१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं Invalid date format
  • Wednesday, 02 July, 2025
गणेश लम्साल विराटनगर
Invalid date format ११:३७:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मानसिक सन्तुलन गुमाउने गरी गर्भवती महिलामाथि कुटपिट गर्नेहरू पक्राउ परेनन्

Read Time : < 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
Invalid date format ११:३७:oo

मानसिक सन्तुलन गुमाउने गरी गर्भवती दलित महिलालाई कुटपिट गर्नेविरुद्ध प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरे पनि आरोपीहरूलाई भने पक्राउ गरेका छैनन् ।  मोबाइलको सिम चोरी गरेको आरोपमा छिमेकी दलित महिलालाई जातीय गालीगलौज गर्दै मानसिक सन्तुलन गुमाउने गरी  कुटपिट गर्ने मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका– ५ चिसाङ बस्तीका चारजना आरोपीविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई अझै पक्राउ नगरेको हो । 

आरोपीहरूविरुद्ध प्रहरीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन कसुरमा इलाका प्रहरी पथरीले ४ असारमा किटानी जाहेरी दर्ता गरेको छ । तर, फौजदारी कसुरको अनुसूची १ भित्रको कसुर भएकाले शून्य सहनशीलता अपनाएर आरोपीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि प्रहरीले आइतबारसम्म कसैलाई पनि पक्राउ परेको छैन । तर, जघन्य फैजदारी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका आरोपीहरू गाउँमा घुमिरहेका छन् । 

मिलापत्र गर्न पीडित परिवारलाई दबाब
प्रहरीमा किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि मगर परिवारले घटना मिलापत्र गर्न दर्जी परिवारलाई चर्को दबाब दिइरहकाे छ ।  उनीहरूले शोभाको सबै उपचार खर्च तिरिदिने र केही पैसा क्षतिपूर्तिबापत पनि दिने भन्दै जाहेरी फिर्ता लिन घरमा आएर फकाइरहेका छन् । घटना मिलापत्र गराउन केही जनप्रतिनिधि पनि लागिरहेका छन । शोभाकी आमा देवी दर्जीले भनिन्, ‘कुटपिट गर्नेहरूलाई जोगाउनेहरू आएर गाउँको समस्या गाउँमै मिलाउनुपर्छ नत्र भोलि मिलेर बस्न गाह्रो हुन्छ भन्दै धम्क्याइरहेका छन् हामीलाई शान्तिसँग बस्न पनि गाह्रो हुनेभो ।’

चाँडै पक्राउ गर्ने प्रहरीको दाबी
मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मानबहादुर राईले आरोपीहरूविरुद्ध जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान सुरु गरिसकेकाले सबै आरोपी चाँडै पक्राउ पर्ने बताए । डिएसपी राईले भने, ‘हामीले अनुसन्धान थालिसकेका छाैँ, कसैले भन्दैमा र चाहँदैमा जघन्य अपराधमा दर्ता भइसकेको मुद्दा फिर्ता हुँदैन, ढिलो–चाँडो कानुनको नियन्त्रणमा आउनैपर्छ ।’