मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
धर्मेन्द्र झा
२०७८ जेठ १३ बिहीबार १०:२२:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

शासकको मनोमानी : लोकतन्त्रमाथिको खतरा

बहस

Read Time : > 4 मिनेट
धर्मेन्द्र झा
२०७८ जेठ १३ बिहीबार १०:२२:००

संवैधानिक विकल्पबाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न गरियो भने न लोकतन्त्र सही ट्र्याकमा आउँछ, न त संविधान र संसद्को सर्वोच्चता नै कायम रहन्छ

विद्वान् दार्शनिक मन्टेस्क्युले शक्ति सन्तुलन अर्थात् शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दा सायद उनको मन–मस्तिष्कमा थियो–राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका)बीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ । एक अंग (शक्ति)ले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहुन्जेल शासक तानाशाह र अधिनायकवादी हुन सक्दैन भन्ने उनको मनसाय थियो । तर, उनी आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपादनका सन्दर्भका एक ठाउँमा चुके । सायद उनले कल्पना गर्न सकेनन्– लोकतन्त्र नामको शासन व्यवस्थामा देशको कार्यकारी प्रमुख र आलंकारिक नै सही राष्ट्रप्रमुखबीच मिलेमतो भयो भने के हुन्छ ? नेपालको वर्तमानको राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न खोजिएको अवस्थामा मन्टेस्क्युले यही कल्पना नगरेको अप्ठ्यारो चौरस्तामा यहाँको शासन व्यवस्था आइपुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन । सायद यो त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ संविधानभित्रबाटै लोकतान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट तानाशाहको जन्म हुन्छ । 

राजनीतिशास्त्रका विद्वानहरूका अनुसार लोकतन्त्र यस्तो राजनीतिक पद्धति हो, जो आफू स्थापना भएको दिनदेखि नै संकटको सामना गर्न बाध्य हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने संसारमा अभ्यासमा आएका राजनीतिक पद्धतिमध्ये लोकतन्त्र अत्यन्त उदार संस्कृतिले ओतप्रोत शासन व्यवस्था मानिन्छ । लोकतन्त्रको यही उदारताको दुरुपयोग गर्दै लोकतन्त्रलाई अलोकप्रिय देखाउने अथवा त्यही आडमा स्वार्थसिद्ध गर्ने बद्नियत प्रकट गर्नेहरूसँग लोकतन्त्रलाई जोगाउन निकै समस्या हुन्छ । यस्तै विश्लेषणका आधारमा नै सायद विद्वान्हरूले उपर्युक्त टिप्पणी गरेको हुनुपर्छ । समकालीन नेपाली लोकतन्त्रको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने उल्लिखित विश्लेषणको मर्मसँग मेल खाइरहेको अवस्था विद्यमान छ भनेर भन्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । 

शीतलनिवास दूरगामी महत्वको निर्णयमा प्रायः चुक्ने गरेको छ । यस्ता निर्णय गर्न शीतलनिवास प्रायः हतारिन्छ । यसपटक पनि शीतलनिवासबाट निर्णय गर्न सायद हतार गरिएको छ ।

आलोचकहरूले ‘टाउको गनेर शासन गर्ने पद्धति’ भनेर पनि लोकतन्त्रको आलोचना गर्ने गरेका छन् । हुन पनि लोकतन्त्रमा अत्यधिक जनताले मन पराउने दलले शासन गर्ने र अरूले प्रतिपक्षमा रहेर त्यो शासन शैलीको मूल्यांंकनका आधामा समर्थन र आलोचना गर्ने हो । जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि रोज्ने अधिकार हुनु र त्यो अधिकार आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट प्रकट गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, यसो भन्दैमा जतिवेला पनि र कसैको व्यक्तिगत वा समूहगत इच्छामा निर्वाचनमा गइहाल्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताले वर्जित गरेको छ । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निश्चित विधिको पालना हुनैपर्छ । संविधान र त्यसअन्तर्गतका कानुनको पालना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु अपरिहार्य हुन्छ । तर, लोकतन्त्रको प्राविधिक बुझाइका आधारमा जनमत लिन जुनवेला पनि जान पाइन्छ र त्यसरी जाँदा प्रक्रिया नमिले पनि केही हुँदैन भन्ने सोच अगाडि सारिन्छ भने त्यो गलत हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिको उपस्थितिमा लोकतन्त्रमाथि नै खतरा मडारिन्छ । 

आज नेपालको लोकतन्त्रले यस्तै खतराको सामना गरिरहेको छ । विधि, प्रक्रिया, परम्परा, स्थापित मान्यता र आमअपेक्षाभन्दा बाहिर गएर ‘लोकतन्त्र’लाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने, दम्भ प्रदर्शन गर्ने, कुण्ठा अभिव्यक्त गर्ने तथा मन नपरेका पात्रलाई निषेध गर्ने अश्त्रका रूपमा अभ्यास गरिने नियत प्रदर्शन भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजबुत गराउन बनेको नेपालको संविधानलाई आफ्नो सत्ता जसरी पनि टिकाउने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्न खोजिँदै छ । राष्ट्रपति संस्थालाई आफ्नो मनोकांक्षा अनुमोदित गर्ने कम्पनीका रूपमा सीमित गर्न खोजिँदै छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरूको उत्तिखेरै राजीनामा, उत्तिखेरै पुनर्नियुक्तिका खेल प्रदर्शन भइरहेका छन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेशको ओइरो थुपारिँदै छ । यस्तो अवस्थाको उपस्थितिमा शासक बलियो हुने, लोकतन्त्र कमजोर हुने र लोकतन्त्रलाई चरम अलोकप्रिय साबित गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । तर, नेपालका वर्तमान शासकहरूको अर्जुनदृष्टि आफूअनुकूलको परिणाम प्राप्त गर्न लक्षित रहेको देखिन्छ । 

केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संसद्काे सर्वोच्चतालाई सुनिश्चितसमेत गरेको छ । तर, उनले संसद् ‘फेस’ नै नगरी पुनः धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाए । आफूले सरकार चलाउन नचाहेरै विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क उनले सार्वजनिक रूपमै अघि सारे । लगत्तै आफैँ प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने निवेदन पनि चढाए । त्यस निवेदनका आधारमा आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नमिलेपछि उनले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति ती सबै कदमलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्दै आदेश जारी गर्ने भूमिकामा सीमित भइन् । आलंकारिक हैसियत भएको राष्ट्रपतिले निश्चय पनि आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आफूले यी कुरा बुझ्न कठिन भए शीतलनिवासमा सल्लाहकारको ठूलो भीड छ, तिनले उचित कुरा सुझाइदिनुपर्छ । शीतलनिवास दूरगामी महत्वको निर्णयमा प्रायः चुक्ने गरेको छ । यस्ता निर्णय गर्न शीतलनिवास प्रायः हतारिन्छ । यसपटक पनि शीतलनिवासबाट निर्णय गर्न सायद हतार गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजाउने मादलको तालमा नाच्न छाडेर जहाँनेरबाट संविधानको खुला उल्लंघन भएको छ, त्यहीँबाट सुधारका लागि दबाब दिन सक्रिय हुनुपर्छ 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूपको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षीहरूका तर्फबाट शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेको सर्वविदित छ । तर, शीतलनिवासबाट दुवैथरी दाबी अस्वीकार गरियो र संसदमा विश्वास गुमाएको संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार विद्यमान सरकारको सिफारिसमा मध्यरातमा महाव्याधिको सम्भावनाबीच कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको तिथि घोषणा गरियो । यसले सरकारको नियत, नैतिकता र कार्यशैलीबारे त अनेक प्रश्न खडा गरेको छ नै, राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने निर्णयप्रति पनि आशंका उत्पन्न गरेको छ । यस्तोमा शीतलनिवासको मनसायको प्रश्न त यहाँ पनि उठ्ला नै ! प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक हो, शीतलनिवास बालुवाटार र सिंहदरबारप्रति मात्र जिम्मेवार छ कि देश र जनताप्रति पनि यसको केही दायित्व हुन्छ ? एउटा सहज जिज्ञासा हुन सक्छ, मन्टेस्क्यु जीवित रहेको भए यस अवस्थामा उनको धारणा के हुन्थ्यो होला ?

यो पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको शासन सत्ता सनकी शासकको मनोमानी पूरा गर्ने चरम आकांक्षी कदमको साक्षीबाहेक केही होइन रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । निश्चय पनि यस प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । सर्वाधिक दुःखद पक्ष त के हो भने राष्ट्रप्रमुखले देशको कार्यकारी प्रमुखको सनकको मौन साक्षी बस्नुपरेको छ । 

लोकतन्त्र सही नियत र इमानदार हृदय भएको नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने शासन व्यवस्था हो । बद्नियत र भ्रष्टको हातमा पर्‍यो भने लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधि पद्धति जनताका अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ सदुपयोग हुन सक्दैनन् र ती सबै कुनै खास व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्ने दस्तावेजका रूपमा सीमित हुन पुग्छन् । अहिले हाम्रो संविधानका प्रावधानको गलत र आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै शासनमा जबर्जस्ती टिकिराख्ने प्रवृत्ति हावी बन्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यस पवृत्तिलाई निरन्तर मलजल गरिएको पाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले नेपाललाई फेरि भड्खालोमा हाल्ने खतरा उपस्थित गराएको छ भने लोकतन्त्रको सही अभ्यासका लागि फेरि ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गराएको छ । 

अब संसद् पुनस्र्थापना, धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई ‘फेस’ गर्ने र त्यसपछि संसद््ले गर्ने निर्णयका आधारमा मुलुकको राजनीतिक कोर्स निर्देशित गर्नुबाहेकको विकल्प छैन । यस विकल्पभन्दा बाहिरबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने न त लोकतन्त्र सही ट्र्याकमा आउँछ, न त संविधान र संसद्को सर्वोच्चता नै कायम रहन्छ । धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत ‘फेस’ नगर्दै आफूसमक्ष गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई खारेज गरेर राष्ट्रपतिले ‘पहिला विश्वासको मत लेऊ’ भन्न नसक्दासम्म देशको लोकतन्त्र ओरालोन्मुख रहने निश्चित छ । 

यहाँनेर विपक्षी दलहरू पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ कि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बजाउने मादलको तालमा नाच्न छाडेर जहाँनेरबाट संविधानको खुला उल्लंघन भएको छ, त्यहीँबाट सुधारका लागि दबाब दिन सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । लोकतन्त्र भनेको गल्तीबाट सिक्दै र सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने पद्धति हो । तसर्थ, संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसदकाे सामना गर्नैपर्छ भन्ने एकसूत्रीय एजेन्डाका साथ विपक्षी र लोकतन्त्रवादीहरू एकै ठाउँमा उभिन विलम्ब गर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र मृतप्रायः बन्नेछ । सबैलाई चेतना हुनु जरुरी छ ।