विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा मतदान नगर्ने भएको छ । आज बागमती प्रदेश सभाअन्तर्गत रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि भएको उपनिर्वाचनमा मतदान सुरु भइसकेको छ । तर, विवेकशील साझाले विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरू सो उपनिर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्प शीघ्र लागू गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको र यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भन्दै  सात वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात्  (None of the above (NoTA) को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ।’ 

यस्तो छ प्रेस विज्ञप्ति 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरी अर्को दलमा प्रवेश गरेका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन आएको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एक स्थानका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा नेकपा एमाले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र गरी तीनजना उम्मेदवारहरू मैदानमा छन्। प्राविधिक रूपमा एकजनाको ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवारी रहे पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेकै एउटा खेमाको तर्फबाट निजको उम्मेदवारी आएको प्रस्टै देखिएको छ।

यस निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छैन, तथापि पार्टीका तीनजना प्रदेश सभा सदस्यहरू मतदाताका रूपमा रहेका छन्।

विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। कार्यपालिका (प्रधानमन्त्री) को चयनमा प्रत्यक्ष भूमिका नहुने सदन भएका कारण पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले कतिपय अवस्थामा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी मुलुक र नागरिकको हितमा भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। 

यस परिप्रेक्ष्यमा चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धारत तीनैजना उम्मेदवारहरूबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले अपेक्षा गरेको भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त हुन नसकेकोले विवेकशील साझा पार्टीले यस निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ।

विवेकशील साझा पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको मतपत्रमा ‘नो भोट’को विकल्प शीघ्र लागू गर्न पनि सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको छ। यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते सरकारका नाममा मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको व्यहोरा यहाँ स्मरणीय छ। सात वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि उक्त आदेशको कार्यान्वयनमा सरकार र निर्वाचन आयोग उदासीन रहनु र यस राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि मतपत्रमा ‘माथिका कुनै पनि उम्मेदवार होइन’ अर्थात्  None of the above (NoTA)  को विकल्प सामेल नगरिनु खेदजनक छ।