नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा दुईखाले समस्या सामना गरिरहेका छन् । पहिलो, स्रोत परिचालनको कमजोर आधार र दोस्रो, उपलब्ध स्रोत उपयोगको कमजोर क्षमता । यी दुवैखाले समस्यालाई सम्बोधन गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले दशौँ योजनादेखि मध्यकालीन खर्च संरचनालाई स्रोत व्यवस्थापनको नीति औजारका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लियो । 

तत्कालीन अवस्थामा मध्यकालीन खर्च संरचनालाई प्रचलनमा ल्याउनुको प्रमुख कारण गरिबी निवारणका प्राथमिकतामा स्रोत केन्द्रित गर्नु थियो । मुलुकमा चर्किएको सशस्त्र द्वन्द्वको मुख्य कारण गरिबी थियो, गरिबी घटाउन सकिए समाजमा शान्ति र विकास व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले गरिबी निवारणको रणनीतिक सोचपत्र (पिआरएसपी)लाई नै सरकारले दशौँ योजनाको रूप दिएको थियो । गरिबी निवारण गर्ने रणनीतिक प्राथमिकतामा साधन केन्द्रित होस् भनेर गरिबीको विस्तृत परिभाषासहित आयोजनाको प्राथमिकीकरणको सुरुवात गरियो । रणनीतिक प्राथमिकतामा वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) केन्द्रित गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना योजना अनुशासनका लागि अपनाइएको थियो, जसको कानुनी आधार भने थिएन । सबै राम्रा कामका लागि कानुनी आधार चाहिन्छ नै भन्ने पनि छैन, प्राविधिक आधार पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको थियो । खर्च संरचनाको प्राविधिक आधारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रशंसा पायो । 

दशौँ योजना कार्यान्वयनको झन्डै डेढ दशकपछि मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा छ । जनअपेक्षा धेरै छन्, सरकारी संरचनाको व्यापक विस्तार भएको छ र प्रतिबद्ध खर्चको दायित्व आकासिँदै छ । तर, आर्थिक गतिविधि विस्तार नभएकाले सरकारको वित्तीय स्वास्थ्य धेरै कमजोर भएको छ । आन्तरिक आम्दानीले प्रतिबद्ध खर्च दायित्व धान्न असजिलो छ, सरकारी कोष ऋणात्मक निक्षेपतिर प्रवृत्त छ । यस अवस्थामा सीमित साधनलाई प्राथमिकता क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक उत्पादन÷उपयोगिता बढाउनुपर्ने चुनौती तहगत सरकारमा छ । यसर्थ, मध्यकालीन खर्च संरचना संघीय शासन व्यवस्थामा झनै महŒवपूर्ण नीति अनुशासनको आधार बन्न सक्छ । खर्चको अनुशासन र उपादेयता दुवै आयाममा खर्च संरचनाको अहम् महत्व हुन्छ । 

तीन तहका सरकारको स्रोत व्यवस्थापनलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुन अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तहगत सरकारलाई आफ्नो वार्षिक विकास कार्यक्रम तय गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना तय गर्न निर्देश गरेको छ । खर्च संरचनामा प्रस्तावित कार्यक्रम (क्रमागतसमेत)को उद्देश्य, औचित्य, प्राप्त हुने प्रतिफल, कार्यक्रम लागत, तीनवर्षे खर्च रणनीति र वार्षिक खर्च उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय सरकारको तर्फबाट मध्यकालीन खर्च संरचना तयार पारी बजेटलाई मार्गदर्शनको आधार दिनुपर्ने उल्लेख छ । विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा क्षेत्रगत रूपमा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी आयोगलाई सहयोग पु¥याउँछन् ।

यस दृष्टिकोणबाट सरकारका तहहरूले एकवर्षे बजेट कार्यक्रम पारित गरे पनि त्यसपछिका दुई वर्षको खर्चलाई कानुनी एवम् प्राविधिक दुवै आधारमा पृष्ठभूमिमा राखेका हुन्छन् । कानुन राज्य–इच्छा भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सरकारहरूको दायित्व हो । तर, नीति कार्यक्रम संयन्त्रप्रति सरोकारवालाको साझा बुझाइ, त्यसलाई योजना/बजेट पात्रहरूले अन्तरबोध गर्ने इच्छा, अपनाउने तत्परता र कार्यान्वयन गर्ने क्षमतापछि मात्र विषयले अपनत्व पाउँछ, अर्थात् खर्च संरचनाले स्रोत व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ । 

मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गर्दा केही महत्वपूर्ण उद्देश्यहरू राखिएका थिए, जसले यसको औचित्य र आवश्यकतालाई पनि अथ्र्याउँछ । पहिलो, साधन विनियोजनले समष्टिगत वित्तीय सुनिश्चितता देओस्, दोस्रो, साधन विनियोजन प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र हुन पुगोस्, तेस्रो, विनियोजन सम्बन्धित आयोजनाले दिने प्रतिफलमा केन्द्रित होस्, चौथो, प्राथमिकता आयोजना/क्षेत्रमा साधनको अभाव नहोस् र पाँचौँ, योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच दह्रो आबद्धता कायम रहोस् । यी उद्देश्य स्रोत व्यवस्थापन र नतिजा उत्पादनमा केन्द्रित छन् भनेर भनिरहन परोइन ।

सीमित स्रोत छर्ने र नतिजा नआउने गरी साधन विनियोजन गर्ने राजनीतिक संस्कारलाई खर्च संरचनाको प्राविधिक आधारले रोक्ने गर्छ । साधनलाई जनताको अनुभूत आवश्यकतामा पु¥याउँछ । विनियोजन दक्षता र खर्च अनुशासनका लागि यसले ठूलो उपलब्धि दिन सक्छ । अहिले व्याप्त रहेको उत्ताउलो असारे विकास संस्कृतिलाई वास्तविक विकास संस्कृतिमा पु¥याउन सक्छ । तर, विषयगत मन्त्रालयमा सूचना÷ज्ञान आधार निर्माण गरेर क्षेत्रगत खर्च खाका तयार पार्ने तत्परता र व्यावसायिकता देखाउनुपर्छ । यही कार्यका लागि क्षेत्रगत रणनीतिक योजना बनाई मध्यकालीन खर्च संरचनाको आन्तरिकीकरण गर्ने काम भएको थियो ।

सीमित स्रोत छर्ने र नतिजा नआउने गरी साधन विनियोजन गर्ने राजनीतिक संस्कारलाई खर्च संरचनाको प्राविधिक आधारले रोक्ने गर्छ । साधनलाई जनताको अनुभूत आवश्यकतामा पु¥याउँछ । विनियोजन दक्षता र खर्च अनुशासनका लागि यसले ठूलो उपलब्धि दिन सक्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सम्बद्ध मन्त्रालयले ‘नतिजाका लागि कार्यक्रम’ (पी फर आर) कार्यखाका अपनाइएको थियो । जस्तो कि सडक क्षेत्रको प्राथमिकता कार्यक्रम (पआपी), खानेपानी स्वच्छता तथा सरसफाइ कार्यक्रम (वास मास्टर प्लान), विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रम (ई फर अल), विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि सबैका लागि दिगो ऊर्जा (सी फर अल) आदि । यसले विषयगत मन्त्रालयहरूमा छुट्टै उत्साह ल्याई राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान गर्ने आधार तयार पारेको थियो । 

तर, वास्तविकतामा अवधारणा र उद्देश्यअनुरूप मध्यकालीन खर्च संरचनालाई अपनाउन सकिएको छैन । यसलाई आशयअनुरूप अपनाउन वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट)भन्दा पहिला नै खर्च संरचना तर्जुमा गरी बजेटलाई मार्गदर्शनको आधार दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । बजेट कार्यक्रम तय एक प्रकारले र त्यसभन्दा पनि पछि अर्को समूहले खर्च संरचना तयार गर्ने गरिँदा त्यसमाथि अपनत्व स्थापित छैन, औपचारिकता मात्र पूरा भएको छ । दोस्रो, मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नै संस्थागत क्षमता उपयोग गरेर तयार गर्नुपर्नेमा परामर्शदातालाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ, जसका कारण यसलाई आन्तरिकीकरण/संस्थानीकरण गर्न सकिएको छैन ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यसको अपनत्वबोध नै छैन । खर्च खाका तयार गर्दा प्राविधिक पक्ष नहेरी केवल केही प्रतिशत रकम थपेर अन्तिम रूप दिने गरिँदै आएको छ । तेस्रो, संवेदनशील पक्ष भनेको खर्च संरचनालाई नियन्त्रणको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिएको देखिँदैन । जस्तो कि वार्षिक विकास कार्यक्रममा लोकप्रियताका कार्यक्रमहरू, जो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्दैनन्, तिनले बजेटमा प्रवेश पाउँदै आएका छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू वितरणमुखी हुने गरेका छन्, योजना र खर्च संरचनाका उद्देश्यअनुरूप पनि हुने गर्दैनन् । 

मध्यकालीन खर्च संरचनाले दुई वर्षपछिको स्रोतको स्थिति कस्तो हुनेछ, स्रोत आवश्यकताको स्थिति के छ, त्यसका आधारहरू के हो निश्चित गरेर आगामी वर्षको बजेट सिलिङ दिनुपर्नेमा स्रोत समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो सामथ्र्य देखाउन सकेका छैनन् । आगामी वर्षमा खर्च आवश्यकता कति हो, निश्चित गरेपछि नै आयोजना वास्तविक हुन्छन्, योजनाको नीतिसोचले वास्तविकता प्राप्त गर्छ । यसतर्फ बजेटनिर्माताहरूले खासै ध्यान दिएका छैनन् । वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनामा कार्यान्वयन तालिका सहायता सम्झौतामा नै तयार गरी सम्झौताको अभिन्न अंग मान्ने गरिएकाले खर्च संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, नेपाल सरकारको स्रोततर्फका आयोजनाहरूले मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बाइपास गरेका छन् । खर्च संरचनाले आयोजनालाई समर्थन गर्र्दैनन् । प्राविधिक तथा कानुनी आधारमा भन्दा खर्च संरचनाले नै आयोजना सिर्जना गर्नुपर्ने थियो । आयोजना बैंक स्थापना नभएको आवस्थामा यसले केही हदमा त्यसको अभाव पनि पूरा गर्नुपर्ने थियो । 

मध्यकालीन खर्च संरचनाले दुई वर्षपछिको स्रोतको स्थिति कस्तो हुनेछ, स्रोत आवश्यकताको स्थिति के छ, त्यसका आधारहरू के हो निश्चित गरेर आगामी वर्षको बजेट सिलिङ दिनुपर्नेमा स्रोत समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो सामथ्र्य देखाउन सकेका छैनन् 

सञ्चालित कतिपय आयोजनाहरू बजेटबाहिरबाट व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्, प्राथमिकता र जवाफदेहिताबाट पनि तिनीहरू पर हुन सक्छन्, तिनीहरूको नियन्त्रणको आधार पनि खर्च संरचना बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्य थियो । विश्वव्यापी रूपमा शासकीय सुधारको रणनीतिको अभिन्न अंगमा मध्यकालीन संरचनालाई लिइन्छ । नेपालले पनि पेफा (सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व)को नाममा पछि र नवौँ योजना अवधिदेखि खर्च व्यवस्थापनका नामबाट अवलम्बन गर्दै आएको विषयको केन्द्रबिन्दुमा विनियोजन कुशलता रहन्छ । यसलाई भावनाअनुरूप अवलम्बन नगरेसम्म घोषित र गर्भित उद्देश्यबीच द्वन्द्व देखिई नै रहनेछ । विनियोजन कुशलता र आर्थिक अनुशासन कायम नभई समग्र स्रोत व्यवस्थापन कमजोर रहिरहनेछ । 

मध्यकालीन खर्च संरचनालाई व्यावहारिक रूपमा अपनाउन केही विषयमा गम्भीर भएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिलो, यो आवश्यक हो कि होइन ? निक्र्योल गर्नुपर्ने जरुरी देखियो । हो भन्ने सबैको मत भएपछि दोस्रो पक्ष, साझा बुझाइ कायम गर्नुपर्छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूमा साझा बुझाइका लागि अभिमुखीकरण र आयोजना शिक्षा नै चाहिने देखिन्छ । किनकि, धेरै सरकार, बजेट पात्र (निर्माता) र जनप्रतिनिधिहरूबीच साझा मान्यता कायम गर्ने विषय आफैँमा जटिल हो । त्यसपछि तहगत सरकारका बजेट पात्रलाई क्षमता विकास चाहिन्छ ।

पहिलाको संस्थागत सम्झना संघीय सरकारमा पनि मेटिइसकेको छ, पछि गठन भएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हुने कुरा भएन । त्यसपछि आयोजनाको तथ्यांकीय आधार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय स्रोत समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र तहगत सरकारका योजना संरचनामा यसलाई अपनाउने व्यावसायिक साहस (टेक्नो–पोलिटिकल एबिलिटी) उच्चस्तरमा देखिनुपर्छ । संवैधानिक शक्ति भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेट तर्जुमाका चरणमा र महालेखा परीक्षकले बजेट कार्यान्वयनपछिका समयमा निगरानी राख्नुपर्छ ।