Skip This
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव २७ वैशाखमा बस्ने प्रदेश सभामा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ । बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रदेश सभा बैठकको मिति तय गरेको हो ।
यसअघि १५ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूचीसहित बैठक बसे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना एक सांसदको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सभामुखलाई सदनको कारबाही रोक्न निवेदन दिएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
अनिश्चित बनेको प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालनका लागि यसअघि सभामुखले गत आइतबार दलका नेता, सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको र मंगलबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरे पनि सहमति जुटेको थिएन । बिहीबारको कार्यव्यवस्थाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले जेठमा बैठक गर्न जोड गरेका थिए भने अन्य दलका सांसदले यही महिनाभित्र बस्न भनेपछि २७ वैशाख बैठक राख्ने सहमति भएको माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक गायत्री गुरुङले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार २७ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावबारे धारणा राख्न चाहने सांसदले आ–आफनो धारणा राखेपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र त्यसपछि मतदान गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।
यस्तो छ अंकगणित ६० सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीन, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । काग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ संसदले २ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सचिवालमा दर्ता गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित छन् ।
सरकार परिवर्तनका लागि ३१ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपासँगै जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । जसअनुसार अविश्वासको पक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । दलहरूको हालको निर्णय २७ वैशाखसम्म कायम रहे मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार ढल्ने र नयाँ सरकार बन्ने निश्चित छ ।
