- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तारुढ गठबन्धनका अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निवास पुगे । उनले प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाको खैखबर गरे, शुभेच्छा व्यक्त गरे । सत्तारुढ दलका नेताहरूबीच पारिवारिक भेटघाट र जमघट हुनु राम्रै हो । त्यहाँ भएको भेटघाटको मूल उद्देश्य सरकारका आगामी योजनाबारे छलफल गर्नु पनि थियो होला । सञ्चारमाध्यममा भने देउवाले सीतालाई भेटेको विषय सकारात्मक रूपमा आयो । त्यही भेटघाटका क्रममा देउवाले दिल्लीमा उपचार गराइरहेका एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई फोन सम्पर्क गरेर हालचाल सोधे । यसलाई पनि मानिसहरूले सकारात्मक रूपमै लिए । तर, कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने वचन दिएको समाचार भने आममानिसले मन पराएनन् ।
कसैको पनि विदेशमा उपचार गर्दाको खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीमा उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध जनतामा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ
देशका प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको क्षेमकुशल सोध्नु, छिटो सन्चो होस् भनेर शुभकामना दिनु स्वाभाविक दायित्व र मानवीय विषय पनि हो । आवश्यक पर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई राज्यले उपचार सुविधा उपलब्ध गराउनु पनि पर्छ । तर, पछिल्ला डेढ–दुई दशकमा देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री या नेताहरूले सत्तामा रहेको पहुँच प्रयोग गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने र राज्यलाई भार पार्ने जुन काम गर्दै आएका छन्, त्यसमा भने आमनागरिकले उग्र विरोध र असहमति व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा यस्तो सहयोग लिनेले लाज मान्नुपर्ने अवस्था आउँदै गएपछि ०७४ मा सरकारले एउटा ऐन नै बनाएर कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्न गएमा त्यसको खर्च सरकारका तर्फबाट नव्यहोरिने व्यवस्था गरियो । ०७५ असोजदेखि यो व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू भइआएको छ । तर, सत्तामा हुनेले यसलाई मिच्न भने छाडेका छैनन् ।
एमाले नेता खनाल आर्थिक रूपले कमजोर र उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने परिवारका हुन् भन्ने प्रमाणित भएको पनि छैन । देशभित्र उपचार गर्दा लाग्ने खर्च उनले माग गरेको खण्डमा सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था अवश्य छ । तर, उनी दिल्लीमा उपचार गर्न गएपछि उनको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्न नमिल्नेबारे प्रस्ट थाहा पाएका प्रधानमन्त्रीले जे आश्वासन दिए, त्यसको अहिले आलोचना भइरहेको छ । सत्तारुढ कांग्रेसका नेता तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे सचेत पनि गराएका छन् । निवर्तमान ओली सरकारले पनि खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने घोषणा गर्दा त्यसको पनि विरोध भएको थियो । अहिले देउवाले फेरि त्यसैलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राज्यको समग्र खर्चका दृष्टिले खनालको उपचार खर्च कुनै ठूलो विषय होइन । तर, यसले खनालले विदेश जाँदा उपचार खर्च पाउने र अर्को नागरिकले उपचारका लागि विदेश जाँदा खर्च नपाउने एउटा विभेदको पर्खाल सिर्जना गर्छ । आममानिसको सरोकार र असहमति त्यसैमा हो । उनको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न कानुनी रूपमा पनि मिल्दैन । कानुन संशोधन नगरी उपचार खर्च दिइयो भने त्यो सरासर भ्रष्टाचार हो । मानिसहरूले ओली सरकार र देउवा सरकारबीच तुलना गरिरहन्छन् नै । देउवाले पनि ओलीकै बाटो हिँड्न चाहे भने पुग्ने जनताको चरम विरोध र असन्तुष्टिको घेरामै हो । विषय सानो भए पनि यसको तरङ्ग भने ठूलो आउन सक्छ । देउवाले यस्ता निर्णयअघि हजारपटक सोचेनन् भने पछि पछुताउने समय पनि पाउनेछैनन्, निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै ।
