निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २७ शुक्रबार
  • Friday, 12 August, 2022
टेकराज थामी काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार १०:४४:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

फास्ट ट्रयाक फेज-२ अन्तर्गतको ठेक्का रोक्ने लेखा समितिको निर्देशन अलपत्र

Read Time : > 2 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ९ बिहीबार १०:४४:००

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुरुङ र विशेष प्रकृतिको पुलसँग सम्बन्धित फेज–२ अन्तर्गतको ठेक्का तत्काल रद्द गर्ने लेखा समितिको निर्देशन अलपत्र पर्ने भएको छ । सुरुङ र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी छनोटका क्रममा अनियमितता भएको आशंकाले समितिले गत १९ चैतमै ठेक्का रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन गरेको थियो । तर, न सेनाले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, न सरकारले नै रद्द गर्न सेनलाई निर्देशन दिएको छ । 

लेखा समितिको निर्देशनले काममा कुनै असर परेको छैन : सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेल सैनिक प्रवक्ता

सरकारबाट फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको हो । सोहीअनुसार निर्माणका योजना सेनाले बनाएको हो । योजनाअनुसार नै द्रुत गतिमा काम अघि बढेको छ । लेखा समितिको निर्देशनले काममा कुनै असर परेको छैन ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सुरुङ निर्माण र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माणसँग सम्बन्धित काम पूर्वयोजनाअनुसार नै अघि बढेको बताए । ‘सरकारबाट फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनाले पाएको हो । सोहीअनुसार निर्माणका योजना सेनाले बनाएको हो । योजनाअनुसार नै द्रुत गतिमा काम अघि बढेको छ । लेखा समितिको निर्देशनले काममा कुनै असर परेको छैन,’ उनले भने ।

सेनाका अनुसार विशेष प्रकृतिको पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित फेज–२ को ठेक्का रोक्न लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकार अर्थात् रक्षा मन्त्रालयले ठेक्काको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएमा सेनाले सोहीअनुसार काम अघि बढाउनेछ, नत्र पूर्वसूचीअनुसार नै काम निरन्तर अघि बढ्नेछ । तर, रक्षाले फेज–२ सँग सम्बन्धित ठेक्काको प्रक्रिया रोक्न सेनालाई निर्देशन दिएको छैन । 

‘लेखा समितिको निर्देशन सरकारका लागि हो । त्यो भनेको रक्षा मन्त्रालय हो । उसले अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छैन । त्यसैले प्रक्रिया रोक्ने कुरा आउँदैन । तर, मन्त्रालयले राय भने सोधेको छ, जसको उत्तर सेनाले दिनेछ,’ सहाकरथी पौडेलले भने ।

रक्षा मन्त्रालय भन्छ– लेखा समितिको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ 
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार फेज–२ अन्तर्गतको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न लेखा समितिले गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । तर, ठेक्का नै रोक्ने सम्बन्धमा भने कुनै छलफल भइसकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले समितिको निर्देशनका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘लेखा समितिले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत फेज–२ को ठेक्का रोक्न दिएको निर्देशनको सम्बन्धमा मन्त्रालय जानकार छ । त्यस विषयमा सेनासँग राय लिने काम भइरहेको छ । तर, ठेक्का नै रोक्नेसम्मको निर्णय अघि बढेजस्तो लाग्दैन, छलफलकै चरणमा रहेकाले यस विषयमा थप केही नबोलौँ,’ उनले भने ।

सुरुङ र पुल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको पूर्वयोग्यता निर्धारण छनोट गर्ने क्रममा मिलेमतो भएको आशंका गर्दै लेखा समितिले गत १९ चैतमा विषयगत विज्ञ तथा सांसदसँग छलफल गरेको थियो । सोही छलफलपछि ठेक्का रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि गत २६ फागुनमा समितिले सेनलाई ११ प्रश्नसहित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । सेनाले यसको जवाफ समितिमा बुझाइसकेको छ । 

सेनाले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गतको सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणका लागि दुई चरण (फेज–१, फेज–२) मा कार्यविभाजन गरेको थियो । फेज–१ तर्फ दुईवटा कम्पनी छनोट भएको थियो । तर, फेज–२ मा भने एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको थियो । सेनाको मापदण्डअनुसार ठेक्का लगाउँदा फेज–२ तर्फको ठेक्का विनाआर्थिक प्रतिस्पर्धा नै पूर्वनिर्धारित कम्पनीले पाउने निश्चित देखिन्छ । जुन सार्वजनिक खरिद ऐन–०६३ को मर्मविपरीत हो । यही विषयमा शंका लागेपछि समितिले सेनालाई ११ प्रश्नसहित ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

५२ अर्बको परियोजनामा मिलेमतोको आशंका
सैनिक स्रोतका अनुसार फेज–२ अन्तर्गतको सुरुङ तथा पुल निर्माणको सम्पूर्ण परियोजनाको बजेट २५ अर्ब रुपैयाँको छ । फेज–१ तर्फ भने २७ अर्ब रुपैयाँको छ । दुई परियोजना गरी १०.५९ किलोमिटर लम्बाइको १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरको दुईवटा सुरुङमार्ग बन्नेछन् । दुई परियोजनाको कुल बजेट ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । 

समितिले फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत फेज–१ खण्डको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्ने क्रममा पनि मिलेमतो भएको आशंका गरेको छ । पहिलोपटकको टेन्डरमा छनोटमै नपरेको कम्पनी दोस्रोपटकको टेन्डरमा एकाएक छनोटमा परेपछि समितिले मिलेमतोको आशंका गरेको हो । सेनाले दुई वर्षअघि नै उक्त खण्डको सुरुङमार्ग र पुल निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेन्डर अह्वान गरेको थियो । त्यस वेला ४५ वटा कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिएका थिए, जसमा ६ वटा कम्पनी छनोटमा परेका थिए । तर, दोस्रोपटकको टेन्डरपछि छनोटमा परेको पोली चङ्डा ग्रुपको पोली चङ्डा इन्जिनियरिङ भने त्यस वेला छनोटमै परेको थिएन ।