- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
सरकारको गिटी, बालुवा निकासीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले गिटी, बालुवा निकासीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारणदेखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले २४ जेठमा रिट हालेका थिए ।
