- वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
सरकारबाट विभिन्न १३ वटा जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा थप बलियो बनाउन स्थानीयकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै संगठनमार्फत सीमामा विकाससम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन प्रस्ताव राखेको हो ।
स्थानीय जनताको सहयोगबाट मात्र सीमा सुरक्षा बलियो हुने भन्दै स्थानीयलाई विशेष राहत प्याकेज र विकासका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव सशस्त्रका अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा राखेका छन् । यस्तो कार्यक्रम सशस्त्रमार्फत लैजाँदा स्थानीयसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने र त्यसले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा प्रभावकारी हुने सशस्त्रको विश्लेषण छ । तर, कार्यक्रमको स्वरूप र बजेटबारे विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन ।
स्थानीयको सहयोग भएमा आफ्नो भू–भागको सुरक्षा तथा आतंकवादी–आपराधिक समूहको घुसपैठ रोक्न सहज हुने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । अन्य देशमा पनि सीमा क्षेत्रको सुरक्षालाई बलियो बनाउन ती क्षेत्रमा विकास र राहतका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र नेपालमा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिए प्रभावकारी हुने सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी तथा प्रवक्ता राजु अर्यालले बताए ।
गत माघको अन्तिम साता नेपाली सेनाले आयोजना गरेको सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठीमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले सीमा क्षेत्रमा विकास कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएका थिए । सेनाको मुख्यालयमा सुरु गरेर सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयमा सम्पन्न गरिएको गोष्ठीमा सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा धेरै सुरक्षा अधिकारीले जोड दिएका थिए । यसबाहेक गृह मन्त्रालयमा समेत यसबारे पटक–पटक छलफल भइसकेको छ ।
त्यसो त भारतले सीमा मिचेको कालापानी क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले विकासका केही कार्यक्रम सुरु गरेको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएपछि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा विकासका लागि थप बजेट पठाइएको छ । तर, सीमा सुरक्षाका लागि एकीकृत कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन ।
सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त एआइजी नारायणबाबु थापा पूर्वाधारको विकाससँगै सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउने अवधारणा राम्रो भएको बताउँछन् । ‘कतिपय देशमा सीमा सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा फौजलाई विकासका लागि राज्यले नै कोष दिएको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सीमामा एकतर्फ विकास हुने र अर्काेतर्फ नहुने अवस्था हुँदा समस्या हुन्छ, देशभक्ति बढाउन सीमा क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, सडकजस्ता विकासमा विशेष जोड दिनुपर्छ । सीमामा सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेर मात्र हुँदैन ।’
बिओपीको संख्या दुई सय २३ पुग्यो
सरकारले यस वर्ष भारत र चीनको सीमा अनुगमन गर्न दुई सय २१ बिओपी पुर्याउने निर्णय गरेकोमा दुई सय २३ पुगेको छ । कोरोना महामारी बढेकाले योजनाभन्दा धेरै बिओपी स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालले बताए ।
भारतसँगको सीमा विवाद बढेपछि सरकारले सीमामा सुरक्षा बढाएको हो । खुला सिमानाका कारण कोरोना संक्रमण भारतबाट नेपालमा रोक्न पनि सशस्त्र प्रहरीको संख्या अन्यत्रबाट कटौती गरेर सीमामा खटाइएको हो । दुई सय १६ वटा बिओपी भारततर्फ र सातवटा उत्तरी सीमा चीनतर्फ स्थापना गरिएको छ । चीनसँग १५ वटा बिओपी पुर्याउने तयारी भइरहेको छ ।
ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, दोलखाको लामाबगर, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, मुस्ताङको लोमान्थाङ र हुम्लाको हिल्सामा बिओपी स्थापना भएको हो । लोमान्थाङमा बिओपीको भवन निर्माणका लागि काम सुरु भइसकेको छ । लोमान्थाङमा जाडो महिनामा समेत सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएको पोखरास्थित सशस्त्र प्रहरीको बाहिनीका प्रमुख डिआइजी नारायणदत्त पौडेलले बताए । भारततर्फ सबै जिल्लामा बिओपी संख्या थप भएका छन् । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा मात्र हेर्ने गरी तराईमा रिजर्भ गणहरूसमेत स्थापना गरेको छ ।
बिओपी थपिए, जनशक्ति उही
सशस्त्र प्रहरीको बिओपीमा इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा ३५ जना प्रहरीको दरबन्दी हुन्छ । तर, सबैजसो बिओपीमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति छैनन् । सशस्त्रमा हाल ३७ हजार एक सय ७७ जनाको जनशक्ति छ । समयमा पदपूर्ति नहुँदा दुई–तीन हजार पद सधैँ रिक्त हुने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीले गत वर्ष नै १० हजार जनशक्ति थपको प्रस्ताव गरेको थियो ।
जनशक्ति र स्रोत–साधन थप नगरी बिओपीको संख्या मात्र थप गर्दा काम गर्न समस्या भएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एक वर्षमा सयभन्दा धेरै बिओपी थप हुँदा जनशक्ति भने थप हुन सकेको छैन । विभिन्न कार्यालयबाट जनशक्ति कटौती गरी सीमामा खटाइएको छ ।
एक बिओपीले भारतसँगको सीमामा अझै आठ किलोमिटर दूरी कभर गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरै बिओपीसँग गाडीलगायत आधारभूत स्रोत–साधनसमेत छैनन् । कतिपय टहरा बनाएर बसेका छन् । सीमामा जनशक्ति अभाव रहेको र थपका लागि संगठनले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । सरकारले केही वर्षभित्रै सीमामा पाँच सय ३७ बिओपी पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
प्रतिआतंकवाद सेल स्थापना
सशस्त्र प्रहरीलाई सरकारले विभिन्न १३ वटा जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसमध्ये गम्भीर किसिमका अपराधको अनुसन्धानदेखि बाह्य आक्रमण भएमा सेनामातहत भएर लड्नेसम्म छन् । त्यस्तै, आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्यक्षेत्रसमेत तोकिएकोमा हालै उसले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा प्रतिआतंकवाद सेल स्थापना गरेको छ । सम्भावित आतंकवादी गतिविधिको सूचना संकलन गर्न यस्तो सेल स्थापना भएको छ । जसलाई सशस्त्र प्रहरीले गोप्य राखेको छ । बाहिनीहरूमा समेत आतंकवादी गतिविधि निगरानीका लागि परिपत्र भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीका मुख्य १३ काम
१. नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्ने ।
२. नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह वा पृथक्तावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।
३. नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने ।
४. नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्ने ।
५. नेपाल राज्यको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग पुर्याउने ।
६. नेपाल राज्यको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य कुनै किसिमको जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशंका भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ।
७. नेपाल राज्यको सीमा सुरक्षा गर्ने ।
८. बाह्य आक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने ।
९. सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्ने ।
१०. सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने ठहर्याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्ने ।
११. यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने ।
१२. नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
१३. राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षा गर्ने ।
