ल्याटिन अमेरिकाजस्तो बन्ने जोखिममा छ भारत

भारतले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई सही तरिकाले सम्हाल्न सक्यो भने मात्र सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ

कोभिडको दोस्रो लहरले ताण्डव मच्चाएपछि भारतबारे विगतमा अर्थशास्त्रीहरूले गरेका वृद्धिदर प्रक्षेपणमा अहिले संशोधन हुन थालेको छ । अधकांश आर्थिक विज्ञ यसमा सहमत छन् कि यो वर्षको अन्तिमसम्ममा बल्ल भारतीय अर्थव्यवस्था दुई वर्षपहिलेको स्तरमा पुग्नेछ । त्यसपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा निरन्तरको वृद्धि देखिनेछ कि बीचमा पुनः निराशा उत्पन्न हुनेछ ? तर, एउटा विषय भने पहिले नै स्पष्ट हुँदै गएको थियो, कोभिड सुरु हुनुअघि नै भारतको अर्थव्यवस्थामा सुस्तता आउन थालिसकेको थियो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक वृद्धि दर अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म पुगेर सन् २०१९/२० मा मुस्किलले चार प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । 

दोस्रो, पछिल्लो तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सरकारी उपभोगले भरथेग गरेको थियो । यस अवधिमा निजी उपभोग २.१ प्रतिशत रहेको थियो भने सरकारी उपभोग ३० प्रतिशतले बढ्यो । सञ्चित पुँजीमाथिको लगानीको स्थिति झनै खराब रह्यो । यसमा तीन वर्षपहिलेको स्तरमा ८.७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । मन्दीको स्थितिमा भारतीय सरकार नै वृद्धिको मुख्य स्रोत बन्यो । भारतको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुईतिहाइबाट बढेर ९० प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । यस्तोमा जोखिम रहन्छ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, भारतमा रोजगारी दर घटिरहेको छ भने असमानता बढिरहेको छ । यसका कारण निजी उपभोगमा शीघ्र सुधारको सम्भावना छैन । काम गर्न चाहने जनसंख्या घटिरहेको छ, तर त्यही संकुचनबीच पनि बेरोजगारी तीव्रतासाथ बढिरहेको छ ।

भारतले बढ्दै गएको आर्थिक असमानता रोक्न सकेन र दुई पिँढीको स्थितिमा सुधार हुने स्थिति निर्माण गर्न सकेन भने ऊ तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका पूर्वी एसियाजस्तो नभएर खराब प्रदर्शन गरिरहेको ल्याटिन अमेरिका जस्तो बन्नेछ 

खेती–किसानीमा संलग्न किसानको संख्या बढिरहेको छ (जसमा आय कम हुन्छ), उद्योग र सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या भने घटिरहेको छ । यस अवस्थामा बहुसंख्यक मानिसले पहिलेकै स्तरमा खर्च गर्न सक्दैनन् । उपभोग सुस्तरी मात्रै बढ्यो भने आजको कमजोर क्षमता उपभोग नयाँ लगानी भित्र्याउने गरी विकास हुन दुई–तीन वर्ष लाग्नेछ । बीचमा लगानीमा सामान्य मात्रै वृद्धि भयो भने पनि समग्र वृद्धिमा तीव्रता आउनेछैन । तर, घरेलु मागको कमीलाई निर्यातमार्फत क्षतिपूर्ति गर्न नसकिने होइन । आज यो सम्भव पनि छ किनकि विश्व अर्थव्यवस्थाले पुनः गति लिन सुरु गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याटिन अमेरिकाको स्थितिलाई खराब उदाहरणका रूपमा हेरिन्छ, र कुनै मुलुक पनि ल्याटिन अमेरिकाको स्थिति सामना गर्न चाहँदैन । तर, भारतको असमानताको स्तर सोही महादेशको स्तर बराबरी हुने दिशामा अघि बढिरहेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । केही राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका ठूला कम्पनीका कारण बढिरहेको सेयर बजारको आशाजनक तस्बिर देखिन्छ, तर बाँकी अर्थव्यवस्था भने दलदलमा जकडिँदै गएको छ।

ल्याटिन अमेरिकाको जस्तो तीव्र असमानताले देशको घरेलु मागलाई बढ्न दिँदैन र वृद्धिमाथि नै अवरोध सिर्जना गर्छ । खासगरी तबसम्म बहुसंख्यक जनसंख्यालाई पर्याप्त शिक्षा हासिल हुँदैन, जबसम्म त्यो उच्च उत्पादकत्वयुक्त रोजगारीका लागि योग्य हुँदैन । नीति–निर्मातालाई स्कट फिट्जगेराल्डको प्रसिद्ध उपन्यास ‘ग्रेट ग्याट्स्बी’को नामबाट लिइएको ‘ग्रेट ग्याट्सबी कर्भ’मा ध्यान दिन आवश्यक छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको समयमा अमेरिकाले यही कर्भमा ध्यान दिएर असमानता र वर्गीय विभेद समाधान गरेको थियो । यो ‘कर्भ’ले दुई साधनको मिलनलाई पहिल्याउँछ । त्यसमध्ये एउटा साधन असमानता हो भने दोस्रो दुई पिँढीको आर्थिक स्थितिमा आउने सकारात्मक अन्तर वा आगामी पिँढी न्यून आयबाट औसत आयतर्फ अघि बढ्ने स्थिति । उत्तर युरोपेली मुलुकहरू यस कर्भमा सबैभन्दा राम्रो स्थितिमा छन् । त्यस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका पूर्वी एसिया यस कर्भमा त्यति राम्रो स्थितिमा त छैनन् तर उनीहरू ठूला ल्याटिन अमेरिकी देशहरूभन्दा निकै राम्रो स्थितिमा छन् । यदि भारतले भारी असमानता र एकपछि अर्को पिँढीको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न सकेन भने उसले तीव्र वृद्धिदरवाला पूर्वी एसियाको साटो सुस्त ल्याटिन अमेरिकी देशको बाटो पछ्याउनेछ । 

भारतले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई सही तरिकाले सम्हाल्न सक्यो भने मात्र सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले उच्च खर्चलाई धान्न सक्ने गरी आयस्रोतको जुगाड गर्न सक्नुपर्छ, स्कुले शिक्षाको सुधारमा लगानी बढाउनुपर्छ र श्रमकेन्द्री तर उच्च मूल्ययुक्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । बढ्दो असमानता र गुणस्तरीय रोजगारी हराउँदै गएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्ने नीतिले पर्याप्त आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैन । यसबाट सामाजिक र राजनीतिक दबाब मात्र बढ्नेछ । ल्याटिन अमेरिकाले आफ्नो पपुलिस्ट र अधिनायकवादी लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो स्थिति देखिसकेको छ । 

(लेखक बिजनेस स्ट्यान्डर्डका अध्यक्ष हुन्) 
द प्रिन्टबाट