- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
भ्रष्टाचारको छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक नियुक्ति दिएर जिम्मेवारी सुम्पिनुले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ
विश्वका अधिकांश मुलुक व्याप्त भ्रष्टाचारको भुमरीमा छन् । नेपाल पनि यो विश्वव्यापी रोगबाट विगतदेखि नै अछुतो रहन सकेको छैन । महामारी र संकटका वेला झन् बढी अनियमितता र चलखेल भएका घटनाहरू बढ्दो रूपमा सुनिन थालेका छन् । कोभिड–१९ को जारी महामारीको समयमा यस्तै परिदृश्यहरू देखिएका छन् । समयसान्दर्भिक शासकीय सुधार नहुनु तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीले दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय मिडियाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरूको अध्ययनहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार झन् मौलाएका तथ्यहरू प्रस्तुत भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र शासकीय सुधारका निमित्त गरिएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
दिगो विकासका विज्ञ प्रोफेसर जेफ्री डी स्याचले अबको केही दशक विश्वभरका मुख्यतः अविकसित देशहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख तीन ज्वलन्त समस्या ‘थ्री सी’ अर्थात् कोभिड–१९ को प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र भ्रष्टाचार हुने अनुसन्धानपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । कोभिडको विश्वव्यापी महामारीले पैदा गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकट, मौसम र वातावरणीय प्रभावले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासकीय गैरजिम्मेवारीपनले मौलाउँदो भ्रष्टाचारले दिगो विकासको लक्ष्य हासिलमा ठूलो अड्चन हुने देखिएको छ । अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन थप चुनौती थपिएको स्याचको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुबियाले पनि कोभिड संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य एवं आर्थिक मात्र नभई भ्रष्टाचार पनि विकराल हँुदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ । नागरिकको जीवनस्तर सुधार, न्यायमा पहुँच, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणबाट मुलुकको सुशासनको सभ्य यात्रा तय हुने संविधानको परिकल्पनाअनुसारका उपलब्धि हासिल हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन । संविधानअनुरूप कानुन र नीति निर्माण भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउनमा सरकार चुकेको छ । सरकार आफैँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको साथै कुशासनलाई बढाएको आमजनगुनासो व्यापक छ । अहिले सरकार नियमनकारी भूमिकामा भन्दा पनि भ्रष्टाचारीको संरक्षणकारी भूमिकामा देखिँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गराउन थप चुनौती देखिएको छ ।
शक्तिपृथकीकरण, शक्तिसन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सन्तुलनभन्दा पनि एक–अर्काबीच नै हस्तक्षेप, शक्तिसंघर्ष र आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त देखिएका छन् । दलीय स्वार्थका कारण कार्यपालिकाको सनकी निर्णयमा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकाको विघटन भई न्यायपालिकाले पुनस्र्थापित गरिदिएको अवस्था छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरूको छलफलविनै अधिवेशन अन्त्य गरियो ।
निर्वाचित सरकार जनताका सरोकारमा भन्दा पनि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको प्रकरणमा रुमलिएको छ । महामारीको समयमा कोभिडविरुद्धको खोप खरिदमा कमिसनको घिनलाग्दो चलखेल, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, बालुवाटार ललितानिवास जग्गा विवादमा पार्टी महासचिवको संरक्षण, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोडको टेप प्रकरण, यती होल्डिङदेखि ओम्नीसम्मका प्रकरण, यातायात सिन्डिकेटसम्मका अनेक काण्डैकाण्डले सरकारको भ्रष्ट स्वरूप उदांगो पारेको अवस्था छ । कानुनी शासनविपरीत नेतृत्वको अधिनायकवादी चिन्तन र कार्यशैली, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत राजदूतावासमा संवेदनशील प्रतिवेदन बेचखरोचले एकपटक फेरि नेपालको राजनीतिक उद्देश्य र विदेश नीतिमा व्यापक प्रश्न खडा भएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक नियुक्ति दिएर जिम्मेवारी सुम्पिनुले नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको छ । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन गम्भीर अपराधका दोषी कैदीहरूलाई आममाफी दिइएको छ ।
मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख समस्या भएको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले पछिल्लो समय राजनीतिक दल र सरकारले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि दलका नेताहरूले सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको पालना गर्न सकेका छैनन् । संसद्का क्रियाकलाप र न्यायालयका फैसलाहरूले पनि न्याय निरूपणमा शंकास्पद परिणाम देखिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
संवैधानिक निकायहरूमा अयोग्य, अनुचरका नियुक्तिले योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरूमा नैराश्य बढ्दो छ । संवैधानिक निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण मौलाउँदो, सुशासन खस्किँदो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका आयोगहरूमा पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप बढी नै देखिएको छ । जसकारण ती निकायबाट संविधानको मर्मबमोजिमको अपेक्षाकृत कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय सैन्य सेवा तथा प्रशासनमा आएको व्यापक सुधारले रक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तन देखिए पनि त्यो अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना ठेक्कापट्टामा संलग्न हुँदा विवादको घेरामा छ । कुख्यात सुडान घोटाला कानुनी उपचारबाट किनारा लागे पनि त्यसको अँध्यारो पाटोले अझै उक्त संस्थाप्रतिको निष्पक्षतामा आशंका देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा सहभागी हुनेदेखि सरुवा र बढुवामा अझै पनि माथिल्लो तहका पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेप रहने गरेको प्रशस्तै गुनासा सुनिन्छन् ।
मौलाउँदो भ्रष्टाचार संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म व्यापक रूपमा विस्तारित भएर गएको छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारको बेरुजुमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको देखिन्छ । कोभिडको महामारीमा स्थानीय सरकारले गरेका खर्च अपारदर्शी मात्रै छैनन्, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताका सबै हद पार गरिएको देखिएको छ । डोजर आतंक, जथाभावी भ्यु टावर निर्माणजस्ता अनुत्पादनशील क्षेत्रमा भए–गरिएका कामकारबाहीको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसले निम्त्याउने आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, वातावरणीय हिसाबले दूरगामी दुष्प्रभाव निकै भयावह हुने निश्चित छ ।
भ्रष्टाचारका लागि राजनीतिक दलभित्रको अपारदर्शिता प्रमुख कारण देखिएको छ । राजनीतिक दलको अनियमितता, महँगो निर्वाचन प्रणाली, अपारदर्शी चुनावी खर्च, टिकट किनबेचको गैरकानुनी धन्दा आदिले मलजल गरेको छ । भ्रष्टाचार मौलाउनुमा निजी क्षेत्र र नागरिकको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको देखिन्छ । विधायिकाले नीति नियम, कानुन निर्माणमा जोड दिने कि विकास निर्माणमा, अन्योल बढ्दो छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, नीतिगत र संस्थागत अनियमितता सबैतिर विस्तारित भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पछिल्लो वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदनले पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दा मामिलामा कार्यसम्पादन गरेको देखाउँछ । तर, पछिल्लो समय केही प्रभावकारी देखिएको आयोगले सञ्चालन गरेको स्ट्रिङ अपरेसन न्यायालयले रोकिदिएको छ । तर, अनुसन्धानका लागि त्यसको विकल्प के भन्ने अन्योल छ । त्यस्तै, कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृंखलाले अर्को निराशाजनक दृश्य देखाउँछ । गुणस्तरहीन निर्माणको समस्या डरलाग्दो छ । राष्ट्रिय गौरवका बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरूमा भएका न्यून प्रगति, ढिलासुस्ती एवं चरम लापरवाहीले विकासप्रति नागरिकका आशाहरू निराशामा बदलिइरहेका छन् । यसर्थ, विगतदेखि नै मौलाउँदो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्न र गराउन सकिएन भने समृद्धिको नागरिकको चाहना र संविधानको परिकल्पना पूरा नहुन सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि दलका नेताहरूले व्यापक शुद्धीकरणको प्रतिबद्धता जनाउनैपर्छ । सरकारहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउनैपर्छ । संवैधानिक निकायहरूले संविधानको मर्म र नागरिकको अपेक्षाअनुरूप निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्नैपर्छ ।
