मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
भवानीश्वर गौतम काठमाडाैं
२०७८ जेठ १७ सोमबार ०६:१३:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विद्यालयका पुस्तकमा प्याब्सनको सिन्डिकेट

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराई भन्छन् - कसैले पनि पुस्तक तोकेर अनिवार्य पढाउनु भन्न मिल्दैन

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ जेठ १७ सोमबार ०६:१३:००

गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले हस्तक्षेप गरेको छ । प्याब्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन तीन पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्म परिपत्र गरेको छ ।

प्याब्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो । निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यसामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनोट गरेर पढाउन सक्छन् । तर, निजी विद्यालयले प्याब्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । निश्चित पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउँदा प्याब्सनलाई ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिसन आउने स्रोतको भनाइ छ । निजी विद्यालय सञ्चालक भने केन्द्रले निर्णय लादेको भन्दै रुष्ट भएका छन् । 

प्याब्सन केन्द्रीय समितिले भेला गरी सबै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक पढ्न लगाउन ह्विप जारी गरेको छ । प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले गत १५ वैशाखमा सबै प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पुस्तक सूची पढाउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन् । २ वैशाखमा प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट तयार गरेका पुस्तकको सूचीसमेत पठाइएको छ । 

‘प्याब्सन कार्यसमितिले सहमति गरी छनोट गरेका पाठ्यपुस्तकहरू त्यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला कार्यसमिति र पालिका कार्यसमितिहरूले सदस्य विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरी अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक सूचीमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउन के–कस्ता पहल गरेका छन् ? आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुहुन अरोरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

केही पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउन अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलेका पब्लिकेसन भने टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार करिब ८० निजी पब्लिकेसनबाट थप सामग्री अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीका लागि पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् । कतिपयले कक्षा १ देखि १० सम्म तथा केहीले कुनै कक्षा विशेषका पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् । 

प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिले शैक्षिक सत्र २०७८ का लागि तीन निजी पब्लिकेसन्सका पाँच विषयका पुस्तक अनिवार्य गर्ने सहमति गरी सूचीकृत गरेको छ । वेदान्द पब्लिकेसनका अनिवार्य गणित कक्षा १ देखि १० सम्म र ऐच्छिक गणित कक्षा ८, ९ र १० सम्म पढाउन सूची बठाएको छ । त्यसैगरी, टाइम्स पब्लिकेसनका विज्ञान विषय कक्षा ४ देखि १० सम्म र मेरो सेरोफेरो कक्षा १, २ र ३ मा अनिवार्य लागू गर्न परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै, क्रियटिभ पब्लिकेसनको स्मार्ट बुक नर्सरी, एलकेजी र युकेजीमा लागू गर्न भनेको छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराई भन्छन्–कसैले पनि पुस्तक तोकेर अनिवार्य पढाउनु भन्न मिल्दैन
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएका पुस्तक अनिवार्य पढाउनुपर्छ । निजी पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भएका पुस्तक थप सामग्री मात्र हुन् । अतिरिक्त पुस्तक पढाउन चाहेमा केन्द्रले सन्दर्भ सामग्री वा थप सामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका पुस्तकको सूचीबाट विद्यालयले आफैँ छनोट गरेर पढाउन पाउँछन् । कसैले पनि यो पुस्तक पठाउनू, यो नपढाउनू भन्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन र नियमअनुसार केन्द्रबाट स्वीकृत पाएका थप सामग्रीको सूचीका पुस्तक पढाउन चाहेमा विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र पालिकालाई जानकारी गराएर पढाउनुपर्छ । कसैले देशभरि यो पुस्तक पढाउनु भन्न मिल्दैन ।

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी भन्छन्– हामीले आग्रह गरेका हौं, अनिवार्य छैन
केही पब्लिकेसनले प्याब्सनलाई सहयोग गर्छौँ भनेकाले हामीले पनि सहयोग गर्न खोजेको हो । प्याब्सनको केन्द्रीय कार्यालय भवन खरिदका लागि सहयोग हुने भएकाले सहयोग गर्न खोजेको हो । अलि पहिले सहज अवस्था हुँदा सहयोगको विषय आएको हो, अहिले कोभिडका कारण सहज परिस्थिति छैन । केही पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउन हाम्रा सदस्य विद्यालयलाई आग्रह गरेका हौँ, अनिवार्य होइन । सजिलो परिस्थितिमा सकिन्छ भने सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौँ, अन्यथा होइन । हामीले छनोट गरेका पुस्तकका लेखक आफैँमा राम्रा र चलेका हुनुहुन्छ । प्याब्सनले आग्रह नगर्दा पनि पुस्तक उठाएको हो । पुस्तक सबै उत्कृष्ट छन् । अनिवार्य होइन, विद्यालय आफैँले पनि छनोट गर्न सक्छन् । 

एसइईको वैकल्पिक विधिबाट मूल्यांकन गर्न सरकारसँग अनुमति माग
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई)को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएपछि वैकल्पिक विधिबाट मूल्यांकन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारसँग अनुमति मागेको छ । अहिलेको ऐन, नियमअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर अवस्था अनुकूल नभएकाले वैकल्पिक विधिबाट मूल्यांकनको बाटो खुलाउन बोर्डले अनुमति मागेको हो ।

सरकारले अनुमति दिएमा बोर्डले कार्यविधि बनाएर मूल्यांकन गर्ने बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताए । यसअघि १३ जेठदेखि एसइई सञ्चालन गर्ने तालिका सार्वजनिक भए पनि संक्रमण फैलिएका कारण स्थगित भएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि कोभिडको जोखिमका कारण एसइई स्थगित भएको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार अघिल्लो वर्ष एसइईका विद्यार्थीको विद्यालय आफैँले आन्तरिक मूल्यांकन गरेका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले सरकारले अनुमति दिएमा अघिल्लो वर्षको मोडालिटीमा परिवर्तन गरी मूल्यांकन हुन सक्ने बताए । शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले परीक्षा सञ्चालन समितिले दिएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने र त्यहाँबाट क्याबिनेट लगेर एसइईको मूल्यांकनको विधिमा अनुमति माग्ने निर्णय भएको थियो ।

वैकल्पिक विधिबाट मूल्यांकनको अनुमति पाएमा कोभिड संक्रमण अवस्था हेरेर ठाउँ र परिस्थितिअनुसार मूल्यांकनको कार्यविधि बनाउने पौडेलले बताए । कोभिड नभएको ठाउँमा विद्यालयले विद्यार्थीको उपस्थितिमा मूल्यांकन गर्न पनि सक्ने र जोखिम भएका ठाउँमा शिक्षक र विद्यालयलाई जिम्मेवार बनाएर आन्तरिक मूल्यांकन हुन सक्ने बताए । कक्षा १२ को परीक्षाको विषयमा भने निर्णय नगरी बोर्ड ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । 

जनक शिक्षाको  पुस्तक डिपोमै थन्किए

सरकारकै निर्णयअनुसार आगामी १ असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । तर, त्यसवेलासम्म विद्यालयमा पुस्तक पुग्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । विद्यालय तहका पुस्तक छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले देशभरका आठवटा डिपोमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याए पनि विक्रेताहरूले पुस्तक उठाउन सकेका छैनन् । भौतिक रूपमा पठनपाठन हुने अवस्था नभए पनि पुस्तकसमेत नपाउँदा विद्यार्थीको स्वाध्यायनमा समस्या हुने देखिएको हो ।

अघिल्लो वर्ष निषेधाज्ञाको समयमा पनि समयमै पुस्तक विद्यार्थीसम्म पुगेको थियो, तर यसपटक कोभिड संक्रमण फैलिएकाले विक्रेताले आवतजावत गर्न पाएनन्

निषेधाज्ञाका कारण जिल्लाका विक्रेताहरूले आवतजावत गर्न अनुमति नपाउँदा डिपोसम्म पुगेर पुस्तक खरिद गर्न पाएका छैनन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि जनक शिक्षाका विक्रेतालाई आवतजावत गर्न अनुमति दिएको थियो । पुस्तक पसल निश्चित समय तोकेर खुला गर्न दिएको थियो । शैक्षिक सत्र नजिकिए पनि यो वर्ष भने पुस्तक खरिद–बिक्री हुन सकेको छैन । कतिपय जिल्लामा चालू शैक्षिक सत्रको मूल्यांकन नै भएको छैन । भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्था नभए पनि पुस्तक पाएका विद्यार्थीले स्वाध्यायन गर्न पाएका थिए । तर, यसपटक नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने वेलासम्म विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको हो । 

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाले यो वर्षका लागि आवश्यक पुस्तक छपाएर लगभग अन्तिमतिर पुगेको बताए । जनक शिक्षाले कक्षा ४ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेको छ । कक्षा ५ देखि १० सम्मका करिब एक करोड ६९ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ भइसकेको झाले बताए । ‘पहिले यतिवेला धेरै पुस्तक बिक्री हुन्थे, अघिल्लो वर्ष निषेधाज्ञा हुँदा पनि पुस्तक विक्रेता र पुस्तक पसल खोल्न दिएका कारण विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुगेको थियो,’ झाले भने, ‘यो वर्ष पुस्तक पसल खुला भएनन्, कोभिडका कारण विक्रेता पनि डराएका छन् ।’ २० जेठबाट सहज होला भन्ने अपेक्षा रहेको र नभए पनि शिक्षा मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरेर सहज रूपमा पुस्तक विद्यार्थीसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । देशभरमा केन्द्रका एक हजार दुई सय विक्रेता छन् । 

जनक शिक्षाले कक्षा ४ को सात लाख पुस्तक छपाइ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष जनक शिक्षाका कक्षा ५ देखि १० सम्मका विद्यालय तहका एक करोड ६२ लाख थान पुस्तक बिक्री भएको थियो । यो वर्ष कक्षा ५–१० सम्मका एक करोड ७० लाख थान आवश्यक हुने अनुमान छ । विगत केही वर्षयता जनक शिक्षाबाट छपाइ भएका एक करोड ६० लाख थानको हाराहारीमा पुस्तक बिक्री हुने गरेका छन् । कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने जिम्मा निजी प्रेसले पाएका छन् । 

कक्षा ६ का पाठ्यपुस्तक सबैतिर पुग्न ढिलाइ
जनक शिक्षाले छपाइको जिम्मेवारी पाएको कक्षा ५ देखि १० सम्मका पुस्तक छपाइको काम लगभग सकिए पनि कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तकमा केही ढिलाइ भएको छ । कक्षा ६ बाहेक अरू कक्षाका पाठ्यपुस्तक देशभरका आठवटै डिपोमा पुगेका छन् । तर, कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्दै पठाउँदै गरेको छ । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले कक्षा ६ को पुस्तक पनि तीनवटा डिपोमा पठाएको र अरू पाँचवटामा छिट्टै पुग्ने बताए । ‘सबै ठाउँबाट सेटमै पाठ्यपुस्तक पाउँछन्,’ उनले भने । एक–दुई दिनभित्र सबै पुस्तकको सेट उपलब्ध गराउने प्रयास भएको उनले बताए । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट कक्षा २, ३ र ८ को पाठ्यक्रम परिवर्तन भएको छ ।

कोभिडका कारण पाठ्यपुस्तकको छपाइको कामसमेत प्रभावित भएको छ । केन्द्रका कर्मचारी कोभिड संक्रमित भएका कारण पुस्तक छपाइ प्रभावित भएको हो । केन्द्रका १८ वटा छपाइ मेसिनमध्ये अहिले तीनवटा मात्र सञ्चालनमा छन् । कोभिडका कारण दुई सातादेखि छपाइ अवरुद्ध भएको छ ।