दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अनन्त सत्तालिप्साको परिणति

संवैधानिक ‘लुप होल’ प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले शासनका सम्पूर्ण अंगलाई आफ्नो सत्तालिप्सासामु निरीह बनाएका छन्

आगामी १५ जेठमा हाम्रो ‘लोकतान्त्रिक’ गणतन्त्र चौधौँ वर्षमा प्रवेश गर्नेछ । १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको संसद्ले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । ०७२ मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाबाट पारित संविधानले त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको रूप दिएर व्यापक बनाएको थियो । तर, विगत चौध वर्षमा पहिलोपटक गणतन्त्र दिवसमा संसद् भंग भएको अवस्थामा हुनेछ ।

संवैधानिक रूपमा संसद् भंग हुनु आश्चर्यको विषय होइन । तर, यसपटक संसद् भंग हुँदाको स्थिति फरक छ । संसदीय दलहरूको बहुमत हिस्साले यसलाई असंवैधानिक भनिरहेको छ भने सत्तामा हाबी अल्पमतले संवैधानिक धाराहरूको आफूअनुकूल अर्थ लगाउँदै यसलाई संवैधानिक दाबी गरिरहेको छ । यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा मौन देखिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसपटक तत्कालै विरोधी प्रतिक्रिया दिएकाले राजनीतिक संवेदनशीलता बढेको छ । यसले समानान्तर नयाँ शक्ति केन्द्रका सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

परिस्थितिले नेपाली राजनीतिका आगामी दिनहरू राजनीतिक अस्थिरता तथा टकरावपूर्ण हुने देखिँदै छन् । 
प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा संविधानले मर्यादित र विवेकशील अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिको कल्पना गरेको छ । विशेषगरी कुनै पनि राजनीतिक दलले सरकार बनाउन दाबी गर्ने स्थिति नरहेर संसद् विघटनको बाध्यात्मक परिस्थिति आउनुअघि संसद् बचाउने अन्तिम प्रयासका रूपमा संसद् सदस्यमध्येबाट सरकार बनाउने सम्भावना खोजी गर्दै गर्दा राष्ट्रपतिको विवेक महत्वपूर्ण हुने गर्छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको उपेक्षा गर्दै संसद् भंग गरेको घोषणा गरिन्, त्यसले उनको संवैधानिक विवेकशून्यता देखाउँछ । प्रम ओलीको झुटो दाबी र प्रतिपक्षी दलहरूको प्रस्ट बहुमत सामान्य मानिसले समेत देख्दादेख्दै पनि कसैको दाबी नपुगेको भन्दै संसद् भंग गर्नुमा विवेक प्रयोगभन्दा बढी प्रभाव प्रयोग भएको देखिन्छ । 

संकटपूर्ण स्थिति र संवैधानिक अन्योलको स्थितिमा राजनीतिक शक्तिहरूसँग परामर्श गरेर कुनै निर्णयमा पुग्नु सामान्य राजनीतिक व्यवहारभित्र पर्छ । त्यति गर्न नसके पनि कम्तीमा उनले दुवै पक्षको बहुमतको दाबीको परीक्षण गर्न संसद् सदस्यलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा हाजिर गराउन सक्नुपथ्र्यो । तर, यी सबै राजनीतिक व्यवहारको उपेक्षा गर्दै राष्ट्रपतिले प्रमको पत्रमा गरिएको दाबीलाई मात्र आधार बनाएर बहुमतको हस्ताक्षरलाई समेत उपेक्षा गरिन् । लोकतान्त्रिक औचित्यको दृष्टिले यो राजनीतिक विवेकको विषय थियो । अफसोस, राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न सकिनन् । 

विगत चौध वर्षमा हाम्रो गणतन्त्र जसरी उल्टो दिशामा अघि बढिरहेको छ, त्यस अर्थमा अहिले विकसित राजनीतिक अस्थिरता नौलो भने होइन । नेपाली गणतन्त्रको उल्टो दिशा त त्यतिवेला नै निश्चित भइसकेको थियो, जतिवेला गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपतिका निम्ति उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले ‘लो प्रोफाइल’का कार्यकर्ता रामवरण यादवलाई उम्मेदवार बनायो र सिंहको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमसमेत रातारात परिवर्तित भएर यादवलाई जिताउन पुग्यो । होइन भने जीवनभरि गणतन्त्रका निम्ति समर्पित नेता सिंह राष्ट्रपति पदका निम्ति निर्विवाद रूपमा योग्य थिए ।

यति मात्र होइन, जनताका विविध संघर्षबाट उद्घोषित वर्ग, क्षेत्र, जातीय तथा लैंगिक एजेन्डाहरू एकाएक गरी किनारा लगाइए । बरु जनताका एजेन्डा पूरा हुनुको साटो ती सदाका लागि कोरा चुनावी नारामा परिणत भए । र, यसो हुनुमा सबै दल र नेता सामेल थिए । तात्पर्य के हो भने गणतान्त्रिक नैतिक र जनवादिताको विपरीत सत्तालालसामा अनैतिक गठजोड र अवसरवादितालाई प्रश्रय गणतन्त्र स्थापनाको वेलादेखि नै सुरु भएको हो । 

जनवाद अथवा लोकतन्त्रको अन्तर्य जनउत्तरदायित्व हो । यस अर्थमा शासनका पदहरू जनताप्रतिको दायित्वको पद हो । तर, जब शासकीय पदहरू निजी अवसर र अर्थलाभका विषय बन्न पुग्छन्, अनि सत्तामा पुग्ने व्यक्तिका निम्ति जनउत्तरदायित्वको नारा जनता भुल्याउने निहुँ मात्र बन्छन् । र, उनीहरू जसरी पनि शासकीय पद आफ्नो कब्जामा राख्न अनेक तिकडम गर्न थाल्छन् । प्रम ओलीको यस्तै तिकडमी महत्वाकांक्षाको माध्यम राष्ट्रपति भण्डारी बनेकी छिन् । यसले उनको अभिभावकीय सम्मानसमेत प्रभावित भएको छ । 

वस्तुतः यो सबै गणतन्त्रको चरित्रसँग जोडिएको प्रश्न हो, र घोषणाको चौध वर्षपछि पनि गणतन्त्रलाई जनतान्त्रिक बनाउन राजनीतिक संघर्ष बाँकी नै रहेको देखिन्छ । गणतन्त्रको शाब्दिक अर्थ प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो । गणको अर्थ प्रतिनिधि र तन्त्रको अर्थ प्रणाली हो । कसको प्रतिनिधि ? भन्ने प्रश्नले गणतन्त्रको चरित्र निर्धारण गर्छ ।

जनवादिता अथवा लोकतन्त्र, पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद गणतन्त्रका चरित्र हुन्, जसले व्यवस्था सञ्चालनको विधिलाई प्रभावित गर्ने गर्छ । जसरी जनताका एजेन्डा हमेसा उपेक्षित हुने गर्छन्, जसरी वैध–अवैध चन्दा, कमिसन र भ्रष्टाचारका निम्ति देशी–विदेशी पुँजीपतिको कसले बढी चाकरी गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा संसदीय राजनीतिक दलमा खुलेआम चलिरहन्छ, त्यसले वर्तमान गणतन्त्र पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधिको हातमा गएको प्रस्ट देखिन्छ । 

विडम्बना के छ भने संसदीय राजनीतिमा सत्ताका लुछाचुँडीमा लागेका राजनीतिक शक्तिहरूले अब गणतन्त्रको जनवादिताका निम्ति संघर्षका औचित्यलाई उपेक्षा गर्दै विकासलाई देशको समृद्धिको आधार मान्न थालेका छन् । संविधान घोषणापछि जनसंघर्षको जोखिमबाट बच्न उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक अधिकारको संघर्षको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै आएका थिए । तर, संविधानकै ‘लुप होल’ प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले शासनका सम्पूर्ण अंगलाई आफ्नो अनन्त सत्तालिप्सासामु निरीह बनाइदिएका छन् ।

यसले संविधानभित्रका अनेकौँ राजनीतिक अधुरोपनालाई देखाउँछ र राजनीतिक संघर्षको निरन्तर आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्छ । वस्तुतः वर्ग तथा जाति, क्षेत्र, लिंगलगायत पहिचानका आधारमा गरिने विभेद र भेदभावका जनवादी प्रश्नलाई राजनीतिक दलले सुरुदेखि नै जसरी उपेक्षा गर्दै आए, त्यसले जनतामा राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासीनता बढ्दै गयो, राजनीतिक दलहरूको नैतिक अवस्थिति कमजोर हुँदै गयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको उपेक्षा गर्दै संसद् भंग गरेको घोषणा गरिन्, त्यसले उनको संवैधानिक विवेकशून्यता देखाउँछ

राजनीतिक र पहिचानका एजेन्डाहरू औचित्यता र जनताको तागतमा होइन, राजनीतिक दलको सत्तालाभ र हानिको आधारमा पूरा गरिन वा नगरिन थालियो । अहिले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई फकाउन, जसरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर ओली सरकारले चाल चल्दै छ । यो माग पूरा हुने या नहुने भन्ने त भविष्यले नै देखाउनेछ । यस्तोमा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दल र नेताले सत्ताका दमनकारी अंगहरू सेना, प्रहरी, कमर्चारीतन्त्र आदिको दुरुपयोग गरेर आफ्ना प्रतिपक्षीलाई तह लगाउने र जनतालाई उपभोग र उपयोग मात्रको साधनमा परिणत गर्ने गर्छ । प्रम ओली त्यही गरिरहेका छन् ।

विगत चौध वर्षमा हाम्रो गणतन्त्रले जुन दिशामा विकास गरेको छ, त्यसले जनता र सत्तालाई दुई समानान्तर कित्तामा खडा गरिदिएको छ । चरित्रगत रूपमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली होऊन् वा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड होऊन् वा माधव नेपाल, सबै जनताको भजन गाएर जनतालाई नै लुट्ने, लुछ्ने एउटै कित्तामा छन् । यतिवेला प्रम ओलीबाट उपेक्षित राजनीतिक दलहरू न्यायालय र राजनीतिक संघर्षको नाममा जुन नैतिक परिणामको अपेक्षा गरिरहेका छन्, त्यसले बेइमानीको कमाइ गोजीमा बोकेर इमानदारी खोजिरहेका उपभोक्ताजस्तै देखिन्छन् । 

तर, जनताको स्तरमा यो तटस्थ बस्ने समय पनि होइन । नैतिक धरातलमा राजनीतिक दलहरू प्रतिस्पर्धामा जसरी कमजोर देखिएका छन् र प्रम ओली जसरी जनवादी चरित्र र पद्धतिलाई मिच्दै आफूखुसी गर्दै गइरहेका छन्, त्यसले उनलाई सर्वसत्तावादतिर डो¥याउँदै लगिरहेको छ । उनको सत्तालालसाको उत्कटता के हो भने उनी हाकाहाकी औचित्यहीन तर्क पनि गरिरहेका छन् ।

संसद् विघटनबाट बचाउनु छ भने मलाई समर्थन गर्नु भनेर उनले संसद् तथा पत्रकार सम्मेलनमा खुलेआम भनेकै हुन् । उनकै कारण यो सारा राजनीतिक र संवैधानिक संकट उब्जेको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ, तापनि उनले वर्तमान संकटबाट निकास पाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान त गर्छन्, तर आफ्नै नेतृत्वमा । यसबाट के देखियो भने आफ्नो कुर्सी कायम राख्न संसद् भंग गर्नेसम्मको संवैधानिक परिस्थिति उनले योजनाबद्ध रूपमा र खुलेआम निर्माण गरेका हुन् ।

यसका निम्ति उनले आफूविरुद्धका तथ्य र प्रमाणको खुलेआम उपेक्षा गरे र यसमा राष्ट्रपति उनको सहयोगीको भूमिकामा देखिइन् । सत्ताका अंगलाई प्रभावित पारेर कुनै नेताले कसरी आफ्नो सत्तालालसा पूरा गर्न सक्छ, यो त्यसको जीवन्त उदाहरण हो । वस्तुतः यो हाम्रो गणतान्त्रिक संविधान र राजनीतिक ढाँचाको निरीहता पनि हो । यस्तोमा सचेत भएर ओलीको असंवैधानिक सत्ता र चाहनाविरुद्ध जनदबाब सिर्जना गर्नु भनेको वर्तमान गणतन्त्रको रक्षा गर्नु हो । 

कोरोना महामारी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उत्कट सत्तालालसाका कारण देशलाई असमय निर्वाचनमा धकेलेर जुन मानवीय क्रूरता देखाउन खोजेका छन्, त्यसको विरोधमा राजनीतिक दलहरूले र जनस्तरमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु राजनीतिक र मानवीय हितमै हुनेछ । राजनीतिक दलहरूले कोरोना महामारीमा राज्यका अक्षमता र जनताको जीवन रक्षालाई पनि संघर्षको एजेन्डाभित्र समेट्न सक्नुपर्छ । यस महामारीमा जनताको जीवन रक्षाका निम्ति राजनीतिक कार्यकर्ताको सक्रियताले सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्न सक्छ । तर, जनवादिताबाट टाढिँदै गएका राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो गर्न सक्छन् त ? हेर्दै जाऊँ ! 

जहाँसम्म ओलीको सर्वसत्तावादी चाहनाविरुद्धको संघर्षमा जनसहभागिताको प्रश्न छ, यो संघर्ष संसद् पुनस्र्थापना र प्रधानमन्त्री फेरबदलमा मात्रमा सीमित रह्यो भने ओलीको ठाउँमा अरू कुनै प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ । त्यसैले वर्तमान संविधानमा देखिएका अपूर्णताहरू पूर्णताका निम्ति पूर्णतः जनवादी अपेक्षामा आधारित समाजवादी राज्यको पक्षमा जनसंघर्षलाई विकास गराउनु नै अहिलेको उपयुक्त बाटो हुनेछ । तत्काल भने राजनीतिक दलहरूको साझा मोर्चा तथा जनाधारित संघर्षको विकल्प छैन । 

जहाँसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ, उनी र उनको टिम राजनीतिक अस्तित्वको आरपारको संघर्ष लड्दै छन् । एकातिर आक्रामक प्रतिपक्षी र अर्कातिर जनताबीच बढ्दो अलोकप्रियताबीच बादललगायत पूर्वमाओवादी, एमाले तथा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायतसँगको निकटताले प्रधानमन्त्री ओलीको टिमसँग राजनीतिक कार्डहरू सकिँदै गएका देखिन्छन् ।समग्रमा नेपाली राजनीतिलाई ओलीले नयाँ अस्थिरताको लामो चरणमा धकेलिदिएका छन्, जहाँ सहजै कुनै भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ ।