मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ६ आइतबार
  • Sunday, 20 June, 2021
डा. समीर खतिवडा
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १०:२०:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नेपालका लागि ‘ग्रिन जब्स’ कार्यक्रम

बहस

Read Time : > 6 मिनेट
डा. समीर खतिवडा
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १०:२०:००

राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार २०१९ मा १६ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्, त्यसमध्ये १२ लाख गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् 

सन् २०२० को वसन्त ऋतुमा लकडाउन सुरु भएपछि सबैखाले यातायात र आर्थिक क्रियाकलाप बन्द भएका थिए । त्यसबखतको राम्रो पक्ष, वातावरणको स्वच्छतामा धेरै सुधार आयो र प्रदूषणको मात्रा धेरै तल झर्‍यो । देशैभरि आकाश स्वच्छ देखियो । २०२० को मे महिनामा नेपाली टाइम्सले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा काठमाडौंबाट माउन्ट एभरेस्ट (सगरमाथा) छर्लंग देखिएको तस्बिर सार्वजनिक गर्‍यो । काठमाडौं उपत्यकाबाट एभरेस्ट दुई सय किलोमिटर टाढा पर्छ । काठमाडौंका धेरैजसो बासिन्दाले संसारको सबैभन्दा अग्लो हिमाल आफ्नै ठाउँबाट कहिल्यै देखेका थिएनन् । अनपेक्षित लकडाउनको परिणामले काठमाडौंमा स्वच्छ हावा र कम प्रदूषणले गर्दा काठमाडौंका बासिन्दालाई नेपाल कति सुन्दर छ भन्ने सम्झना दिलायो । विदेशी नागरिक हाम्रा हिमाल हेर्न किन यति लालायित छन् भन्ने पनि नेपालीलाई मनन भएको हुनुपर्छ । 

कोभिडको महामारीले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पारेको छ, भविष्यमा अझ खराब हुने आकलन गर्न सकिन्छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र २०२० मा १.९ प्रतिशतले खुम्चियो । २०२१ मा अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने भनिए तापनि यो बढी नै आशावादी देखिन्छ । किनकि, अहिले पनि लकडाउन छ र धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार २०१९ मा १६ लाख कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यसमध्ये १२ लाख गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । हामी अहिले पनि खतरामुक्त छैनौँ । यद्यपि, हामीले कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्ने र नयाँ रोजगारीहरू सिर्जना गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले कस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र रिकभरी गर्ने हो, त्यो गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ । के हामी अहिलेका आर्थिक संरचनाबाट हाम्रो आर्थिक सुधार दिगो तरिकाले गर्न सक्छौँ ? के कोभिड महामारीको अनुभवले हामीलाई वातावरण सुधार गरेर नकारात्मक वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्दै आर्थिक विकास गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ? 

जेनेभाले ५० वर्षमा जे उपलब्धि हासिल गर्‍यो, काठमाडौंमा त्यो नहुन सक्छ । तर, इन्डोनेसियाको सुरबाया सहरले गत १५ वर्षमा जे उपलब्धि हासिल गर्‍यो, त्यति पनि नआँट्ने हो भने हामीले विकास र समृद्धिका गफ जोत्नु नै फजुल हो । 
 

०७८/७९ को बजेटले हामीलाई आशावादी बनाउँदैन । बुँदा नं. १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरे–भावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि ०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो । यो नीतिलाई परिवर्तन गर्दा यसले उल्टो प्रभाव परी चुरे–भावर क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधता अरू खलबलिन सक्छ । यो बुँदाको सबैतिरबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ । आशा गरौँ सरकारले नीति परिवर्तन गर्नेछ र चुरे–भावरलाई संरक्षण गर्न अरू बढी स्रोत जुटाउनेछ ।

स्विट्जरल्यान्डदेखि थाइल्यान्ड र मलेसियाजस्ता देशले वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता र दिगोपना दिएरै आर्थिक विकासको एजेन्डा बनाएका छन् । मध्यम आय भएका इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता देशमा वातावरणलाई संरक्षण गरेर ‘ग्रिन जब्स’हरू सिर्जना गरेका छन् । फिलिपिन्समा त झन् ‘ग्रिन जब्स’को कानुन नै बनेको छ, जसले दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न योजना बनाई वातावरण संरक्षण गरेको छ । जसले गर्दा ‘ग्रिन इकोनोमी’को निर्माण भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को तथ्यांकअनुसार फिलिपिन्समा ७० लाख रोजगारीमा १७ प्रतिशत ‘ग्रिन जब्स’हरू छन् ।

म अहिले कार्यरत जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड)मा मैले लेक जेनेभाको कुनै पनि छेउमा पौडिनका लागि कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । लेक जेनेभा पश्चिम युरोपको ठूला तालमध्ये एक हो र स्विस सरकार यसलाई सफा राख्न सफल छ । वरिपरि पूर्वाधार पुनर्निर्माणका काफी क्रियाकलाप भए तापनि ताल स्वच्छ छ । सन् १९६० मा भने यो ताल यस्तो थिएन । त्यसबखत लेक जेनेभामा पौडिनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्थ्यो । १९८० को दशकमा प्रदूषण यति बढी थियो, त्यहाँ माछा नै बाँकी भएनन् । ताल सफा गर्ने कार्ययोजना ल्याई पहिलाको महिमालाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रण गरियो । वातावरण संरक्षण गरी आर्थिक विकास गर्ने सार्वजनिक नीति लिइयो । त्यसैको नतिजा हो, अहिलेको ताल । अहिले तालमा पौडी खेल्ने मात्र होइन, त्यहाँका लोकल माछा सहरका हरेकजसो स्तरीय रेस्टुरेन्टमा उपलब्ध छन् । अहिले लेक जेनेभा पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भएको छ र सहरलाई ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि भएको छ ।

 

जेनेभाले ५० वर्षमा जे उपलब्धि हासिल गर्‍यो, काठमाडौंमा त्यो नहुन सक्छ । तर, इन्डोनेसियाको सुरबाया सहरले गत १५ वर्षमा जे उपलब्धि हासिल गर्‍यो, त्यति पनि नआँट्ने हो भने हामीले विकास र समृद्धिका गफ जोत्नु नै फजुल हो । सुरबायाको ‘क्लिन एन्ड ग्रिन इनिसिएटिभ’ले सहरमा ग्रिन स्पेसको वृद्धि स्थानीय समुदायको सहभागितासाथ गर्‍यो । सन् २०१९ मा म सुरबाया जाँदा त्यहाँको सहरी विकास देखेर आश्चर्यचकित परेको थिएँ । सुरबायाको ‘स्पेसल इकोनोमिक जोनमा’ (विशेष आर्थिक क्षेत्र)मा निर्माण सामग्रीका निर्यातयोग्य वस्तुका उद्योगहरू चलिरहेको देखेर जोकोही प्रभावित नभइरहन सक्तैन । म त्यहाँ रेल निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भ्रमण गर्न गएको थिएँ । ती उद्योगहरूमा कस्ता प्रकारका तालिमप्राप्त कामदार चाहिन्छन्, मलाई त्यो पनि बुझ्न मन थियो । भ्रमण गरेको उद्योगले रेलका पार्टपुर्जा निर्यात गथ्र्यो । सुरबायाका बासिन्दालाई औद्योगिक क्षेत्र आम्दानी र रोजगारीको स्रोत थियो भने सुरबाया सहर ग्रिन सिटीको रूपमा विकास भयो ।

अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘ग्रिन जब्स’ रोजगार कार्यक्रममा बदल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अहिले खालि निम्न सीपका रोजगारी मात्र सिर्जना गर्छ । ‘ग्रिन जब’हरू सिर्जना गर्‍यो भने मध्यम र बढी सीप भएका रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छन् । 
 

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण र उद्योग क्षेत्र नै नेपालमा सन् १९९० देखि स्थिर छ । यदि हामीले उद्योग क्षेत्रको आकलन गर्‍यौँ भने स्वदेशमै खपत हुने सामग्रीका उद्योग र निर्यातयोग्य सामग्रीका उद्योगहरू दुवैको गत दुई दशकमा विकास वास्तवमा भएकै छैन । यसैको परिणाम मुलुकले रोजगारी दिन सकेन र हाम्रा कामदारहरू काम खोज्न विदेश गए । हाम्रा भएका उद्योगहरू कि बन्द भए, कि त क्षमताभन्दा कम चल्न सके । हामीले हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई पुनरुत्थान नगरी हुन्न । त्यसले मात्र हाम्रो तीव्र आर्थिक विकास र दिगोपनको आकांक्षा पूरा हुन्छ । हामीलाई त्यस्ता देशहरूको अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन, जसले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको नाममा वातावरण विनाश पारे । हामीलाई कोभिड महामारीको अनुभवले वातावरण र जनस्वास्थ्य अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने पाठ सम्झाएको छ । अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने कोभिडजस्ता महामारीहरू पशुपन्छीमा हुने जीवाणुहरू मानव शरीरमा आएपछि फैलिएका हुन् । हाम्रो देशमा जंगली जनावर र जंगल भएका ठाउँमा यी रोग सजिलै फैलिन्छन् । तीव्र रूपमा जथाभावी सहरी विकास, वनजंगल फँडानी र वातावरणीय विनाशले नेपाललाई यस्तो महामारीको मार भविष्यमा फेरि–फेरि पर्न सक्छ ।

नेपालको उद्योग र निर्माण क्षेत्र पुनरुत्थान गर्नका लागि हाम्रा खास निर्यातयोग्य वस्तु जस्तै– चिया, कफी, जडीबुटी, गार्मेन्ट र प्रशोधित खाद्य सामग्री आदि उद्योगलाई कुनै निश्चित औद्योगिक नीति लिएर अनि प्राथमिकता दिएर सघाउनुपर्छ । देशले रोजगारी सिर्जना गर्दा ‘ग्रिन जब्स’ बढी सिर्जना गर्नुपर्छ । आइएलओका अनुसार ‘ग्रिन जब’ले वातावरणीय प्रभाव कम गर्छ । यसले इकोसिस्टम र जैविक विविधतालाई सुरक्षा गर्छ, ऊर्जा खपत कम गर्छ, मेटेरियल्स तथा पानी खपत कम गर्छ र अर्थतन्त्रलाई डी– कार्बोनाइज गर्छ । यसमा प्रदूषण कम हुन्छ । 

नेपालले वातावरणीय प्रभाव कम पार्ने, संरक्षित क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, नदी र तालतलैया सफा गर्ने सार्वजनिक नीतिहरू लागू गर्नुपर्छ । तिनीहरूमा ‘ग्रिन जब’हरू पनि सिर्जना हुन्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘ग्रिन जब्स’ रोजगार कार्यक्रममा बदल्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अहिले खालि निम्न सीपका रोजगारी मात्र सिर्जना गर्छ । ‘ग्रिन जब’हरू सिर्जना ग¥यो भने मध्यम र बढी सीप भएका रोजगारी पनि सिर्जना हुन सक्छन् । ‘ग्रिन जब्स’ कार्यक्रमको सफलताका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ । साना र मझौला ग्रिन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, तर त्यसको प्राथमिकतामा रोजगारी सिर्जनाको सर्त राखिनुपर्छ । नेपालको वन र वन्यजन्तु संरक्षणलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

विश्व बैंकको कालीगण्डकी वाटरसेड प्रोजेक्टको अध्ययनअनुसार नेपालमा ठूला ग्रिन सार्वजनिक उद्यमले बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् र सीपयुक्त पनि हुन्छन् । योजनाबद्ध तरिकाले बनाइएका वन र वाटरसेड व्यवस्थापनले कृषि, जलविद्युत्, सडक, सिँचाइ र विपत् व्यवस्थापनमा सघाउन सक्छ । तथ्यले के देखाउँछ भने यस्ता ग्रिन सार्वजनिक उद्यमले लगानीको दाँजोमा धेरै गुणा फाइदा हुन्छ । पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो, जसमा ‘ग्रिन जब’हरू सिर्जना गर्ने क्षमता हामीकहाँ अझै धेरै छ । दिगो पर्यटन नै संसारमा एउटा आकर्षण हो । मैले भ्रमण गरेकामध्ये दुईवटा देश कोलम्बिया र न्युजिल्यान्ड यस्तो पाएँ । त्यहाँ आर्थिक, औद्योगिक गतिविधि उच्च रहेका सहरहरू पनि वातावरणमैत्री छन् । कोलम्बियाको मेडेजिन सहर त वातावरणमैत्री विकासको नमुना नै हो । त्यहाँ ठुल्ठूला उद्योग र निर्माण कम्पनीहरू पनि छन्, तर सहर हरियो–परियो छ, अनि वातावरणीय हिसाबले सहर रहनयोग्य छ । न्युजिल्यान्डमा धेरै कामदार सार्वजनिक जग्गा र पार्कमा काम गर्छन्, जसले वातावरण संरक्षणमा काम गर्छ । यदि तपाईं त्यहाँ हाइकिङ जानुहुन्छ भने तपाईंले प्रयोग गरेका सबै वस्तुहरू फिर्ता ल्याउनुपर्छ । बाटामा फालेर फोहोरमा परिणत गर्न पाइँदैन । नियम सबैले पालना गर्छन् । त्यसैले पार्क र हाइकिङ ट्रेल्सहरू धेरै व्यवस्थित छन् । न्युजिल्यान्ड नेपालजस्तै सुन्दर देश हो, तर यो विकसित र वातावरणमैत्री रूपमा संसारमै अब्बल छ ।

राष्ट्रियस्तरमा बृहत् रूपमा चलाइयो भने ‘ग्रिन जब्स’ कार्यक्रम नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ । सट रनमा यसले चाहिएको रोजगारी सिर्जना गर्छ र आम्दानीका स्रोतहरू विभिन्न क्षेत्रमा खुल्न सक्छन् । रोजगारीहरू फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन, दिगो कृषि तथा अन्न उत्पादन, दिगो वन व्यवस्थापन, निर्माण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, ऊर्जा आपूर्ति तथा त्यसको प्रभावकारितालगायत जैविक विविधता र इकोसिस्टम प्रिजर्भेसनजस्ता क्षेत्रमा सिर्जना हुन सक्छन् । दीर्घकालीन रूपमा भविष्यमा यसले बढी आम्दानी पर्यटन क्षेत्रबाट दिन्छ र यसले बृहत् आर्थिक विकासमा दिगो टेवा दिन्छ । नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा धेरै प्रगति गरेको छ, यो क्षेत्र एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ । यो अनुभव ‘ग्रिन ग्रोथ’ र दिगो भविष्यका लागि हामीलाई मार्गदर्शन हुन सक्छ ।