन् । यसका कतिपय दर मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष तय गर्छ भने कतिपय दर खुला बजार व्यवस्थाबाट तय गरिन्छन् । मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष तय गर्ने दर घटबढ वा यथावत् कायम गर्दा अर्थतन्त्रमा यसको ठूलै प्रभाव पर्न जान्छ । अहिले कायम भएको दर वृद्धि गरियो भने मौद्रिक नीतिको अडान कडा र यथावत् राख्दा वा घटाउँदा मौद्रिक नीतिको अडान लचिलो मान्न सकिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकको दायित्व
कोभिड–१९ ले थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्न र मुलुकको आर्थिक, वित्त तथा मौद्रिक तथ्यांकको वर्तमान यथास्थितिलाई आधारका रूपमा लिई केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा अन्य तथ्य र तथ्यांकको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा केन्द्रबिन्दुमा वित्तीय क्षेत्र कि अर्थतन्त्र भन्ने विषय स्पष्ट किटानी हुनुपर्छ । प्राथमिकता किटानीका आधारमा मौद्रिक नीतिको गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकताअनुसार अर्थतन्त्र पुनरुत्थान एवं चलायमान हुन सकेन भने मौद्रिक नीति असफल हुन सक्छ र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व पनि कायम हुन सक्दैन । त्यसैले मौद्रिक नीति यथार्थपरक, व्यावहारिक, व्यावसायिक र सन्तुलित हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई अस्थायी र कर्मचारी नेतृत्वलाई स्थायी नेतृत्व मानिन्छ । त्यसैले वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा महिला, दलित, युवा, पछाडि परेको वर्ग र सीमान्तकृत समूह आदिलाई आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी बनाई अगाडि बढाउन केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत संवाहक बन्न सक्नुपर्छ । यसपालिको मौद्रिक नीति परीक्षणको कठोर कसीमा रहने निश्चित छ । 

यसपालिको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा शिथिल अर्थतन्त्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई तीव्र रूपमा चलायमान बनाउने, साधन एवं स्रोतको अभाव हुन नदिई अधिकतम सदुपयोग गर्ने, आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय परिसूचक वाञ्छित सीमाभित्र कायम राख्ने र दिगो आर्थिक विकासमा टेवा प्रदान गर्ने नीति कार्यदिशाले अवलम्बन गरेको हुनुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यसपालिको मौद्रिक नीति कसिलो होइन, रसिलो र लचिलो हुनपर्छ । 
(बोहरा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक  मामिला तथा योजनामन्त्री हुन्)