जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन

अवसर र रोजगारी अहिले निकै बहसका विषय हुन् । नेपालजस्ता देशमा त झन् अवसर र रोजगारीको बहस सडकदेखि सरकारसम्म हुने गर्छ । अहिले वैश्विक महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले त झन् नेपालजस्ता देशलाई चुनौती थपिएको छ । नेपालका युवाहरू मध्यपूर्व, युरोपदेखि अमेरिकामा अध्ययनको अवसरका लागि बिदेसिएको पाइन्छ । अझै प्रस्ट भन्दा खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि लाखौँ युवा बिदेसिएका छन् । युवाहरू स्पष्ट मार्गनिर्देशको अभावमा भौँतारिइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १७ लाख बेरोजगार छन् । यो संख्या मुलुकको कुल श्रमशक्तिको २१.५४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि पाँच लाख आठ हजार आठ सय २८ नेपाली युवा बिदेसिए । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब आठ सयले विभिन्न घटनामा परी ज्यान गुमाए । विदेशमा ज्यान गुमाउनेमध्ये मलेसिया अग्रपंक्तिमा आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव ०७५/७६ मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आठ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्‍यो ।

कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले देशमै भएका युवालाई त रोजगारी दिन सकेको छैन भने अब विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी रोजगारी दिने ? यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समयमै खोज्नु जरुरी छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ ।

रेमिट्यान्स राज्यको अर्थतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्ड भएको छ । तत्काललाई हेर्दा यो अवस्था सामान्यजस्तो लागे पनि कालान्तरमा यसले निकै भयावह स्थिति सिर्जना गर्नेमा कुनै शंका छैन । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवा आफ्नो ऊर्जाशील समय विदेशी भूमिमा श्रम–पसिना बगाएर बिताउँदै छन् । आज नेपाली युवा कतार, दुबई र मलेसियालाई समृद्ध बनाइरहेका छन् । संसारका विकसित देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने युवाहरूको श्रम र पसिनाबाट नै तिनले समृद्धि हासिल गरेका छन् । हामी भने युवालाई मुलुकबाहिर पठाएर समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ । एसियामा विकासको मोेडेलको चर्चा गर्दा जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेसिया अग्रपंक्तिमा आउँछन् । कोरियाको विकासको मोडेल त रोलमोडलै मानिन्छ । ६० को दशकमा नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्ने कोरिया अहिले दशौँ हजार नेपाली युवालाई रोजगारीका लागि इपिएस प्रणालीमार्फत प्रत्येक वर्ष कामदारमा लिन्छ । ती सबै मुलुकले दुई दशकको अवधिमै आफूलाई विकसित देशको सूचीमा पु¥याए । त्यसका लागि उनीहरूले युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै विकास निर्माणका काममा परिचालन गरे । नेपाल सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीलाई समृद्धिको माग ठान्दै प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । 

नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नभएकै कारण युवा बिदेसिएका छन् । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो भने अधिकांश युवा बिदेसिने थिएनन् । हाम्रा गाउँ–बस्तीहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन् । काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् । कोरोना महामारीले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर झन्डै १५ लाख नेपाली युवा घर फर्केका छन् । यसले झनै बेरोजगारीको समस्या थपिदिएको छ । कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले देशमै भएका युवालाई त रोजगारी दिन सकेको छैन भने अझ विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी रोजगारी दिने ? यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समयमै खोज्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ । देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ राज्य जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । 

समस्या तथा चुनौती : वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै स्वदेशमै रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरू खोजी गर्नु सहज पक्कै छैन । मुलुकको दुईतिहाइ कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति अझै पनि निर्वाहमुखी नै छ । राज्यले लगानीको वातावरण र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । पहिले स्थापना भएका उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन्, नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना हुने संकेत देखिएको छैन । मुलुकभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका निम्ति क्रियाशील रहेका कोषहरूले परिणाममुखी नतिजा दिन सकेका छैनन् । तालिमप्रदायक सबै संस्थाहरूलाई सिटिइभिटीअन्तर्गत आबद्ध गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न सकेको छैन, युवालक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत सञ्चालन गर्न सकेको छैन । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण नहुनाले रोजगारीका अवसरहरू न्यून हुँदै गएका छन्, युवा बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षित युवा बेरोजगारी बढ्नु, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु, सीप विकास र रोजगारीबीच तालमेल नहुनु र देश विकासमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति बाहिरिनु टड्कारो समस्याको रूपमा रहेको छ । जसले गर्दा आज विकास निर्माणका काममा श्रमिक मजदुरहरूको अभाव हुन थालेको छ । विशेष गरी नेपालमा श्रम संस्कृतिको अभाव छ, श्रमको सम्मान पनि छैन । बजारको माग र आपूर्तिबीच सामञ्जस्य छैन । युवासँग सम्बन्धित तथ्यांकीय आधारहरू कम छन् । युवा विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ, भएका कार्यक्रमहरूको पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ । 

विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई उपयोग गरी युवाहरूले आफ्नै प्रयासमा स्टार्टअप बिजनेस सुरु गरेका पनि छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशबाट फर्केर आएका युवाले युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा गतिलो उदाहरण पेस गरेका छन् ।
 

युवा उद्यमीका पनि सरकारसँग आफ्नै दुखेसो छ । उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा कृषि उपजले राम्रो बजार पाउन सकेका छैनन् । आफूले सञ्चालन गरेको परियोजनाको बिमा नहुँदा युवा उद्यमीहरूको लगानी जोखिममा छ । कोभिड महामारीले सबै किसिमका उद्यम व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उद्यमीहरूलाई सहयोग गरी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ । महामारीको समयमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । राज्यसँग एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको अभाव हुँदा कुन क्षेत्रमा कति नोक्सान भयो, यकिन गर्न सकिएको छैन । राज्यले कसरी सहयोग गर्ने कुनै रोडम्याप छैन । कुनै युवा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छु भनेर आयो भने नीति, नियम, ऐन कानुनी झन्झटको सामना गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्तादेखि व्यवसाय सेटअप गर्दासम्म थुप्रै कानुनी र व्यावहारिक झमेलामा फस्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भन्दा पाँच लाख नदिने अभिभावक विदेश जान्छु भन्दा ५० लाख खर्च गर्न तयार हुन्छन् । यसमा राज्यको मात्र दोष छैन, हाम्रो सामाजिक सोच संरचनाको पनि दोष छ । अमेरिका, युरोपलगायत विकसित देशमा रहँदा सामाजिक हैसियत बढ्ने तर स्वदेशमै केही गर्छु भन्दा परिवार, समाज र सरकारबाट समेत राम्रो सहयोग नहुँदा युवा पलायन हुन बाध्य छन् । 

अवसर : युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. २२५०, दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौँ योजना, युथ भिजन २०२५ ले समेत युवा विकास र सहभागितामा जोड दिएको छ । युवाहरूको समग्र विकासका लागि संरचनागत विकास भएको छ । युवा मन्त्रालय, युवा परिषद्, स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायतका निकाय छन् । राजनीतिक दलका घोषणापत्र एवं नीति तथा कार्यक्रममा युवाका विषयहरू समावेश छन् । सरकारको तीनै तहमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित भएको छ । विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको विकासबाट विभिन्न अवसर प्राप्त गरेका छन् । नेपालबाट विश्व मञ्चहरूमा नेपाली युवाले गतिलो प्रस्तुति दिएका पनि छन् । सरसर्ती हेर्दा नेपाली युवाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो पहिचान बनाएका छन् । विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई उपयोग गरी युवाहरूले आफ्नै प्रयासमा स्टार्टअप बिजनेस सुरु गरेका पनि छन् । पछिल्लो समय नेपालमा विदेशबाट फर्केर आएका युवाले युवा उद्यमशीलताको क्षेत्रमा गतिलो उदाहरण पेस गरेका छन् । साथै, सरकारी नीति, कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा र अनुदान रकमले पनि युवा उद्यमशीलताको लहर गाउँदेखि सहरसम्म पुगेको छ । 

 सहुलियतपूर्ण कर्जा : नेपाल सरकारले युवा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पाँच करोडसम्म कर्जा एवं ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानीको प्रबन्ध मिलाइएको छ । यद्यपि, युवा स्वयं जागरुक नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा उपयोग गर्न अझै सकेका छैनन् । 

चाल्नुपर्ने कदम : युवालाई देशभर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप उपलब्ध गराउने, युवालाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, परम्परागत पेसा र व्यवसायको जगेर्ना गर्दै व्यवसायीकरणमा युवालाई सहयोग गर्ने, युवामैत्री उद्यमशीलतासम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीबाट सिकेका ज्ञान, सीप, प्रविधि, पुँजी र अनुभवलाई देशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने वातावरण सिर्जना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट युवालाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विनाधितो सरल र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा इनोभेटिभ प्रस्तावहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनोट गरी लगानी गर्ने, सरकार एक्लैको प्रयासबाट उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन हुँदैन, त्यसका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको एवं अन्तरनिकाय समन्वय र सहकार्य बढाउँदै लैजाने, तीनै तहका सरकार, गैसस, निजी क्षेत्र सबैको सामूहिक प्रयास र योगदानले मात्र उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

युवालक्षित राष्ट्रिय कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन : नेपालले युवालक्षित केही कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम, गरिबी निवारण कोषलगायतका कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई उद्यमी बनाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने देखिन्छ । युवालाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिई विदेशबाट फर्किएका युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्य पनि छ । विडम्बना ! कागजी रूपमा सधैँ देखिए पनि वास्तविक लक्षित समूहमा यी कार्यक्रम प्रायः असफल छन् । राजनीतिक पहुँच र सेटिङका आधारमा छनोट हुँदा लक्षित कार्यक्रमहरू असफल भएकाले त्यसको प्रभावकारिता व्यापक रूपमा लक्षित समूहमा पुग्न सकेन । 

निष्कर्ष : मुलुक निर्माणको यस महाअभियानमा युवालाई विकासको साझेदार नबनाई हुन्न । युवामा लगानी गर्नुपर्छ । विकासमा युवाको साझेदारीले नै समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछ । सरकारले युवा रोजगारीको नयाँ अवसरका लागि तत्काल कृषि र पर्यटनमा नै लगानी बढाउन आवश्यक छ । कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन व्यावसायिक कृषिमा जोड दिनु जरुरी छ । जसका लागि युवालाई ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने युवालाई राजस्व छुट दिने, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, कृषि बिमा तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, विदेशबाट फर्केर आएका युवालाई सीपका आधारमा व्यवसायी कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्ने, कृषिमा अनुसन्धान गर्न चाहने युवालाई अध्ययन तथा अनुसन्धान रकम उपलब्ध गराउने गर्दा कृषि व्यवसायमा युवाको आकर्षण बढ्छ । त्यसैगरी, पर्यटन व्यवसाय पनि युवाका लागि अर्को विकल्प हुन सक्छ । पर्यटन गाइडका लागि तालिम, होमस्टेका लागि अनुदान सहयोग, साहसिक खेलहरूको प्रवर्द्धन, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, इको टुरिजममा जोड, पर्यटकका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माणबाट ठूलो मात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । र, वार्षिक लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण हुन्छ । समयमै वैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरता कम गर्न सकिएन भने भविष्यमा यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्नेछ । 

देशको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवावर्गको समुचित विकास, परिचालन र सहभगितामा नै मुलुकको आर्थिक सामाजिक समुन्नति निर्भर रहन्छ । पुँजी र प्रविधिका साथसाथै युवाशक्तिलाई समयको गतिसँगै परिचालन गर्न सकेमा विकासले गति लिन सक्छ । यसका लागि सरकारले युवामैत्री उद्यमशीलताको वातावरण र्सिजना गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, युवा रोजगारीका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । युवालाई सिर्जनशील बनाउन देशभित्र अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । युवालाई बाहिर राखेर समृद्धिको कुरा गर्नु दिवास्वप्न हो । जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन ।

(डा. उपाध्याय युवा वैज्ञानिक र सुवेदी अध्येता हुन्)