डेरी क्षेत्रमा ५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने र ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले केही समयअघि वैदेशिक लगानी भिœयाउन सक्ने ऐन ल्याएको थियो । तर, स्वदेशी उद्योगीबाट चर्को विरोध भयो र अहिले यो व्यवस्था थाती बसेको छ । ठूलो लगानीले किसानहरूले समय–समयमा भोग्नुपरेको भुक्तानीसम्बन्धी समस्या र बिक्री नभएर दूध बाटोमा फाल्नुपर्ने समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने सरकारको बुझाइ छ । यहाँहरूचाहिँ किन विरोधमा उत्रिनुभयो ?
हामी वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को विरोधी होइनौँ, यो प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ । तर, एफडिआई कस्तो क्षेत्रमा चाहिन्छ भनेर सरकारले बुझिदिनुपर्यो । जुन क्षेत्रमा नेपालको स्रोत र साधनले पुगिरहेको छैन, त्यहाँ एफडिआई चाहिन्छ । उदाहरणका लागि पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा नेपालले चाहेर पनि ठूलो लगानी गर्न सकेको छैन । यस्ता क्षेत्रमा एफडिआई आवश्यक छ ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्र ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । हिजो किसानको गोठबाट २–३ लिटर दूध उठाउने र साना डेरीले पनि १०–१२ लिटर दूध प्रशोधन गरेर अहिलेको अवस्थामा डेरी उद्योगलाई ल्याइपु¥याउँदा विदेशी लगानीको योगदान कति छ ? हामीले नै गरेर यहाँसम्म ल्याएका होइनौँ ? यहाँका किसान, उद्योग, सरकारी नीति र सबै पक्षको सहयोगमा हामी करिब आत्मनिर्भरउन्मुख अवस्थामा छौँ । अझै मिहिनेत गरेर हामी आफ्नै बलबुतामा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । डेरी क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरू पनि तयार छन् । हामीले उत्पादन गरेका सबै दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तर सही रहेको समय–समयमा हुने परीक्षण रिपोर्टले देखाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी किन ?
नेपालमा एफडिआईमार्फत जुन कम्पनी ल्याउन खोजिएको छ, त्यसले वार्षिक ३० हजार करोड रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएको छ । यति ठूलो बजेट त कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले एक वर्षका लागि पाउँछ । डेरी क्षेत्रको जायन्ट कम्पनी आएपछि नेपालका उद्योग र किसानहरू टिक्न सक्छन् त ? त्यसैले हाम्रो भनाइ के छ भने जुन क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भरउन्मुख छ वा आत्मनिर्भर हुन सक्ने गरी काम गरिरहेको छ, त्यहाँ एफडिआई ल्याउनुपर्दैन । स्वदेशी उद्योगी, किसानालाई नै सुविधा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
५० करोडभन्दा बढी लगानी गर्ने नेपालमा अहिलेसम्म डेरी उद्योग छैनन् । त्यसैले एउटा ठूलो उद्योग चाहिन्छ । अर्कातिर, ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने भएपछि २५ प्रतिशत मात्रै नेपालमा विदेशी कम्पनीको उत्पादन बिक्री हुने हो । त्यसैले विरोध गर्नुको औचित्य छैन भन्ने सरकारको भनाइ छ । अर्कातिर, ठूलो उद्योगसँग तपाईंहरू प्रतिस्पर्धा गर्न डराएको आक्षेप पनि छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
तत्कालीन संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा पनि यस विषयमा बृहत् छलफल भएको थियो । त्यहाँ उपस्थित माननीयज्यूहरूले पनि यी दुईवटा प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रो धारणा माग्नुभएको थियो । हामीले त्यो वेला पनि भनेका थियौँ कि हामीले कार्टेलिङ गरेको कुरा त्यति वेला प्रमाणित हुन्छ, जुन वेला आयातीत वस्तुको मूल्य हाम्रो भन्दा घटी हुन्छ । तर, अहिले बजार सर्वेक्षण गर्नुभयो भने आयातीत दूध र दुग्धपदार्थभन्दा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्छ ।
अर्को कुरा, दुई वर्षअघि पनि वैदेशिक लगानीका क्षेत्र तोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यति वेला संसदीय समितिहरूमा बृहत् छलफल गरेर मुलुक जुन कुरामा आत्मनिर्भरउन्मुख छ, त्यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दैन भनेर सुझाब दिइएको थियो । त्यतिखेर किटान नै गरेर दूध, माछा, माहुरीलगायत विदेशी लगानी अहिले नभिœयाऔँ भनिएको थियो । यस्तो सिफारिस र सुझावविपरीत संसद् विघटन भएको मौका पारेर अध्यादेशमार्फत जुन नियम लागू गर्न खोजियो, यो त आपत्तिजनक नै हो । आखिर के त्यस्तो प¥यो कि संसद् विघटन भएका वेला डेरी क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्यो ?
जहाँसम्म दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने कुरा छ । केही निश्चित कुरामा स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हामी निर्यात गर्न सक्छौँ । कुनै समय चितवन मिल्कले धुलो दूध पाकिस्तान निर्यात गरेको थियो । यहाँ ठूलो स्केलमा दूध उत्पादन गर्न घाँसको ठूलो मैदान र उत्पादन खोइ त ? खालि गर्न सकेन, हुन सकेन भनेर आरोप मात्रै लगाएर त हुँदैन नि ! स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले विश्वास गरेर थप सुविधा र सहयोग गर्ने हो भने हामी नै निर्यात गर्न सक्छौँ ।
मुलुक संकटमा परेका वेला दूध खपत कम भएको तर्क गर्दै स्वदेशी उद्योगीले नियमित परिमाणमा दूध संकलन नगर्ने गरेको पाइएको छ । जसका कारण किसानहरूले बिक्री नभएको दूध बाटोमा ल्याएर पोख्ने गरेका छन् । त्यस्तै भुक्तानीसमेत नियमित नपाएको किसानहरूको गुनासो छ । उद्योगमा समेत बटर, चिज, पाउडर दूध आदि थन्किएर मिति गुज्रिने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?
हामी के कुरामा प्रस्ट छौँ भने किसान टिकेन भने उद्योग चल्न सक्दैन । त्यस्तै उद्योगका उत्पादन बजारमा बिक्री हुन सकेनन् भने किसानले समेत त्यसको असर भोग्नुपर्छ । ०७२ को भूकम्पपश्चात् मुलुकमा धेरै वस्तुहरूको आयात भयो । तर, एक लिटर दूध पनि आयात गर्नुपरेको थिएन । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्ष लकडाउन जारी गर्दा भने जनजीवन ठप्प नै भयो । किसानले दूध दोहेर संकलन केन्द्रसम्मै लैजान समस्या भयो । अरू मानिसलाई कोरोनाको जति जोखिम थियो, किसान–उद्योगीलाई पनि त्यति नै जोखिम हुने हो । यद्यपि, गत वर्षको लकडाउनमा हामीले किसानबाट जतिसक्दो धेरै दूध संकलन गरेर बजारमा आपूर्ति गर्ने प्रयास गर्यौँ । जसका कारण किसानहरूको दूध खेर जानबाट रोकियो भने भुक्तानी पनि ढिलोचाँडो टुंग्यायौँ ।
पहिलो लकडाउन सकिएपछि हामीलाई के लाग्यो भने अब जनजीवन बिस्तारै सहज हुन्छ । पहिले गोदाममा थन्किएको बटर, पाउडर, दूध पनि खपत हुन्छ र बजारको अवस्था पहिलेकै जस्तै सामान्य हुन्छ । तर, हामीले सोचेजस्तो भइदिएन र कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पुनः सुरु भएर लकडाउनसमेत हुन पुग्यो । अहिले हाम्रो उद्योगमा पाउडर, बटर थन्किएर बसेको छ । किसानको समस्यालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि किसानको दूध सबै उठाएर उद्योगमा ल्यायौँ र बजारसम्म जतिसक्दो धेरै परिमाणमा पठाउने प्रयत्न गरिरह्यौँ । जसका कारण कन्भर्सन गरिएको दुग्ध पदार्थले गोदाम नै भरियो । अब गोदाम नै भरिएपछि हामीले कति दूधलाई कन्भर्सनमा लैजाने ? अर्को समस्याचाहिँ के हो भने उद्योगबाट दुग्ध पदार्थ लिएर निस्केको गाडी बीच बाटोमै प्रशाशनले समात्ने र चलाउन रोक लगाउने काम भयो । त्यस्तै पसलहरू नै बन्द गरिए । जसका कारण अहिले किसान र उद्योगीले समस्या भोग्नुपरेको हो । यो परिस्थितिले निम्त्याएको अप्ठ्यारो हो भनेर बस्नुको विकल्प छैन ।
ललितपुरको उद्योग भक्तपुरका उपभोक्तासम्म पुग्ने गरेको देखिँदैन । सीताराम मिल्क काठमाडौं उपत्यका छाडेर अन्यत्र गएको देखिँदैन । नेपालगन्जमा एसके डेरी छ भनेर काठमाडौंको उत्पादन त्यहाँ जाँदैन, इटहरीमा कामधेनु डेरीको बजार छ भनेर जाँदैन । यस्तो धारणा परिवर्तन गरी मुलुकभर बजार विस्तार गर्ने कुरामा डेरी उद्योगहरू किन अघि नबढेको ?
हाम्रो उद्योगले प्रशोधन गरेको दूधको आयु ४८ घण्टासम्म हुन्छ । त्यसैले टाढा–टाढा पुग्न नसकेको हुन सक्छ । मेरो सीताराम ब्रान्डको दूधबाहेकका अन्य पदार्थ काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि पठाउने गरिएको छ । किनभने यस्ता उत्पादनको आयु ६ महिनासम्म हुन्छ । दूधचाहिँ उद्योग भएको स्थानीयस्तरमा कभर गर्न सकिन्छ । तर, बिग्रिने सम्भावनाका कारण धेरै टाढासम्म लैजान सकिँदैन ।
नेपाल एयरलाइन्सका यात्रुले विदेशी ब्रान्डको चिज, बटर खानुपर्ने बाध्यता छ । जबकि नेपाली कुनै पनि उत्पादनले यो ठाउँ लिन सक्थ्यो । नेपाली उत्पादन ब्रान्डिङमा पछि परेको हो कि गुणस्तरका कारण यस्तो भएको हो ?
यो सही विषय उठाउनुभयो । मूलतः प्याकेजिङ सामग्रीमा हाम्रो केही कमजोरी छ । अहिले दूधको प्याकेट तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय पाउन थालिएको छ । तर, विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको नेपालमा अभाव छ । नेपालमा उपलब्ध नहुने प्याकेजिङ सामग्री आयात गर्दा भन्सार दर घटाइदिनुपर्छ भनेर हामीले आगामी आव ०७८÷८९ को बजेटमा सुझाव दिएका थियौँ तर सम्बोधन भएन । भन्सार घटेको भए हामी पनि आकर्षक प्याकेटमा दूधजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि पठाउने थियौँ ।
अहिलेको भन्सार दरमा प्याकेजिङ सामग्री आयात गर्ने हो भने दुग्ध पदार्थभन्दा प्याकेजिङ सामग्रीको लागत बढी पर्न जान्छ । जसका कारण बजार मूल्यमा असर पर्छ । हामीलाई आकर्षक बट्टामा दुग्ध पदार्थ प्याकेजिङ गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सकिएको छैन । मैले आफैँले चाहिँ एउटा प्रयत्न गरेको छु । त्यो के भने एक लिटर घिउ प्याकेज गर्न नयाँ बट्टा मगाएको छु । एउटा बट्टाले एक लिटर घिउमा लागत ४५ रुपैयाँ बढाइदिएको छ । परीक्षणकालमा नयाँ बट्टामा प्याक गरेको घिउ पुरानै मूल्यमा उपलब्ध गराउने सोच छ । तर, सधैँ महँगो लागतमा प्याकेजिङ सामग्री ल्याउन भने सकिँदैन ।
स्वदेशी डेरी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले नीतिगत र आर्थिक हिसाबले के–के सहयोग गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले प्रहरी, सेना, सशस्त्रमा अनिवार्य रूपले दुध र दुग्धजन्य पदार्थ सेवन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । सुरक्षा निकायको मेसमा हप्तामा कतिपटक मासु, अन्डालगायत खाने कार्यतालिका छ । त्यसैगरी दूध र दुग्ध पदार्थलाई पनि कार्यतालिकामा हाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने दैनिक ५० हजार लिटर दूधको खपत बढ्छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि नियमित खपत हुने भएकाले डेरी क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग हुनेछ । त्यस्तै विद्यालयहरूमा पठनपाठन गर्ने छात्रछात्राहरूलाई दिउँसोको खाजामा दूध, दहीलाई अनिवार्य गरिदिनुपर्छ । अहिले जंकफुड राखेर कलिला बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर परेको छ । यी दुईवटा व्यवस्था शीघ्र लागू गरिदिने हो भने खपत परिमाणमा ठूलो सुधार आउँछ । अहिले उद्योगलाई भ्याटमा कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, खुद्रा विक्रेतालाई अनिवार्य गरिएको छैन । कतिसम्म भने सबै उद्योगले समेत भ्याटमा कारोबार गरिरहेका छैनन् । मैले सरकारको नियम मानेर भ्याटमा कारोबार गर्दा मेरो सामग्री महँगो पर्ने तर अर्को उद्योगले सरकारी नियमको बेवास्ता गरेर भ्याटमा कारोबार नगर्दा सस्तो पर्ने हुँदै आएको छ । त्यसैले भ्याट लाग्ने सामग्रीलाई भ्याटमै कारोबार गर्नुपर्ने नियमलाई सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ । त्यस्तै प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । यी तीन–चारवटा कुरामा सरकारले सहयोग गर्ने हो भने हाम्रो कुनै गुनासो हुनेछैन । अरू कुरा हामी उद्योगी र किसान आफैँ मिलेर समाधान गर्दै अघि बढ्न सक्छौँ ।
२६ वर्षदेखि तपाईंले बजारमा सीताराम ब्रान्डको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्दै आइरहनुभएको छ । आमउपभोक्ताले सीताराम ब्रान्ड नै किन रोज्ने ?
२६ वर्षदेखि हामी बजारमा अग्रणी रहँदै कारोबार गरिरहेका छौँ । यो सबै उपभोक्ताको माया र विश्वास हो । हामीसँग अहिले एक लाख किसान परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जोडिनुभएको छ । उद्योगस्तरमा करिब चार सयलाई रोजगारी दिएका छौँ । सीताराम ब्रान्डका सबै दुग्ध पदार्थ गुणस्तरीय छन् । हामीले किसानबाट संकलित दूध उद्योगमा ल्याएपछि सूक्ष्म रूपले प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने र खुद्रा विक्रेतासम्म ढुवानी गर्दा सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गर्दै आएका छौँ । हाम्रो कम्पनीले आइएसओ २००५:२०१८ प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । विगतमा हामी दूध र घिउ मात्र बिक्री गर्दै आएकोमा अहिले पनिर, दही, फ्लेबर मिल्कलगायत धेरै आइटम बिक्री गर्न थालेका छौँ । हाम्रा उत्पादन ठूला विक्रेता भाटभटेनी, बिग मार्टलगायतका ग्रोसरीमा राख्न थालेका छौँ । खुद्रा डेरी पसलमा त पहिलेदेखि नै हाम्रो उत्पादन उपलब्ध छ । उपभोक्तालाई यही भन्न चाहन्छु कि गुणस्तरमा कुनै कमजोरी देखियो भने त्यस्तो वस्तु हामी बजार लैजाँदैनाैँ, तर बजार पुगेको दुग्ध पदार्थ उच्च गुणस्तरको छ भनेर हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ ।