दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको हल

हामीले अहिले निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू यो संकटमा मात्रै होइन, भावी संकटमा पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ 

अहिले, सबै मानिसलाई लगाउन पुग्ने गरी खोपको उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अहं बनेको छ । यो प्रश्नले के–कस्तो परिस्थितिमा बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकारहरू निलम्बन गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने उत्तर पनि दिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले कोभिड–१९सँगको लडाइँलाई सहज बनाउन भनी अघि सारेका आइपी अधिकार हटाउने प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठनमा छलफलमा छ । यो छलफलले पश्चिमी मुलुकबीचका मदभेद पनि उजागर गर्दै छ । 

सरसरती हेर्दा, खोपको आइपी अधिकार हटाउनु औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ । किनकि भाइरसको सामना गर्न मानव समुदायले अब मानवताको साझा भावना विकास गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षा एकअर्काको सुरक्षामा निर्भर छ । यसर्थ, खोप हावापानीजस्तै सार्वभौम वस्तु बन्न पुगेको छ । विभिन्न मुलुकले खोपको विकासमा कम्पनीहरूसँग सहलगानी गरेका छन्, यसले पनि आइपी अधिकार हटाऔँ भन्नलाई बल पुगेको छ । सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन हामीले जे–जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, तर त्यसले प्रतिकूल एवं अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउन भने हुँदैन । खोप आविष्कार प्रतिफलविहीन भए हतोत्साहित हुन सक्छन् र अर्काे यस्तै संकटमा खोप वा औषधि खोजीका लागि उत्साहित नहुन सक्छन् । 

एउटा आधारभूत प्रश्नबाट सुरुवात गराैँ : छलफलमा रहेको आइपी अधिकार हटाउने कि बौद्धिक अधिकार कायमै राखेर अन्यले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था नै यथावत् राख्ने ? यी दुई विकल्पमध्ये अनिवार्य इजाजत नै श्रेयस्कर हुन्छ । आविष्कारक प्रतिफलको हकदार रहेको स्वीकार गर्दा उनीहरूमा निरन्तर अन्वेषण र प्रगतिको चाह कायम भई त्यसले भविष्यका लागि राम्रो गर्छ ।

सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन हामीले जे–जे गर्नुपर्छ त्यो गरौँ, तर त्यसले प्रतिकूल एवं अनपेक्षित परिणाम निम्त्याउन भने हुँदैन ।

अहिले हामीले खोपमा प्रयुक्त फर्मुला अर्थात् रसायन संरचनाको मात्रै कुरा गरिरहेका हौँ कि यो खोप उत्पादनका लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रविधिको आइपी अधिकार पनि हटाउन खोजेका हौँ ? खोपको विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धिका लागि यी दुवै अपरिहार्य हुनेछन् । तर, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रविधि त कुनै औषधि विशेषसँग मात्रै सम्बन्धित हुन्छ भन्ने छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा, सार्वभौम इजाजतले अन्य औषधिको उत्पादन पनि प्रभावित हुनेछ । उत्पादन प्रविधिको हस्तान्तरण भने त्यति सजिलो हुँदैन । खोप उत्पादन क्षमतामा फरक पार्ने अर्काे महत्वपूर्ण भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमता हो । आइपीको मुद्दा समाधान नै गरिएछ भने पनि ‘मूल्य’ले म्यानुफ्याक्चरिङ र वितरणमा अवरोध कायमै रहनेछ । जनस्वास्थ्यविज्ञ र नीति–निर्माताहरू सामान्यतः खोपमा शुल्क लिन हिचकिचाउने गर्छन् । शुल्क लिइए सबैले खोप लगाउँदैनन् र सबैमा रोगप्रतिरोध विकास गर्ने उद्देश्य प्राप्त हुँदैन । यसर्थ, अहिलेको सन्दर्भमा, खोपका खरिदकर्ता सरकार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू नै हुन् । 

यसकारण पनि, खोपको आइपी अधिकारको प्रतिफल सुनिश्चिता नै दूरगामी उपाय हुन्छ । प्रतिफलको चाह र सम्भावनाले नै अहिले कम्पनीहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप यति चाँडै विकास गरेका हुन् । नयाँ खोप वा औषधिको विकासमा लगानी निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ, जसलाई प्रतिफलको सम्भावनाले नै प्रोत्साहन गर्ने हो । यसैले खोपका सफल उत्पादकका साथै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रविधिका लागि पनि उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त हुने गरी समग्र रोयल्टी तय गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा, प्रोत्साहन यति आकर्षक हुनुपर्‍यो कि असफलताको जोखिम उठाउनसमेत कम्पनीहरू तयार होऊन् । 

कतिपयले खोप विकासकर्ताले विकसित मुलुकमा खोप बेचेर उच्च प्रतिफल प्राप्त गरिसके पनि भन्ने गरेका छन् । यो साँचो पनि हुन सक्छ, तर यसको हल हामीले डब्लुटिओबाटै गर्न आवश्यक छ । हामीले अहिले निर्धारण गर्ने सिद्धान्तहरू यो संकटमा मात्रै होइन, भावी संकटमा पनि काम लाग्ने हुनुपर्छ । तर, लगानी गरेको कम्पनीका लागि, खोपको विकासबाट अपेक्षित प्रतिफल ज्यादै कम र उच्च भने हुनुहँुदैन । 

यस विषयमा निष्पक्ष उपाय भनेको खोप खरिदकर्ता मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा आधारमूल्य तय गर्नु नै हो । (यसमा दाता तथा सहयोगी संस्थाहरूले अनुदानको व्यवस्था गरिदिन सक्छन्) । संयुक्त राष्ट्रसंघ वा यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निश्चित आयस्तरभन्दा कम आय भएका मुलुकका लागि खोप खरिद गरिदिने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधाले विकसित मुलुकबाट कोष जुटाएर कमजोर मुलुकलाई खोप दिने प्रयास गरेको पनि छ । यो निकै राम्रो अवधारणा हो । यसलाई कायमै राख्नुपर्छ । तर, खोप विकास गरेका मुलुकहरूले पहिले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्नेछन् । यसर्थ, जतिसक्दो चाँडो र धेरै स्थानमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षमता विस्तारित गर्नु मात्रै समस्याको वास्तविक हल हुन जान्छ । 

(अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार विजेता स्पेन्स, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्रोफेसर हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट