प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका  रिटमा आजदेखि सुनुवाइ

अन्तरिम आदेश होला कि नहोला ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटहरूमध्ये १९ वटामा बिहीबारदेखि सुनुवाइ हुँदै छ । रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने धेरैको चासो छ । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा गरेको विघटनविरुद्ध मंगलबारसम्म सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका थिए । तीमध्ये बिहीबार १९ रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ । ११ रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती शुक्रबार बस्ने इजलासमा पेस गरिने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ । 

अधिकांश रिट साधारण प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् । बृहत् इजलासमा लैजाने उद्देश्यसहित संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगरेको निवेदकहरूले बताएका छन् । ‘हामीले बृहत् इजलासमा लाने भनेर संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगराएका हौँ,’ निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने । 

सर्वोच्चको पहिलो पेसीमा निवेदक र उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गर्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार इजलासबाट सबै निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने आदेश आउन सक्छ । 

संविधानविद् डा. रुद्र शर्माले यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी फैसला आइसकेको र अहिलेको विघटन त्यसविपरीत भएकाले पहिलो दिन नै मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आउन सक्ने बताए । अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको भए अझै सहज हुने उनको भनाइ छ । शर्माले यसअघि भएको विघटनविरुद्धको मुद्दामा पनि बहस गरेका थिए ।

‘यो पहिलोपटक भएको विघटन होइन । यसअघि भएको विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले विघटनका आधार र संविधानका धाराहरूबारे व्याख्या गरिसकेको छ । त्यसैले सम्भवतः धेरै लामो समय नजाला । इजलास कन्भिन्स भएमा अन्तरिम आदेश दिन सक्छ,’ शर्माले भने । केही रिटमा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद पनि उठाइएकाले त्यस विषयमा भने व्याख्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ । 

बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकाले पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको शर्माले बताए । उनले थपे, ‘शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सांसदहरूले आफैँ उपस्थित भएर सनाखत गर्नुभएको छ । यसले देउवाको दाबी ठीक थियो भन्ने देखाउँछ । तसर्थ उहाँलाई नियुक्त गर्नू भन्ने आदेश भोलि नै पनि आउन सक्छ ।’ 

देउवासहितका सांसदले संवैधानिक इजलासमा पेस गरेको मुद्दामा निर्वाचन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा हुने कारबाहीको विषय पनि रिटमा उठाएका छन् । यी विषयमा पछि विस्तारपूर्वक सुन्ने गरी तत्कालका लागि आदेश हुन सक्ने शर्माले बताए । 

कसको तर्फबाट कसले बहस गर्ने भन्ने विषय पनि बिहीबार मात्रै टुंगो लाग्नेछ । यसपटक पहिलो विघटनको भन्दा दोब्बर निवेदन परेका छन् । त्यसअनुसार वकालतनामा दिनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने अधिवक्ता तथा निवेदकमध्येका एक शैलेन्द्र अम्बेडकरले बताए । ‘तर, कतिजनालाई बहस गर्न दिने, नाम थप्न दिने–नदिने विषयमा बेन्चले निर्णय गर्छ,’ उनले भने । यसअघि निवेदकका तर्फबाट वकालतनामा हाल्नेको संख्या निरन्तर बढ्दै गएपछि इजलासले नै थप वकालतनामा नलिन आदेश गरेको थियो । 

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा करिब दुई महिनामा सर्वाेच्चले फैसला दिएको थियो । त्यसवेला दैनिक सुनुवाइ भएको थियो । तर, यसपटक कोरोना संक्रमण भयावह भएकाले कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बहस भर्चुअल पनि हुन सक्ने बताए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनले संवैधानिक पद्धतिमा विचलन : संवैधानिक निगरानी समूह 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ

अन्योल, अव्यवस्था र अनिश्चिततातिर उन्मुख हुने गरी धारा ७६ को प्रयोग र कार्यान्वयन भइरहेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहको निष्कर्ष

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संविधान निगरानी समूहले विनाआधार र कारण गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले गम्भीर संवैधानिक विचलन ल्याएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ अनुसारका सरकार गठन गर्न प्रयास हुँदै गर्दा सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाविपरीत गरिएको विघटनप्रति समूहले आपत्ति जनाएको छ । 

‘...पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारणविना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतीहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ,’ समूहले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधान र कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरू सदस्य छन् । उनीहरूले सर्वोच्चद्वारा पुनस्र्थापित संसद् फेरि विघटन गरिनुलाई कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न नसकिने बताएका छन् । 

अन्योल, अव्यवस्था र अनिश्चिततातिर उन्मुख हुने गरी धारा ७६ को प्रयोग र कार्यान्वयन भइरहेको समूहको निष्कर्ष छ । यसलाई चिन्ताजनक भन्दै निगरानी समूहले भनेको छ, ‘संसद्बाट पटक–पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पु¥याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भए पनि सोसम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन ।’

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नहरूको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाको संसदीय भूमिका नै न्यून बनाउँदै वा पन्छाउँदै संसद्बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद्समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ ।’ 

राज्यका प्रमुख अंगमा रहेका व्यक्तिलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न पनि समूहले आग्रह गरेको छ । ‘विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसमीक्षासहित सही मार्गप्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपिल गर्दछौँ । जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महँगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

कोरोना महामारी फैलिएको अवस्थामा स्वास्थ्य र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि संसद्भित्रैबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकीकृत प्रयास गर्नुपर्ने सुझाब समूहको छ । ‘...सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकार निर्वाचनजस्तो राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्च गर्न तयार हुने, तर महामारीबाट आक्रान्त नागरिकको जीवनरक्षाका लागि तयार नहुने स्थिति आउनु वाञ्छनीय नभएको समूहको ठहर छ । ‘कोभिड– १९ को संक्रमण, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरूले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि गर्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।