मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २४ शनिबार
  • Saturday, 10 December, 2022
मोहनविक्रम सिंह
२०७८ असार २३ बुधबार ०८:२७:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सबै दल उस्तै होइनन्

बहस

Read Time : > 7 मिनेट
मोहनविक्रम सिंह
२०७८ असार २३ बुधबार ०८:२७:००

सबै राजनीतिक दल उस्तै छन् भन्ने प्रचारले प्रतिगमनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने पार्न र प्रतिगमनको पक्षपोषण गर्न खोजेको छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध बढ्दै गएपछि त्यसको जवाफमा एउटा प्रचार निकै अगाडि बढ्न थालेको छ– ‘सबै राजनीतिक दलहरू उस्तै हुन् ।’ यो प्रचारको मुख्य अभिप्राय रहेको छ, ओली मात्र होइन, उनको विरोध गर्ने अन्य सबै राजनीतिक दलहरू पनि ओलीजस्तै छन् भन्ने स्थापित गर्ने, ओलीको विरोधमा देखा परेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि ओलीजस्तै वा ओलीभन्दा राम्रा छैनन् भन्ने पार्ने । योे भनाइले जोड दिन चाहन्छ कि ओली वा उनको प्रतिगमनको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ वा आवश्यकता छैन । ओलीलाई हटाएर पनि देशमा कुनै उपलब्धि हुँदैन । त्यो विचारलाई जुनसुकै तर्कको आधारमा अगाडि ल्याइए पनि त्यसपछाडिको मुख्य उद्देश्य ओलीको प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनलाई विरोध गर्नु वा प्रकारान्तरले ओलीको प्रतिगमनको समर्थन गर्नु नै हुन्छ । 

अहिले हाम्रो नीति ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध अगाडि आउने सबै राजनीतिक शक्तिसँग कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने रहेको छ । जसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमाले (माधव–खनाल पक्ष), नेका र जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष)हरू आउँछन् । अहिले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षमा पाँचदलीय गठवन्धन बनेको छ । कतिपयले ओलीको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रेका राजनीतिक दलहरू पनि ओलीजस्तै वा त्योभन्दा पनि खराब हुन् भन्ने जुन प्रचार गर्ने गरेका छन्, त्यस प्रकारको प्रचारलाई पूरै असत्य मान्न सकिन्न । तर, त्यस प्रकारको सत्यभित्र अन्तर्निहित एउटा गम्भीर वास्तविकताप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।

अहिले जुन राजनीतिक शक्तिहरूसित हामीले सहकार्य र कार्यगत एकता वा गठबन्धन गरेका छौँ, उनीहरूसँग विगतमा हाम्रा गम्भीर मतभेदहरू पनि थिए र अहिले पनि ती मतभेद हराएर गएका छैनन् । निश्चय नै आउने दिनमा ती मतभेद नयाँ र उच्च रूपमा देखा पर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । हाम्रो गठबन्धनमा सामेल अन्य पक्षका दोष र कमजोरी वा पहिले सरकारमा गएका बखतमा उनीहरूले अपनाएका विभिन्न गलत नीति र क्रियाकलापहरूको जुन उल्लेख गर्ने गरेका छन्, तिनलाई हामीले पूरै अस्वीकार गर्दैनौँ । तर, त्यही कारणले के अहिले उनीहरूले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध अपनाएको नीति वा संघर्ष गलत हुन्छ ? अथवा, के हामीले उनीहरूसित गरेको सहकार्य वा कार्यगत एकताको नीति गलत हुन्छ ? ओलीको नीतिका कारणले देश प्रतिगमनतिर जान्छ भने त्यो सम्पूर्ण देश र जनताका लागि नै ठूलो क्षति हुनेछ ।

अहिले कुन राजनीतिक शक्तिसित एकता गर्ने वा कसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ? त्यसको एउटै कसौटी हुन सक्छ, त्यो कसौटी हो, को प्रतिगमनका विरुद्ध छ र को पक्षमा छ । जो प्रतिगमनका विरुद्ध छ, उसको भूमिकालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र त्योसँग प्रतिगमनका विरुद्ध कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्ने नीति अहिलेका लागि सबैभन्दा सही नीति हो । 

आज देशमा एउटा अभियान आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध चलिरहेको छ । राजावादीहरूले घोषित रूपले नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि संगठित अभियान चलाइरहेका छन् । ओलीका गतिविधि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले त्यस प्रकारका नीतिका पक्षमा नै सञ्चालित भइरहेका छन् । 
 

कुनै पनि पक्षसित गरिने सहकार्य वा कार्यगत एकताको औचित्य तात्कालिक परिस्थितिको राजनीतिक आवश्यकताअनुसार नै निर्धारित हुन्छ । तात्कालिक विषयमा नीति निर्धारित गर्दा उसको सम्पूर्ण चरित्र कस्तो छ, पहिलेको इतिहास कस्तो थियो वा भविष्यमा त्यसले कुन प्रकारको नीति अपनाउनेछ जस्ता प्रश्नहरूबारे मुख्य रूपले विचार गरिँदैन । त्यस प्रकारको नीति निर्धारित गर्दा तात्कालिक मुख्य आवश्यकता के हो ? त्यसमाथि नै विचार गरिन्छ । 

केही व्यावहारिक उदाहरणहरूबाट पनि संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको नीतिको औचित्य प्रस्ट हुनेछ । कुनै गाउँमा आगलागी भयो वा बाढी, पहिरो आयो भने तत्कालका लागि त्यो समस्या नै मुख्य हुन्छ । त्यो अवस्थामा त्यो आपतबाट गाउँको रक्षाको लागि सबै गाउँले मिल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यसो गर्दा गाउँको कुन मान्छेको कस्तो स्वभाव छ, पहिले ऊसँग दुस्मनी वा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थियो–थिएन, कुनै मान्छेको चालचलन, स्वभाव वा चरित्र कस्तो थियो जस्ता कुरामाथि विचार नगरी सबैसित मिलेर विपद्को सामना गर्ने गरिन्छ । त्यो पनि एक प्रकारको सहकार्य वा कार्यगत एकता नै हो । तर, आपत्को समयमा मिलेर सामना गर्नुको सट्टा विभिन्न व्यक्तिसितका झगडा वा अन्तरविरोधलाई उठाएर झगडा गर्न थालियो भने त्यो आपत्को सामना गर्नु सम्भव हुँदैन । यसो गरियो भने त्यो हद दर्जाको मूर्खतापूर्ण कार्य हुन्छ । यो कुरा कुनै खास वेलाको समस्याका सन्दर्भमा गरिने कार्यगत एकता वा सहकार्यका सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि उक्त प्रश्नबारे कैयौँ व्याख्या गरिएका छन् । त्यस प्रकारको अभ्याससँग सम्बन्धित कैयौँ उदाहरण छन् । चीनमा च्याङकाइसेकले लाखौँ कम्युनिस्टलाई मारेको थियो । तर, जब चीनमा जापानी आक्रमणको खतरा गम्भीर भयो, माओले जापानी खतराको सामना गर्न च्याङकाइसेकसित पनि कार्यगत एकताको नीति अपनाएका थिए । जब हिटलरको फासीवादको खतरा गम्भीर रूपमा अगाडि आयो, स्टालिनले साम्राज्यवादी शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गरेर जर्मन आक्रमणका विरुद्ध लडेका थिए । यदि स्टालिनले त्यो वेला साम्राज्यवादी शक्तिहरूले समाजवादी क्रान्तिपछि रूसमाथि गरेका आक्रमण वा माओले चीनमा च्याङकाइसेकले कम्युनिस्टहरूमाथि गरेको दमन वा हत्याको हिसाबकिताब गर्न थालेको भए कार्यगत एकता सम्भव नै हुने थिएन ।

त्यो अवस्थामा हिटलरले रुस र सम्पूर्ण विश्वमा नै तथा जापानले चीनमा प्रभुत्व जमाएको हुन्थ्यो । त्यसरी कार्यगत एकता वा सहकार्य भिन्न वा कतिपय अवस्थामा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध भएका शक्तिहरूसित पनि तात्कालिक आवश्यकताका कारणले गरिन्छ । यद्यपि, रुसमा स्टालिनले साम्राज्यवादी देशहरूसित वा माओले च्याङकाइसेकसित गरेको कार्यगत एकतालाई गद्दारी बताउने कैयौँ  ‘क्रान्तिकारी’ तत्वहरू पनि थिए । त्यस सन्दर्भमा रुसमा ट्राटस्की र चीनमा वाङ्मिनका नामहरू विशेष उल्लेखनीय छन् । यस प्रकारका ‘क्रान्तिकारी’ प्रायः सबैजसो देशमा पाइन्छन् ।

नेपालको राजनीतिकै कुरा गरौँ । हामीले कैयौँपल्ट भिन्न मत भएका विरोधी वा कतिपय अवस्थामा दुस्मन र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर तात्कालिक कुनै खास उद्देश्यका लागि संघर्ष गरेका छौँ । ०४६ सालमा हामीले नेपाली कांग्रेससित सहकार्य गर्‍यौँ । तर, त्यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ कि नेका सरकारका मातहत नै कम्युनिस्टहरू ठूलो संख्यामा जेलमा पर्नुपरेको थियो, हाम्रा कैयौँ साथी सहिद पनि भए । मित्रमणि आचार्यको हत्या विशेष रूपले उल्लेखनीय छ । त्यसबाहेक नेकाले भारतपरस्त नीति अपनाउँदै आएको थियो । नेकाका विभिन्न गलत नीति र क्रियाकलापका विरुद्ध हामीले बारम्बार कडा संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तैपनि, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था अन्त्यका लागि हामीले नेकासित सहकार्य गरेर संघर्ष गर्‍यौँ । तर, ०४६ सालमा नेकासितको सहकार्य वा कार्यगत एकताको हाम्रै पार्टीपंक्तिबाट पनि कम्ता विरोध गरिएको थिएन । माओवादीहरूले पनि प्रारम्भमा त्यस प्रकारको कार्यगत एकताको नीतिको विरोध गरेका थिए । यद्यपि पछि उनीहरू त्यो संघर्षमा सामेल भए । 

माओवादी र एमालेसित पनि हाम्रो तीव्र संघर्षका कैयौँ उदाहरण छन् । तैपनि, ०६२/६३ सालमा हामीले उनीहरूसित मिलेर प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्ष गर्‍यौँ । त्यो वेला हामीले मधेसवादी शक्तिहरूसित पनि सहकार्य गरेका थियौँ । ०४६ साल वा ०६२/६३ सालमा निरंकुश राजतन्त्र वा प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षमा नेका वा एमाले, माओवादी र मधेसवादीसितका हाम्रा मतभेद वा पहिलेका संघर्षहरूमाथि ध्यान दिएर उनीहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्नु के गलत थियो ? हामीले उनीहरूसितको सहकार्य वा कार्यगत एकताको नीति नअपनाएको भए त्यसबाट प्रतिगमन, निरंकुश राजतन्त्र वा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुगेको हुन्थ्यो । हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विरुद्ध निरंकुश राजतन्त्र वा प्रतिगमनका पक्षमा नै उभिएका हुन्थ्यौँ । त्यसका लागि इतिहासले हामीलाई कहिल्यै पनि क्षमा दिने थिएन । 

कुनै खास वेलाको कुनै नीति सही हो वा गलत हो भन्ने खास वेलाको घटनाक्रम वा ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नै निर्धारित हुन्छ । अहिलेको स्थितिमा मुख्य राजनीतिक आवश्यकता प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष नै हो । ओलीले स्पष्ट र निश्चित रूपले प्रतिगामी बाटो समातेका छन् । उनको कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा यसमा कुनै शंका रहन्न कि उनले खाली बारम्बार संसद्लाई विघटन गरेर त्यसमाथि आघात गर्ने काम मात्र गरेका छैनन्, उनको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीलाई समयमा नै जनताको आन्दोलनद्वारा रोक्न नसकिएमा जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रियतामाथि समेत गम्भीर आँच पुग्दै जानेछ । ओलीले अहिले जसरी अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवाद र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूसित गठबन्धन गरेर काम गरिरहेका छन्, त्यसको परिणामस्वरूप जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू समाप्त भएर जानेछन् ।

के ओलीको विद्वेष संसद्प्रति मात्र हो ? वा, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था वा सम्पूर्ण संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति नै हो ? यो लुकेको कुरा होइन कि भारतको कट्टरपन्थी हिन्दूवादी शासक वर्गहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्न र हिन्दू राजालाई समेत स्थापित गर्न चाहन्छन् ।
 

यसर्थ, ओलीको प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्ष अहिलेको गम्भीर ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ । जसकारण, देशका राजनीतिक शक्तिहरू स्पष्ट दुई क्याम्पमा विभाजित भएका छन् : एकातिर ओलीको प्रतिगमनको समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू छन् र अर्कातिर त्यसको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू । यी दुवै शक्तिका बीचमा कैयौँ प्रकारका गुण र दोष हुन सक्छन्, वा एक–अर्काप्रतिका आलोचनाहरू हुन सक्छन्, तर अहिलेको स्थितिमा मुख्य विचारणीय प्रश्न यो होइन । अहिलेको मुख्य विचारणीय प्रश्न हो– को ओलीको प्रतिगमनको पक्षमा छ र को विरुद्धमा ? यो मुख्य रेखालाई उपेक्षा गरेर कसैले ओलीको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने सबै राजनीतिक शक्तिहरू उस्तै हुन् भन्छ भने त्यसले आजको देशको मुख्य राजनीतिक विभाजनलाई उपेक्षा गर्छ । प्रकान्तरले त्यस प्रकारको सोचाइले प्रतिगमनको नै सेवा गर्छ । 

यसलाई हामीले स्वीकार गर्छाैं कि आज प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएका नेका, माओवादी केन्द्र, एमाले (माधव–खनाल पक्ष) वा जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष)का चरित्र, कार्यप्रणालीमा कैयौँ दोष हुन सक्छन् । कैयौँले ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षमा जोड दिनुभन्दा गठबन्धनमा भएका शक्तिमाथि नै बढी प्रहार गरेको पनि पाइन्छ । उनीहरूको त्यस प्रकारको प्रहारले निश्चित रूपले आजको ऐतिहासिक वा राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षको आवश्यकतासित मेल खाँदैन । त्यसले प्रतिगमनकै सेवा गर्छ । आज प्रतिगमनको जित हुन्छ भने देशको राजनीतिमा त्यसका कैयौँ दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि हामीले पुनः दशकौँसम्मको लामो संघर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा सम्पूर्ण देश र जनतालाई जुन अपूरणीय क्षति हुनेछ, त्यसका लागि अहिले प्रतिगमनका पक्षमा हुनेहरू वा प्रतिगमनका विरुद्ध उभिएका राजनीतिक शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने तŒवहरू पनि जिम्मेवार हुनेछन् । 

आज देशमा एउटा अभियान नै चलेको छ । त्यो अभियान आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध चलिरहेको छ । राजावादीहरूले घोषित रूपले नै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्नका लागि संगठित अभियान चलाइरहेका छन् । ओलीका गतिविधि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले त्यस प्रकारका नीतिका पक्षमा नै सञ्चालित भइरहेका छन् । ओलीले संसद्प्रति दोषपूर्ण नीति अपनाएको त प्रस्ट नै छ । उनले दुई–दुईपल्ट संसद् विघटन गरेका छन् । प्रथमपल्ट सर्वाेच्च अदालतले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना गरिसकेपछि पनि उनले लगातार संसद्को विघटन संवैधानिक नै बताइराखे, पुनर्स्थापित संसद्को बैठकमा एकपल्ट पनि सामेल भएनन् । पछि संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपश्चात् सरकार अल्पमतमा परिसकेपछि उनले पुनः संसद्को विघटन गर्ने काम गरे ।

यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ : के ओलीको विद्वेष संसद्प्रति मात्र हो ? वा, अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था वा सम्पूर्ण संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताप्रति नै हो । यो लुकेको कुरा होइन कि भारतको कट्टरपन्थी, हिन्दूवादी शासक वर्गहरू नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर हिन्दू राष्ट्रको स्थापना गर्न र हिन्दू राजालाई समेत स्थापित गर्न चाहन्छन् । ‘रअ’ प्रमुख गोयलसितको गोप्य भेटघाटमा के ओलीले ती भारतीय उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहमति त कायम गरेका छैनन् ? वा, अहिले उनको सम्पूर्ण गतिविधि त्यही दिशामा सञ्चालित त छैन ? उनले चुनावपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नेमा लगातार जोड दिइरहेका छन् । कहीँ त्यस्ता पक्षको उद्देश्य संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्ने त रहेको छैन ? त्यसका साथै संसद्ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी जुन नक्सा पारित गरेको छ, भारतीय दबाबमा त्यो नक्सालाई समेत खारेज गराउन ओलीले छद्म रूपले काम गरिरहेका त छैनन् ? यी प्रश्नहरू पनि नउठाईकन रहन सकिन्न । वास्तविकता यो हो कि अहिले ओलीले भारतीय समर्थनमा नै आफ्नो अस्तित्व बचाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

यो अवस्थामा आफ्नो सत्ता र महत्वाकांक्षा पूरा गर्न उनी कुनै पनि हदसम्म जान सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियतासमेतको रक्षाका लागि ओलीविरुद्धको संघर्ष अहिले देशको एउटा गम्भीर राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । जुन राजनीतिक शक्तिहरू ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संघर्षमा उत्रन अगाडि आउँछन्, आवश्यकताअनुसार संघर्षको अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै उनीहरूसित एकता मजबुत पार्नेमा हामीले पूरापूर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसक्रममा सबै वुद्धिजीवी, नागरिक समुदाय, पत्रकार र आमजनतासमेतसित हामीले प्रतिगमविरुद्धको एकतालाई सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र एकताले नै प्रतिगमनलाई पराजित गर्न सम्भव हुनेछ । 

अहिले संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट फैसला आउन बाँकी छ । त्यसको परिणाम के हुनेछ ? हामी भन्न सक्दैनौँ । तैपनि, एउटा कुरा प्रस्ट छ : सर्वाेच्च अदालतको फैसला जे भए पनि प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष लामो समय चल्नेछ । त्यसैले त्यतिगमनविरुद्धको संघर्षलाई लामो समयसम्म चलाउन हामी मानसिक र राजनीतिक दुवै प्रकारले तयार हुनुपर्छ र यसका लागि व्यापक एकता कायम गर्नेतिर हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ ।