मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
विजयराज खनाल काठमाडौं
२०७८ असार २० आइतबार १०:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डको सिफारिस : साना कम्पनीको सेयर कारोबारलाई छुट्टै प्लेटफर्म

Read Time : > 2 मिनेट
विजयराज खनाल, काठमाडौं
२०७८ असार २० आइतबार १०:४०:००

न्यूनतम २ करोडदेखि र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीलाई कारोबारको छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन सकिने बोर्डको निष्कर्ष

साना कम्पनीको सेयर कारोबारका लागि छुट्टै प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई धितोपत्र बोर्डले सिफारिस गरेको छ । बोर्डले गरेको एक अध्ययनले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रणालीमा थप व्यवस्था गरेर साना तथा मझौला कम्पनी (एसएमई)हरूको कारोबार गराउन सिफारिस दिएको हो । 

अन्य मुलुकहरूमध्ये कुनैमा साना कम्पनीको कारोबारका लागि अलग एक्सचेन्ज हुने गरेको छ भने कुनैमा मुख्य स्टक एक्सचेन्जअन्तर्गतको सहायक बोर्ड–प्लेटफर्म बनाइने गरेको छ । त्यस्तै, कहीँकहीँ मुख्य एक्सचेन्जकै लगानी तथा प्रवद्र्धनमा एसएमई एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्ने गरिएको बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ र अधिकतम चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँका कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्ममार्फत हुन सक्ने र त्यस्ता कम्पनीको अधिकतम बजार पुँजीकरण ५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने सुझाब बोर्डले दिएको छ । 

हाल नेप्सेमा २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ६१ अर्थात् २९ प्रतिशत छ । र, त्यसभन्दा माथि चुक्ता पुँजी भएकाहरूको संख्या १ सय ४० अर्थात् ७१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरूमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रका बाहेक धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन नगरेका ५ करोडदेखि ५० करोडसम्मका चुक्ता पुँजी भएका करिब २ सय २२ कम्पनीहरू रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक निष्कासन नगरेका यस्ता कम्पनीसमेत एसएमई प्लेटफर्ममा ल्याउन सकिने बोर्डको ठम्याइ छ । 

सहायक बोर्ड वा प्लेटफर्म बनाइएपछि मुख्य बोर्ड र सहायक बोर्डबीच सूचीकरण मापदण्ड फरक हुन्छ । सोही कारण नेप्सेमै सूचीकृत साना कम्पनीहरूलाई समेत तीन वर्षको समयसीमा दिएर मुख्य बोर्डमा सूचीकृत हुने योग्यता पूरा गराउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो योग्यता नपुगेको खण्डमा एसएमई प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण भई कारोबार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ । कम्पनीहरूले योग्यता पूरा गर्न चाहेको तीन वर्षको अवधिसम्म भने छुट्टै समूहमा वर्गीकरण गरी नेप्सेको मुख्य बोर्डमा कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । 

नेप्सेलाई यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर विनियमावलीसमेत पेस गर्न बोर्डले सुझाब दिएको छ । एसएमई प्लेटफर्ममा सूचीकरण हुन सक्ने केही मापदण्ड पनि बोर्डले सुझाएको छ । यसरी विभिन्न समूहका सूचीकृत कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको अवस्था अध्ययन गर्दा एउटै समूहमा रहने कम्पनीको अधिकतम चुक्ता पुँजी र न्यूनतम चुक्ता पुँजीको फरक धेरै ठूलो रहेको देखिन्छ । यसबाट सूचीकृत कम्पनीहरूको समूहगत वर्गीकरण मात्र वैज्ञानिक नहुने र साना तथा मझौला र ठूला कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीका आधारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । नेप्सेले भने हाल बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आफूहरू अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ । 

‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन पाएका छौँ,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, ‘हामीलाई यसमा थप अध्ययन गर्न भनिएको छ, हामी अध्ययनकै चरणमा छौँ ।’  अन्य मुलुकमा स्टक एक्सचेन्जहरूको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने, तर बजारबाट रकम उठाउन चाहने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न यस्तो एसएमई प्लेटफर्म वा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याइएको पाइन्छ । बोर्डको अध्ययनले भने चलखेल रोक्नसमेत यस्ता कम्पनीहरूलाई अलग्याउनुपर्ने बताएको छ । हाल नेप्सेमा भएको समूहगत वर्गीकरणअनुसार एउटै समूहमा रहने कम्पनीको अधिकतम चुक्ता पुँजी र न्यूनतम चुक्ता पुँजीबीच धेरै फरक रहेको र एसएमई प्लेटफर्मको विकासले साना कम्पनीको कारोबार नै अलग हुने भएकाले हाल बजारमा भइरहेको कर्नरिङ समाधान हुने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । 

‘एसएमई प्लेटफर्ममा कारोबार हुने कम्पनीहरूको कारोबारको न्यूनतम कारोबार इकाइ, सर्किट ब्रेकर, लगानीकर्ताको पोजिसन लिमिटलगायतमा छुट्टै, तर सहज व्यवस्था गर्न सकिने र यसले साना कम्पनीमा कर्नरिङ गरी बजारलाई प्रभाव पारेको आरोपलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने देखिन्छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ । 

तर, यो व्यवस्थाले नै चलखेल रोक्ने नभई चलखेल हुन सक्ने, कम्पनीहरू अलग्याउने प्रयास मात्रै भएको देखिन्छ । चलखेल रोक्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कारोबारको नियमन र सुपरिवेक्षण नै गर्नुपर्छ । विशेष गरी लघुवित्त कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी निर्धारण राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा हुने गर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार हाल प्रदेशस्तरको लघुवित्तको चुक्ता पुँजी २ करोड र राष्ट्रियस्तरको कम्पनीको १० करोड रुपैयाँ भए पुग्छ । तर, बोर्डले नेप्सेको विद्यमान प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै एसएमईहरूको कारोबार त्यहीँबाट हुन सक्दैन कि भन्ने शंकासमेत व्यक्त गरेको छ । ‘धितोपत्र बजारको एक मात्र संगठित धितोपत्र विनिमय बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमताको विषयमा पटक–पटक आलोचित हुँदै आएको परिपे्रक्ष्यमा नेप्सेको मुख्य बजार र साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताका बारेमा यकिन हुनु जरुरी हुन्छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ ।