- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
एमालेको खनाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी ओलीको एकता आह्वानमा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकको निर्णयबमोजिम वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सोमबार वक्तव्य जारी गरी समग्रमा ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरू पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप नभएको बताएका छन् ।
नेपालले पार्टी विधानअनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ओलीको सोच नै नरहेको देखिएकोले वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा आह्वान गरेका छन् ।
नेपालले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौँ र अन्तिम घडीसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहनेछ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्दछौँ । यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौँ घात–प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाइरहेका छौँ । हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । अतः छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावनाअनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराहरूको विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’
प्रेस वक्तव्य जस्तोको तस्तै
यही जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा सार्वजनिक रूपमा जारी वक्तव्यप्रति हाम्रो ध्यान गएको छ । उहाँले वक्तव्यको आरम्भमा नै ‘पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको’ कुरा गर्नुभएको छ । यस्तो बुझाइ रहेको भए हामीले गत चैत २ गते र त्यसपछि अनेकपटक नेकपा (एमाले)को एकतालाई कायम गर्न गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) पुनर्जीवित भएकोले पार्टीलाई समग्र रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकीकरण हुनुअघि ०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा क्रियाशील बनाऔँ भनी अगाडि सारेको उचित प्रस्ताव उहाँबाट अस्वीकृत हुने थिएन होला । हाम्रो निरन्तरको चाहनाबमोजिमको पार्टी एकतामाथि कुठाराघात हुने थिएन होला । पार्टी विधान मिचेर हामीलाई कथित कारबाही गर्ने, वार्ता र कार्यदललाई तत्काल परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा नमान्ने कार्य अध्यक्ष केपी ओलीबाट हुँदैनथ्यो होला । त्यसैगरी उहाँले वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टीको एकीकरण भंग नभई नाम फेर्न समय दिइएको र आफूले पहल गरेको तर्क गर्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका केपी ओलीद्वारा पार्टीको विधिवत् बैठक बोलाएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको एकीकरणको विषयमा के गर्ने भन्ने छलफल किन नगराएको त ? के यति गम्भीर विषय कुनै दुईजनाको मात्र सरोकार र कुराकानीको विषय हुन सक्छ ? त्यसैगरी वक्तव्यमा उहाँले पार्टी एकताका आधार, सिद्धान्त र नीति, मूल्य र मान्यताहरू भएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । यस्तो स्वीकारोक्ति यथार्थ हो भने गत फागुन २८ गते र तत्पश्चात् पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र निर्णय, पारित विधान, नियमावली र आचारसंहिताविपरीत गरिएका निर्णयहरू एकमुष्ट खारेज गरिएको कुरा वक्तव्यमा किन आएन ? पार्टी पुनर्जीवित भएपछि सहज रूपमा एकीकरणपूर्वको स्थिति कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अध्यक्ष ओली स्वयंबाट पार्टी विधानविपरीत गुटबन्दीपूर्ण किसिमले एकपछि अर्को कार्य गरिएकाले पार्टीमा आजका समस्याहरू सिर्जना भएको स्पष्टै छ । हामी सुरुदेखि नै एकताको पक्षमा थियाैँ र अहिले पनि छौँ । तर, अध्यक्ष केपी ओलीबाट नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, नीति र कार्यदिशा छाड्नुका साथै पार्टी विधानको उल्लंघन गर्ने काम भएपछि पार्टीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको ठूलो हिस्सालाई कुनै जानकारी नदिई आफ्नो गुटको बैठक गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टी विधानविपरीत भंग गर्ने, पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने र कथित कारबाही गर्ने तथा राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल पटक–पटक नेपालको संविधान मिच्ने र देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको वेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने निर्वाचनको घोषणा गर्नेजस्ता कार्य हुँदा पनि हामीले धैर्यका साथ पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरह्यौँ । यस्तो पृष्ठभूमि र यथार्थको स्मरण गर्दै केपी ओलीबाट जारी वक्तव्यका बुँदाहरूको सूक्ष्म, गहन र यथार्थपरक विश्लेषणबाट निम्नलिखित कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ः
१) हाम्रोतर्फबाट मिति २०७८ वैशाख ७ र २६ गतेमा दुई–दुईपटक लिखित रूपमा नेकपा (एमाले)को एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाइएको थियो । त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा ––
क. पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसंगठनहरूको संगठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गतेअगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने,
ख. नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधानविपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछि (फागुन २८ गतेको निर्णय समेत)का सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने,
ग. यस विषयमा सहमति भएकै दिन पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाई उक्त सहमतिको अनुमोदन गर्ने,
घ. सोही बैठकबाट एउटा कार्यदल गठन गरी त्यसले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विभिन्न तहका अधिवेशन र पार्टी सदस्यतालगायतका संगठनात्मक विषयहरूका बारेमा सात दिनभित्र सिफारिस प्रतिवेदन दिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थियौँ,
ङ. त्यसैगरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र सदस्यता खारेजीलगायतका सबै कारबाहीहरू बदर गर्ने,
च. पार्टीलाई विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्ने,
छ. पार्टीमा सहज स्थिति भएपछि विगतमा भए गरेका कामकुराहरूको उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सहमति हुनुपर्ने स्पष्ट गरेका थियौँ,
ज. प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेलगायतका संविधानसम्मत नरहेका निर्णयहरू फिर्ता गरिनुपर्ने विषयलाई पनि हामीले प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेका थियौँ । यी कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताका लागि गरिएको उहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ ।
अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा जारी वक्तव्यको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित देखिएको छ । यही बुँदामा, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण ०७५ साल जेठ ३ गते भएकोले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित हुने फैसला भएकाले जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा पार्टी समग्र रूपमा कायम हुनुपर्छ भन्नुपर्नेमा ३ गतेपूर्व भन्दै अलमल्याउने भाषा प्रयोग भएको छ । साथै नेकपा (एमाले) ०७५ साल जेठ २ गतेपूर्वको स्थितिमा कायम हुने कुरा नगरी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा’ उभिएका व्यक्तिहरूलाई ‘आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने’ कुरा गर्दै यथार्थमा पार्टीलाई ०७५ साल जेठ २ गतेको स्थितिमा कायम नराखी आफ्नो गुटगत स्वार्थअनुरूप हुने कुरा गरिएको छ । यस्तो कुरा पार्टी एकता कायम गर्ने मनसायबाट आएको भन्ने कदापि देखिन्न । यो अस्वीकार्य छ ।
२) बुँदा नम्बर २ मा मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई २०७५ साल जेठ २ गतेअगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने कुरा पनि मानिएको छैन । ‘मूलभूत रूपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा’ फर्कने कुरा गरी मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको छ । यस्तो जालझेलपूर्ण भनाइ पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न ।
३) राष्ट्रिय महाधिवेशन र अन्य तहका अधिवेशन र सदस्यताबारे मौनता साँधेर आफूखुसी गर्ने आशय रहेको देखिन्छ । कार्यदल गठन गरिने कुरा गरिए पनि त्यसले के–कस्ता काम गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी अहिलेसम्म स्वेच्छाचारी किसिमले पार्टी विधानविपरीत गरिएका कथित कारबाही फिर्ता लिने कुरा वक्तव्यमा छैन । बुँदा नम्बर ५ मा ‘यसबीचमा भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिनेछैन’ भन्ने अलमल्याउने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।
४) प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।
५) हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौँ महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौँ भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ । तर, त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन । अहिले उहाँबाट भनिएको ‘रचनात्मक योगदान’ सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।
६) समग्रमा पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट अगाडि सारिएका कुराहरू पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्यअनुरूप छैनन् । उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरू केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरूलाई अलमल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ । अतः पार्टी विधानअनुरूप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रूपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमानदार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौँ ।
फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ कि हामी सार्थक वार्ता, सिद्धान्तनिष्ठ एकता र मेलमिलापको पक्षमा रहँदै आएका छौँ र अन्तिम घडीसम्म यस सम्बन्धमा हाम्रो सकारात्मक प्रयास जारी रहनेछ । अहिले पनि हामी त्यही चाहन्छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत पार्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरू पराजित हुनुपर्छ भन्ने दृढमान्यता राख्दछौँ । यही मान्यता र विश्वासका साथ हामीले अनेकौँ घात–प्रतिघात सहँदै पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म पार्टीमा नै रहेर आफ्नो प्रयास अघि बढाइरहेका छौँ । हामीले बाध्यात्मक स्थितिमा मात्र वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने दृष्टिकोण राखेका छौँ । अतः छलछाम र षड्यन्त्रपूर्ण किसिमले कुरा गरेर राष्ट्र र जनता तथा पार्टीपंक्तिको भावनाअनुरूप पार्टीमा एकता कायम नहुने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिबाट अनुचित मार्ग र शैली अवलम्बन गरिनु दुःख र चिन्ताको विषय हो । यस्तो गलत बाटो परित्याग गरी हामीले यसअघि लिखित रूपमा अगाडि सारेका कुराहरूको विश्वसनीय रूपमा सम्बोधन गर्दै इमानदारीका साथ वार्ता र सहमतिको बाटो अवलम्बन गरिए मात्र सकारात्मक परिणाम आउन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
(२०७८ साल जेठ २४ गते सम्पन्न नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको बैठकको निर्णयबमोजिम जारी वक्तव्य)
