टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
सम्वृद्ध घिमिरे
२०७८ असार २५ शुक्रबार ११:३८:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विधिको शासन कि शासकको विधि ?

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
सम्वृद्ध घिमिरे
२०७८ असार २५ शुक्रबार ११:३८:००

कार्यपालिकाको शक्ति चाखिसकेको न्यायपालिकाले फेरि पनि त्यसैलाई दोहोर्‍याउने प्रयास गरेमा संस्थागत पतन निश्चित छ

विधिको शासनबारे चर्चा गर्दा सर्वप्रथम विधि अथवा कानुन भनेको के हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । कानुन समाज नियन्त्रणको एक उपकरण हो, जुन सार्वभौम नागरिकद्वारा स्वीकृत भएका कारण सर्वमान्य हुन्छ । वस्तुतः यो परिभाषा नै आफैँमा समावेशी छ त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कानुनको अमूर्त परिभाषाले यसलाई दोहोरो तरबार बनाउँछ । पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न मात्र प्रयोग नभई उत्पीडनलाई जायज ठहर्‍याउन पनि कानुनकै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैले प्रख्यात विद्वान्हरूले तर्क गरेका छन्, जबसम्म कानुनले आफैँमा न्याय र समानताको आदर्शलाई आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म यसलाई वास्तविक कानुनका रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिँदैन । एउटा ‘अन्यायपूर्ण कानुन’ र ‘न्यायसंगत कानुन’को समान नैतिक वैधानिकता नहुन सक्छ, तर यसले त्यहाँ पनि समाजका केही वर्गको आश्रय प्राप्त गर्न सक्छ, अनि सोही वर्गको समर्थनमा अन्य वर्गमाथि हानि पुर्‍याउन सक्छ ।

यी दुवै विचारका आधारमा भन्न सकिन्छ, ‘कानुन’का केही निश्चित विशेषता छन् । सम्पूर्ण सार्वभौम नागरिकद्वारा समर्थित तथा स्वीकृत कुनै पनि कानुन केही आदर्श वा न्यायका सिद्धान्तद्वारा नियन्त्रित हुने गर्छ । जुन राज्य यस किसिमको कानुनद्वारा सञ्चालित हुन्छ, त्यसलाई विधिको शासनबाट शासित राज्य भन्न सकिन्छ । प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने हो । तर, वेलावेलाको अभ्यास हेर्दा भने हामीकहाँ विधिको शासन होइन, शासकको विधिअनुसार राज्य चल्ने गरेको देखिन्छ । राणाशासन र पञ्चायतीराजका दौरान कानुनलाई राजनीतिक दमनको औजारका रूपमा प्रयोग गरियो । कानुनमार्फत देशमा असमानता लागू गरियो अनि शासक वर्ग र प्रजाका लागि भिन्न–भिन्न नियम बनाइयो । यो एउटा यस्तो संयन्त्र थियो, जो ‘विधिको शासन’भन्दा ‘विधिमार्फत शासन’ तथा ‘शासकको विधि’का रूपमा प्रख्यात थियो, जसको मुख्य लक्ष्य नेपाली जनतालाई नियन्त्रण गरी उनीहरूमाथि शासन गर्नु थियो । सात सालको क्रान्ति, ३६ सालको जनमत संग्रह, ४६ सालको जनआन्दोलन–१ र ०६२/६३ को जनआन्दोलन–२ ले हाम्रो विधिको शासन परिभाषित गर्दै राज्यमा विधिको शासनको रूपरेखा कोर्‍यो । एउटा रूपरेखा थियो, जो सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो । त्यो यस्तो ढाँचा थियो, जसले यस देशमा कानुन र न्यायबीच बाध्यकारी बन्धन बनायो । यसैलाई ‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले’ संविधानका रूपमा आफैँलाई दिएका हौँ । 

आज प्रजातन्त्र आएको ७० वर्ष, बहुदल आएको ३० वर्ष, लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष र जनताले लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा आएको झन्डै ६ वर्ष भयो । आजको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा अहिले सम्पूर्ण विश्वले कोभिड–१९ का रूपमा एक अभूतपूर्व संकट सामना गरिरहेको छ भने देश अझै पनि मौलिक समस्याबाटै पीडित छ । यस सन्दर्भमा हामीले आफ्नो छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । अब हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ, हामी कुन हदसम्म विधिको शासन प्रयोग गरी सबै देशवासीको संरक्षण र कल्याण सुनिश्चित गर्न सफल भयौँ ? देशको वर्तमानले हामीलाई आगामी दशकौँसम्मका संकटको दृष्टान्त देखाइदिएको छ । हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म कहाँ के सही र के गलत गर्‍यौँ, त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ।कानुनी सकारात्मकतावादको परिप्रेक्ष्यमा विधिको शासनका धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । वर्तमानमा यी चारवटा सिद्धान्ततर्फ ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त ठान्छु ।

कानुन स्पष्ट र सुलभ हुनुपर्छ : प्रत्येक नागरिकले कम्तीमा कानुनहरू के र कसो हुन् या छन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पनि कानुन गोप्य हुन सक्दैन । किनकि कानुनहरू समाजका लागि हुन् । यस सिद्धान्तको अर्को प्रभाव यो हो कि तिनीहरू सरल र स्पष्ट शब्दमा परिभाषित हुनुपर्छ ।

कानुनअघि समानता : कानुनअघि समानताको एक महत्वपूर्ण पक्ष न्यायमा समान पहुँच हो । यदि कमजोर वर्ग आफ्नो गरिबी, अशिक्षा वा अन्य कुनै प्रकारको कमजोरीका कारण आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न अक्षम भए भने त्यहाँ समान न्यायको यो प्रत्याभूति निरर्थक हुन जान्छ । 

महिलाको कानुनी सशक्तीकरणले उनीहरूलाई समाजमा आफ्नो अधिकार र आवश्यकताको वकालत गर्न मात्र सक्षम नबनाई कानुनी सुधार प्रक्रियामा समेत उनीहरूको सहभागिता बढाउँछ । र, व्यवहारतः समाजका हरेक तह र तप्कामा महिलाको समान सहभागितालाई पनि यसले बढावा दिन्छ । पूर्वाग्रहले अन्यायतपÞर्m अग्रसर गराउँछ, खासगरी जब यो अल्पसंख्यक, उत्पीडित वर्ग र वर्णसँग सम्बन्धित हुन्छ । फलस्वरूप, कमजोर वर्गहरूका सम्बन्धमा कानुनी सिद्धान्तको समावेशी प्रयोग आवश्यक रूपमा उनीहरूको सामाजिक अवस्थाअनुसार हुनुपर्छ, जसले उनीहरूको प्रगतिमा बाधा नपुगोस् ।

कानुन निर्माण र संशोधनमा भाग लिने अधिकार : लोकतन्त्रको सार नै यो हो कि यसमा नागरिकको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले जनता स्वयंलाई नियन्त्रित गर्ने देशका कानुन निर्माण र संशोधनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । हाम्रो संविधानमा यस्तो अभ्यास चुनावमार्फत गर्ने व्यवस्था छ, जहाँ जनताले आफ्नो सार्वभौमिक मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई संसद्को हिस्सा बनाउँछन् र संसद्ले कानुन बनाउँछ । हालसम्म सम्पन्न सातवटा आमचुनावमा जनताले ६ पटक सत्तापक्ष वा सत्ता चलाउने दल परिवर्तन गरेका छन् । पञ्चायतका राजा महेन्द्र र ‘पञ्चायतका आमा’ तुलसी गिरीले लोकतन्त्र नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने धारणा राखेका थिए । ठूलो मात्रामा असमानता, निरक्षरता, गरिबी र कथित अज्ञानका बाबजुद नेपाली जनताले आफूलाई सबल र सक्षम साबित गरेका छन् । राजा महेन्द्र र पञ्चायतराजका दिग्गजहरूको आकलनविपरीत नेपाली जनताले बारम्बार सत्ताधारी शासकको अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी चरित्रलाई परास्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेका छन् । चाहे त्यो सत्ताधारी दललाई चुनावमा पराजित गरेर होस् वा अन्यायविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेर होस्, जनताले आफ्नो कर्तव्य यथोचित प्रदर्शन गरेको तथ्य जगजाहेर छ । जनताले यस मुलुकमा पटक–पटक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । अब यिनै जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि तथा राज्यका विभिन्न अंगका प्रमुखले आफूले नेतृत्व गरेको राज्यका अंगलाई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गरी जनताले दिएको अधिकार जगेर्ना गर्नु जरुरी छ । उनीहरूले यसको चिन्तन गर्नु जरूरी छ कि के उनीहरूले साँच्चै संवैधानिक जनादेशको पालना गरेका छन् त ? 

प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने भए पनि वेलावेलाको अभ्यास हेर्दा हामीकहाँ विधिको शासन होइन, शासकको विधिअनुसार राज्य चल्ने गरेको देखिन्छ

प्रत्येक निर्वाचनमा एकपटक शासक बदल्ने अधिकार पाउनु मात्र तानाशाहविरुद्धको कानुनी प्रत्याभूति होइन । जनता परम सार्वभौम हुन् भन्ने धारणा मानव मर्यादा र स्वायत्तताको धारणामा पनि फेला पर्नुपर्छ । तर्कसंगत र व्यावहारिक दुवै सार्वजनिक बहसलाई मानवीय मर्यादाको अन्तर्निहित पक्षका रूपमा हेर्नुपर्छ । लोकतन्त्रका लागि यो अत्यावश्यक छ । राज्यको कानुनमा अवलोकन गरेझैँ चुनावमार्फत प्रतिनिधि चयन गर्नु, आलोचना र विरोधको आवाज उठाउनु पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै अभिन्न अंग हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका : न्यायपालिका भनेको त्यस्तो प्राथमिक निकाय हो, जसले यो सुनिश्चित गर्छ कि बनाइएका ऐन, कानुन या नियमावली संविधानअनुरूप छन् । न्यायपालिकाको मुख्य काम हो– कानुनको न्यायिक समीक्षा । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको अंशका रूपमा राख्नुपर्छ । संसद्ले समेत यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । तर, न्यायपालिकाको महत्वले हामीलाई यो तथ्यबाट विमुख हुने अनुमति दिँदैन कि संवैधानिकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतको मात्र होइन । राज्यका तीन अंगहरू, अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संवैधानिक विश्वासका समान अंग हुन् । न्यायपालिकाको भूमिका र न्यायिक कारबाहीको दायरा सीमित छ, किनकि यो यसअघि राखिएको तथ्यसँग मात्र सम्बन्धित छ ।

यो सीमितताले गर्दा अन्य अंगलाई संवैधानिक मूल्य कायम गर्ने र न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न आवश्यक छ । न्यायपालिकाले यो महत्वपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलनका रूपमा काम गरिरहेको छ । न्यायपालिकाले सरकारी शक्ति र कार्यमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । न्यायाधीशहरू सार्वजनिक धारणाको भावनात्मक उद्घोषद्वारा प्रभावित हुनुहुँदैन । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफार्ममार्फत विस्तार भइरहेका विचार या धारणाबाट बहकिने छुट न्यायाधीशहरूलाई छैन । उनीहरूले तथ्यलाई महत्व दिनुपर्छ । नियोजित आवाज र बहुमतले केमा विश्वास गर्छ, त्यो न्यायिक निरूपणको आधार बन्न सक्दैन । 

व्यापक विस्तार गर्ने क्षमतासाथ नयाँ मिडिया उपकरण सही र गलत, राम्रो र नराम्रो र वास्तविक र नक्कलीबीच भिन्नता गर्न अक्षम छन् । त्यसकारण, ‘मिडिया ट्रायल’ मुद्दाको निर्णय गर्नका लागि मार्गनिर्देशक हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । त्यसकारण अदालत र न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्नु र सबै बाह्य सहयोग र दबाबहरूको सामना गर्नु अति जरुरी छ । कार्यकारीको दबाबबारे धेरै चर्चा भए पनि सञ्चारमध्यम र सामाजिक सञ्जालको रुझानले संस्थालाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्नेबारे पनि बहस थाल्नु अब आवश्यक छ ।

न्यायाधीश र न्यायपालिकाले सबै वर्तमान घटनाबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनुपर्छ भन्ने यसको अर्थ भने कदापि होइन । न्यायाधीशहरूले ‘कुवाको भ्यागुतो’ भएर त सामाजिक न्याय कसरी प्रदान गर्न सक्लान् र ? न्यायपालिकाले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई पनि हेर्नुपर्छ । रेनेसाका ज्ञानी लियोनार्दो दा भिन्चीले भनेका छन्– एकपटक तपाईंले आकाशको स्वाद चाख्नुभएपछि तपाईं सधैँ त्यतै हेर्नुहुनेछ । त्यस्तै नेपालको न्यायपालिकाले पनि विगतमा कार्यपालिकाको शक्ति चाखिसकेको छ र अदालतले फेरि त्यसैलाई दोहो¥याउने प्रयास गरेमा संस्थागत पतन निश्चित छ ।

(घिमिरे राजनीतिक तथा चुनावी रणनीतिकार हुन्)