मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ११ बिहीबार
  • Thursday, 28 October, 2021
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७८ जेठ १८ मंगलबार ०७:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप हुने 

Read Time : > 2 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७८ जेठ १८ मंगलबार ०७:१०:००

करिब १० हजार जनशक्ति थप्न सशस्त्रको प्रस्ताव, बिओपी थपसँगै सीमामा विकास कार्यक्रम पनि अघि बढाउने

जनकराज दाहाल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

बिओपी थप्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति पनि थप गर्नुपर्छ । यसका लागि ओएन्डएम (व्यवस्थापन तथा संगठन) सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।

सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने गरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी थप्ने तयारी थालेको छ । करिब चार हजार दरबन्दी थप्ने गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा भारत र चीनसँगको सीमामा एक सय २० वटा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप गर्ने कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा आएसँगै जनशक्ति पनि थप्न लागिएको हो । सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल खटाइँदै आएको छ । 

बिओपी थप्ने योजनाअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी पनि बढाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव जनकराज दाहालले जानकारी दिए । ‘बिओपी थप्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति पनि थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ओएन्डएम (व्यवस्थापन तथा संगठन) सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी थपको प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षअगाडि करिब १० हजार जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । तर, कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण त्यससम्बन्धी प्रस्तावले मूर्तरूप पाउन सकेन । त्यो अवस्थामा सशस्त्र केही कार्यालय खारेज गरेर तथा केहीबाट जनशक्ति घटाएर सीमामा जनशक्ति थप्दै आइएको छ । अब अन्यत्रबाट तान्न सक्ने अवस्था नभएकाले जनशक्ति नै थप्नुपर्ने अवस्था छ । ‘गत वर्ष हामीले राजस्व, भन्सारजस्ता केही गुल्महरू खारेज गर्‍यौँ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्याल भन्छन्, ‘यो वर्ष त्यो अवस्था छैन, नयाँ दरबन्दी नै थप हुनुपर्छ । दरबन्दी नथपी नयाँ बिओपी स्थापना गर्न गाह्रो छ ।’ 

इन्स्पेक्टरको कमान्डमा हुने एउटा बिओपीमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । तर, धेरैजसो बिओपीमा ३० भन्दा थोरै प्रहरी कार्यरत छन् । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अहिले नै बिओपीमा समस्या छ । एक सय २० बिओपीका लागि चार हजार दुई सय दरबन्दी आवश्यक हुन्छ । करिब चार हजार दरबन्दी थपिने सम्भावना रहेको गृहका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘एक सय २० बिओपी थपियो भने सीमा सुरक्षा धेरै नै मजबुत हुन्छ,’ डिआइजी अर्याल भन्छन्, ‘यसले सीमापार अपराध पनि धेरै नियन्त्रण हुन्छ ।’ 

दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा भारतसँग सीमा विवाद बढेपछि सरकारले बिओपी थप्न सक्रियता देखाएको हो । त्यसयता नै सशस्त्रमा दरबन्दी थपका लागि समेत छलफल सुरु भएको हो । हाल सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी ३७ हजार एक सय ३७ छ । थोरै जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरीको ७७ जिल्लामै गण तथा गुल्म छन् । भिआइपी सेक्युरिटीदेखि उसलाई विपद् व्यवस्थापन तथा सीमा सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ । भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)जस्तै नेपालमा पनि सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको विशेष फोर्स बनाउनेबारे समेत बहस थालिएको छ । धेरैवटा जिम्मेवारी दिँदा सीमामा उसको उपस्थिति अझै बलियो हुन सकेको छैन । 

दुई सय २४ पुग्यो बिओपी 
पछिल्लो एक वर्षमा सीमामा एक सयभन्दा धेरै बिओपी थप भएका छन् । डिआइजी अर्यालका अनुसार भारत र चीनको सीमामा हाल दुई सय २४ वटा बिओपी पुगेको छ । डेढ वर्षअघि बिओपीको संख्या ८७ थियो । 

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादपछि बिओपी थप्न थालिएको हो । सरकारले अबको दुई वर्षभित्र सीमामा पाँच सय बिओपी पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीमा करिब १० हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने एक सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

नेपालको तुलनामा सीमामा भारतको उपस्थिति दोब्बरभन्दा धेरै छ । नेपाल र भुटानसँगको सीमाको सुरक्षा गर्ने भारतको एसएसबीसँग हाल ९० हजार जनशक्ति छ । दुई महिनाअघि भारतीय गृह मन्त्रालयले १३ हजार फौज थप्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले भारतसँगको सिमानामा करिब आठ हजार मात्र फौज खटाएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीले बिओपी थपसँगै सीमामा विकास कार्यक्रम पनि अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबारे गृहले विस्तृत छलफल गरेको छैन । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीमार्फत ‘प्रभाव आयोजना’ सञ्चालन गरेर स्थानीयको समेत सहयोग लिई सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने प्रस्ताव सशस्त्र प्रहरीको छ । 

प्रहरीको नियमावली कानुन मन्त्रालयमै रोकियो 
एकपछि अर्काे अध्यादेश ल्याइरहेको सरकारले प्रहरीको नियमावली संशोधनमा चासो दिन नसक्दा सयौँ कर्मचारीको बढुवा प्रभावित बनेको छ । बढुवाका केही प्रावधान संशोधनसहित प्रहरी नियमावली संशोधन अघि बढेकोमा दुई महिनादेखि त्यससम्बन्धी प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रोकिएको छ । नियमावली संशोधन गर्न रायका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएकोमा उताबाट नआएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव धर्मराज कुइँकेलले बताए । 

खासगरी प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ)बाट इन्स्पेक्टर बढुवामा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको थियो । हाल इन्सपेक्टरमा रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत बढुवाबाट तथा ६० प्रतिशत भर्नाबाट पदपूर्ति गरिन्छ । त्यसैले जुनियर अधिकृतको बढुवामा जाम भएको भन्दै ५०/५० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, नियमावली समयमा संशोधन नहुँदा बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । जसकारण जुनियर अधिकृतहरू झन् मर्कामा परेका छन् । हाल इन्स्पेक्टरका एक सयभन्दा धेरै पद रिक्त छन् ।